मराठीला मिळाला ठेंगा!

९८व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन आणि समारोप यांचे प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेले फोटो काढून पाहा… उद्घाटनाच्या वेळी मंचावर सगळी राजकारणी मंडळी, त्यात पंतप्रधान ठळकपणे दिसतील, अशी रचना आहे आणि संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर एका कोपर्‍यात आहेत… समारोपाच्या फोटोत, साहित्य क्षेत्राशी ज्यांचा वाचनापुरता तरी संबंध असेल का, अशी शंका यावी अशांची मांदियाळी दिसते आहे आणि संमेलनाध्यक्ष व इतर साहित्यिक त्यात शोधावे लागत आहेत… देशाची राजधानी दिल्ली इथे झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी साहित्य संमेलनाचं एकंदर समालोचन या दोन फोटोंमधूनच होऊन जातं…
हे संमेलन भरवणार्‍या संस्था आणि त्यांचे पदाधिकारी यांच्याविषयी माध्यमांमध्ये बरंच चर्वितचर्वण आधीच होऊन गेलेलं आहे. संमेलनस्थळी नथुराम गोडसेचं नाव द्यावं, अशी मागणी करणार्‍या प्रवृत्तींचा शिरकाव साहित्याच्या क्षेत्रात आणि अशा संस्थांमध्येही झालेला आहेच. या प्रवृत्तींनी आणि त्यांचे वैचारिक सहप्रवासी असलेल्या सत्ताधार्‍यांनी हे संमेलन हायजॅक करण्याचा बर्‍यापैकी यशस्वी प्रयत्न करून दाखवलाच. कार्यक्रमपत्रिकेतल्या अनेक परिसंवादांमध्ये, चर्चांमध्ये, मुलाखतींमध्ये मराठी साहित्याशी संबंधित विषयांचीही फारशी निवड केली गेली नव्हती. साहित्य संमेलनातले परिसंवाद आणि मुलाखती अशाही भरकटतातच, पण इथे विषयांपासून आणि सहभागी मंडळींच्या निवडीपासूनच भरकटण्याची सुरुवात होती. ‘मार्मिक’चे ‘अधोरेखित’कार विकास झाडे यांनी नमूद केल्याप्रमाणे हे राजकीय पुढारी, मिरवण्यासाठीच आलेले पदाधिकारी आणि पत्रकार यांचेच संमेलन अधिक होते, त्यात साहित्यिकांचं प्रमाण आणि महत्त्व नगण्य असावं, अशीच व्यवस्था होती.
मराठी साहित्य संमेलनाचा झेंडा पंजाबमध्ये घुमान येथे भरवून संत श्री नामदेवांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र-पंजाब असा एक धागा जोडण्याचा यशस्वी प्रयत्न ‘सरहद’चे संजय नहार यांनी आधी केला होता. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर राजधानी दिल्लीत मराठीचा डंका वाजवावा आणि केंद्रातील सत्ताधार्‍यांना मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, विकासासाठी काही करायला बाध्य करायला लावावे, महाराष्ट्राला काही ठोस मिळावे, हा त्यांचा त्यामागचा हेतू असणार. महाराष्ट्राच्याच नव्हे, देशाच्या साहित्यिक, सांस्कृतिक विश्वावर वर्चस्वाची पकड रोवू पाहणार्‍या वृत्तींना हे संमेलन नहार यांच्याकडून सर्वार्थाने काढून घेता आले नाही किंवा त्यांना बाजूला ठेवून आपल्या अजेंड्यावर पूर्णांशाने वळवता आले नाही, हेच त्या वृत्तींचे एक मोठे अपयश. त्याहून मोठे अपयश म्हणजे संमेलनाच्या अध्यक्षपदी डॉ. तारा भवाळकर यांच्याऐवजी ‘परिवारा’तील, परिवाराच्या मित्रपरिवारातील कोणी होयबा किंवा गोडुताई यांची वर्णी लावता आली नाही. या दोन खमक्या माणसांनी संमेलनाची लाज राखली.
संमेलनाध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी त्यांच्या ऋजू आणि सौम्य शैलीतही सत्तेला फटकारे दिलेच, शिवाय महाराष्ट्राची परंपरा नेमकी कोणती, यावर मोलाचं भाष्यही केलं. मात्र, एकीकडे डॉ. तारा भवाळकर संतपरंपरा हीच महाराष्ट्राची परंपरा हे ठासून सांगत होत्या, आजचे शब्द जुन्या काळात नसले तरी महाराष्ट्राची वारीची, वारकर्‍यांची परंपरा ही सनातनविरोधी आणि पुरोगामीच होती हेही ठासून सांगत होत्या, तेव्हा महाराष्ट्रातून कुंभमेळ्याला जाणार्‍यांची संख्या वारकर्‍यांच्या संख्येपेक्षा कितीतरी अधिक होती, हे भगभगीत वास्तवही लक्षात घ्यायला हवं. हिंदी भाषेच्या माध्यमातून उत्तर भारतीय संस्कृतीने महाराष्ट्रावर ज्या वेगाने आणि तीव्रतेने आक्रमण केलं आहे ते पाहता, हिंदीला नाकारणार्‍या दक्षिणी राज्यांचा शहाणपणा पटू लागतो. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या समवर्ती सूचीतील शिक्षणासारख्या विषयात केंद्र सरकारची मनमानी चालणार नाही, हिंदी भाषा आणि त्रिभाषा सूत्र आम्ही स्वीकारणार नाही, असं तामीळनाडूसारखं राज्य सांगतं, तेव्हा तिथे त्यासाठी द्रमुक आणि अण्णाद्रमुक हे राजकारणातले एकमेकांचे हाडवैरीही एकत्र येतात… इथे एकमेकांना हाड् हाड् करत राज्याचा ठेवा गुजरातच्या पदरात टाकणार्‍या महाराष्ट्रद्रोही नेत्यांकडून अशा एकोप्याची अपेक्षा तरी करता येते का? हिंदी हीच देशाची एकमेव भाषा बनवायला निघालेला परिवारच आता सत्तेच्या शीर्षस्थानी आहे. तो मराठीच्या हितासाठी, संवर्धनासाठी काम करेल ही अपेक्षा डोनाल्ड ट्रम्प कधीतरी शहाण्या माणसासारखं वागतील, या अपेक्षेइतकीच व्यर्थ आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याआधी तालकटोरा स्टेडियममध्ये इतर कार्यक्रमांना हजेरी लावलेली असतानाही त्यांच्यासाठी संमेलनाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम अकारण विज्ञान भवनात ठेवला गेला. तिथे शरद पवारांसारखे महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते मोदींकडून महाराष्ट्राला मराठी भाषेच्या संदर्भात आणि अन्यही काय अपेक्षा आहेत ते सांगतील, अशी अपेक्षा होती. त्यादृष्टीने मोदीही काही घोषणा करतील असे वाटले होते. पवारांनी त्यांची जबाबदारी टाळली. मोदींनी नेहमीप्रमाणे ‘मराठी से मेरा बचपन से नाता है’ हीच टेप मराठीत वाजवून आपल्या मातृसंस्थेचे अस्थानी गुणगान गाण्याचा, संमेलनातही राजकारण आणण्याचा कोतेपणा केला. ते संमेलनाला हजर राहिले म्हणून मराठी भाषेला काय मिळाले, तर ठेंगा, एवढंच उत्तर आता देता येईल. यानिमित्ताने मराठीला अभिजात दर्जा दिल्याचं शासनपत्र देण्याची संधीही मोदींनी जाणीवपूर्वक गमावली आणि सर्व विषयांमध्ये नवनवीन संशोधन सादर करण्याच्या परंपरेला जागून मराठी भाषा संस्कृतोद्भव आहे, असा शोध लावला. तसे असेल तर मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी काही निकष शिथील केले गेले आहेत का, याचा खुलासा व्हायला हवा.
आता दोन वर्षांनी १००वे साहित्य संमेलन होईल… नहार यांच्यासारखे झपाटून काम करणारे कार्यकर्ते ते कदाचित चंद्रावरही भरवतील… पण, सत्तेच्या दारात कटोरा घेऊन भिकारणीच्या वेषात उभे राहण्यातच मराठी साहित्यविश्व धन्यता मानणार असेल, तर तिथूनही मराठी भाषेच्या पदरी पुन्हा अंधारच येणार आहे.