बॉक्स ऑफिसवर सुपरफ्लॉप, ईव्हीएमवर मात्र सुपरहिट?

तब्बल सहा महिने सेन्सॉर बोर्डाने ‘सीझर’ केल्यानंतर कंगना रानौतचा ‘इमर्जन्सी’ हा चित्रपट रुपेरी पडद्यावर आला. विशिष्ट राजकीय अजेंडा ठेवून निर्मिती करण्यात आलेला हा चित्रपट कंगनाबाईचे बॉलिवुडमधील भविष्य ठरवणार होता. शुभकार्याचा पहिलाच प्रीमियर शो पंडित नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नागपुरात झाला. गडकरी पाठीशी असले तर चित्रपटाचे इमर्जन्सी लँडिंग होणार नाही, असे कंगनाला वाटत असावे. परंतु दीक्षाभूमीत झालेल्या कोणत्याही प्रयोगाला संघभूमीचा साज चढविला जातो, तेव्हा काय अवस्था होऊ शकते, हे ‘इमर्जन्सी’ चित्रपटाच्या निमित्ताने दिसून आलेले ताजे उदाहरण आहे.
इमर्जन्सी चित्रपट सुपरफ्लॉप ठरला. इतकेच कशाला, गेल्या पाच वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर आणि खुद्द नितीन गडकरी यांच्यावरील चरित्रपटांनी गर्भावस्थेतच अंतिम श्वास घेतल्याचे दिसून आले आहे. राजकारणाचा हेतू पुढे ठेवत बनवण्यात आलेले चित्रपट भुईसपाट होतात. लोकांनी त्याकडे पूर्ण पाठ फिरवलेली असते. परंतु याच विचारधारेला ‘ईव्हीएम’ मात्र सुपरहिट करते. हे कसे? हा देशातील लोकांपुढे उभा ठाकलेला प्रश्न आहे.
२०१४मध्ये केंद्रात मोदींचे सरकार आल्यानंतर विविध क्षेत्रातील लोकांची मोदी, त्यांचे मंत्रिमंडळ आणि भारतीय जनता पक्षाच्या जवळ जाण्याची जणू काही स्पर्धा सुरू झाली. त्यात हिंदी सिनेसृष्टीही मागे नाही. याआधी या देशात धर्मनिरपेक्षता, एकात्मता, सद्भावना या आशयाचे चित्रपट रसिकांची गर्दी खेचायचे. परंतु गेल्या दहा वर्षांत धर्माधर्मातील भेद, हिंदुराष्ट्र यांची चलती झाली. बेजबाबदार नेत्यांची भाषणे अन्यधर्मीयांबाबत रोष निर्माण करणारी होत गेली. मंदिर-मशिदींत भिंती उभ्या होत गेल्या. प्रत्येक मशिदीखाली मंदिर शोधण्यातून आकस निर्माण व्हायला लागला. संपूर्ण वातावरण कडवे हिंदुत्व आणि त्यातून उदयास आलेली तथाकथित ‘राष्ट्रभक्ती’ यांनी भारले आहे. या बाबी देशातील सर्वधर्मसमभावास घातक ठरणार्‍या आहेत.
याच काळात हिंदी सिनेमातील काही दिग्दर्शक, निर्माते, अभिनेते यांनी मोदीभक्तीचे प्रदर्शन करीत, त्यांना अभिप्रेत असलेले चित्रपट काढण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. या चित्रपटांत अनेकदा वास्तव दूर ठेवून विस्तव लावला जातो. अनेक चित्रपटांनी सत्याचा विपर्यास केला आहे. ‘खोटे बोला पण रेटून बोला’ हा राजकारण्यांचा दुर्गुण यांच्यातही आला आहे. गेल्या पाच वर्षांतील अशा काही चित्रपटांचा आढावा घेतला तर अवघी चित्रपटसृष्टी मोदी आणि भाजपपुढे लोटांगण घालताना दिसते. एरवी समाजात होणार्‍या वाईट घटनांबद्दल, महिलांवरील अत्याचारांबद्दल चित्रपटसृष्टीतील कलावंत सडेतोड प्रतिक्रिया द्यायचे. आता ते तोंडावर बोट ठेवून असतात. इतके त्यांना सरकारचे दडपण वाटते. भाजपच्या नेत्याने केलेल्या लैंगिक शोषणाविरोधात जंतरमंतरवर महिला कुस्तीगीरांचे आंदोलन होते. एकही अभिनेता सरकारच्या भीतीपोटी तिथे उगवला नाही.
या सिनेसृष्टीतील काहींनी तर मोदी आणि सरकारला कसा लाभ होईल या हेतूनेच चित्रपट बनवलेले आहेत. २०१९मध्ये विवेक ओबेरायने पीएम नरेंद्र मोदी हा चित्रपट लोकसभा निवडणुकीच्या आधी प्रदर्शित व्हावा म्हणून अथक प्रयत्न केलेत, परंतु विरोधकांनी आचारसंहिता सुरू असताना हा चित्रपट मोदींचा प्रचार-प्रसार करणारा ठरतो म्हणून मोदीभक्त ओबेरायचा डाव उधळून लावला. हा चित्रपट मतदानानंतर २४ मे २०१९ रोजी प्रदर्शित झाला. मोदींच्या बालपणापासून तर पंतप्रधान होईपर्यंतच्या जीवनक्रमाचा समावेश यात करण्यात आला होता. या चित्रपटात मोदींच्या अनेक कपोलकल्पित थरारक कहाण्याही दाखवल्या गेल्या. परंतु हा चित्रपट सुपरफ्लॉप ठरला. लोकांनी त्याच्याकडे पाठ फिरवली.
मागच्या वर्षी २२ एप्रिल २०२४ रोजी रणदीप हुडा या अभिनेत्याचा स्वातंत्र्यवीर सावरकर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात अनेक घटनांचा विपर्यास केल्याची टीका झाली. भाजप आणि संघाला फायदा व्हावा हा या चित्रपटामागचा उद्देश होता. रसिकांनी पहिल्याच आठवड्यात हुडा यांना धोबीपछाड दिली. यापुढे ऐतिहासिक व्यक्तिरेखेवर चित्रपट बनवणार नाही असं सांगून हुडाने कानाला खडा लावला. २७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी अनुराग भुसारी यांनी ‘गडकरी’ या चित्रपटाच्या माध्यमातून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची व्यक्तिरेखा मांडली. हा चित्रपट केव्हा आला आणि गेला हे लोकांना कळले सुद्धा नाही. अलीकडे सरकारची बाजू घेणारे अभिनेते, निर्माते किंवा दिग्दर्शक यांना (बॉक्स ऑफिसवर तरी) अत्यंत वाईट दिवस आलेले दिसतात. ५ मे २०२३ रोजी सुदिप्तो सेन यांचा केरला स्टोरी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट तथाकथित लव्ह जिहादवर आधारल्याचा दावा केला गेला होता. परंतु त्यातील आकडेवारी पूर्णपणे खोटी असल्याचे अनेक विवेकवादी, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार यांनी उघडकीस आणले. निर्मात्यांना कोर्टाच्या आदेशाने तसा डिस्क्लेमर टाकावा लागला. आम्ही ३२ हजार केसेसचा उल्लेख केला असला तरी त्याचा काहीच पुरावा नाही, हे मान्य करून नमूद करावं लागलं. धर्माधर्मात तेढ निर्माण करणारा चित्रपट असं त्याचं विश्लेषण झाले. परंतु भाजपच्या नेत्यांनी मात्र हा चित्रपट आवर्जून पहावा Dासा आग्रह धरला. एक समुदाय अन्यधर्मीयांवर कसे अत्याचार करतो याची धादांत खोटी आणि विषाक्त मांडणी हे नेते करताना दिसले. देशातल्या सगळ्यात सुशिक्षित आणि सामाजिकदृष्ट्या प्रगत राज्याची त्यातून बदनामी केली गेली. चरित्रपट नसल्यामुळे की काय, केरला स्टोरीच्या बंडलबाजीने ३०० कोटींच्या वर कमाई केली. हा हिट झालेला एक दुर्मीळ अपप्रचारपट.
विवेक अग्निहोत्रीचा ‘द ताश्कंद फाइल्स’ हा अपप्रचारपट १२ एप्रिल २०१९ रोजी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट मात्र सुपर फ्लॉपच्या श्रेणीत गणल्या गेला. ११ मार्च २०२२ रोजी प्रदर्शित झालेल्या विवेकच्या ‘काश्मीर फाइल्स’ या एकांगी चित्रपटाने काश्मिरातील पंडितांवरचे अत्याचार अनेक सत्य बाजू दडपून दाखवले होते. त्याही बंडलबाजीला देशात बरेच लोक भुलले होते. ते ताश्कंद फाइल्सच्या वेळी शहाणे झाले असावेत. काश्मीर फाइल्स या चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपट आणि सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री म्हणून पल्लवी जोशीला एक असे दोन राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आले. काश्मिरी पंडितांना निर्दयीपणे मारण्यात आले आणि लाखो पंडितांना पलायन करावे लागले, हे सत्य सांगताना इथले सगळेच मुसलमान, किंबहुना हा धर्मच आतंकवादी असल्याचे दाखवण्यात यशस्वी ठरल्याची ही बक्षिसी असावी. मोदी यांनी व्यग्रतेतूनही या अपप्रचारपटासाठी वेळ काढला. काश्मिरी पंडितांवर झालेल्या अत्याचाराचे सत्य कसे लपविण्यात आले होते, असे सांगून त्यांनी या चित्रपटाचा पुरस्कार केला. ताबडतोब भाजपशासित राज्यांमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला. विषय अत्यंत संवेदनशील असल्याने दोन्ही बाजूने आरोप प्रत्यारोप झाले. भाजप म्हणते, तब्बल ३२ वर्षानंतर पंडितांवर झालेला अत्याचार बाहेर येऊ शकला. तर विरोधक सांप्रदायिक अजेंडाशी याला जोडत गेले. हा चित्रपट पाहिल्यानंतर सत्याच्या आड असलेले ‘सत्य’ हेतुपुरस्सर लपवून इतिहासाचा सत्यानाश करण्यात येत असलेल्या टीकेत दम वाटतो. भडक प्रचारातून माथी भडकविणे दिग्दर्शकाने साधले. काश्मिरी पंडितांनी १९९०मध्ये जे भोगले ते देशाने पाहिले. काश्मिरी पंडितांचे नेते संजय टिकू यांच्या मते, पंडितांच्या संघटना तीन ते चार हजार काश्मिरी पंडित मारल्या गेलेत असे सांगतात. ही बाब सत्य नाही आणि ३१९ पंडित मारल्या गेल्याचा सरकारी आकडाही वस्तुस्थितीपासून दूर आहे. जवळपास ६५० पंडित मारल्या गेलेत, याकडे ते लक्ष वेधतात. ‘खोटी बातमी दाखवणे एवढा मोठा गुन्हा नाही जितका की खरी बातमी लपवणे,’ हा या चित्रपटातील संवाद लक्षवेधी आहे. परंतु निर्माते तसे वागलेत का? हा प्रश्नही उपस्थित होतो. एक व्यक्तीही मारली जाणे ही अत्यंत पीडादायक बाब आहे. परंतु त्याचे अतिरंजन करणे व सत्य लोकांपुढे आणताना त्यामागे असलेले दुसरे सत्य लपवणे, दोन धर्मात द्वेषाच्या भावना निर्माण करणे हे दिग्दर्शकाच्या कोणत्या संस्कारात मोडते, यावरही मंथन होणे गरजेचे आहे.
१९९०मध्ये केवळ काश्मिरी पंडितांचीच नव्हे, तर हजारो मुसलमानांची आणि काही शिखांची हत्या झाली आहे. जे भारताच्या बाजूने होते ते दहशतवाद्यांच्या रडारवर होते. त्यात काश्मिरी पंडित असो की काश्मिरी मुसलमान. १६ ऑगस्ट १९८९ रोजी नॅशनल कॉन्फरन्सचे ब्लॉक अध्यक्ष युसूफ हलवाई यांची हत्या करण्यात आली. पोलीस महानिरीक्षक अली एम. वटाली यांच्यावर प्राणघातक हल्ला झाला. काही दिवसांतच त्यांचे भाऊ गुलश वटाली यांची हत्या झाली. ८० वर्षांचे मौलाना मसुदीची हत्या झाली.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे तत्कालीन मंत्री इस्माउद्दीन बांदे, मो. अताउल्ला, सोहरा वरदी, अब्दुल गणी वीरा, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष वली अहमद भट, माजी आमदार मोहम्मद सुभान भट, इर मोहम्मद शफी, शेख मन्सूर, अब्दुल राशीद नाझिर, अहमद वाणी, गुलाम कादीर मीर, अब्दुल माझिद अशा किती तरी नेत्यांची नावे देता येतील ज्यांना दहशतवाद्यांनी ठार केले. दहशतवाद्यांनी मुसलमानांना का मारले असावे? कारण ते सगळेच भारताच्या बाजुने होते. अनुपम खेरांच्या मते काश्मिरात केवळ दोन टक्के पंडित होते आणि उर्वरित मुसलमान. दोन टक्क्यांना संपवणे ९८ टक्क्यांना कठीण नव्हते. फाळणीनंतर पाकिस्तानातील हिंदू भारतात आलेत आणि उत्तर भारतातील असंख्य मुसलमान तिकडे गेले. नरसंहार झाला. मात्र काश्मिरातील पंडितांसोबत कोणतेही वाईट घडले नाही. १९४७ ते १९९०पर्यंत काहीच कसे झाले नाही, हाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
१९९०मध्ये व्ही. पी. सिंगांचे सरकार होते. भाजप आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा त्यांना पाठिंबा होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट होती. राज्यपाल म्हणून जगमोहन यांची नियुक्ती भाजपच्या आग्रहामुळेच करण्यात आली होती. केंद्रात मुफ्ती मोहम्मद सईद हे गृहराज्यमंत्री होते. त्यांची मुलगी डॉ. रुबिया सईद यांचे अपहरण झाले. पाच दहशतवाद्यांना सोडावे अशी मागणी झाली. फारुक अब्दुल्ला यांनी त्याला विरोध दर्शवला. असे झाल्यास त्याचे परिणाम काश्मीरला भोगावे लागतील, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. सईद यांनी त्यांचे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश काश्मिरी पंडित मित्र मोतीलाल भट यांच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांशी संपर्क केला. शेवटी चार दहशवाद्यांना सोडून देण्यात आल्याचे ‘सईफुद्दीन सोझ’ या पुस्तकात सविस्तर नोंदविले आहे. मात्र, फारुक अब्दुला यांच्या देशप्रेमाबद्दल प्रश्न उपस्िथत करण्यात दिग्दर्शकाला धन्यता वाटते. काश्मीरचा विलय भारतात व्हावा म्हणून सहमती दर्शवणारे शेख अब्दुल्ला हे पहिले मुख्यमंत्री होते. त्यांनीच काश्मिरात केंद्रीय राखीव पोलीस दलाला पाचारण केले होते. हे विसरायचे का? पंडित जेव्हा काश्मीर सोडत होते, त्यांची हत्या होत होती तेव्हा भाजपने व्ही.पी. सिंग सरकारला जाब का विचारला नाही? सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची संधी त्यांना होती. राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसने संसदेला घेराव घातल्यानंतर तिथे लष्कर पाठविण्यात आले. विस्थापन केवळ पंडितांचे झाले नाही. हजारो मुसलमानांनी काश्मीर सोडले. अनेक पंडितांना मुसलमानांच्या घरात निवारा मिळाला होता. दोघांमध्येही सौहार्दाचे वातावरण होते. आजही आहे. आम्ही जे भोगले तेच काश्मिरी मुसलमानांच्या नशिबात होते, अशा मुलाखती आता पंडितच द्यायला लागले आहेत. नोकरीच्या निमित्ताने जवळपास सव्वा लाख पंडितांनी आधीच काश्मीर सोडले होते. त्यात अनुपम खेर यांच्या वडिलांचाही समावेश होता. गेली कित्येक वर्षे खेर काश्मिरी पंडितांच्या विस्थापनावर काँग्रेसला लक्ष्य करीत असतात. गेल्या ३२ वर्षांमध्ये खेर किंवा भाजपने विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी काय केले, याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल.
भारत हिंदुराष्ट्र व्हावे म्हणून गेले काही वर्षे कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. सरकार त्यात अडकले. २०१४पासून नावे हटविण्याची धडक मोहीमच सुरू करण्यात झाली. दिल्लीतील औरंगजेब रोड, रेसकोर्स रोड, राजपथ, फिरोजशहा कोटला स्टेडियम, मुगल सराय जंक्शन, राष्ट्रपती भवन आणि दिल्ली विद्यापीठ परिसरातील ‘मुगल गार्डन’ यासह अलाहाबाद, फैजाबाद, औरंगाबाद आदी नावे हटविण्यात आलीत. हे इथेच थांबले नाही तर, इतिहास नष्ट करणारा हा विषाणू आता थेट विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यक्रमात घुसला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर वर्षानुवर्षे असलेला अनावश्यक भार कमी करण्याची संधी घेतली. त्यासाठी तर्कशुद्धीकरण प्रक्रिया पार पाडली. काय तर्क निघाला? तर इतिहासाची मोडतोड करणे. अर्धवट इतिहास मांडणे. हिंदुराष्ट्राच्या दिशेने आगेकूच करताना अडसर ठरू शकणारे इतिहासातील सत्य विद्यार्थ्यांत डोकावू न देणे. अशुद्ध भावनेने शुद्धीकरण करण्याचे सोंग उभे करीत विद्यार्थ्यांच्या डोक्यांना खोके बनविणे. गेल्या आठ वर्षात सहावी ते बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात तीन वेळा बदल करण्यात आले. पहिल्यांदा २०१७ मध्ये १८२ पुस्तकांमधून तेराशेपेक्षा अधिक बदल करण्यात आले आहेत. उत्तर प्रदेशात योगी सरकारने तातडीने बदलाची सुरुवात केली. विद्यार्थ्यांना शिकवला जाणारा मुघल साम्राज्याचा उदय, दिल्ली दरबार, अकबरनामा, बादशाहनामा, मुघल शासक आणि त्यांचे साम्राज्य, हस्तलिखितांची रचना, आदर्श राज्य, १६व्या आणि १७व्या शतकातील मुघल न्यायालये, राजघराणे, रॉयल नोकरशाही, मुघल अभिजन वर्ग, साम्राज्य आणि सीमा आदी धड्यांची पाने टराटरा फाडून टाकण्यात आली आहेत. मुघलांचा इतिहास गुलामीचा आहे तसाच विजयाचाही आहे. हुमायूँ, बाबर, अकबर, जहागीर, शहाजहान, औरंगजेब यांच्या काळातील चांगल्या कामाच्या नोंदी विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात यापुढे नसतील. पुस्तकातून मुघल साम्राज्य हद्दपार केले तरी लाल किल्यावरून अभिमानाने ध्वजारोहण करावे लागणार आहे. जगातील सात आश्चर्यांमध्ये असलेल्या ताजमहालला कुठे लपवणार आहात? कोणी बांधला? याचे उत्तर कसे लपवणार आहात. मुघलांच्या इतिहासासोबत जातीय भेदभावासंबंधीत धडेही पाठ्यपुस्तकातून गायब झालेले आहेत. परंतु या समुदायाने भोगलेल्या यातना ते विसरू शकतील?
एनसीईआरटी फक्त मुघल साम्राज्याचा उठाव करीत नाही तर त्यांना गांधींचे असणेही अस्वस्थ करते. गांधीजी हिंदु-मुस्लिम एकतेच्या विचाराचे होते आणि त्यांचा मारेकरी नथुराम गोडसे हा कट्टर हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा होता, ही बाब पुस्तकात राहू नये याची काळजी घेतली गेली आहे. फाळणीनंतर देशात हिंदु-मुस्लिमांचे दंगे सुरू होते. स्वातंत्र्यानंतर साडेपाच महिन्यात गांधीजींची हत्या झाली. या हत्येमुळे केवळ देशच नव्हे तर जग हादरले. हत्येनंतर गोडसेने आत्मसमर्पण केले. नाजुक समयी देशात हिंदु-मुस्लिमांचे दंगे होऊ नयेत म्हणून पोलिसांनी लगेच आरोपीचे नाव, त्याचा धर्म आणि जातही जाहीर केली. परंतु विद्यार्थ्यांचे ओझे कमी करण्याच्या नावावर हा मजकूर ‘संपादित’ करण्यात आला आहे. आता केवळ ‘३० जानेवारीला आपल्या नियमित प्रार्थनेनंतर गांधीजींवर एका युवकाने गोळीबार केला. गोळीबारानंतर युवकाने समर्पण केले. त्याचे नाव नथुराम गोडसे होते’ एवढेच काय ते ठेवण्यात आले आहे. यातूनच सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी गांधीहत्येच्या चार दिवसानंतरच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी आणली. पटेलांनी लिहिलेल्या पत्रात संघाच्या कार्यकर्त्यांना लुटारू, हिंसक कृती करणारे आणि द्वेषाचे राजकारण करणारे असे संबोधले होते. पटेल हे सावरकरांनाही गांधी हत्येतील दोषी मानत होते, परंतु पुराव्याअभावी त्यांची सुटका झाली. हे सगळे संदर्भ विद्यार्थ्यांना वाचता येणार नाहीत. शिक्षण विभागाची स्वच्छता मोहीम इथेच थांबत नाही, तर १२वीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातून थेट २००२च्या गुजरात दंगलीचे संदर्भ स्वच्छ करतात. या दंगली थांबविण्यात राज्य सरकार अयशस्वी झाल्याची मानवाधिकार आयोगाची टीका शिवाय राजकीय उद्देशासाठी धार्मिक भावनांचा वापर करणे घातक आहे, तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजधर्म पाळण्याची गरज आहे अशी मोदींवर केलेल्या टीकेचे सगळेच संदर्भ काढून टाकण्यात आले आहेत. लोकशाही आणि विविधता, लोकप्रिय संघर्ष आणि चळवळ, लोकशाहीची आव्हाने यासारखे धडेही दहावीच्या अभ्यासक्रमातून काढून विद्यार्थ्यांचा आणि सरकरचाही ताण कमी करण्यात आला आहे.
सरकार जसजसे बदल करतो, इतिहासाची मोडतोड करतो त्याप्रमाणेच चित्रपट तयार होत आहेत. यापुढे ‘उडन खटोला म्हणजेच विमान’, ‘महाभारतातही होते इंटरनेट’, ‘नाल्यातील गॅसने चहा’, ‘गणपती शल्यचिकित्सेचेच उदाहरण’, ‘ढगाच्या आड विमान; रडार कुचकामी’, ‘सावरकरांची बुलबुल पक्ष्याद्वारे भ्रमंती’, ‘कबीर, गुरुदेव नानक यांच्यातील गप्पागोष्टी’, ‘बिहारमध्ये तक्षशिला’, ‘हनुमानाने सूर्याला गिळण्याचे विज्ञान’ असे चित्रपट पाहायला मिळाले तर आश्चर्य वाटायला नको.
चित्रपटांमुळे काहीही साध्य होऊ शकते या विचारांचे मोदी दिसतात. ‘महात्मा गांधीना जगात ओळख मिळाली ती १९८२ला त्यांच्यावर चित्रपट आल्यानंतर’ हे मोदींचे विनोदी विधान होते. यावेळी मुलाखत घेणारे पत्रकार मात्र गप्प होते. मोदींनी केलेले वक्तव्य खोडून काढण्याची हिंमत त्या पत्रकारांची झाली नाही. गांधीजींचे शंभरावर देशांमध्ये पुतळे आहेत. सिनेमा झाल्यावर ते उभारलेले नाहीत. त्याचप्रमाणे संयुक्त राष्ट्रसंघापुढे सुद्धा महात्मा गांधी यांचा पुतळा बसविला आहे. हे मोदींना माहिती नाही?
हे असेच सुरू राहिले तर भारत-पाकिस्तान फाळणी, १९८४ मध्ये शिखांचे शिरकाण, गुजरातच्या दंगली, भागलपूरच्या दंगली आदी अनेक विषयांवर बदल्याच्या भावनेने ‘फाइल्स’ तयार होतील. कंगना ही अत्यंत गुणी अभिनेत्री आहे. परंतु तिच्या राजकीय भूमिकांमुळे ती नेहमीच अडचणीत आली. दिल्ली सीमेवर आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांवर ती तुच्छ शब्दांचा उपयोग करायला लागली. गेली दहा वर्षे ती पंतप्रधान मोदींवर स्तुतीसुमने उधळताना दिसत आहे. तिचे वक्तव्य संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधत असते. या सगळ्यांचा परिणाम तिच्या अभिनय करिअरवर झालेला दिसतो. गेल्या दहा वर्षांमध्ये तिचे १७ चित्रपट प्रदर्शित झालेत. त्यापैकी २०१४मध्ये आलेला ‘क्वीन’ आणि २०१५ मधील ‘तनु वेड्स मनू रिटर्न’ हे दोन चित्रपट सोडलेत तर बाकी सगळे चित्रपट धडाड्धूम आपटले आहेत. इमर्जन्सी चित्रपटात कंगनाने इंदिरा गांधींची भूमिका उत्तम साकारली आहे. परंतु आणीबाणीच्या २१ महिन्याच्या काळातील इंदिरा गांधींच्या वर्तनाचा नकारात्मक भागच तिला अधोरेखित करायचा होता. इंदिराजींच्या अनेक चांगल्या गोष्टीही दाखवणे तिला अपरिहार्य होते. त्यामुळे कंगनाला भाजपचे समर्थन मिळणे अवघड झाले. कंगना भाजपची खासदार आहे. सेन्सॉर बोर्ड या सिनेमाला तातडीने प्रमाणपत्र देईल अशी तिला अपेक्षा होती. आपलेच सरकार आपल्याला अडवत असल्याचे दुःख तिला आहेच. शिखांचा इतिहास या चित्रपटात मोडतोड करून दाखवल्याचा आरोप तिच्यावर झाल्याने पंजाबातील लोकांनी या चित्रपटाला विरोध दर्शवला. चित्रपट न चालण्याचे कारण पंजाब असल्याचं ती म्हणत असली तरीही अनेक राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान अशा कितीतरी राज्यांत हा चित्रपट का आपटला याचेही चिंतन करण्याची कंगनाला गरज आहे. केवळ आक्रस्ताळेपणाने चित्रपट तयार करून आपण नेत्यांना खुश करू आणि त्यातून राजकारणात प्रगतीची दालने उघडी होतील, असा तिचा समज असावा.
अजेंडा घेऊन बनवलेले बहुतेक चित्रपट सुपरफ्लॉप झाल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. भाजप मोठ्या मताधिक्याने सत्तेत असतो. परंतु भाजपचेच लोक चित्रपट पहात नसतील का? मग, निवडणुकीत भाजप ‘ईव्हीएम’वर सुपरहिट असतो तो कसा? यामागचे कारण नवीन तंत्रज्ञानाची किमया हे असावे का? सर्वच निवडणुका बॅलेट पेपरवर आणि मतदारयाद्यांत कोणताही घोळ न करता झाल्यात तर कदाचित भाजपही कंगनाच्या इमर्जन्सीसारखा कोसळू शकतो.