देशामध्ये अमृतकाळ सुरू असताना, भारताचे स्थान जगात कधी नव्हे इतके उंचावले असताना खरंतर भारतीय नागरिकांनी अमेरिकेत स्थायिक होण्यासाठी इतकी धडपड का करावी, हेच कळत नाही. अगदी लोक आपल्या होणार्‍या बाळालाही त्यासाठी वेठीस धरायला निघाले आहेत. २० फेब्रुवारीच्या आधी आपल्या बाळाचा जन्म व्हावा, जेणेकरून त्याचा जन्मसिद्ध अमेरिकन नागरिकत्वाचा अधिकार कायम राहील यासाठी अमेरिकेत प्रसूतीकेंद्राच्या बाहेर भारतीय लोक गर्दी करत आहेत.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निर्णयांचा जो धडाका लावला आहे त्यातले बरेचसे घाव भारताच्या वर्मी लागावेत असे आहेत. अमेरिका फर्स्ट हे त्यांचं धोरण आहे. त्यानुसार स्थलांतरितांची समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी काही बेधडक निर्णय घेतले आहेत. केवळ अमेरिकेत जन्म झाला म्हणून कायमचं नागरिकत्व देणारा नियमच ट्रम्प मोडीत काढणार आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर पहिल्याच दिवशी त्यांनी याबद्दलची घोषणा केली. त्यानंतर या नागरिकत्वाची स्वप्ने पाहणार्‍या अनेक देशांच्या स्थलांतरितांची धावपळ सुरू झाली आहे. या गर्दीत भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अमेरिकेत सर्वाधिक स्थलांतरित मेक्सिकेतून येतात, त्यानंतर चीन आणि भारत यांचा नंबर लागतो. खर तर गेल्या बारा वर्षांपासून देशात मोदींची सत्ता असताना देखील हे अनिवासी भारतीय अमेरिकन ड्रीम सोडायला का तयार नाहीत?… विश्वगुरूंच्या नेतृत्वावर या अनिवासी भारतीयांचा विश्वास का नाहीये? केवळ मोदी विदेश दौर्‍यावर असले की त्यांच्या स्वागतासाठी भारतीय वेशभूषेत नटून थटून जाण्यात आणि मोदी-मोदी करण्यातच त्यांना रस आहे का?… भारतात इतकी प्रचंड प्रगती सुरू असताना, इथे येऊन हव्या त्या स्मार्ट सिटीमध्ये राहण्याचा पर्याय त्यांच्यापुढे खुला आहे. देशात इकडून तिकडे जाण्यासाठी अत्याधुनिक, सुपरफास्ट, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वंदे भारत ट्रेन आहेत. विमानतळावर डीजी यात्रासारखी अद्ययावत सुविधा आहे. अमेरिकन ड्रीमपुढे हा अमृतकाळ त्यांना अजूनही महत्त्वाचा का वाटत नसावा?
जे लोक अमेरिकेत अवैध पद्धतीने राहत आहेत त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी जाहीर केला आहे. त्यात जवळपास २० हजार भारतीयांचा पहिला नंबर लागणार आहे. सध्या तिथे ज्या शरणार्थी छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत, त्यात इतक्या मोठ्या संख्येने भारतीय आहेत. ट्रम्प यांनी अजून कडक पद्धतीने ही अंमलबजावणी केली तर जवळपास सात लाख भारतीयांचे अमेरिकेतील वास्तव्य धोक्यात येऊ शकते असे देखील म्हटले जात आहे.
अमेरिकेत होणार्‍या या घडामोडी भारताच्या अवस्थेवरच भाष्य करणार्‍या आहेत. एकीकडे प्रचंड विकासाचे चित्र सरकारी फायलींमधून उभे राहत असले, तरी प्रत्यक्षात मात्र ते आपल्याच लोकांना देश सोडून जाण्यास का भाग पाडत आहे.
परदेशात स्थायिक होण्यासाठी लोक जीव धोक्यात घालून कसा अवैध मार्गांनी प्रवास करतात, याची कहाणी डंकी चित्रपटात दाखवण्यात आलेली होती. कुठलीही कागदपत्रे नसताना काहीही करून त्या देशात घुसायचे यासाठी लोक जिवाचा धोका पत्करतात. विशेष म्हणजे त्यात गुजरातमधल्या अनेक लोकांचा समावेश आहे. हा तर फारच मोठा धक्का आहे. म्हणजे ज्या गुजरात मॉडेलचे स्वप्न दाखवून २०१४ला देशाची सत्ता मोदींनी ताब्यात घेतली, त्याच गुजरात मॉडेलमध्ये जीव धोक्यात टाकून अमेरिकेत स्थायिक होण्याचा प्रयत्न लोकांना का करावा लागतो?
ट्रम्प यांनी नागरिकत्वाबद्दलचा जो नवा निर्णय जाहीर केला आहे, त्यासाठी २० फेब्रुवारी ही डेडलाईन आहे. ज्या लोकांकडे अमेरिकेचा व्हिसा आहे, पण अजून नागरिकत्व मिळालेले नाही, त्या लोकांसाठी ही डेडलाईन म्हणजे जीवनमरणाची रेखा झाली आहे जणू…
अमेरिकेतल्या ज्या न्यू जर्सी प्रांतामध्ये भारतीय मोठ्या प्रमाणामध्ये राहतात. तिथल्या एका प्रसूतीतज्ज्ञ डॉक्टरांनी सांगितल्यानुसार ट्रम्प यांच्या निर्णयानंतर अवघ्या दोन दिवसांमध्ये जवळपास १५ ते २० पालकांनी आमच्या बाळाची डिलिव्हरी २० फेब्रुवारीच्या आधी करा, अशी गळ घातली आहे. त्यात अगदी सातव्या महिन्यातल्या बाळांचेही पालक समाविष्ट आहेत. २० फेब्रुवारीआधी जन्म झाला तर केवळ त्या बाळालाच नव्हे, तर पालकांना देखील ग्रीन कार्ड म्हणजे अमेरिकेचे कायमचे नागरिकत्व मिळू शकते. या एका प्रलोभनासाठी आपल्या होणार्‍या बाळाला इतक्या धोक्यात टाकायला पालक तयार आहेत. अमेरिकन नागरिकत्व मिळवण्यासाठी धडपड या जगात येण्याआधीपासून करावी लागते आहे. इतकं टोकाचा पाऊल उचलण्यास हे लोक तयार आहेत, पण भारतात परत जायचं नाही, असे त्यांना का वाटत असावे? हा प्रश्न विचार करण्यासारखा आहे.
आपण कितीही विश्वगुरू असल्याचा भास निर्माण केला. किंवा वॉर रुकवा दी पापा असा प्रचार केला तरी प्रत्यक्षात हे वॉर थांबवणारे पापा देशाचा अपमान का थांबवू शकत नाहीत? माय फ्रेंड डोलांड… असं प्रेम दाखवत अब की बार ट्रम्प सरकार असा प्रचार नरेंद्र मोदींनी २०२०मध्ये केला होता. खरं तर एका देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी तिथल्या अंतर्गत राजकारणात पडायला नको होते. या आधीच्या देशाच्या पंतप्रधानांनी हा संयम पाळला होता. पण मोदींना त्यावेळी ट्रम्पप्रेमाची भुरळ पडली होती. यावेळी ते ट्रम्प यांच्या प्रचारासाठी फिरकले नाहीत आणि ट्रम्प यांनी देखील शपथविधी सोहळ्यासाठी त्यांना आमंत्रित केले नाही.
दुसरीकडे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांना मात्र ट्रम्प यांचे निमंत्रण होते. अर्थात जिनपिंग यांनी प्रत्यक्ष उपस्थिती लावली नाही हा भाग वेगळा. भारतात पंतप्रधान मोदींना आमंत्रण नसले, तरी उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना मात्र निमंत्रण होते हे विशेष. प्रत्येकच राष्ट्राला त्यांचे हित सांभाळणे आवश्यक असतेच. अमेरिकेत कधी नव्हे इतकी स्थलांतरित नागरिकांची समस्या भीषण झाली आहे. म्हणजे निवडणुकीत आपल्याकडे भ्रष्टाचार, महागाई हे मुद्दे असतात तसे अमेरिकन निवडणुकीमध्ये तुमच्यासाठी सर्वाधिक महत्वाचा मुद्दा कुठला, असा विचारल्यावर सर्वाधिक अमेरिकन नागरिकांनी स्थलांतरित नागरिकांची समस्या हे उत्तर दिले होते. त्यावरून ह्या प्रश्नाने अमेरिकेत किती मोठे संकट निर्माण केले आहे याची कल्पना येऊ शकते. अमेरिकेच्या एकूण लोकसंख्येत स्थलांतरित नागरिकांची संख्या १४ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली आहे. अमेरिकेतला एकूण स्थलांतरित नागरिकांमध्ये भारतीय नागरिकांचा आकडा जवळपास पाच ते सहा टक्क्यांच्या आसपास आहे आणि हा मेक्सिकोनंतर दुसर्‍या क्रमांकाचा आकडा आहे.
ट्रम्प निवडून आल्यानंतर इकडे भारतात मोदीभक्तांना देखील आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. कमला हॅरिस यांचा पराभव साजरा करण्यात या मंडळींना कोण धन्यता वाटत होती. पण आता ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर जे एकापाठोपाठ एक निर्णय घेत आहेत, त्याने सर्वात आधी अमेरिकेतले भारतीय नागरिकच रडारवर आले आहेत. त्याबद्दल मात्र हे भक्त आता मूग गिळून गप्प आहेत. ट्रम्प यांनी घेतलेल्या निर्णयानंतर १८ हजार भारतीयांची पहिली तुकडी मायदेशी पाठवली जाणार आहे. कागदपत्रांची पडताळणी करून हे लोक परत येतील.
भारतात नागरिकत्व कायद्याची अंमलबजावणी मोदी सरकार करणार होते, तेव्हा मोदी शाहीन बागच्या आंदोलनाला हिणवत होते. आता आपल्याच देशातल्या लोकांवर अमेरिकेत कागज नही दिखायेंगे, म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे केवळ आपले परममित्र आहेत, माय फ्रेंड डोनाल्ड असे म्हणून परराष्ट्र संबंध विकसित होत नसतात. आर्थिक, सामाजिक उन्नतीतून राष्ट्राची पत वाढत असते. त्यासाठी मुळात देशाच्या परराष्ट्र धोरणात सातत्य हवे आणि आपल्या आधीच्या पंतप्रधानांनी पण त्यात काही योगदान दिले आहे, ही बाब लक्षात घ्यावी लागते. पण सध्याच्या राज्यकर्त्यांना त्याचेच वावडे त्यामुळे सगळे काही आपल्या मनमर्जीप्रमाणेच.
भारतामध्येच उत्तम राहणीमानाची संधी उपलब्ध झाली तर हे लोक जीव धोक्यात टाकून अमेरिकन नागरिकत्वासाठी धडपडणार नाहीत. इकडे या धार्मिक उन्मादाचा उदो उदो करायचा आणि अमेरिकेत आपल्या पिढ्या स्थायिक होण्यासाठी जीव की प्राण एक करायचा हा दुटप्पीपणा झाला. भारतात पाच ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमीचे लक्ष पंतप्रधान मोदींनी ठेवले आहे. त्याला हातभार लावण्यासाठी खरच या भारतीयांनी आता इथे राहून अमृतकाळाचा अनुभव घ्यायला हवा.
