‘सातार्यातील साहित्य संमेलनामध्ये ‘साहित्य संस्थेत सरकार हस्तक्षेप करणार नाही’ असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मात्र एका महिन्यातच मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून साहित्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रचार केला. महाराष्ट्र साहित्य परिषद- पुणे व विदर्भ साहित्य संघ- नागपूर यांच्या निवडणुकीत हे प्रकर्षाने जाणवले. दोन्ही निवडणुकीत परस्परविरोधी आरोप-प्रत्यारोपांच्या पैâरी झडल्या. उणे-दुणे काढण्यात आले. यात साहित्यप्रेमी सभासदांपेक्षा साहित्यबाह्य आणि राजकारणी व्यक्तींचा भरणा अधिक होता. १५ मार्च रोजी दोन्ही निवडणुका होणार आहेत.
नागपूर येथे विदर्भ साहित्य संघाच्या निवडणुकीतही भाजपाची लुडबूड पाहावयास मिळाली. विदर्भ साहित्य संघ ही विदर्भातील १०३ वर्षांची साहित्य चळवळीची परंपरा असलेली साहित्य संस्था आहे. विदर्भाचे थोर साहित्यिक मनोहर म्हैसाळकर यांच्या निधनानंतर ही निवडणूक प्रथमच होत आहे. या निवडणुकीच्या रिंगणात प्रथमच अध्यक्षपदासाठी १९ आणि कार्यकारिणी सदस्यांसाठी ८३ उमेदवार आहेत. अध्यक्षपदासाठी संघनिष्ठ गिरीश गांधी, मराठी भाषेचे अभ्यासक, चळवळीचे अध्वर्यू डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, डॉ. रविंद्र शोभणे, डॉ. रंजन दारव्हेकर, विष्णू मनोहर, पत्रकार श्रीपाद अपराजित आदी निवडणूक लढवित आहेत. या निवडणुकीतील लक्षवेधी घटना म्हणजे उमेदवार गिरीश गांधी यांना साहित्य वर्तुळातून होत असलेला विरोध. त्याचे कारण म्हणजे गिरीश गांधी हे साहित्यिक नाहीत. ते संघनिष्ठ भाजपा कार्यकर्ते आहेत. त्यांचा मराठी भाषेशी, साहित्याशी दुरान्वयानेही संबंध नाही. असा त्यांच्यावर आरोप होत आहे. ‘मला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अर्ज भरण्यासाठी सांगितले’ असे सांगून गिरीश गांधी यांनी एक प्रकारे निवडणुकीवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला. पण गडकरी यांना हे समजताच त्यांनी तात्काळ पत्र पाठवून खुलासा केला की ‘माझा काहीही संबंध नाही, मी अर्ज भरण्यास सांगितले नाही.’
शंभर वर्षांची परंपरा असलेल्या विदर्भ साहित्य संघाच्या पाच-सहा शाखा सक्रीय आहेत. बाकीच्या निष्क्रिय आहेत. विदर्भाच्या अकरा जिल्ह्यांत ६४ शाखा आहेत. थोर साहित्यिक प्रा. राम शेवाळकर, मनोहरराव म्हैसाळकर, प्रा. सुरेश द्वादशीवार आदींनी अध्यक्षपद भूषवलेल्या विदर्भ साहित्य संघात असाहित्यिक-राजकारणी गिरीश गांधी अध्यक्षपदासाठी उभे राहिले. त्यांच्यासह काही व्यापारी वृत्तीच्या उमेदवारांना सीताबर्डीतील विदर्भ साहित्य संघाची इमारत पाडून तिथे गगनचुंबी इमारत (व्यापारी संकुल) उभारायचे आहे आणि इमारतीच्या कोपर्यात कुठेतरी साहित्य संघाच्या कार्यालयाला जागा द्यायची आहे, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. ही नवीन इमारत बांधण्यासाठी मुंबईस्थित बड्या ़कंत्राटदाराला हे काम देऊन आपला कार्यभाग साधायचा आहे. या नफेखोर वृत्तीविरोधात खरे साहित्यप्रेमी लढले आहेत- लढत आहेत.
पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या निवडणुकीला ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’ मुख्यमंत्र्यांचे नाव आणि सरकारी यंत्रणेचा वापर करून ‘मसाप’ ताब्यात घेत असल्याचा आरोप गेली काही वर्षे ‘मसाप’ची सूत्रे ताब्यात असलेल्या पदाधिकार्यांच्या ‘परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी’ने केला. याच्या पुष्ट्यर्थ ‘साहित्य संवर्धन आघाडी’च्या बैठकीचे ध्वनिचित्रमुद्रणही सादर केले. परंतु याप्रकरणी ‘परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी’चे उमेदवार विनोद कुलकर्णी यांच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्याने वाद वाढले. ‘परिवर्तन उत्कर्ष आघाडी’ने पत्रकार परिषदेत आघाडीचे उमेदवार मिलिंद जोशी, विनोद कुलकर्णी, सुनिताराजे पवार, डॉ. सतीश देसाई आदी उपस्थित होते. ‘‘विनोद कुलकर्णी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी विरोधी उमेदवारांवर दबाव आणला. निवडणूक बिनविरोध करून आपली बेकायदा सत्ता कायम ठेवण्यासाठी आतोनात प्रयत्न केले. ते महाराष्ट्र साहित्य परिषदेची इमारत आपल्या निवडणूक प्रचार कार्यालयाप्रमाणे वापरतात. आता विरोधी आघाडीच्या उमेदवारांच्या खासगी बैठकीचे चित्रण सार्वजनिक करून दबावाचा नवा प्रयत्न केला.’’ असे आरोप महाराष्ट्र साहित्य परिषद संरक्षण कृती समितीच्या वतीने धनंजय कुलकर्णी, शंशाक महाजन यांनी आरोप केले. मसाप निवडणुकीत अभिजात मराठी भाषेतील साहित्य संवर्धनाविषयी ऊहापोह होणे अपेक्षित आहे. असा प्रचार साहित्यप्रेमी मतदारांना अपेक्षित आहे. परंतु विरोधक उणीदुणी काढत यात राजकारण आणत आहेत. भाजपचे पाठीराखे नाटककार व अभिनेते हेही निवडणुकीत सक्रीय आहेत.
पुण्यातील पुस्तक महोत्सवाचे संयोजक राजेश पांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाठिंब्याने साहित्य परिषद ताब्यात घेण्याचे विधान केल्याचा दावा कुलकर्णी यांनी केला.‘‘राष्ट्रीय पुस्तक न्यासामार्फत (एनबीटी) शाखांना पैसे देण्याचे आमिष दाखवून पांडे सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करत आहेत आणि टपाल विभाग ‘मॅनेज’ करण्याच्या हालचाली केल्या आहेत. पुण्यातील नगरसेवकांना प्रभागात मतपत्रिका गोळा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत’’ अशी आरोपांची सरबत्ती कुलकर्णी यांनी केली होती. प्रतिस्पर्धी पॅनेलच्या उमेदवारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी निवडणूक अधिकार्यांकडे करण्यात आली. निवडणुकीच्या हस्तक्षेपाच्या या प्रकाराचाr गंभीर दखल घेऊन निवडणूक अधिकार्यांनी फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली होती.
त्याचवेळी ‘‘मराठी साहित्य परिषद ही विद्यमान कार्यकारिणीची मक्तेदारी नाही. साम-दाम-दंड-भेद, दडपशाही, गैरव्यवहार, बेकायदेशीर कारवाया करून सत्ता टिकवण्याचे उद्योग विद्यमान कार्यकारिणी सदस्य विनोद कुलकर्णी, मिलिंद जोशी व अन्य सदस्य करीत आहेत’’ अशी टीका मसाप संरक्षण कृती समितीचे कार्याध्यक्ष धनंजय कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत केली. निवडणुकीतील वादावर हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
गेल्या दहा वर्षात साहित्य संस्थांच्या कारभारात साहित्य बाह्यव्यक्ती आणि राजकारणी जास्त रस घेऊ लागले आहेत. त्याची विविध कारणे असली तरी ‘अर्थकारण’ हे महत्वाचे कारण आहे. कारण या बहुतांश संस्थांच्या भव्य वास्तू, भौतिक संपदा, पूर्वीच्या काळात लाभलेल्या शहरातील मोठ्या मोक्याच्या जागा, ज्या जागांच्या किंमती आता कोटीच्या घरात गेल्या आहेत. त्यामुळे साहित्यबाह्य व्यापारी वृत्तींच्या लोकांचा वावर वाढला आहे. जिल्हा स्तरावरील अथवा राज्य स्तरावरील साहित्य संस्थांमार्फत छोट्या मोठ्या साहित्य पुरस्कारांचं वाटप दर वर्षी होत असतं. या पुरस्कारांच्या वाटपातून मर्जीतील साहित्यिकांना पुरस्कार देऊन उपकृत करायचं असतं. यातून एक प्रकारची कायमस्वरूपी आर्थिक व्यवस्था उभी करून मक्तेदारी तयार करणे हेही या साहित्य मंडळांचे उद्दिष्ट असते. वर्षातून एकदा होणार्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या ‘इव्हेंट’मध्ये नटून-थटून मिरवणे आणि आपल्याच कंपूतील साहित्यिकांची वर्णी साहित्य संमेलनात विविध सत्रांत लावून त्यांना मर्जीत ठेवायचं असतं.
अभिजात भाषेच्या प्रचारासाठी आता शासनाकडून काही कोटी रुपयांची मदत होत असते. त्याशिवाय आयोजक स्थानिक राजकारण्यांच्या मदतीने संस्थांमार्फत स्थानिक स्तरावर काही कोटी रुपये जमा करतात. जिल्हा स्तरावरील विविध लहान-मोठी साहित्य संमेलने, साहित्यिक कार्यक्रम, उपक्रम, संमेलनाच्या स्मरणिका, वर्तमानपत्रातून आणि समाजमाध्यमातून सतत प्रसिद्धीच्या झोतात राहतो. याला जोडूनच कळत नकळत मिळणारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ आहेतच. या कोटी-कोटीच्या उड्डाणासाठी हे लाभार्थी मंडळी कामासाठी भरारी घेतात.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांचे मंत्री व बांधकाम व्यावसायिक मंगलप्रभात लोढा यांच्या पॅनेलला मराठी साहित्यप्रेमी मतदारांनी नाकारले. मराठी साहित्य चळवळीचे प्रमुख केंद्र असणार्या गिरगावातील मुंबई मराठी साहित्य संघ काबीज करण्याचा भाजपचा डाव उधळून लावला. या निवडणुकीत ऊर्जा पॅनेलच्या डॉ. उषा तांबे अध्यक्षपदी निवडून आल्या तर त्यांच्या पॅनेलचे सातपैकी पाच जण उपाध्यक्षपदी निवडून आले. मुंबईत गेली आठ दशके साहित्य-नाट्यक्षेत्रात कार्यरत असलेली ही वास्तू लोढा यांना ताब्यात घ्यायची होती असा आरोप त्यांच्यावर झाला. कारण ऐन मोक्याच्या जागेवर ही इमारत असून ती पाडून तिथे टोलेजंग इमारत बांधायची आणि अमराठी व्यवसायिकांना गाळे/कार्यालये द्यायची असा घाट घातला जात होता अशी कुणकुण लागल्यामुळे मराठी साहित्यप्रेमी-भाषाप्रेमी मतदार जागरूक झाले आणि त्यांनी भाजपाचा हा कुटील डाव हाणून पाडला. १९२७ सालीr साहित्य संघाची स्थापना झाली. जवळ-जवळ ८० वर्षे जुनी इमारत आहे. तेव्हा तिथे पुर्नबांधणी करून नफा कमावण्याच्या उद्देशाने मलबार हिल (गिरगावसह) मतदार संघातील भाजपाचे आमदार/मंत्री व बांधकाम व्यवसायिक मंगलप्रभात लोढा यांनी निवडणुकीत रस दाखवला. यांना ना मराठी भाषेविषयी प्रेम ना आस्था वा मराठी साहित्य रूची, फक्त नफाखोर वृत्ती आहे.
देशभरातील साहित्य संस्थांवर कब्जा मिळवण्यासाठी भाजपाचे प्रयत्न चालू आहेत. त्याचाच एक हा भाग. पण इथे त्यांना पराभूत व्हावे लागले. २०१४ साली भारतीय जनता पक्ष केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून देशातील अग्रगणी शिक्षण संस्था-विद्यापीठे, साहित्य संस्था, विज्ञान संस्था, कला-सांस्कृतिक केंद्रे, क्रीडा संस्था तसेच जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नॅशनल बुक ट्रस्ट, आय.आय.टी., आय.आय.एम. आदींवर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. काही ठिकाणी ते यशस्वी होत आहेत. तर काही ठिकाणी त्यांना प्रखर विरोध होत आहे. या संस्थामध्ये संघ-भाजपच्या विचारसरणीच्या व्यक्तींच्या ताब्यात रहाव्या म्हणून भाजपनेत्यांचा दबाव वाढत आहे. तेव्हा भाजपाच्या या लुडबुडी आणि दबावाविरोधात लढणे ही काळाची गरज आहे.