सातारा येथे १ ते ४ जानेवारी २०२६ दरम्यान ९९वे अखिल भारतीय साहित्य संमेलन संपन्न होणार आहे. शतकाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या या मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांची निवड करण्यात आली असून ज्येष्ठ लेखिका-विचारवंत डॉ. मृदुला गर्ग या उद्घाटक आहेत. तर ज्येष्ठ लेखक रघुवीर चौधरी हे समारोप कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे असतील. नेहमीप्रमाणे कार्यक्रमाची आखणी करण्यात आली आहे. सातारा आणि दक्षिण महाराष्ट्रातील मराठी वाचकांना, भाषिकांना या साहित्य संमेलनात सहभागी होण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
मराठी साहित्य संमेलन ही महाराष्ट्रातील एक महत्वाची सांस्कृतिक परंपरा आहे. १८७८ सालापासून चालत आलेली परंपरा आणि हा साहित्योत्सव आजही आंनदात साजरा केला जातो. साहित्य संमेलने भरविण्याची जागानिवडीपासून ते अध्यक्षनिवडीपर्यंत, साहित्य संमेलनात चर्चेस येणारे सामाजिक, साहित्य, भाषा हे विषय यात काळानुरूप बदल झालेला पाहावयास मिळतो. गेल्या १४७ वर्षांत साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद फक्त साहित्यिकांनीच भूषविले आहे असे नसून समीक्षक, इतिहासकार, विचारवंत, समाजसेवक, समाजसुधारक, संस्थानिक यांनी देखील ते भूषविले आहे. म्हणूनच साहित्य संमेलन हे केवळ साहित्यिकांपुरतेच मर्यादित न राहता समाजातील सर्व घटकांना सामावून घेणारे साहित्याचे, संस्कृतीचे आणि सामाजिक विचारांचे व्यासपीठ बनले आहे.
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन हे १८७८ साली न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मराठी ग्रंथकारांचे संमेलन’ या नावाने सुरू झाले. रानडे काही साहित्यिक नव्हते. परंतु त्या काळाच्या शिक्षित समाजात प्रतिष्ठित विचारवंत आणि न्यायमूर्ती होते. तेव्हा ते साहित्यिक नाहीत म्हणून टीका झाली होती. म. गो. रानडे हे प्रबोधनयुगाचे अग्रणी व मराठी वाङ्मयप्रेमी समाजसुधारक होते. साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष झाल्यानंतर १८९४मध्ये ‘एकनाथी भागवतातील वेंचे, १८९५ मध्ये ‘भागवत धर्मावरील दोन उपदेश’तर १९०० मध्ये ‘राईज ऑफ द मराठा पॉवर’हे रानडे यांचे ग्रंथ प्रकाशित झाले.
तसे पाहिले तर, सुरुवातीपासूनच अध्यक्षपदाचा वाद सुरू झाला आहे. अध्यक्षपदावरून वाद झाला नाही असे साहित्य संमेलने फार थोडी आहेत. या खेपेसदेखील ९९व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ‘पानिपत’कार विश्वास पाटील यांची निवड झाल्यानंतर साहित्य वर्तुळात वाद निर्माण झालाच. पाटील यांच्या अध्यक्षपदासाठी घटनात्मक तरतुदींना बगल देण्यात आली. निवडी-नियमांचे पानिपत झाले असा विरोधी सूर निघालाच. त्याचे कारण म्हणजे विश्वास पाटील हे सनदी अधिकारी म्हणून काम करीत असताना त्यांनी पदाचा गैरवापर करून अनियमितता केल्याचा ठपका त्यांच्यावर होता. झोपडपट्टी पुर्नवसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्यांनी निवृत्तीला काही दिवस बाकी असताना असंख्य फाईली निकाली काढल्या. त्यातील ३३ फाईलींमध्ये अनियमितता आढळली. नंतर या सर्व फाईली रद्द करण्यात आल्या. एका सरकारी समितीचे सदस्य असताना पुरस्कारासाठी पैसे मागितल्याचा आरोपही पाटील यांच्यावर आहे. असे हे मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष पुढील एक वर्ष कार्यभार अध्यक्षपदाचा कार्यभाग सांभाळणार आहेत. मराठी भाषेचा प्रसार आणि प्रचार करण्यासाठी, मराठी भाषा संवर्धनासाठी कुठले प्रयत्न होणार आहेत का, याची चर्चा होणे आवश्यक आहे. विविध स्तरांवर उपेक्षित असलेल्या मराठी भाषेला योग्य न्याय देण्याची अपेक्षा आहे.
शतकाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या सातारा येथील साहित्य संमेलनातून मराठी भाषेच्या उत्कर्षाचा, संवर्धनाचा आशादायक सूर उमटावा असे मराठी मनाला वाटते. कारण आज मराठी भाषा-साहित्य-संस्कृतीची परिस्थिती फारशी आशादायक नाही. दिवसागणीक मराठी शाळा बंद पडत आहेत. त्या वाचवण्यासाठी साहित्य संमेलनात फक्त ठराव पास करून भागणार नाही तर अध्यक्षांसह इतर मराठी साहित्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कृतीची अपेक्षा आहे. पालक केवळ इंग्रजी शाळेत पाल्यांना पाठवतात म्हणून मराठी भाषा शिक्षणातून कमी होत नसून मराठी शाळेच्या जागाही विक्रीसाठी काढल्या जात आहेत. हे व्यापारीकरण राज्य सरकारने थांबवावे, यासाठी साहित्यिकांनी दबाव टाकायला पाहिजे. मुंबईतील मराठी शाळांची गळती सुरू आहे. मराठी शाळा बंद पडत आहेत. गेल्या १५ वर्षांत जवळ-जवळ ७० हजार विद्यार्थ्यांची गळती झाली आहे. ही रोखायला हवी.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये मिळाला. देशातील १२ कोटी मराठी भाषकांना आनंद झाला. मराठी भाषेचा दर्जा दिवसेंदिवस खालावत चालला आहे. तो सावरण्यासाठी व्यवस्थेकडून ठोस प्रयत्न होताना दिसत नाही. अभिजात भाषा दर्जा मिळाल्यामुळे केंद्राकडून मिळणार्या निधीचा विनियोग कसा करायचा त्याचा अंतिम कृती आराखडा तयार नाही. मराठी भाषिक महाराष्ट्राबाहेर मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतही प्रामुख्याने राहतात. हरियाणा, नवी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशातही मराठी बांधव वर्षानुवर्षे राहत आहेत. या परराज्यातील मराठी भाषा टिकवण्यासाठी प्रयत्न करणार्या संस्थांना आर्थिक बळ मिळावे म्हणून सरकार दरबारी साहित्यिकांनी पाठपुरावा करावा.
दिल्ली येथे पार पडलेल्या ९८व्या साहित्य संमेलनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मराठी भाषेच्या विकासासाठी सरकार निधी कमी पडू देणार नाही असे सांगितले होते. त्याचबरोबर दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात राहणार्या मराठी माणसाला एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी व मराठी भाषेचा उत्कर्ष करण्यासाठी लवकरच दिल्लीत ‘मराठी भवन’ उभारले जाईल अशी घोषणा केली. ही आश्वासने, घोषणा हवेतच विरल्या. एका वर्षात त्यासाठी कुठलेही पाऊल राज्य सरकारने उचलले नाही. पुढील शताब्दी वर्षात तरी दिल्लीतील मराठी भवनासाठी वीट रचली जावी. मुंबईतील मराठी भाषा भवनाच्या कामालाही गती मिळावी. त्यासाठी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करावा. साहित्य संमेलनाध्यक्ष मराठी भाषेसाठी झटणार्या संस्था आणि साहित्यिक यांनी एकत्रितपणे लढा उभारला पाहिजे.
मराठी पुस्तक वाचनाची गोडी बालवयातच येण्यासाठी पहिलीपासून मराठीतील विविध विषयांवरील पुस्तकांची तोंड ओळख करून द्यावी. पुढे शालेय शिक्षणात मराठी साहित्य-इतिहास हा विषय अनिवार्य ठेवावा. वाचन संस्कृतीला बळ देण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवण्यात याव्यात. वाचनकट्टा, ज्येष्ठांसाठी ग्रंथालय, मराठी साहित्यपर निबंध स्पर्धा, जुन्या-नवीन पुस्तकांवर शाळा-महाविद्यालयात चर्चासत्र, साहित्यिक-लेखकांच्या भेटी-गाठी, त्यांचे अनुभव, संवाद यासाठी खुले व्यासपीठ असावे. फक्त वाचन पंधवडा आयोजित करून भागणार नाही. तर वर्षभर-राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करावे.
मराठी प्रकाशनाला घरघर लागली नसली आणि प्रकाशन व्यवसाय डबघाईला आला नसला तरी त्याला पूर्ववत दिवस येण्यासाठी व त्यांच्या भरभराटीसाठी सरकारी अनुदानाची गरज आहे. कागदाच्या किंमतीत मोठी सवलत देणे आवश्यक आहे. पुस्तकाची किंमत वाजवी ठेवता येतील का? जेणे करून वाचकांच्या खिशाला ती किंमत परवडणारी असावी याचाही विचार व्हावा.
मराठी पुस्तकविक्रीची दुकाने बंद पडत आहेत. महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यात मिळून आणि मुंबई-पुणे-नागपूर सारखी सुशिक्षीत मराठी माणसांची शहरे असून देखील चांगली ३६ दुकानेही नाहीत. ही मराठी माणसाची मराठी पुस्तकांविषयीची अनास्थाच दिसते. बंगाल, केरळ राज्यात त्या भाषेतील अनेक दुकांनासाह वेळोवेळी पुस्तके विक्रीसाठी मेळा/प्रदर्शने भरविले जातात. त्यात लाखो पुस्तकांची विक्री होते आणि करोडो रुपयांची आर्थिक उलाढाल होते. आपल्या महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात पुस्तकविक्रीसाठी मराठी साहित्य संमेलन, विश्व मराठी संमेलन, पुणे पुस्तक महोत्सव आणि काही छोटी-छोटी पुस्तक प्रदर्शने यावर प्रकाशकांना आणि पुस्तकविक्रेत्यांना अवलंबून रहावे लागते.
मराठी ग्रंथालयांना मिळणारे शासकीय अनुदान तोकडे आहे. जे मिळते ते उशिरा मिळते. मग ग्रंथालये कमी पैशात निष्कृष्ट दर्जाची पुस्तके खरेदी करतात. ग्रंथालयासाठी पुरेशी जागा, कर्मचारी नाहीत. जुनी पुस्तके जीर्णावस्थेत आहेत. या जुन्या महत्वपूर्ण पुस्तकांचे डिजिटलायझेशन व्हावे. हा ऐतिहासिक ठेरा जपून ठेवायला हवा.
मुंबई हायकोर्टाचा कारभार मराठीतूनच चालला पाहिजे. राज्य कारभार मराठीतूनच होतोय की नाही हे बघण्यासाठी वेगळी सक्षम यंत्रणा हवी. केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०नुसार महाराष्ट्रात त्रिभाषासूत्र अमंलबजावणी झाली तर इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा सक्तीची होईल. त्याला कडाडून विरोध झालाच पाहिजे. आता डॉ. नरेंद्र जाधव यांच्या समितीला एका महिन्याची मुदत वाढ दिली आहे. तेव्हा सतर्क राहणे जरूरीचे आहे. कारण महानगरपालिका निवडणुकीमुळे सरकारने अहवाल पुढे ढकलला आहे.
‘मराठी भाषा विद्यापीठ’लवकर कार्यान्वित व्हावे. या विद्यापीठात शिक्षण घेतलेला विद्यार्थी हा रोजगाराच्या दृष्टीने कसा तयार होईल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यायला हवे. मराठी भाषा विद्यापीठाची गरज व उपयुक्तता लक्षात घेऊन आणि दक्षिणेकडील भाषा विद्यापीठांची कार्यपद्धती, अभ्यासक्रम आदींचा अभ्यास करून मराठी भाषा विद्यापीठाचे कार्य व्हावे.
या संमेलनात साहित्यिकांसह मराठी भाषक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेते यांचा सहभाग असणार आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तसेच भाषा मंत्री यांची उपस्थिती असणार आहे. तेव्हा ३-४ दिवसांचा हा फक्त सारस्वतांचा मेळा न राहता त्यात मराठी भाषेच्या सद्यस्थितीवर व प्रश्नांवर सांगोपांग चर्चा व्हावी ही अपेक्षा!
