सर्वोच्च न्यायालयाला कधी सात्त्विक संताप आला की मग तडातड ठिणग्या उडतात, ताशेरे ओढले जातात… मध्यंतरी न्यायव्यवस्थेतल्या भ्रष्टाचाराबद्दल शालेय अभ्यासक्रमात धडा समाविष्ट करणार्या एनसीईआरटीने या संतापाचा तडाखा सहन केला होता. आता या रूद्ररूपाचं दर्शन पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना आणि सगळ्या देशाला नुकतंच झालं… या राज्यातल्या मालदा इथे ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरच्या कार्यालयात आलेल्या सात न्यायालयीन अधिकार्यांना संतप्त जमावाने घेराव घातला होता. हा जमाव मतदारयाद्यांच्या तथाकथित विशेष पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) अंतर्गत राज्यात ६० लाख मतदारांची नावं कापली जाण्याच्या विरोधात निदर्शनं करत होता. त्यांनी न्यायालयीन कर्मचार्यांना डांबून ठेवल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या तळपायाची आग मस्तकाला गेली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना खडसावले की तुमच्या राज्यात लोकशाही यंत्रणा संपूर्णपणे मोडकळीला निघालेली आहे. हे देशातील सर्वाधिक राजकीय ध्रुवीकरण झालेले राज्य आहे. इथे प्रत्येक माणूस राजकीय भाषा बोलतो. अनेक वेळा सूचित केल्यानंतरही न्यायालयीन अधिकार्यांना अन्न-पाणी आणि सुरक्षा दिली जात नाही. हा सर्वोच्च न्यायालयाला थेट आव्हान देण्याचा प्रकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे महासचिव आणि पोलीस महासंचालक यांना शो कॉज नोटिसा पाठवलेल्या आहेत आणि स्वतंत्र चौकशीचे आदेशही दिलेले आहेत.
देशातली न्यायदेवता किती जागृत आहे आणि प्रसंगी ती किती प्रखर बनू शकते, याचं स्वागतार्ह दर्शन या सगळ्या घटनाक्रमातून घडतं. मात्र सात्त्विक संतापाच्या भरात न्यायालयाला काही गोष्टींचा विसर पडला आहे का? पश्चिम बंगालमध्ये लोकशाही यंत्रणा मोडकळीला आली आहे, असा साक्षात्कार ज्या घटनेतून सर्वोच्च न्यायालयाला घडला, त्याच घटनेतून मतदार याद्यांच्या तथाकथित पुनरीक्षणाबद्दल जनतेत किती रोष आहे आणि या पुनरीक्षणात सत्ताधार्यांच्या सोयीने मतदारांची नावं कशी कापली जातात, हेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला यायला हरकत नव्हती. देशातले सत्ताधारी फक्त मतदानाच्याच संदर्भाने लोकांना उत्तरदायी असतात, असा काळ आलेला आहे. अशावेळी गोरगरीबांचा मतदानाचा हक्क हिरावला जातो, तेव्हा त्यांचा आक्रोश समजून कोणी घ्यायचा? देशातल्या लोकशाहीच्या सगळ्या स्तंभांना कोणत्याही गोष्टीत स्वत:ची बाजू सावरून घ्यायची असते, न्यायव्यवस्थेने तरी जनतेची बाजू समजून घ्यायला हरकत काय आहे?- खासकरून निवडणूक आयोग सत्ताधार्यांच्या दावणीला बांधला गेलेला असताना, या आयोगाच्या अध्यक्षपदी आपले बाहुलेच येईल अशी व्यवस्था केंद्र सरकारने केलेली असताना आणि या पक्षपाती आयोगाविषयी असंख्य तक्रारी असताना. केरळमध्ये निवडणूक आयोगाच्या आदेशाखाली भारतीय जनता पक्षाचा शिक्का उमटतो, ही लोकशाही यंत्रणांची विटंबना नाही काय? दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला ही गोष्ट आलेली दिसत नाही. अन्यथा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात्त्विक संतापाचे दर्शन सत्ताधार्यांनाही घडले असतेच, यात शंका नाही.
आता ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला कळवले आहे की निवडणुकीच्या निमित्ताने निवडणूक आयोगाने राज्याचा सगळा कारभार ताब्यात घेतलेला आहे, तोच कारभार चालवत असेल, तर न्यायालयीन कर्मचार्यांना अन्नपाणी, सुरक्षा का पुरवली गेली नाही, याबद्दल त्यांच्याकडे विचारणा करावी. सर्वोच्च न्यायालय वेळ मिळाला की निवडणूक आयोगाच्या संबंधित अधिकार्यांना निश्चितच खडसावेल, यात काही शंका नाही (हा लेख लिहीत असेपर्यंत तरी तशी बातमी वाचनात आलेली नाही).
लोकशाही यंत्रणा मोडकळीस येण्यावरून आठवले- महाराष्ट्रात मूळ शिवसेना पक्षाचे नाव आणि चिन्ह फुटीरांनी पळवून नेलं आणि लोकनियुक्त सरकार पाडलं, त्या विषयावरचा खटला एकामागून एक सरन्यायाधीश येत आणि जात असतानाही ‘तारीख पे तारीख’ करत काही वर्षे रेंगाळलेला आहे. तो विषय निव्वळ लोकशाही यंत्रणांच्या मोडकळीचा नाही, तर लोकशाहीच्या गाभ्याला आव्हान देणार आहे. त्यात न्यायालयीन तातडी काही दिसून आलेली नाही. आता एकदाची काय ते सुनावणी सलग संपवू या असं म्हणून पुढची तारीख दिली जाते आणि त्या तारखेला आणखी पुढची तारीख दिली जाते. या खटल्यातल्या दिरंगाईमुळे महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली, फुटीरांना बळ मिळालं, पक्षफोड्यांनी सत्तेच्या बळावर महाराष्ट्र आणखी पोखरला, एका राज्याची वाताहत झाली, एवढंच नव्हे, तर लोकशाहीवर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं. एका उद्दाम, बेताल, बेजबाबदार आणि बेबंद न्यूज अँकरच्या सुटकेसाठी मध्यरात्री उघडणारी कोर्टाची दारं लोकशाहीच्या सुटकेच्या बाबतीत मात्र किलकिलीही होताना दिसत नाहीत. उशिराने दिला जाणारा न्याय हा अन्यायच असतो, तो इथे तर लोकशाहीचं भवितव्यच अंधारात ढकलतो आहे, त्याचं काय?
प. बंगाल हे देशातील सर्वाधिक राजकीय ध्रुवीकरण झालेलं राज्य आहे आणि इथे प्रत्येक जण राजकीय भाषा बोलतो हे सर्वोच्च न्यायालयाचं संतप्त निरीक्षण सर्वात आश्चर्यकारक आहे. म्हणजे निरीक्षण योग्य असेलच, पण त्यात न्यायालयाने संतापण्यासारखे काय आहे? या राज्यातले लोक राजकीयदृष्ट्या सजग आहेत, ही आनंदाची गोष्ट आहे की दु:खाची? धार्मिक विद्वेषात गुरफटून राजकीयदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या निष्क्रीय बनलेले मेंदूबधीर मतदार ही सत्ताधार्यांची गरज आहे, लोकशाहीची नव्हे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचीही नसावी. लोकशाहीत सत्तेला निर्भीडपणे प्रश्न विचारणारे, सत्तेच्या विरोधात मत नोंदवण्याची हिंमत करणारे मतदार नसतील तर ती लोकशाही शेवटच्या घटका मोजते आहे, असेच म्हणावे लागेल. केरळ, पश्चिम बंगाल यांसारखी मोजकी राज्ये त्या बाबतीत अतिशय सजग आहेत आणि त्यांना धर्माच्या, जातीच्या नावाने मूर्ख बनवणं सोपं नसतं, ही चांगली गोष्ट आहे. इतर राज्यांनीही या राज्यांकडून काही शिकावं, बंगाली जनतेचं उर्वरित भारतातील नागरिकांनी अनुकरण करावं, अशी ही स्तुत्य राजकीय सजगता आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाला संताप का यावा?
बाकीच्या राज्यांमध्ये तथाकथित धार्मिक मिरवणुकांमध्ये तरुण मुलं वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रं घेऊन बीभत्स नृत्य करत असतात. त्यांत वाजणारी गलिच्छ गाणी एका विशिष्ट धर्माला टार्गेट करणारी प्रक्षोभक भाषा बोलत असतात. बंगालमध्येच एका मिरवणुकीत तरुण मुली ‘उस की माँ का र्र्भोेे’ असं गाणं उत्साहाने गाताना दिसल्या अलीकडे. महाराष्ट्रात गडकिल्ले संवर्धनापासून, जमिनीशी संबंधित कायदेशीर प्रकरणांपासून ते पुतळे उभारण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीत धर्म आणून मोर्चे काढले जातात, मारामार्या होतात, प्रक्षोभक भाषणं होतात. हे दंगलखोर राजकारण अधिक संतापजनक नाही का?
आपल्या अधिकार्यांना जनतेचा घेराव पडला, त्याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची तत्परता प्रशंसनीय आहे…पण वेळात वेळ काढून देशातल्या लोकशाहीला पडलेला सत्ताधार्यांच्या विषारी धोरणांचा घेरावही न्यायदेवतेने पाहायला हवा! तो अधिक गंभीर आहे.