ज्यावेळी देशात निवडणूक प्रक्रियेबद्दल कधी नव्हे इतकं अविश्वासाचं वातावरण बनलेलं आहे, अशा काळात संसदेत निवडणूक सुधारणेबद्दलची चर्चा पार पडली. ही चर्चा केवळ निवडणूक प्रक्रियेचीच नव्हे, तर भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांची परीक्षा घेणारी ठरली.
संसदेत दोन विषयांवर चर्चा करण्यास सरकारनं तयारी दर्शवली. वंदे मातरमची दीडशे वर्षे आणि दुसरा विषय होता निवडणूक सुधारणा. खरंतर विरोधक या चर्चेला मतदार पुर्ननिरीक्षणावरची म्हणजे एसआयआरवरची चर्चा असंच नाव द्या म्हणत होते. पण सरकार काही तयार झालं नाही. त्यांनी हा विषय मोघमच ठेवला. वंदे मातरमची चर्चा म्हणजे जुना इतिहास खोदून काढण्याचंच काम होतं, जे भाजपला नेहमी आवडतंच. त्यानिमित्ताने नेहरुंच्या नावाचा गजर पुन्हा एकदा संसदेत घुमलाही. पण या चर्चेच्या बदल्यात एक ज्वलंत विषय संसदेत आणता येईल तर हरकत नाही, म्हणून विरोधकांनी त्यावरची चर्चा मान्य केली. निवडणूक सुधारणेबद्दल काही महत्वाचे प्रश्न यानिमित्तानं सभागृहात मांडले गेले, या सगळ्या आरोपांबद्दल भाजपची काय बाजू आहे, त्यांच्याकडे बोलण्यासारखं काय शिल्लक आहे याचीही त्यानिमित्ताने चाचपणी झाली.
याच चर्चेत साला मै तो यह सोच रहा था… हे विधान चक्क देशाच्या संसदेतही ऐकू आले. गृहमंत्री अमित शाह हे भाषणात राहुल गांधींची खिल्ली उडवू पाहत होते. प्रत्यक्षात त्यांच्या विचारांचा स्तर काय आहे हे त्या एका विधानातून देशासमोर उघड झाले. त्यात कहर म्हणजे शाह अशी मुक्ताफळे उधळत असताना लोकसभा अध्यक्ष मात्र ढिम्म बसून होते. एरव्ही राहुल गांधी किंवा कुणा अन्य नेत्याच्या भाषणात व्यत्यय आणायला सदा आतुर असलेले हे महाशय शहांनी सभागृहात असा शब्द उच्चारल्यानंतरही गप्प होते. शेवटी विरोधी बाकांवरुन गदारोळ झाल्यानंतर शहांनीच माझ्याकडून हा शब्द चुकून गेला तर तो कामकाजातून काढून टाकावा असं म्हटलं. म्हणजे अध्यक्षांचं कामही तेच करत होते.
९ आणि १० डिसेंबर २०२५ रोजी ही चर्चा झाली, ज्यात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सरकार आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले, तर गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्याला उत्तर दिले. राज्यसभेतही ११ डिसेंबरला काँग्रेस नेते अजय माकन यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
चर्चेची सुरुवात लोकसभेत राहुल गांधी यांच्या भाषणाने झाली. ‘वोट चोरी हा सर्वात मोठा देशद्रोह आहे हे त्यांचं विधान सर्वात ठळक होते. मतदानाचा अधिकार हा भारताच्या १५० कोटी लोकांचा एकत्र बांधणारा धागा आहे. मतचोरी करणे म्हणजे भारताच्या कल्पनेचाच विनाश करणे. त्यांनी आरोप केला की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) आणि भारतीय जनता पक्षाने देशातील सर्व संस्था ताब्यात घेतल्या आहेत, त्यात निवडणूक आयोगाचाही समावेश आहे.
राहुल यांनी तीन मुख्य प्रश्न उपस्थित केले : पहिला, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीत पंतप्रधान आणि गृहमंत्री का इतके उत्सुक आहेत? २०२३मध्ये कायद्यात बदल करून सरन्यायाधीशांना निवड समितीतून का काढण्यात आले? दुसरा, निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात खटला दाखल होऊ शकत नाही असा कायद्यात बदल करून त्यांना पूर्ण संरक्षणाचं अभयदान का देण्यात आले? तिसरा, मतदारयाद्या पारदर्शी का नाहीत आणि ईव्हीएमची संरचना सर्वांना का उपलब्ध करून दिली जात नाही? राहुल यांनी हरियाणा आणि इतर राज्यांतील उदाहरणे दिली. त्यांच्या मते, हरियाणा निवडणुकीत १९ लाख बनावट मतदार होते, मतदारयाद्यांतून विरोधी पक्षांच्या समर्थकांची नावे हटवली गेली आणि डुप्लिकेट नोंदी वाढवल्या गेल्या. त्यांनी निवडणूक आयोगाला थेट आव्हान दिले की जर प्रक्रिया पारदर्शी असेल तर सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर पुरावे का उपलब्ध करून दिले जात नाहीत? त्यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांच्या बँक खात्यांना निवडणुकीपूर्वी गोठवले गेले, ज्यामुळे समान संधीचा भंग झाला.
या आरोपांना उत्तर देताना गृहमंत्री अमित शहा यांनी पुन्हा इतिहासापासून सुरुवात केली. व्होट चोरी काय असते हे सांगताना ते गांधी घराण्यातल्या तीन व्यक्तींची तीन उदाहरणे देऊ पाहत होते. पंतप्रधानपदासाठी नेहरूंना पटेलांपेक्षा कमी असतानाही त्यांची निवड होणे ही देशातली पहिली मतचोरी होती असं सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. पण ही मतं काँग्रेस वर्किंग कमिटीतली होती… त्यात गांधींची पसंती ही नेहरूंना होती. पक्षाच्या घटनेत नेतानिवडीचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीनं झाला म्हणून कुणी विरोध दर्शवला होता का?.. गांधींचा निर्णय सगळ्यांना नंतर मान्य होता. ही बाब सांगायला ते विसरले. भाजपमध्ये कुठल्या निवडीसाठी कधी मतदान झालं आहे का, त्याची काही आकडेवारी उपलब्ध आहे का?..
दुसरं उदाहरण त्यांनी इंदिरा गांधींचे दिले. त्यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात अलाहाबादमध्ये त्यांनी लढवलेली निवडणूक कशी बेकायदेशीर होती, ज्यामुळे त्यांच्याविरोधात कारवाई झाली हे शहांनी सांगितले. तिसरे उदाहरण देताना तर त्यांनी खोटेपणाचा कळस गाठला. सोनिया गांधी या देशाच्या नागरिक बनण्याआधी त्यांनी मतदान केल्याबद्दल एक वाद कोर्टात गेल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण ही अपील कोर्टानं डिसमिस केल्याचं त्यांनी सभागृहाला सांगितले नाही. काँग्रेस नेते केसी वेणुगोपाल यांनी याबाब्ात शाहांना भर सभागृहात हा आरोप सिद्ध करून दाखवण्याचं चँलेंज दिल्यावर मात्र त्यांनी सारवासारव केली. मी असं म्हटलोच नाही, मी फक्त कोर्टात याबाबतची एक केस चालू आहे इतकंच म्हटल्याचा बचाव (खरंतर बनाव) ते करू लागले.
राहुल गांधी यांनी शहा यांच्या भाषणादरम्यान व्यत्यय आणला आणि सांगितले, ‘अमित शहा जी, मी तुम्हाला माझ्या तीन प्रेस कॉन्फरन्सवर खुली चर्चा करण्याचे आव्हान देतो.’ त्यावर शहा यांनी तीव्र उत्तर दिले : ‘मी ३० वर्षांपासून संसदेत आहे. माझ्या भाषणाचा क्रम मी ठरवतो, तुम्ही नाही. संसद तुमच्या मनाने चालणार नाही.’ शहा यांनी राहुल यांना धीर धरायला सांगितले आणि सांगितले की, सर्व प्रश्नांची उत्तरे येतील. मात्र, विरोधी पक्षाने शहा यांचे भाषण ‘पूर्णपणे संरक्षक’ असल्याचे म्हटले आणि वॉकआउट केला. राहुल यांनी नंतर माध्यमांना सांगितले की, शहा यांनी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत, ईव्हीएम रचना, पारदर्शी मतदारयाद्या आणि हरियाणातील बनावट मतदारांवर मौन बाळगले. त्यांनी शहा ‘दबावाखाली’ आणि ‘घाबरलेले’ होते असे म्हटले.
राज्यसभेत अजय माकन यांनी चर्चेची सुरुवात केली आणि लोकशाहीच्या तीन मूलभूत अटींवर प्रकाश टाकला: समान संधी (लेव्हल प्लेइंग फील्ड), पारदर्शिता आणि विश्वसनीयता. त्यांनी आकडे मांडले की, भाजपच्या निवडणूक खात्यात १०,१०७ कोटी रुपये आहेत, तर काँग्रेसच्या खात्यात त्याच्या ७५ पट कमी म्हणजे सुमारे १३५ कोटी. त्यांनी सांगितले की, निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसच्या खात्यांना गोठवले गेले आणि आयकर विभागाने १३५ कोटी कापले, ज्यामुळे विरोधी पक्षांना प्रचारात अडचण आली. पारदर्शितेवर बोलताना माकन यांनी हरियाणा निवडणुकीत मतदान टक्केवारीत ७टक्के वाढ झाल्याचे उदाहरण दिले: मतदानाच्या रात्री जाहीर आकडेवारी आणि मतमोजणीच्या दिवशीच्या आकडेवारीत फरक पडला. त्यांनी निवडणूक आयोगावर विश्वास निर्माण करण्याऐवजी संशय निर्माण करण्याचा आरोप केला.
ईव्हीएमची विश्वसनीयता, मतदारयाद्यांतील हेराफेरी, निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीतील सरकारी हस्तक्षेप आणि आर्थिक असमानता या विषयांवर सगळी चर्चा झाली. विरोधी पक्षाच्या मते, ही प्रक्रिया एकतर्फी झाली आहे, ज्यामुळे लोकशाही धोक्यात आहे. तर सत्ताधारी पक्ष सांगतो की, एसआयआरसारख्या प्रक्रिया मतदारयाद्या शुद्ध करण्यासाठी आवश्यक आहेत आणि आरोप राजकीय पराभवाच्या नैराश्यातून येत आहेत. ही चर्चा भारतीय लोकशाहीसाठी महत्त्वाची आहे. एकीकडे विरोधी पक्ष संस्थांच्या स्वायत्ततेची मागणी करतो, तर दुसरीकडे सरकार पारदर्शिता आणि शुद्धतेचा दावा करते. मात्र, या वादातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, निवडणूक प्रक्रियेवर जनतेचा विश्वास टिकवणे आवश्यक आहे. मतदारांना निवडणुकीविषयी शंका राहिली तर लोकशाहीचा पाया कमकुवत होईल. संसदेतील ही खडाजंगी केवळ राजकीय नाही, तर भविष्यातील निवडणुकांच्या निष्पक्षतेची हमी मागणारी आहे. यातून निवडणूक सुधारणांसाठी नवे कायदे आणि पारदर्शी यंत्रणा निर्माण होण्याची जनतेला आशा आहे.