तामिळनाडूमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वांना सरसकट मोफत वीज देण्याच्या धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले तसेच देशातील सर्व राज्य सरकारांना असा मोफत मेवा वाटण्याच्या अनिष्ट सवयीबद्दल चांगलीच तंबी दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या या सर्व राज्यांना दमात घेण्याच्या कृतीवर माझा मानलेला परमप्रिय मित्र पोक्या मनापासून खूष आहे. मतांसाठी सरकारांचे हे लाच देणे कुठल्या नियमात बसते हा प्रश्न मला तो महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना सुरू झाली तेव्हापासून विचारत होता. आता सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडूसकट अशा सर्वच रेवडीबदाद्दूर राज्य सरकारांचे तोंड फोडल्यावर पोक्या तर आनंदाने वेडा झाला आहे. मी त्याला म्हटलं, अरे मतांचा मेवा तिथे सेवा हाच या राज्य सरकारांचा न्याय असल्यामुळे आपण कितीही बोंबा मारल्या तरी मतांसाठी लाचार झालेल्या या राज्य सरकारांना जाग येणार नाही. राज्यांना अब्जावधी रुपये कर्जाच्या खाईत लोटून स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी सरकारी तिजोरी रिकामी करणे हा त्यांचा आता नेहमीचा खेळ आणि हातचा मळ झालाय. त्यांच्यावर काडीचाही परिणाम होणे अशक्य. मग मी त्याला या वाटप योजनेचा इतिहास थोडक्यात सांगितला. तो असा- तामिळनाडू ही अशा योजनांची जन्मदात्री आहे. एकोणीसशे सत्तरच्या दशकात तिथे गरीबांना एक रुपयात साडेचार किलो तांदूळ मिळू लागला. त्यानंतर त्याच राज्यात मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन, करुणानिधी, जयललिता आंध्र प्रदेशात मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव यांनी तर साड्या, टीव्ही, स्मार्टफोन,
लॅपटॉप मोफत वाटण्याचा कहर केला. पुढे तर नागरिकांच्या बँक खात्यात थेट रोख रकमा जमा करण्याचा विक्रमही त्यांनी केला. त्यांचे पाहून इतर राज्यांनाही जोर आला. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आदी राज्यांत लाडक्या बहिणींना दिवाळीला नव्हे, तर निवडणुका जवळ आल्यावर भाऊबीजेची ओवाळणी घालतात. दिल्ली, पंजाब, राजस्थानसारखी राज्ये मोफत वीजपुरवठा करतात. केंद्र सरकारही मोफत धान्य, सिलिंडर, रोख रकमांचा वर्षाव करतच असते. बिहारमध्ये पंतप्रधान मोदींनी घोषणा केल्यावर दीड कोटी महिलांना पंधरा-पंधरा हजार रुपये मिळाले. स्वत: पंतप्रधानच मते आणि लोकप्रियता मिळवण्यासाठी अशा योजनांना प्रोत्साहन देत असतील तर डोनाल्ड ट्रम्पसुद्धा त्यांना अटकाव करू शकत नाही.
अशा योजनांमुळे देशातील विविध राज्यांवर शंभर लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. त्यात तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक ही राज्ये आघाडीवर आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात गेली तरी चालेल, पण प्रसंगी कर्ज काढून मतांसाठी नागरिकांचे चोचले पुरवण्याचे महान कार्य ही सरकारे करत असतात. आता महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात तर मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील अशी कोणतीही योजना बंद केली जाणार नाही, असे ठोस आश्वासन दिले आहे. कारण अशा वाटप योजनांशिवाय आपले सरकार निवडून येऊच शकत नाही, याची पूर्ण खात्री त्यांना आहे. बेभरवशाची नकली राष्ट्रवादी आणि शिंद्यांची नकली शिवसेना यांना बरोबर घेऊन ते सरकारचा पांगुळगाडा हाकत आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या खड्ड्यात घालून पुरण्यासाठी या लाचखोर योजना पुरेशा आहेत, हे आमच्या पोक्यालाही आता पटले आहे. त्याबाबत त्याने घेतलेल्या या संक्षिप्त मुलाखती-
मुख्यमंत्री फडणवीस- शेंडी तुटो वा पारंबी, राज्यातील मतदारांच्या सुखसोयीसाठी सुरू असलेली एकही सरकारी योजना सरकार कधीच बंद करणार नाही. आज या योजनांमुळे लाखो मतदारांना, त्यातही आमच्या लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांना स्वावलंबी बनवा, त्यांच्यासाठी रोजगार उपलब्ध करा असा उपदेश काही अतिशहाणे आम्हाला करतात. पुन्हा सत्तेवर आल्यावर आम्ही नक्की ते काम करू, पण आता सध्या तरी त्यांना पुरेशी मदत आमच्याकडून मिळते, ती काय कमी आहे? ज्यावेळी महाराष्ट्रात पूर्णपणे आमच्या भाजपाची सत्ता येईल, त्यावेळी तर घरोघरी आम्ही इतका पैसा पुरवू की कोणावरही नोकरी करण्याची पाळी येणार नाही. बेकारी नष्ट होईलच, पण घरात बसल्या बसल्या सर्वांना सर्व काही मिळेल. तो सुदिन लवकरच उजाडेल याची मला खात्री आहे.
एकनाथ शिंदे- मी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली म्हणून आज माझ्या लाडक्या बहिणी आणि मंत्री-आमदार सुखाने खाताहेत. बघा, राज्यात किती आनंदीआनंद आहे. कामचोर आजी-माजी मंत्री आणि आमदार यांच्याकडे पैशांच्या राशी किती आहेत हे काय मी तुम्हाला सांगायला नको. लोळतायत नुसते पैशांच्या राशींवर, केवळ माझ्यामुळे. या योजनांमुळे सगळ्यांचेच भले झालेय. त्या बंद करून माझ्या लाडक्या बहिणींना काय उघड्यावर टाकायचे? जोपर्यंत माझ्या प्राणात प्राण आहे तोपर्यंत या योजना चालूच राहणार ही काळ्या कुळकुळीत दगडावरची माझ्या पांढर्या फटक कपड्यांसारखी लांबलचक रेघ आहे. सुप्रीम कोर्ट असो वा
इंटरनॅशनल कोर्ट असो; आम्हाला कोणीच त्या अमेरिकन सर्वोच्च कोर्टासारखा आदेश देऊ शकत नाही. काय तर म्हणतात, या योजनांमुळे राज्याची आर्थिक तिजोरी खडखडाट करत आहे. नगरविकास खाते कायमचे माझ्याकडे राहिले तर सरकारी तिजोरीच काय, सगळ्यांच्या तिजोर्या मालामाल करून टाकीन. शेवटी आमच्या मतदारांसाठी आम्ही काही करणार नसू तर काय उपयोग आहे आमच्या मंत्रीपदाचा! राज्यात आमचा पक्ष दोन नंबरला गेला तो उगाच नाही! ना आम्ही रांगेत राहिलो ना कुठले दार ठोठावले पण दिली ना झुंज आमच्या महायुतीतल्या या अक्कडबाज पक्षांशी आणि विरोधकांशी. आणि म्हणूनच या योजना चालू राहायलाच पाहिजे. त्यात तुमचे आमचे सगळ्यांचेच भले आहे. काही योजनांच्या सरसकट लाभ जे श्रीमंत आहेत, त्यांनाही मिळतो असे म्हणतात. मिळू दे ना. तुमच्या बापाचे काय जाते?
