देशावर भारतीय जनता पक्षाची सर्वदूर सत्ता आहे ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेच्या बळावर आणि या पक्षाच्या अफाट, बेफाट विकासकामांवर, असा एक भ्रम या पक्षाच्या मेंदूगहाण समर्थकांनी जोपासलेला आहे. हा भ्रम खरा असता तर हा पक्ष दरवेळी विशुद्ध लोकशाही मार्गांनीच निवडून आला असता आणि त्याने आत्मविश्वासाने देशातल्या लोकशाही व्यवस्था बळकट केल्या असत्या. मात्र, वास्तवात हा पक्ष पद्धतशीरपणे लोकशाहीचे खांब असलेल्या स्वायत्त संस्था, यंत्रणांना सुरुंग लावतो आहे आणि नवनवीन गैरप्रकारांच्या माध्यमांमधून बनावट विजय मिळवतो आहे. आयत्या स्वातंत्र्याच्या बिळावरचा हा नागोबा आता लोकशाहीभोवतीचा हुकूमशाहीचा विळखा दिवसागणिक घट्ट करत चालला आहे.
भाजपाचा तथाकथित विजयाचा बनाव २०१४ सालीही रचलेलाच होता, तो विजयही निर्भेळ खरा नव्हता. मॅन्युफॅक्चर्ड डिसेंटमधून मॅन्युफॅक्चर्ड मँडेट ही तेव्हाची खेळी होती. अण्णा हजारे यांच्या देशघातकी आंदोलनात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हवा भरली होती. तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या सरकारवर कुणी धोरणलकव्याचे आरोप करत होते, तर कोणी भ्रष्टाचाराचे. त्यातले सगळे आरोप नंतर न्यायालयात साफ खोटे ठरले. तरी त्या बनावट असंतोषाच्या लाटेत भारतीय मतदार वाहून गेले आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना त्या लाटेवर स्वार करून पंतप्रधानपदावर बसवण्यात आलं.
तेव्हापासून मोदी यांनी ‘हिंदूंचा मसीहा’ अशी इमेज तयार करून, अल्पसंख्याकांची भीती दाखवून, राज्यकारभारात प्रच्छन्नपणे धर्म आणून संघाचा हिंदुराष्ट्राचा अजेंडा राबवायला सुरुवात केली. मुळात त्यांचं तथाकथित गुजरात मॉडेल हे फोटोशॉप मॉडेलच होतं, त्यामुळे देशाचा खरा विकास त्यांच्याकडून होण्याची शक्यता नव्हतीच. नोटबंदी आणि जीएसटी यांच्या माध्यमातून त्यांनी देशाचं आर्थिक कंबरडं मोडलं आणि लघु-मध्यम उद्योजकांना देशोधडीला लावलं, शेतकर्यांना बरबादीच्या खातेर्यात ढकललं. त्यांच्या काळात भलं झालं आहे ते फक्त त्यांच्याशी थेट साटंलोटं असलेल्या व्यापार्यांचं.
त्यानंतरची प्रत्येक निवडणूक संशयास्पद राहिलेली आहे आणि टप्प्याटप्प्याने संशय वाढतच गेला आहे. पुलवामा असो की पहलगाम- यांच्या राजवटीत झालेल्या हल्ल्यातले आरोपी सापडत नाहीत, सापडले तर ते तेच होते, यावर विश्वास ठेवण्यासारखं काहीही सादर होत नाही. शहीदांच्या बलिदानाचा बाजार मांडून हे मतं गोळा करतात. ईडी, सीबीआय या संस्थांचा गैरवापर करून त्यांनी विरोधकांना नामोहरम केलं, आपल्यात ओढलं. ईव्हीएमविषयीच्या शंकांना कधी विश्वासार्ह उत्तरं मिळालीच नाहीत. आता तर निवडणूक आयोगही भाजपची शाखा असल्यासारखाच वागतो. महाराष्ट्रात त्यांनी घटनाबाह्य सत्तांतर कसं घडवून आणलं आणि कोणाच्या ‘समृद्धी’साठी हा आटापिटा केला गेला, हे काही गुपित नाही.
गेल्या काही निवडणुकांपासून मतचोरीची चर्चा सुरू झाली आहे. आपल्या मतदारांची नावं यादीतून वगळायची, त्यांना घुसखोर ठरवायचं, या मार्गाने बिहारसारखं राज्य बळकावल्यानंतर आता या पक्षाची भीड इतकी चेपली आहे की आता निवडणुकीचीच चोरी करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. ज्या निवडणुकीत अजून मतदानच झालेलं नाही, तिथे मोठ्या संख्येने (फक्त सत्ताधारी टोळीमधल्या पक्षाचेच) उमेदवार बिनविरोध निवडले जाणं हा लोकशाहीच्या शवपेटिकेवरचा शेवटचा खिळा ठरणार आहे.
आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात कुणाला उभंच राहू द्यायचं नाही. जो उभा राहील त्याला पैसे देऊन किंवा भविष्यात त्रास देण्याची धमकी देऊन माघार घ्यायला लावायची. त्यातूनही कुणी उभे राहायचा प्रयत्न केलाच तर फुटकळ कारणं दाखवून त्याचा अर्ज बाद करायचा आणि शेवटपर्यंत या गणंगाच्या विरोधात कोणीच अर्ज दाखल केलेला नाही, म्हणजे हा बिनविरोध निवडूनच आला, असा हा बिनविरोधशाहीचा खेळ आहे. मतदारांचा मतदानाचा हक्कच हिरावून घेण्याचा हा प्रकार आहे.
एखाद्या उमेदवाराच्या विरोधात उमेदवारच उभा राहिला नाही ही एक तांत्रिक गोष्ट आहे. लोकशाहीमध्ये तांत्रिक गोष्टीपेक्षा लोकशाहीचा आत्मा जपणं महत्त्वाचं आहे. त्या उमेदवाराला त्याच्या मतदारसंघातल्या एका जरी मतदाराचा विरोध असेल, तर त्या मतदाराला तो विरोध मतदानातून नोंदवण्याचा अधिकार असलाच पाहिजे. शिवाय, आपल्याकडे नन ऑफ दि अबव्ह अर्थात वरीलपैकी एकाही उमेदवाराला मला मत द्यायचं नाही अर्थात ‘नोटा’ हा पर्याय आहेच ना! आता कोणी कायदेतज्ज्ञ सांगतात की ‘नोटा’ला उमेदवारापेक्षा जास्त मतं पडली तरी निवड त्या उमेदवाराचीच होणार. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मते ‘नोटा’ला जास्त मतं पडली तर तिथे फेरनिवडणूक करावी लागते. यातला दुसरा पर्यायच बरोबर आहे- पण, कायदा त्यापेक्षा वेगळं काही सांगत असला तरी मतदारांवर त्यांच्या मतदानाविना त्यांचा प्रतिनिधी लादण्याचा अधिकार कोणत्याही राजकीय पक्षाला कसा देता येईल? ज्यांच्यामागे मतदानाचं बळच नाही, ते मतदारांना उत्तरदायी कसे असतील. जनतेने सवाल केला तर ‘मी काही तुमच्या मतांवर निवडून आलेलो नाही’ असं उर्मट उत्तर या जनतेचा प्रतिनिधीच देईल. ही लोकशाही आहे की लोकशाहीची विटंबना!
उद्या सर्वच राजकीय पक्ष एकमेकांमध्ये व्यवहार करून कुठे कोणी बिनविरोध यायचं ते ठरवत्ाील आणि एकाही ठिकाणी निवडणूक घेण्याची वेळच येणार नाही. खासदार बिनविरोध, आमदार बिनविरोध, नगरसेवक बिनविरोध- निवडणुका नकोत, मतदान नको, निवडणूक आयोग नको! सगळा वरच्या वर कारभार! भाजपच्या चरणी मेंदू गहाण ठेवलेल्यांनीही क्षणभर विचार करून पाहावं की अशी लोकशाही किती भीषण असेल.
आज इंदूरमध्ये मैलादूषित पाण्यामुळे १३ बळी गेल्यानंतर त्याबद्दल प्रश्न विचारणार्या पत्रकाराला फुकटचे प्रश्न विचारू नको, काय घंटा फरक पडतो, असल्या भाषेत उत्तरं देणारा तिथला गावगुंड छाप लोकप्रतिनिधी सगळ्या देशाने पाहिला. यांच्याकडे अशा एकापेक्षा एक गुंड-मवाल्यांची फौज आहे. निवडणूक न घेताच हे निवडून आले तर मतदारांशी ते कसे वागतील, कोणत्या भाषेत बोलतील? मतदानाविना निवडून आले तर परस्पर सगळा देश विकून झोला उठा के निघून जातील सगळे बोलभांड फकीर!
मतदारांपुढे आता दोनच मार्ग आहेत… मतदानाच्या माध्यमातून या सापाचा फणा ठेचण्याची संधी जिथे मिळेल तिथे साधा, नाही तर कणाहीन गांडुळांसारखं जगण्याची तयारी ठेवा!
