राष्ट्रीय बाणा ही तशी काही वाईट गोष्ट नाही. पण, संघराज्यात केंद्रातल्या सरकारकडून एखाद्या राज्याची जाणीवपूर्वक लूट आणि गळचेपी होत असेल, प्रादेशिक अस्मितेला नख लावलं जात असेल, तर अशावेळी राष्ट्रीय बाण्याच्या नावाखाली संघर्ष करण्यापासून पळ काढणं हे आत्मघातकी ठरू शकतं. सध्या तर महाराष्ट्रच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण भारताला लुटून उत्तर भारतातल्या कायमस्वरूपी बिमारू असलेल्या राज्यांच्या घशात भरभरून निधी ओतणं सुरू आहे. हिंदी भाषा रेटून महाराष्ट्राची मराठी ओळख पुसण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मुंबईवर तर आजवरच्या सर्वच सत्ताधीशांचं फारच ‘प्रेम.’ ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी सांभाळायची महाराष्ट्राने आणि तिची अंडी केंद्र सरकार पळवणार असा कारभार बिनबोभाट सुरू आहे एमएमआरडीएच्या नावाखाली. एकेकाळी मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचं षड्यंत्र रचणारे सत्ताधारी होते. ते फारच भोळे म्हणायचे, असे कुटील सत्ताधारी आता लाभले आहेत. मुंबई फक्त नावासाठी महाराष्ट्रात ठेवायची आणि तिचा सगळा परिसर हिंदीभाषक बनवून तिच्या नाड्या बड्या शेठजींच्या हातात ठेवायच्या, मुंबईत मराठी माणूसच उपरा ठरवायचा, हे कारस्थान सुरू आहे. हे व्यंगचित्र बाळासाहेबांनी ५ मार्च १९७२ला रेखाटलं होतं. स्थिर सरकार हवं, अशी भूल तेव्हा इंदिराजी घालत होत्या. आता तर स्थिर हवं, डबल-ट्रिपल इंजीन सरकार हवं, नाहीतर बघतोच तुमचा कसा विकास होतो ते, असल्या धमक्या देणारे नीच सत्ताधारी आहेत. मुंबईत शिवसेनेने लोकहितकारी राजवट कशी असते, याचा वस्तुपाठ घालून दिला होता. त्यात मराठी-अमराठी, हिंदू-मुसलमान असा भेदही केला नव्हता. मुंबईकरांनी हे लक्षात ठेवून मतदान केलं नाही, तर मराठी माणसाला यापुढे मुंबईत ताठ मानेने चालता येणं कधीच शक्य होणार नाही, याची पक्की गाठ मनाशी बांधून ठेवा.
