निकालाआधीच महापालिका निवडणुकीचा निकाल लावण्याच्या तयारीत असलेल्या भाजपला उमेदवारी भरण्याआधीच आतून मोठे धक्के बसू लागलेत. विरोधी पक्षांकडे उमेदवारच राहणार नाहीत, अशी भाजपची रणनीती आहे. मात्र, भाजप मंत्र्यांच्या याच रणनीतीला पक्षाच्या आतूनच जोरकस विरोध होतोय. यानिमित्ताने फडणवीसांचे संकटमोचक म्हणून ओळखले जाणारे गिरीश महाजन असोत की सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे या दोघांच्याही कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. पण मुद्दा केवळ प्रश्नचिन्हाचा नाही, तर भाजपच्या जय-पराजयाचा आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा बदलू पाहणारी घडामोड भाजपच्या निष्ठावंतांमध्ये सुरू आहे.
महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी भरायचा शेवटचा दिवस जसा जवळ येतोय, तसं भाजपच्या पक्षफोड मोहिमेला वेग आलाय. नाशिकमध्ये भाजप आमदार देवयानी फरांदे यांना अंधारात ठेवून मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाविकास आघाडी फोडून पक्षप्रवेश दिले. पण फरांदेंनी निष्ठावंतांवर अन्याय होऊ देणार नाही, असं सांगत या प्रकाराला मीडियासमोरच जाहीर विरोध केला. सुधाकर बडगुजर यांच्या प्रवेशालाही फरांदेंनी विरोध केला होता. त्यामुळे बडगुजर यांचा प्रवेश अनेक दिवस लांबवण्याची नामुष्की महाजनांवर ओढावली होती. पण नंतर घाईघाईत हा प्रवेश उरकण्यात आला होता. निष्ठावंत विरुद्ध आयाराम-गयाराम अशी उभी विभागणी नाशिक भाजपमध्ये दिसतेय. तीच गोष्ट सोलापुरातही सुरू आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री असलेल्या जयकुमार गोरे यांच्या पक्षफोड मोहिमेला भाजपमधूनच विरोध सुरू झालाय.
सोलापुरात नेमकं काय झालं?
नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीआधी जयकुमार गोरे यांनी मोठ्या प्रमाणात भाजपप्रवेश घडवून आणले होते. तेव्हा काँग्रेसचे माजी आमदार दिलीप माने यांच्या भाजपप्रवेशाला मोठा विरोध झाला. तरीही काही काळ थांबून मानेंनाही घाईघाईत भाजपमध्ये घेण्यात आलं. भाजपचे ज्येष्ठ आणि मातब्बर आमदार सुभाष देशमुख यांचा विरोध डावलून हा प्रवेश झाला. यामुळे सोलापूरकर नेत्यांचा विरोध डावलून सातारहून आलेल्या पालकमंत्री गोरेंचं नेतृत्व थोपवलं जात असल्याची भावना भाजपच्या जुन्या-जाणत्या नेत्यांच्या मनात घर करत आहे. त्याचवेळी महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने सोलापूर भाजपमधील गोरेंविरोधातील असंतोषाचा उद्रेक झाला. सोलापुरातील सुभाष देशमुख आणि विजयकुमार देशमुख हे सोलापूरच्या राजकारणातील भाजपचे दोन स्तंभ मानले जातात. दोघंही माजी मंत्री आणि आमदारही आहेत. या दोघांनी २०१७मध्ये काँग्रेसच्या हातातून सोलापूर महापालिकेची सत्ता हिसकावून घेतली होती. आता मात्र याच दोघांनी आपल्याच पक्षाविरोधात शड्डू ठोकलाय. ‘निष्ठावंतांवर अन्याय झाला, तर आम्ही पक्षशिस्त पाळणार नाही,’ असा थेट आणि उघड इशारा या नेत्यांनी दिलाय. याने भाजपच्या गोटात खळबळ उडवून दिलीय.
निष्ठावंत पॅटर्न नक्की काय आहे?
गेल्या काही वर्षांत भाजपमध्ये इतर पक्षांतून येणार्या नेत्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढलीय. यामुळे वर्षानुवर्षे पक्षाचा झेंडा खांद्यावर घेऊन काम करणार्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. हीच अस्वस्थता आता सुभाष देशमुख आणि विजयकुमार देशमुख यांच्या माध्यमातून बाहेर आलीय. या दोन्ही नेत्यांनी मिळून ‘निष्ठावंत पॅटर्न’ जाहीर केलाय. यानुसार, आगामी महापालिका निवडणुकीत पक्षाने
निष्ठावान, जुन्या कार्यकर्त्याला डावलून बाहेरून आलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली, तर हे दोन्ही आमदार त्या कार्यकर्त्याच्या पाठीशी उभे राहतील. तो कार्यकर्ता इतर कोणत्याही पक्षातून उभा राहिला, तरी हे दोन दिग्गज नेते भाजपच्या अधिकृत उमेदवाराऐवजी त्या निष्ठावान कार्यकर्त्याचा प्रचार करतील. यालाच आयाराम-गयारामांना पाडून भाजपच्या निष्ठावंतांना विजयी करण्याचा निष्ठावंत पॅटर्न म्हटलं जातंय.
भाजपच्या निवडणूक प्रक्रियेवर ताशेरे ओढताना आमदार सुभाष देशमुख यांनी अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणाले की, जे लोक अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी पक्षात आले आहेत, तेच आता जुन्या आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या मुलाखती घेत आहेत, याचं नवल वाटतं. मुलाखतींमध्ये उमेदवाराला त्याची आर्थिक क्षमता आणि तो किती खर्च करू शकतो, असे प्रश्न विचारले जात आहेत. भाजपमध्ये कधीही अशा प्रकारे पैशांचा विचार करून उमेदवारी देण्याची पद्धत नव्हती.
आमदार विजयकुमार देशमुख यांनीही पालकमंत्री गोरेंच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, महापालिका निवडणूक समितीमध्ये नेमके कोण लोक आहेत आणि जागांच्या वाटाघाटी कशा सुरू आहेत, याची कोणतीही कल्पना स्थानिक ज्येष्ठ आमदारांना दिली जात नाही. जागावाटप केवळ पालकमंत्रीच करत आहेत. कोणाशी चर्चा करायची हेच स्पष्ट नसल्यामुळे आम्ही या प्रक्रियेपासून लांब आहोत. यावरून सोलापूर भाजपमधील अंतर्गत दरी किती खोलवर गेलीय, हे स्पष्ट होतं. तसंच यानिमित्ताने आतापर्यंत एकमेकांचे पक्षांतर्गत विरोधक म्हणून ओळखले जाणार दोन्ही देशमुख हे निष्ठावंतांच्या मुद्यावर एकवटल्याचं चित्र आहे. दोघांमधून विस्तवही जात नसल्याचं चित्र होतं. पण दुसर्या पक्षात गेलेल्या, जाणार्या निष्ठावंतांना ताकद देण्याची भूमिका त्यांनी जाहीरपणे घेतलीय.
याच सगळ्या वादावर पालकमंत्री गोरे यांनी अत्यंत सावध प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की, नेत्याला आपल्या कार्यकर्त्यांबद्दल प्रेम असणं स्वाभाविक आहे. दोन्ही नेते ज्येष्ठ आहेत आणि मी एक छोटा कार्यकर्ता आहे. त्यांनी जे काही सांगितलंय, त्यात सुधारणा करण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेन. सर्व नेत्यांना विश्वासात घेऊनच उमेदवारीचं वाटप केलं जाईल आणि कोणावरही पक्ष सोडण्याची वेळ येणार नाही.
गोरे हे आक्रमकपणासाठी ओळखले जातात. नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीतही गोरेंचा आक्रमकपणा दिसला होता. सोलापुरात मोहिते पाटील कुटुंबाला अंगावर घेण्याची भाषा केली होती. पण निकालानंतर भाजपला केवळ चार जागा मिळाल्या. एक नंबरचा पक्ष होण्याचं स्वप्न धुळीस मिळालं. सांगोला, मोहोळ, पंढरपूर, करमाळा अशा अनेक जागांवर भाजपला मानहानीकारक पराभवाला सामोरं जावं लागलं. पण या निवडणुकीवेळी गोरेंना फारसा विरोध झाल्याचं समोर आलं नाही. पण नगर परिषद, नगर पंचायत निवडणुकीतील भाजपची हाराकिरी झाल्यानंतर निष्ठावंत विरुद्ध आयाराम-गयाराम या संघर्षात नव्याने ठिणगी पडलीय. भाजपने ही ठिणगी वेळीच शांत न केल्यास त्याचे वणव्यात रूपांतर होऊ शकते. आणि त्याचा भाजपला राज्यभर फटका बसू शकतो.
भाजपमधील पक्षफोडीच्या या मेगा भरतीच्या निमित्ताने एक नवा संघर्षही अधोरेखित झालाय. नाशिक, सोलापूर येथील संघर्षामध्ये मंत्री विरुद्ध निष्ठावंत असा हा संघर्ष आहे. आणि त्यातही हे मंत्री जिल्ह्याबाहेरचे आहेत. महाजन हे जळगावचे आहेत, तर गोरे हे सातारचे आहेत. त्यांना परजिल्ह्यावर नियंत्रण मिळावायचे आहे. त्यातूनच या संघर्षाला तोंड फुटलंय. नाशिक, सोलापूरमध्ये भाजपमधील या असंतोषाला आतले विरुद्ध बाहेरचे ही किनार असल्यामुळे तो बाहेर आला. इतर ठिकाणीही
निष्ठावंत विरुद्ध बाहेरचे हा संघर्ष आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीचे निकाल अनेकांसाठी धक्का देणारे असू शकतात.
