नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधानपदावर आल्यापासून भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचाराच्या अनेक जुमल्यांपैकी एक जुमला आहे…देश मजबूत हाथों में!
खरोखरच मोदींच्या मजबूत हातांमध्ये देश सुरक्षित आहे का? पाकिस्तान असो, अमेरिका असो की चीन असो- या देशांबरोबरच्या संबंधांच्या अनुषंगाने मोदींच्या पूर्वसुरींनी वेळोवेळी दाखवलेल्या कणखरपणाच्या एक शतांश कणखरपणाही मोदींच्या राजवटीत कधीही दिसलेला नाही. या राजवटीत ना दहशतवादी हल्ले थांबले, ना त्या हल्ल्यांमागचे मास्टरमाइंड पकडले गेले. जे दहशतवादी मारले गेल्याचं सांगितलं गेलं, ते कोण होते, कसे आले, त्यांच्यामागे कोण होतं, कसलाच पत्ता नाही. यांच्या सोयीने आले आणि गायब झाले किंवा मारले गेले. चीनने भारताची बरीच भूमी बळकावली आहे, अशी चर्चा होत असताना हे साफ खोटं आहे, असं ठामपणे सांगायला मोदींनी कधी तोंड उघडलेलं नाही. त्यांच्या किंवा त्यांच्या मंत्र्यांच्या तोंडून चीन हा शब्दही उमटत नाही. चीनच्या २०२०मधील आक्रमणाच्या काळात सेनाप्रमुख असलेल्या जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकाचं प्रकाशनच या सरकारने अडवून ठेवलं. त्यातला काही भाग उद्धृत करून लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी सत्ताधार्यांच्या तोंडाला फेस आणला. जिथे निर्णय घेण्याची वेळ आली तेव्हा मोदींनी जबाबदारी सेनाप्रमुखांवर ढकलून, जो उचित समझो वो करो, असं सांगून हात झटकले. आणि यांचे भाट यांना वेगवेगळ्या लष्करी पोषाखांमध्ये झळकवणार्या ‘राजा बाबू छाप’ हौशी फोटोंची बॅनर लावतात आणि देश सुरक्षित हातांमध्ये आहे, असं तोंड वर करून सांगतात!
यांच्या लाल आँखे वगैरे वल्गना फक्त पाकिस्तानच्या बाबतीत. तिथे तरी आपली सरशी आहे, असं म्हणण्यासारखी स्थिती आहे का? ऑपरेशन सिंदूरचे ढोल वाजवले गेले, त्यात एकही देश आपल्या पाठिशी उभा राहिला नाही आणि आंतरराष्ट्रीय सहानुभूती दहशतवादाचा पुरस्कर्ता असलेल्या पाकिस्तानला मिळाली, पाठबळही त्याच कुरापतखोर देशाला मिळालं. आपल्या देशातल्या धुरंधर वगैरे मानल्या जाणार्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या शिरपेचात आणखी एक अवमानाचा तुरा खोचला गेला. सगळ्यात भयंकर गोष्ट म्हणजे आपण हे ऑपरेशन थांबवलं आहे, ही घोषणा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केली आणि दोन देशांमधल्या भानगडीत हस्तक्षेप करणारे, परस्पर निर्णय जाहीर करणारे तुम्ही कोण टिक्कोजीराव असा कडक सवाल करण्याचंही धारिष्ट्य विश्वगुरूंमध्ये दिसलं नाही.
त्या वेळेपासून देशातल्या, स्वत:च्या खांद्यावर स्वत:चं डोकं बाळगणार्या लोकांना प्रश्न पडला आहे की डोनाल्ड ट्रम्प या दगडाखाली मोदींचं नेमकं काय अडकलंय, ज्यामुळे ते ट्रम्पचा प्रत्येक आदेश मान लववून स्वीकारतात आणि त्यांचे मेंदूविहीन मडकीधारी भक्तगण हा जणू मोदींचा मास्टरस्ट्रोक आहे, अशा थाटात त्या लाचारीचाही उत्सव साजरा करतात? एकीकडे मोदींचे परममित्र (काही टीकाकार यांना भारतीय जनता पक्षाचे ‘मालक’ पण म्हणतात) व्यापारी अडाणी यांच्यावर अमेरिकेत केस चालू आहे. त्यात अडाणींच्या विरोधात निघालेलं समन्सही भारत बजावत नाही, अडाणी जणू सरकारचा भाग असल्यासारखे त्याच्या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी देशाची परराष्ट्र नीती पणाला लावली जाते. दुसरा विषय आहे एपस्टीन फाइल्स. या फायलींमध्ये जगभरातल्या अनेक नामवंतांच्या गलिच्छ धंद्यांचा, लैंगिक विकृतींचा आणि ब्लॅकमेलिंगचा भयावह मालमसाला भरलेला आहे. त्यात अनिल अंबानीसारख्या, सरकारने दत्तक घेऊन सर्व प्रकारची माफी दिलेल्या दिवाळखोर व्यापार्याचं एपस्टीनशी झालेलं गलिच्छ संभाषण पाहिलं तर पाणी किती खोल आहे, ते लक्षात येतं. एपस्टीन फाइल्समध्ये नरेंद्र मोदी यांनी इस्रायलमध्ये जाऊन ‘नाचगाणी केली’ असा एक उल्लेख आतापर्यंत आलेला आहे. मात्र हे हिमनगाचं टोकच असावं. आपण मोदींची राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करू इच्छित नाही (म्हणजे ते आपण करू शकतो), अशी उघड धमकी ट्रम्प तात्या देऊ शकतात ते कशाच्या बळावर.
आपल्या दुसर्या सत्ताकाळात ट्रम्प यांनी मोदींना आणि पर्यायाने भारताला धारेवर धरलेलं आहे. भारतीय घुसखोरांची वैâद्यांसारखी मानहानीकारक पद्धतीने पाठवणी, भारतीयांच्या व्हिसावर लादलेले निर्बंध, ऑपरेशन सिंदूर आपणच बंद केलं, याचा वारंवार उच्चार, यापाठोपाठ त्यांनी भारतीय मालावर ५० टक्के जकात (टॅरिफ) लावण्याचा निर्णय जाहीर केला. आता तो १८ टक्क्यांवर आणल्याचं त्यांनी परस्पर जाहीर केलं आणि विश्वगुरूंच्या समर्थकांनी ‘मास्टरस्ट्रोक’चे ढोल वाजवायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची धूळदाण करणारं हे ट्रेड डील आहे. बाकीचे देश अमेरिकेच्या मालावर जेवढी जकात लावतात, तेवढीच म्हणजे रेसिप्रोकेटिव्ह जकात आम्हीही लावणार, इथून ट्रम्प यांचं टॅरिफतंत्र सुरू झालं. ते तत्त्वत: बरोबर आहे. भारतातून जाणार्या अनेक वस्तूंवर तिकडे टॅरिफ नव्हतं, खूप कमी होतं आणि अमेरिकेतून येणार्या मालावर मात्र आपण ५०-७० टक्के जकात लावत होतो. आता काय झालं आहे? आता अमेरिकेतून येणार्या मालावर आपण आयातशुल्क आकारायचं नाही, अमेरिका मात्र १८ टक्के टॅरिफ आकारणारच आहे. अमेरिकेतून येणारा स्वस्त माल, खासकरून कृषिमाल इथल्या शेतीची आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्या अर्थव्यवस्थेची पुरती वाट ल्ाावून टाकणार आहे. हे रेसिप्रोकेटिव्ह टॅरिफ नाही, याबद्दल पंतप्रधान किंवा त्यांचे कोणतेही मंत्री चकार शब्द उच्चारायला तयार नाहीत. भारत यापुढे रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही, ते व्हेनेझुएलाकडून खरेदी करणार आहे, असंही ट्रम्प यांनीच जाहीर करून टाकलं. त्याने देशांतर्गत इंधन उद्योगाचीही वाताहत होऊन जाईल. ही दोन उदाहरणं झाली. अमेरिकेतून शून्य जकातीवर येणार्या इतरही अनेक वस्तू देशाची अर्थव्यवस्था मोडून तोडून टाकतील, यात शंका नाही.
मोदी यांच्या मातृसंस्थेचे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी कोणताही करार आपल्या देशाच्या हिताचा झाला पाहिजे, असे ज्ञानाचे डोस पाजले आहेत. खरोखरच देशहिताची इतकी कळकळ असेल तर ते त्यांच्या संघटनेच्या मुशीत तयार झालेल्या आज्ञाधारक स्वयंसेवकाला सन्मानपूर्वक निवृत्त का करत नाहीत? कोणा एका उच्चपदस्थ व्यक्तीचे हात व्यक्तिगत कारणांसाठी अमेरिकेत अडकले आहेत, त्याची शिक्षा म्हणून संपूर्ण देशाने अटळ सत्यानाश ओढवून घ्यायचा का? त्यांच्यापायी देशाचं सार्वभौमत्व अमेरिकेच्या राक्षसी हातांमध्ये द्यायचे का?
यापुढे देश गर्तेत जात राहील, गटांगळ्या खाईल, आजचे मोदीभक्त मदतीची याचना करतील,तेव्हा सगळं जग हेच सांगेल की ही बला तुम्हीच हौसेने गळ्यात घेतली आहे. अब जो उचित समझो, वो करो (और मरो)!
