कुंभ आमचा; कुंभ त्यांचा!

नाशिक येथे होऊ घातलेल्या आगामी सिंहस्थ मेळ्यासाठी ‘तपोवना’तील १७-१८०० झाडे तोडण्याच्या प्रश्नावरून सध्या रान पेटलं आहे. या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाची मोठ्या प्रमाणावर हानी होईल, हा मुद्दा नाशिककर स्थानिक जनतेनं ऐरणीवर आणला असून, त्यासाठी सुरू झालेल्या आंदोलनात राज्य स्तरावरील काही नेते तसंच कलावंत आणि विचारवंतही सामील झाले आहेत. पण हा विषय केवळ पर्यावरण वा तेथे पुढे होऊ घातलेल्या एका व्यापारी संकुलापुरता आता मर्यादित राहिलेला नाही. त्यात राजकारणाचे अनेक पदर गुंतलेले आहेत. शिवाय, नाशिक येथेच २००३मध्ये झालेल्या सिंहस्थाच्या वेळी घडलेल्या एका मोठ्या दुर्घटनेची पार्श्वभूमीही त्यास आहे. त्यास कारणीभूत अर्थातच या गोदावरी नदीकाठचं मूळ नाशिक, तसंच नदीपलीकडल्या ‘पंचवटी’ या प्रचलित नावानं परिचित असलेल्या भागाची भौगोलिक रचना.

नाशकातील गोदावरी ही दक्षिण गंगा म्हणून ओळखली जाते. नाशिककरांच्या ओठी तर या नदीचं नाव ‘गंगा’ असंच आहे. कोणताही अस्सल नाशिककर या नदीवर काही कामानिमित्तानं वा बाजारहाटासाठी जाताना वा निव्वळ संध्याकाळची दोन घटका मौज म्हणून जाताना, त्याच्या ओठावर ‘गंगेवर चाललोय’ असेच शब्द येतात. ही गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर येथे उगम पावून नाशिक-नगरमार्गे पुढे मराठवाड्यात शिरते. नाशकातील गंगापूर आणि औरंगाबादेजवळचे जायकवाडी या दोन धरणांमुळे ही नदी महाराष्ट्रातील एका विस्तीर्ण प्रदेशातील जनतेसाठी जीवनदायिनी ठरली आहे.

खरं तर सिंहस्थ वा कुंभ या धार्मिक सोहळ्यात राजकारण येण्याचं काही कारणच नव्हतं. मात्र, २०१४मध्ये देशाची सत्ता पूर्ण बहुमत मिळवून हासील केल्यापासून भारतीय जनता पक्ष हा प्रत्येक विषयाचा ‘इव्हेंट’ करून, त्या तापल्या तव्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करत आला आहे. त्यातच तो विषय धर्मकारण असेल तर मग भाजप नेत्यांना भलताच उन्माद चढतो. मग त्यामुळे अर्थकारण वा पर्यावरण अशा विषयांचा बळी गेला तरी त्याची त्यांना पर्वा नसते. नाशिकच्या कुंभ निमित्तानं असेच भाजपचे प्रताप गेल्या काही दिवसांपासून बघावयास मिळत आहेत. त्यात मुख्य विषय हा कुंभाचं राजकारण हा असून, त्यातील एक मुख्य पदर हा भाजपमधील अंतर्गत शह-काटशहाच्या राजकारणाचा तर आहेच; शिवाय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस त्याचा उपयोग राज्यस्तरावरील राजकीय लाभासाठीही करून घेऊ पाहत आहेत. हे अर्थातच अश्लाघ्य आहे. पण त्याची आता कोणालाच फारशी पर्वा उरलेली दिसत नाही.
मराठी दूरचित्रवाणी महिन्यांनी हा विषय काही दिवस लावून धरल्यानंतर अखेर फडणवीस यांना या विषयावरील मौन सोडणं भाग पडलं. मुंबईतील एका पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या पायाभरणी सोहळ्यात त्यांनी यावर भाष्य केलं. मात्र, ते करताना त्यांनी त्यास थेट राजकीय वळण दिलं. राज्यातील काही समूह या विषयाचा वापर आपल्या राजकीय हितासाठी करून घेऊ पाहत आहेत आणि त्यांनी कितीही ओरड केली तरी सिंहस्थ होणारच, असं त्यांनी आपल्या नेहमीच्या उच्चरवात सांगितलं. त्यांच्या वाक्यावाक्यांतून त्यांचा अहंकार आणि आपण काहीही करू शकतो, अशी गुर्मी दिसत होती.

प्रत्यक्षात या वृक्षतोडीविरोधातील आंदोलनात कधीही आणि कोणीही या कुंभमेळ्यास विरोध केलेला नाही. नाशिककरांसाठी वेगवेगळ्या अर्थानं हा एक सोहळा असतो. त्यानिमित्तानं पायाभूत सुविधांची काही मोठी कामं होतात, हा नाशिककरांसाठी एक अप्रत्यक्ष फायदा असतो. त्यामुळे सिंहस्थाच्या काळात काही गैरसोयी सोसाव्या लागल्या तरी आजतागायत नाशिककर त्याकडे दुर्लक्षच करत आले आहेत. त्यामुळे या सोहळ्यास कोणी विरोध कधीच केलेला नाही आणि सध्याच्या काळात तर तसा तो कोणी करण्याची शक्यताही नाही. तरीही भाजपतर्फे ‘जे धर्माला अफूची गोळी म्हणत, तेच या सोहळ्याला विरोध करत आहेत,’ असं एक पिल्लू सोडून देण्यात आलं आहे. त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जे या वृक्षतोडीस विरोध करत आहेत, ते हिंदू धर्माचे विरोधक आहेत, असाच प्रचार भाजपला ही संधी साधून करावयाचा आहे आणि त्यातून आपली मतपेढी अधिकाधिक मजबूत करावयाची आहे.

पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणं ही एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील वृक्षसंपदा तोडता कामा नये, एवढ्यापुरतेच मर्यादित आहे. फडणवीस यांचे मंत्रिमंडळातील उजवे हात आणि नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी ही झाडे तोडल्यानंतर १५ हजार नवीन झाडं लावण्याचं आश्वासन दिलं असून, त्यासाठी खड्डे खणण्याचं कामही सुरू झालं आहे. यावर पर्यावरणवाद्यांचा प्रश्न एवढाच आहे की मग त्या जागीच यंदाच्या सिंहस्थासाठी ‘साधुग्राम’ का वसवत नाही? त्यापलीकडे यंदाच्या या सिंहस्थ व्यवस्थपनानं दुर्लक्ष केलेला आणखी एक मुद्दा आहे. १९९०च्या दशकात झालेल्या एका सिंहस्थ कुंभ मेळ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या ‘साधुग्राम’ची नाशिक-औरंगाबाद रस्त्यावरील जागा आज अनेक छोट्या-मोठ्या दुकानांनी तसच टपर्‍यांनी व्यापलेली आहे. ती दुकानं वा टपर्‍या अधिकृत आहेत की नाही, ते नाशिकचा काळारामच जाणे! मग त्याच जागेवर यंदाचं साधुग्राम का उभं करत नाहीत, की यात दुकानं तसंच टपर्‍यांमध्ये कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत, असे प्रश्नही त्या निमित्तानं पुढे आले आहेत.

पण, या सार्‍या उत्तर-प्रत्युत्तराच्या खेळापेक्षाही एक महत्त्वाचा पदर या ‘कुंभा’स आहे आणि तो म्हणजे फडणवीस यांना नाशकातील हा कुंभमेळा गेल्याच जानेवारीत अलाहाबादेत म्हणजेच ‘प्रयागराज’ येथे झालेल्या त्रिवेणी संगमावरील ‘कुंभा’पेक्षा अधिक मोठा करून दाखवायचा आहे. फडणवीस यांच्या या ‘मन की बात’ला भाजपमधील अंतस्थ शह-काटशहाच्या राजकारणाची झालर आहे. ‘प्रयागराज’ येथील यंदाचा ‘कुंभ’ हा जगभरातील सर्वात मोठा ‘धार्मिक मेळा’ म्हणून इतिहासात नोंदवला गेल्याचा दावा उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे. हज यात्रेपेक्षाही अधिक संख्येनं ‘प्रयागराज’ला भाविकांची मांदियाळी जमल्याचंही सांगितलं जात आहे. साधारणपणे ४५ दिवस सुरू असलेल्या या मेळ्यास जवळपास ४५ कोटी भाविकांनी हजेरी लावली, असं सरकारी वेबसाइट सांगते. याचा अर्थ दररोज सरासरी एक कोटी लोक बाहेरून प्रयागराज येथे येत होते. अर्थातच शाही स्नानाच्या दिवशी तेथील गर्दी ही एक कोटींहून अधिक असणार, हे उघड आहे. प्रयागराजचा विस्तीर्ण परिसर बघता आणि गंगा-यमुनेच्या पात्राची भव्यता लक्षात घेता, तेथे ही गर्दी किमान काही प्रमाणात सामावून जाऊ शकली.

मूळ गोदावरी, नाशिक गाव, तेथील चिंचोळ्या आणि अरूंद गल्ल्या बघता, जर कोणाला प्रयागराजपेक्षा मोठा कुंभ तेथे घडवून दाखवायचा असेल, तर तेथे जमणार्‍या गर्दीचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करता येईल काय, हा लाखोंच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे. त्याचे कारण म्हणजे २००३मधील सिंहस्थात नाशिक येथे घडलेली मोठी दुर्घटना.नाशिकला त्या दुर्दैवी दिवशी तेथील प्रख्यात आणि ऐतिहासिक ‘काळाराम मंदिरा’पासून शाही स्नानासाठी साधूंचे जत्थेच्या जत्थे ‘रामकुंडा’कडे निघाले होते. ज्या कोणी ‘रामकुंड’ आणि गोदावरीचा तो परिसर बघितला असेल, त्यांच्या हे ताबडतोब लक्षात येईल की प्रयागराजच्या त्रिवेणी संगमाची भव्यता लक्षात घेता, या कुंडाची व्याप्ती ही किती छोटी आहे. तरीही एकाच वेळी साधू मंडळींचे हे जत्थे शाही स्नानासाठी निघाले होते. त्यात काही प्रमुख साधू हत्तीवर विराजमान झालेले होते. मुळात पंचवटीतून रामकुंडाकडे जाणारे रस्ते हे प्रचंड उताराचे आहेत, हे या संदर्भात लक्षात घ्यायला लागते. यातील सर्वात लक्षणीय उतार हा काळाराम मंदिर ते सरदार चौक येथे आहे. साधूंची ही मिरवणूक सरदार चौकात आल्यावर काही साधू-संतांनी रस्त्यावर चांदीच्या नाण्यांचा वर्षाव करण्यास सुरुवात केली आणि ती गोळा करण्यासाठी भाविक तसंच बघ्यांची एकच गर्दी झाली आणि झुंबड उडाली. चेंगराचेंगरी आणि धक्काबुक्की यामुळे तेथे किमान ३९ जणांना आपले प्राण हकनाक गमवावे लागले. त्यामुळे गर्दीचं व्यवस्थापन हा मुद्दा ऐरणवर आला होता. प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यातही झालेल्या अतोनात गर्दीमुळे हाच मुद्दा चर्चेत आला होता. नाशकात २००३मधील कुंभमेळ्याच्या वेळी घडलेल्या दुर्घटनेचं वृत्तांकन करताना इंग्लंडमधील ‘द गार्डियन’ या सुप्रतिष्ठित वृत्तपत्रानंही तेव्हा या मुद्द्याकडे लक्ष वेधलं होतं. हा मेळा प्रयागराजमधील कुंभापेक्षा मोठा व्हावा, असं ज्यांना वाटत आहे, त्यांनी या गर्दीच्या व्यवस्थापनाबाबत तूर्तास तरी काही पावलं उचलल्याचं दिसत नाही.

नाशिकच्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सध्या जी काही चर्चा सुरू आहे ती फक्त वृक्षतोड या एकाच मुद्द्याभोवती घुटमळत आहे. सध्या जगभरात आणि विशेषत: भारतात पर्यावरणहानीमुळे जो काही हैदोस सुरू आहे, त्या पार्श्वभूमीवर हा विषय महत्त्वाचा आहेच. पण त्याचवेळी या इतर मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.

‘प्रयागराज’ येथील कुंभापेक्षा हा नाशकातील कुंभ अधिक मोठा आहे, असे फडणवीस सरकारच्या मनात असल्याचं या मेळ्यासाठी जे काही ‘बजेट’ राज्य सरकारनं प्रस्तावित केलं आहे, त्यावरूनही सूचित होत आहे. प्रयागराज येथील कुंभासाठी आदित्यनाथ सरकारने जवळपास आठ हजार कोटींची तरतूद केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारचं नाशिक कुंभ बजेट हे तोंडात बोटं घालायला लावणारं आहे. तूर्तास राज्य सरकारनं हा आकडा २५ हजार ५०० कोटींचा असल्याचं जाहीर केलं आहे!

महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती सध्या अत्यंत बिकट आणि दिवाळखोरीच्या मार्गावर जाऊन पोचली आहे. तशी कबुली विधिमंडळाच्या नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला दस्तुरखुद्द फडणवीस यांनी दिली आहे. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यानंतर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ७५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आधीच ४५ हजार कोटींची तूट असलेल्या अर्थसंकल्पातील तूट अधिकच वाढणार आहे. ती तूट या पुरवणी मागण्यांमुळे आणखी वाढणार आहे. त्याआधी पावसाळी अधिवेशनातही ५७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करून, त्या मंजूरही करून घेण्यात आल्या होत्या.

सिंहस्थ होऊ नये, असा या सार्‍या विवेचनाचा अर्थ बिलकूलच नाही. पण तो सरकारी खर्चाने व्हावा काय, असा आणखी एक मुद्दा आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्बांधणीचा मुद्दा चर्चेत आल्यावर महात्मा गांधींनी हे काम जनतेकडून निधी उभारून केलं जावं, असं सांगितलं होतं आणि झालंही तसंच. त्यामुळेच या कुंभासाठी किती मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जावा, याचाही फेरविचार केला जावा, असं कोणी म्हणालंच तर ते गैर कसं म्हणता येईल?

पण ‘तेरा कमीज मेरे कमीज से सफेद वैâसे?’ याच धर्तीवर ‘तुमचा कुंभ, आमच्या कुंभ आमच्या कुंभापेक्षा मोठा कसा?’ असा विचार कोणी करत असेल, तर आपल्या हाती, नाशिकच्या कुंभमेळ्यासाठी वृक्षतोड होऊ नये आणि काही दुर्घटना घडू नये यासाठी गोदावरीच्या या तीरावरील ‘गोराराम’ आणि पलिकडल्या तीरावरील ‘काळाराम’ यांची प्रार्थना करण्यापलीकडे काहीच शिल्लक राहिलेलं नाही.