देशाच्या नागरिकांनी करायचे नागरी कर्तव्य म्हणून इतर सर्व देशांसारखे आपणही कर भरतो. कराच्या विविध प्रकारात, प्रत्यक्ष कर म्हणजे इन्कम टॅक्स, अप्रत्यक्ष कर म्हणजे औद्योगिक, जी.एस.टी. इ. वेगवेगळे कर आहेत. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत, सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत, खाण्यापिण्यापासून आरोग्य, शिक्षणापर्यंत केल्या जाणार्या प्रत्येक खरेदी-विक्रीवर जीएसटी आणि इतर स्वरूपात देखील हजार मार्गांनी आपण सतत टॅक्स भरतो! टॅक्स कोणते आणि कसे भरतो, यापेक्षा आपण ते ‘का भरतो आहोत’ हा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे…
करप्रणालीमागे अत्यंत महत्वाचे हेतू असतात..ज्यांच्याकडून हे वेगवेगळे कर बारा महिने तेरा काळ पिळून काढून घेतले जातात, त्याच जनतेच्या संपूर्ण सर्वांगीण हितासाठी, विकासासाठी ह्या करातील पैशाचा वापर केला जाणे अपेक्षित असते. सर्वांना लाभ देणार्या अत्यावश्यक सेवा, सार्वजनिक सेवा आणि पायाभूत सुविधांना हे निधी दिले गेले पाहिजेत. टॅक्स का भरावा, यासंदर्भात काही मुद्दे थोडक्यात पाहू..
१. सार्वजनिक सेवांना निधी –
आरोग्यसेवा- उत्तम रुग्णालये, वैद्यकीय शिक्षण, संशोधन यांच्यासाठी कर वापरला जाणं अपेक्षित असताना या देशात कित्येक ठिकाणी केवळ रुग्णवाहिका मिळत नसल्याने गर्भवती मातांना झोळीतून रुग्णालयात नेण्याची वेळ येते. मृतदेह खांद्यावर वैâक किलोमीटर पायी किंवा चक्क गाडीला सामान बांधल्यासारखे बांधून न्यावे लागतात. पुरेशी औषधे व वैद्यकीय सेवासुविधा नसल्याकारणाने कित्येक गरीब आबालवृद्धांचा तडफडून मृत्यू होतो. भारतात रोज जवळपास २४०१२ लोक केवळ आरोग्यसुविधा वेळेवर न मिळाल्याने मृत्यू पावतात, ज्यात अँब्युलन्सच्या सुविधेअभावी होणारी मृत्यूसंख्या अधिक आहे. नॅशनल हेल्थ मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या नॅशनल अॅम्ब्युलन्स सर्व्हिस स्कीममध्ये देशात बेसिक लाईफ सपोर्ट असणार्या अॅम्ब्युलन्सची संख्या फक्त १५२८३ आहे. अॅडव्हान्स्ड लाइफ सपोर्ट असणार्या अॅम्ब्युलन्सची संख्या ३०४४ इतकी आहे. पैकी महाराष्ट्रात ९३७ आहेत. बोट अॅम्ब्युलन्स देशात एकूण १९ आणि एअर
अॅम्ब्युलन्स एकूण ४९, पैकी ५ महाराष्ट्रात आहेत.२०२४ची हीr आकडेवारी अत्यंत धक्कादायक आहे. खाजगी व शासकीय मिळून नोंदणीकृत सुविधायुक्त रुग्णवाहिकांची संख्या फक्त २२,३२५ अशी आहे. आणि देशाची लोकसंख्या १४० कोटीहून अधिक!
एवढा प्रचंड कर भरल्यानंतर जिथे आरोग्यसेवा मोफत किंवा किमान कमी शुल्कात उपलब्ध व्हायला हवी, तिथे अत्यंत गलिच्छ वातावरणातली, सोयीसुविधांची वानवा असलेल्या मरणप्राय आरोग्यव्यवस्था देशात सगळीकडे पहायला मिळते. मग आमचा कराचा पैसा जातो कुठे?
२. शिक्षण
शाळा, शिक्षकांचे पगार, शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक प्रगती यासाठी कराच्या पैशांचा विनियोग करणे अपेक्षित असताना, इथे सरकार गरीब मुलांचे शिक्षणच बंद करण्याच्या मागे लागले आहे. वाडी, पाडे, तांडे, दूरवरचे आदिवासी गावं येथील शाळा कमी पटसंख्या किंवा कुठलेतरी तकलादू कारणं दाखवून बंद केल्या जात आहेत. जिल्हा परिषदेसारख्या हजारो शाळा बंद केल्या जात आहेत (जवळपास एक लाख).आमच्या करातून आम्हाला मूलभूत हक्काचे शिक्षण देखील मिळणार नसेल, तर आम्ही कर का भरावा?
३. पायाभूत सुविधा
रस्ते, पूल, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छ पाणीपुरवठा, स्वच्छ हवा, स्वच्छ परिसर यांसारख्या मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, म्हणून ही करप्रणाली आहे.परंतु आज रस्त्यांच्या दुरवस्थेबद्दल काय सांगावे? देशातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत, बस, रेल्वेसेवा, विमानसेवा, रस्ते व जल वाहतूक कित्येक प्रकारच्या सेवा अत्यंत विस्कळीत आणि गैरसोयीच्या आहेत. एसटी महामंडळ ते नुकत्याच झालेल्या इंडिगो एअरलाइन्स संदर्भातील अनागोंदी कारभाराने याची कल्पना येईल. कित्येक वाड्या, पाडे अजूनही रस्ते, पूल नसल्याने इतर सर्व मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहतात. हजारो गावांमध्ये लोक अजूनही पिण्याच्या व सांडपाण्याच्या पाण्यावाचून मैलोनमैल भटकत असतात. एवढंच काय, अगदी शहरांतसुद्धा नियमित पाणीपट्टी, वीजबिल भरून देखील आठ दहा पंधरा दिवस पाणीपुरवठा होत नाही. लोड शेडिंगच्या नावाखाली दिवस दिवस वीजपुरवठा खंडित असतो. शेतकर्यांना वीज नसल्याकारणाने रात्रीच्या गर्द अंधारात धोका पत्करून पिकांना पाणी द्यावे लागते.
स्वच्छतेच्या बाबतीत तर आपल्या देशाचे जगात वाभाडे निघाले आहेत. जगातील सर्वात जास्त १०० प्रदूषित शहरांपैकी ८३ शहरं तर आपल्याच देशात आहेत.प्रत्येक गावं, शहरं, गल्लोगल्ली कचर्याच्या ढिगारेच ढिगारे, त्यातून निघणारी प्रचंड दुर्गंधी आणि त्याच्या परिणामी होणार्या हवेच्या प्रदूषणाने आरोग्याच्या वाढत्या समस्या. हवेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा तर सध्या इतक्या उच्च कोटीला गेला असूनही त्यावर उपाययोजनांचा उतारा दिसून येतच नाहीये. प्रदूषणाचा एक्यूआय स्तर दिवसेंदिवस अत्यंत खराब होत चालला आहे. रस्त्यावर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आणि खाजगी वाहने, यांच्या प्रचंड ट्रॅफिकमुळे दहा मिनिटांच्या रस्त्यासाठी एक एक तास घालवावा लागतो. त्यात या सर्व गाड्यांचे अत्यंत हानिकारक प्रदूषित वायू, ज्यात कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, पेट्रोल डिझेलच्या जळण्यातून निघणारे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फरचे पार्टिकल्स.. आणि जागोजागी विकासाच्या नावाखाली वाढून ठेवलेली बांधकामं… यापासून हवेत बारा महिने तेरा काळ सतत भरगच्च प्रमाणात असलेले सिमेंट, मातीचे धूलिकण. तसेच, उघड्या डंपिंग ग्राउंडच्या प्रदूषणातून निघणारे पीएम २.५, पीएम १०सारखे घातक कण…प्रचंड औद्योगिक प्रदूषण… आणि हिवाळ्यात थंड हवेच्या परिणामी धुक्यात या धुराने आपले बसवलेले दाट बस्तान. या सगळ्या प्रचंड प्रदूषित धुरक्याला नको असतानाही श्वासद्वारे फुफुसांमध्ये घ्यावे लागते आहे.
त्यामुळे, अॅलर्जिक ब्राँकायटीस, अस्थमा, तसेच सी.ओ.पी.डी.सारख्या आणि अगदी कॅन्सरसारख्या श्वासनासंबंधी, फुफ्फुसाच्या अत्यंत गंभीर आजारांना सहज निमंत्रण दिले जाते. जागतिक आरोग्य संघटना व युनिव्हसिटी लंडनच्या एका अलिकडच्या अहवालानुसार, भारतात दर वर्षी १७ लाखाहून अधिक मृत्यू केवळ हवेच्या प्रदूषणामुळे होतात, जे जगाच्या तुलनेत ७० टक्क्यांनी अधिक आहेत.
एवढेच नव्हे, तर अस्वच्छ पाणी आणि भेसळयुक्त अन्न यांमुळे कित्येक पचनसंस्थेसंदर्भातील आजार, सार्वदेहिक इन्फेक्शन, डोळ्यांचे दाह आणि इतर इन्फेक्शन, त्वचेच्या अॅलर्जी आणि इतर इफेक्शन्स ते कॅन्सर…
कसल्याही नियम मर्यादा नसणार्या प्रचंड ध्वनिप्रदूषणाने होणारी कर्णबधीरता, त्याच्या परिणामी वाढणारा रक्तदाब, डोकेदुखी, अगदी स्ट्रोक, हृदयविकारापर्यंत सामान्य जनता सामोरे जात आहे. पर्यावरणविषयक कामगिरी निर्देशांकात (ईपीआय), जगातील एकूण १८० देशात भारताचा १७६वा असा अत्यंत लाजिरवाणा क्रमांक आहे.यात ईपीआय स्कोअर मोजला जातो, तो २७.६ असा अत्यंत निम्न आहे.
भारतातील एकूण जलसंपदेपैकी ७० टक्के पाणी प्रदूषित असल्याचं सांगितलं जातं.जगातील सर्वात प्रदूषित नद्यांमध्ये गंगा दुसर्या क्रमांकावर असून भारतातील अनेक नद्यांचा सरकारकृपेने या यादीत समावेश आहे. अगदी भूजलापर्यंत प्रदूषण पोहचले असून, त्यात देखील नायट्रेट, युरेनियम यांच्यासारखे अत्यंत घातक पदार्थ आढळून येत आहेत.
असं असूनही सरकार आमच्या हक्काच्या नैसर्गिक संसाधनांपैकी ‘जल जंगल आणि जमीन’ हे भांडवलशहांना बेभाव दान करत सुटले आहे. ना शासन, प्रशासन म्हणून त्यांना कर्तव्य उरले आहे ना नागरिक म्हणून जनतेला. मग सामान्य जनतेने भरमसाठ कराचा भरणा करायचा कशासाठी?
४. सुरक्षा व आपत्ती निवारण
आमच्या करातून, पोलिस, अग्निशमन विभाग आणि राष्ट्रीय संरक्षण अशा विविध ठिकाणी निधी मिळतो. परंतु आज रस्त्यावर खेळणार्या तीन चार वर्षांच्या चिमुकल्या मुली सुरक्षित नाहीत. मागच्याच नोव्हेंबर महिन्यात नाशिकमध्ये एकाच आठवड्यात सुमारे ९३ शालेय विद्यार्थी बेपत्ता झाले आहेत. देशाच्या एन.सी.आर.बीच्या मागील वर्षीच्या नोंदणीकृत आकडेवारीनुसार, देशात २०१९ ते २०२१ या तीनच वर्षांच्या कालावधीत १३.१३ लाखाहून अधिक महिला व मुली बेपत्ता झाल्याचे सांगितले आहे. नोंदणी न झालेल्यांची तर मोजदादच नाही.
देशातील नागरिक अगदी प्रवासापासून ते दैनंदिन जीवनात सुरक्षित नाहीत. देशाच्या सीमा सुरक्षित नाहीत. चीनने लद्दाख आणि अरुणाचल प्रदेशात केलेल्या अतिक्रमणाचा तर अत्यंत मोठा महत्वाचा वेगळा विषय आहे.दहशतवादी हल्ले थांबत नाहीत. सगळीकडूनच सामान्य जनता कधीही कुठेही कोणत्याही प्रकारे मारली जाते.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकत्याच येऊन गेलेल्या अतिवृष्टीच्या तडाख्याने अजूनही शेतकरी वर आला नाही. संपूर्ण शेती, कुटुंब उद्ध्वस्त झाले असतानाही त्याला म्हणावी तशी मदत शासनाकडून मिळालेली नाही.कुठेही आग लागू शकते. वेळेवर अग्निशामक दलाच्या गाड्या पोहोचत नाहीत. फायर ऑडिट नावाचा प्रकार आमच्याकडे आग लागून कित्येक लोक त्यात मृत्यू पावल्यानंतर देखाव्यासाठी केला जातो.
राज्य सरकारच्या वतीने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी, तसेच पीएम केअर फंड, देशाचा आपत्ती निवारण निधी इत्यादींचा हिशोब जनतेला सांगितला जात नाही. हा सर्व पैसा जनतेकडूनच गेलेला असताना आपत्तीकाळात तो बाधित पीडितांना का मिळत नाही? मग पुन्हा प्रश्न पडतो, कसलीच सुरक्षा नाही, तर आम्ही कर भरायचा कोणासाठी?
५ . समाज कल्याण
बेरोजगारी भत्ते, विविध प्रकारचे पेन्शन, दारिद्र्यरेषेखालील जनतेसाठी राबविल्या जाणार्या अनेक कल्याणकारी योजना आणि अलीकडच्या लाडक्या बहिणीसारख्या कॅश देणार्या योजना, या सर्व जास्तीत जास्त प्रमाणात जनतेच्या कराच्या माध्यमातून गोळा झालेल्या पैशातून राबविल्या जातात. परंतु, आज अधिकृत आकडेवारीनुसार देशातील सुमारे ८३ कोटी युवक बेरोजगार आहेत.त्यातही ६६ टक्के युवक उच्चशिक्षित आहेत.. बेरोजगारीचा राक्षस युवा पिढीला हळूहळू गिळंकृत करत आहे. कित्येक लोकांना अगदी आठवड्यातून एक दिवस देखील रोजगार उपलब्ध होत नाही. कित्येक शासकीय योजना केवळ कागदावरच सजवून ठेवलेल्या आहेत.. प्रत्यक्षात गरीब जनतेला योजनांचा लाभ घेतांना नाकी नऊ येत आहेत.
केवळ नोकरीच नव्हे, तर स्थानिक लघु उद्योग व व्यवसाय, यांना देखील सरकार करामधूनच आर्थिक मदत देऊ करते. परंतु वैद्यक लघु उद्योग व व्यवसाय तोट्यात जात असून नवीन व्यवसायांना भांडवल चालना मिळत नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. असं असताना, आम्ही कर काय म्हणून भरावा?
६. संपत्तीचे पुनर्वितरण, समानता
समाजात आर्थिक समानता आणण्यासाठी कर प्रणाली Dाावश्यक असते. परंतु, आज देशातील केवळ १ टक्का अतिश्रीमंत लोकांकडे देशाची एकूण ४१ टक्क्यांपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. २०२४-२५ या वर्षात, जनतेच्या आयकरातून म्हणजेच इन्कम टॅक्समधून सर्वात जास्त टॅक्स, सुमारे १२,९०,१४४ कोटी संकलित झाला आहे. म्हणजे, सामान्य जनतेच्या खिशातून मिळणार्या टॅक्सनेच या देशात सर्वाधिक संकलन केले आहे. इतर कॉर्पोरेट क्षेत्रासहित बाकीचे सर्व कर संकलन याहून बरेच कमी आहे. म्हणजे, देश चालवतो सामान्य माणूस.आणि तरीही याच कराच्या पैशातून सामान्य जनतेलाच कसल्याही मूलभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात पुरवल्या जात नाहीत.
७. दंड आणि माफी
आता हे कर न भरल्यास दंड भरण्याची कारवाई देखील सामान्य जनतेवरच अधिक कसोशीने केली जाते. परंतु या देशात श्रीमंत उद्योगपतींची कर्जे अत्यंत उदार मनाने माफ केली जातात. सामान्य गरीब शेतकरी अवघ्या काही हजारांच्या कर्जासाठी आत्महत्या करतो. आणि मागील दहा वर्षांत भारतीय मीडियाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार या मायबाप सरकारकडून उद्योगपतींचे सुमारे १२ ते १६ लाख करोड कर्ज माफ केले गेले आहे.त्यात मोठा वाटा हा एस.बी.आय.सारख्या राष्ट्रीयीकृत बँकाकडून घेतलेल्या कर्जाचा आहे. आणि जवळपास सर्वसामान्य लोक, याच राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये सर्वात जास्त प्रमाणात आपल्या पैशांची बचत करत असतात. उद्योगपतींच्या या लाखो करोडोंच्या कर्जाच्या माफीमुळे बँका डबघाईला आल्या, तर सर्वांत मोठं नुकसान कोणाचं होणार, तर सामान्य जनतेचंच. आणि सरकारने अशा आर्थिक आपत्कालीन संदर्भात सामान्य जनतेच्या सुरक्षिततेसंबंधी काय विचार केलेला आहे का, याचा मागमूस देखील कोणाला नाही. थोडक्यात, कर म्हणजे सर्वसाधारण सर्व जनतेतील प्रत्येकासाठी मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करून देत, जीवनमानाचा दर्जा सुधारण्यास मदत करण्यासाठी आखली गेलेली प्रणाली आहे, ज्यात सामान्य जनताच सर्वात जास्त कर भरून अगदी सामान्य मूलभूत गोष्टींच्या पूर्ततेसाठी तरसत आहे, हे या देशाचे अत्यंत विदारक आणि वर्तमान व भविष्य धोक्यात घालणारं चित्र आहे.सामान्य जनतेला ज्या समस्या आहेत, त्या लोकप्रतिनिधींना आहेत का? तर नाहीत…त्यांच्या मानधनापासून, घरातील एअर प्युरिफायरपासून ते आरोग्यापर्यंत सर्व सुखसोयी जनतेच्याच कराच्या पैशातून येतात. मग जनता प्रश्न कधी विचारणार?
विचारलं तरीही उत्तरादाखल क्रिया प्रतिक्रिया काहीही मायबाप सरकारकडून येत नाहीत. काय जे काय करायचं आहे, ते तुम्हीच करा. सरकार म्हणून आमचं काहीही देणं घेणं नाही. सरकारच्या कानाला जणू सामान्य जनतेच्या प्रश्नांना ऐकण्याचा कायमचा बहिरेपणा आलाय. त्यांचा मेंदू जणू जिथे तिथे, जेंव्हा तेंव्हा, बारा महिने तेरा काळ, केवळ वेगवेगळ्या निवडणुका जिंकत सत्ताप्राप्तीच्या हव्यासातच आकंठ बुडालेला आहे. जनतेने कर भरायचा आणि राज्यकर्त्यांनी त्याच्या रेवड्या करून सत्ताप्राप्तीसाठी वाटायच्या.
बरं पण नेमकं सत्ता घेऊन कोणासाठी राज्य करायचं आहे, हे एकदा जनतेने हडसून विचारायला नको का? आमची जनता देखील यांचे चरणजल प्राशन करण्यातच धन्यता मानत असेल, तर प्रश्न न विचारता भरावा कर.. आणि दमनकारी प्रणालीकडून किडामुंगीप्रमाणे मृत्यू पदरात पाडून घ्यावा.
(लेखिका वैद्यकीय व्यावसायिक आणि समाजसेविका आहेत.)
