रडकथा नकोत, आता लढा! सीमाभाग महाराष्ट्रात आणणारच!! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले

‘रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेल मे’, ‘बेळगाव, निपाणीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ या सीमावासीयांच्या उत्स्फूर्त घोषणांत ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद – संघर्ष आणि संकल्प’ पुस्तकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांची प्रमुख उपस्थिती होती. पुस्तकातून नव्या पिढीली महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादाची माहिती देण्यात आली असून महाराष्ट्राची भूमिका मांडण्यात आली आहे.

राज्य शासन महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावादासंबंधी गंभीर असून सीमाभाग समन्वयक मंत्री नेमत आम्ही या भागाच्या ठामपणे पाठीशी असल्याचा संदेश दिला आहे. मराठीची ताकद, शक्तीने सीमावासीयांच्या बाजूने जिद्दीने उभी केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रश्नी राज्याची भूमिका ठामपणे मांडण्यासाठी सर्व ते प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी दिली.

प्रास्ताविकात सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत देशपांडे यांनी या पुस्तकाच्या निर्मितीमागील भूमिका स्पष्ट केली. सीमाप्रश्नी राजकीय, सामाजिक चळवळ विचारमंथनाला गती मिळावी. तेथे मराठी भाषेतून शिक्षणाची सोय, शाळा, महाविद्यालये यासाठीच्या शासकीय प्रयत्नांना गती यावी यासाठी राज्य शासनाचा सीमाकक्ष प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुस्तकाचे संपादक डॉ. दीपक पवार यांनी हे पुस्तक सीमाभागासह संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे हत्यार व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सीमा भागाचे समन्वयक मंत्री एकनाथ शिंदे, छगन भुजबळ, मराठी भाषा विभागाचे मंत्री सुभाष देसाई, विधान परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार अरविंद सावंत आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला सीमा भागातून शिवसेना बेळगाव, सह संपर्क प्रमुख अरविंद नागनुरी, जिल्हा प्रमुख प्रकाश शिरोळकर, तालुका प्रमुख सचिन गोरले, संघटक दत्ता जाधव, शहर प्रमुख दिलीप बैलुरकर, उप शहर प्रमुख राजू तुडयेकर यांची उपस्थिती होती.

हा न्यायालयाचा अवमान नाही का?

हा कर्नाटकव्याप्त महाराष्ट्र आहे. तुम्ही महाराष्ट्रातच आहात. कर्नाटक सरकार उर्मटपणाने एक एक पाऊल टाकत आहे. एखादं प्रकरण कोर्टात गेल्यानंतर काही करायचं नसतं, तो कोर्टाचा अवमान ठरतो. पण तरीही बेळगावचं नामांतर करण्यात आलं. त्याला उपराजधानी केली गेली. विधिमंडळाचं अधिवेशन केलं जातं. हा न्यायालयाचा अवमान नाही का, असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी केला.

न्यायालयातील लढा हे शेवटचे शस्त्र

शेतकरी, विद्यार्थी, तरुण, वयस्क आदी सर्वच घटकांनी सीमाभागाचा लढा चालू ठेवला आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समिती’ची स्थापना करून सत्याग्रहाची भूमिका घेतली. आता सर्वोच्च न्यायालयातील लढा हे सीमावादातील शेवटचे शस्त्र्ा आहे. आपण अंतिम पर्वाच्या दिशेने आहोत. तेथे राज्याची भूमिका ठामपणे मांडावी लागेल, असे सांगतानाच राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे यात स्वतः लक्ष घालत आहेत, अशी माहिती दिली.

एकजुटीने केंद्राकडे भूमिका मांडू , उच्चाधिकारी समिती बैठकीत ठरली रणनीती

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी बाकी असताना कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी नष्ट करू लागले आहे, ते थांबवावे लागेल. कर्नाटकव्याप्त मराठी भाग महाराष्ट्रात यावा यासाठी केंद्राकडे सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने आणि आक्रमकपणे भूमिका मांडू. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करण्यात यावा. त्यासाठी समन्वयक मंत्री आणि सीमा प्रश्न कक्ष यांनी वकील आणि विविध घटकांचा समन्वय करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले.

सीमा भागातून मराठी नष्ट करण्याचे कर्नाटकचे धोरण थांबवावे लागेल

उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सीमा प्रश्नी न्यायालयात ठाम भूमिका मांडण्यासाठी रणनीती ठरविण्यात आली. या वेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, दोन राज्यांचा वाद न्यायालयात असेल तर त्यात केंद्राने पालकाची आणि निःपक्षपाती भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटक सरकार सीमा भागातून मराठी नष्ट करू लागले आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा निकाल लागेपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी तातडीने पाठपुरावा करावा लागेल. हा मराठी भाग लवकरात लवकर महाराष्ट्रात यावा यासाठी सर्वांनीच सर्व भेद, वाद विसरून एकत्र येऊन काम करावे लागेल. राज्यातील सर्वपक्षीयांनी एकजुटीने केंद्राकडे हा भाग मराठीच आणि महाराष्ट्राचाच असल्याचे आक्रमकपणे मांडावे लागेल. सीमा प्रश्नाचा न्यायालयातील पाठपुरावा सातत्यपूर्णरीत्या व्हावा यासाठी सीमा प्रश्न कक्ष आणि विविध यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे लागेल. या वेळी सीमा प्रश्नातील ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. शिवाजी जाधव, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञ अॅड. राजू रामचंद्रन दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

कर्नाटकव्याप्त सीमाभाग केंद्रशासित करा…

‘आपण ज्याप्रकारे कायद्याचा विचार करतो तसं कर्नाटक सरकार करत नाही. हा विषय केवळ तेवढय़ापुरता बोलण्याचा नाही. कर्नाटकमध्ये कोणत्याही पक्षाचं सरकार असो, कोणीही मुख्यमंत्री असो मराठी लोकांवर अत्याचार करायचा यावर त्याचं दुमत नसतं. त्याचप्रमाणे हा भूभाग जो कर्नाटकव्याप्त आहे तो माझ्या राज्यात आणणारच. असं एकत्रितपणे लढलो तर हा प्रश्न सुटेल. जोपर्यंत हे प्रकरण कोर्टात आहे तोपर्यंत हा भूभाग केंद्रशासित का केला जाऊ नये? माझ्याकडे अनेकजण आमच्यासाठी तिथे मराठी शाळा सुरू करण्याची मागणी करतात. हरकत नाही, पण एकदा आल्यानंतर तुम्ही आमचेच आहात. कर्नाटकनेही कधी केलं नसेल एवढं मोठं काम तुमच्यासाठी केल्याशिवाय राहणार नाही. नावाप्रमाणेच ते ‘बेलगाम’ वागत आहेत. जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत आपल्या सरकारने हा भूभाग केंद्रशासित करण्याची मागणी कोर्टात केली पाहिजे. कर्नाटक सरकारची मस्ती अजिबात चालू देणार नाही,’ असे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी ठणकावले.

तीच धग पुन्हा जागवायची आहे

यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र लढय़ाची आठवण करून दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, तो क्षण मला आजही आठवतो. पंतप्रधान मोरारजी देसाईंना निवेदन देण्यासाठी माहीमला शिवसैनिक गेले होते. पहिला पायलटचा ताफा आला, त्यापाठोपाठ मोरारजी देसाईंचा ताफा आला आणि न थांबता आपला एक फोटोग्राफर आणि कार्यकर्त्याला उडवून निघून गेला. मग धुमश्चक्री सुरू झाली. त्या रात्री मुंबई पेटली. आम्ही तेव्हाही कलानगरला राहत होतो. दादरला जिथे पूर्वी राहत होतो तिथे ‘मार्मिक’ची कचेरी होती. आम्ही तिथे आलो. मी सातआठ वर्षांचा असेन. कुठून कुठून फोन येत होते. कुठे गोळीबार झाला, कुठे अश्रूधुराची नळकांडी फोडली, पंढरीनाथ सावंत अश्रूधुराची नळकांडी घेऊन कचेरीत आले होते. रात्री अडीच-तीन वाजता घरी निघाल्यावर गाडीमध्ये मी आणि माँ होतो. बाळासाहेबांनी सांगितलं आमची बॅग भरून ठेवा. उद्या सूर्यादयाच्या आत आमची उचलबांगडी होणार आणि तसंच झालं. पुढचे 10 दिवस मुंबई धगधगत होती. आज आपल्याला पुन्हा ती धग जागवायची आहे, असे आवाहन मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केले.

सौजन्य : दैनिक सामना