शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये अशी म्हण आहे. ती खरीच असल्याचे खुद्द माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या एका विधानावरून स्पष्ट होते. देशाची न्यायव्यवस्था जीर्ण झाली असून नागरिकांना न्यायालयात गेल्यानंतर पश्चाताप होतो असे चिंताजनक विधान गोगोई यांनी केले आहे. आपली न्यायव्यवस्था बरीच गुंतागुंतीची आणि जुनाट झाल्याने लोकांना वेळेवर न्याय मिळत नाही असे गोगोई यांनी म्हटले आहे.
राज्यसभेचे विद्यमान खासदार असलेले गोगोई यांनी न्यायालये आता सर्वसामान्य नागरिकाच्या आवाक्याबाहेर गेल्याचे म्हटले आहे. न्यायपालिकेतील लोकांनी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहनही गोगोई यांनी केले आहे. न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि प्रशिक्षणाच्या पद्धतीमध्ये तातडीने सुधारणा करण्याची गरज आहे. कारण न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये विलंब होत असल्यानेच ही समस्या बिकट होत चालली असल्याचे गोगोई यांनी म्हटले आहे.
परदेशी गुंतवणुकीसाठी मजबूत न्यायपालिकेची गरज
जीर्ण न्यायपालिकेच्या बळावर आपण पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवू शकत नाही. त्यासाठी व्यावसायिक वाद वेळेवर मिटवण्यासाठी मजबूत अर्थव्यवस्थेची गरज आहे असे गोगोई म्हणाले. मजबूत यंत्रणा नसेल तर आपल्या देशात कुणीही गुंतवणूक करणार नाही. व्यावसायिक वाद मिटवण्यासाठी ते कमर्शियल कोर्ट्स अॅक्टच्या कक्षेत आणले गेले. परंतु तिथे सुनावणी मात्र साधारण खटले हाताळणारे न्यायाधीशच करत आहेत हेसुध्दा गोगोई यांनी निदर्शनास आणून दिले.
इतरांची प्रतिमा बिघडवणारी प्रवृत्ती बोकाळली आहे
सध्या इतरांची प्रतिमा बिघडवणारी प्रवृत्ती बोकाळली आहे अशी चिंताही गोगोई यांनी व्यक्त केली. आरडाओरड करणारे लोक न्यायाधीशांबरोबरच इतरांची प्रतिमा बिघडवण्यात गुंतले आहेत असे ते म्हणाले. शेतकरी आंदोलन आणि नागरिकता संशोधन कायदाविरोधी (सीएए) आंदोलनाबद्दल बोलताना गोगोई यांनी याप्रश्नी निर्माण झालेल्या समस्या दूर करण्यासाठी न्यायालयांनीही लक्ष घातले पाहिजे असे म्हटले आहे.
गोगोई यांच्यावर अनेक प्रकारचे आरोप होत असतात. त्यांच्याविरुद्ध खटला भरणार का असा प्रश्न त्यांना करण्यात आला. त्यावर त्यांनी न्यायालयात गेल्यास न्याय मिळणार नाही, फक्त धारेवर धरले जाईल असे सांगितले. न्यायालयात फक्त श्रीमंत आणि व्यावसायिकच जातात असे सांगण्यास आपल्याला संकोच वाटत नाही असेही ते म्हणाले.
