राज्यातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण मिळावे, त्याचप्रमाणे राज्यातील उद्योगांनाही कुशल कामगार मिळावेत, यासाठी राज्य सरकारने कौशल्य विकास विद्यापीठे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यापीठांसाठी नियमावलीही तयार करण्यात आली असून इच्छुक शैक्षणिक संस्थांकडून कौशल्य विकास विभागाने प्रस्तावही मागविले आहेत.
कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी 2015 मध्ये फडणवीस सरकारने निर्णय घेतला होता. 13 जानेवारी 2021 रोजी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळाने अशा विद्यापीठाच्या मसुद्यास संमती दिली. त्यानंतर एक समिती नेमण्यात आली. समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन कौशल्य विद्यापीठाचे प्रारूप राज्याच्या कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाने शुक्रवारी जाहीर केले. या विद्यापीठांना माध्यम, चित्रपट, वस्त्रोद्योग, सजावट, भांडवली उत्पादने, हवाई क्षेत्र, क्रिडा, प्रवास, पर्यटन, दूरसंचार, व्यवस्थापन, जैवतंत्रज्ञान, वैद्यकीय, विमा, हॉस्पिटल, रिटेल आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रम असतील. येथे पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी, पीएच. डी. आदी अभ्यासक्रम शिकवता येणार आहेत. विद्यापीठात क्रेडिट बँकिंग, दुरस्थ, मिश्र, पारंपरिक, ऑनलाईन आदी पद्धतीने शिकण्याची सोय असेल.
देशाबाहेर केंद्र स्थापन करता येणार
विद्यापीठास राज्यात, बाहेर किंवा देशाबाहेर सल्ला, सेवा देता येईल तसेच देशाबाहेर केंद्र स्थापन करता येईल. विद्यापीठास किमान 15 वर्षे विसर्जित होता येणार नाही. आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी 7 सदस्यी समिती बनवण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष कौशल्य विकास विभागाचे सचिव आहेत. या विद्यापीठाच्या स्थापनेसंदर्भातला कायदा राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केला जाईल.
महापालिका क्षेत्रात 10 एकर जमिनीची अट
इच्छुक संस्थेकडे महापालिका क्षेत्रात 10 एकर किंवा नगरपालिका क्षेत्रात 15 एकर किंवा ग्रामीण भागात 15 एकर जमीन असावी. 10 हजार चौ. फुटांचे बांधकाम हवे. एखाद्या महाविद्यालयास किंवा शैक्षणिक संस्थेस कौशल्य विद्यापीठात रूपांतर होता येईल. या विद्यापीठातील प्रवेश शासनाच्या आरक्षण धोरणावर राहील. मात्र 40 टक्के जागा राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी असतील. शुल्काची प्रतिपूर्ती शासन करणार नाही. विद्यापीठास 10 कोटी रुपये देणग्यांच्या माध्यमातून उभारता येणार आहेत. प्रस्तावासोबत 25 लाख इतकी शुल्क भरावे लागणर आहे. तसेच पाच वर्षाचा टप्पानिहाय कार्यक्रम सांगावा लागेल. कर्मचारी, शिक्षक यांच्या पगाराचा खर्च विद्यापीठास उचलावा लागणार आहे. पुलगुरू, पुलसचिव यांच्या नियुक्ती तसेच विद्यापीठाचे नाव यासंबधी कायद्यामध्ये स्पष्ट उल्लेख असणार आहेत.
