कारण राजकारण

हिंदीचा बुलडोझर रोखायला हवा!

गेल्या आठवड्यात संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या एका जीआरमुळे कोलाहल उठला. पहिलीपासून आता मराठी, इंग्रजीपाठोपाठ हिंदीही सक्तीची भाषा केली जाणार आहे, असं...

Read more

रामशास्त्री बाणा दिसेल का?

गेल्या साडेपाच वर्षांमध्ये जवळपास तीन वर्षे सात महिने इतका दीर्घकाळ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे मराठी होते. महाराष्ट्रासाठी ही अभिनंदनाची बाब...

Read more

जन (अ)सुरक्षा कायदा!

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), १९८० आणि बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए), १९६७ हे भारतातील सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रभावी...

Read more

अर्थव्यवस्थेचा त्रिफळा; वक्फचा धुरळा!

प्रत्यक्षात या सगळ्याबद्दलची वस्तुस्थिती जशी एकतर्फी दाखवली जाते तशी नाहीय. मुळात एखादा ठराव आणूनही वक्फ बोर्डाच्या रचनेत या सुधारणा सरकारला...

Read more

अभिव्यक्ती का गळा अब कैसा चेपेंगा, भाय?

एक साधा विनोद सहन म्हणून झाला नाही म्हणून अख्खं महाराष्ट्र सरकार स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या पाठीमागे हात धुवून लागलेलं...

Read more

न्यायपालिकेच्या ‘वर्मा’वर बोट!

न्यायपालिकेत सध्या जे चालले आहे त्यामुळे या देशातील लोकांची न्यायालयाप्रति विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत...

Read more

लोकशाहीचे कातडे पांघरलेली एकाधिकारशाही

संविधानाने बहाल केलेल्या अधिकारातून सत्ताधीश झालेले पक्ष संवैधानिक मूल्यांचा करत असलेला अपमान हे लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वात मोठे दुर्दैव. देशाच्या संविधानाप्रति...

Read more

देशाची आत्मनिर्भरता मस्कचरणी विलीन?

रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या दोन आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी स्पेसएक्स कंपनीच्या स्टारलिंक या इंटरनेट सेवेसोबत करार केला आहे. अमेरिकेचे...

Read more

सरकारच प्रदूषणकारी, मग देशाला कोण तारी?

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष राज ठाकरे यांना 'तीर्थ' म्हणून देण्यात आलेल्या गंगाजलास त्यांनी 'हड्' केले. कोणत्याही सद्सद्विवेकवादी, विज्ञानवादी व्यक्तीची...

Read more
Page 1 of 17 1 2 17

संकेतस्थळावर व्यक्त केलेली मते ही संबंधित लेखकांची असतात, संपादक त्या मतांशी सहमत असतीलच असे नाही.

© 2020 प्रबोधन प्रकाशन प्रा. लि.