देशाची आत्मनिर्भरता मस्कचरणी विलीन?

रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या दोन आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी स्पेसएक्स कंपनीच्या स्टारलिंक या इंटरनेट सेवेसोबत करार केला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जवळच्या उद्योगपतीची इलॉन मस्कची ती कंपनी आहे.
– – –

इतके दिवस आपण देशात सातत्याने आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इंडियाच्या घोषणा ऐकत आलो आहोत. पण अचानक या घोषणांना हरताळ फासला गेला की काय? ज्या अमेरिकन कंपनीला रोखण्यासाठी आपल्याच देशातल्या दोन बलाढ्य कंपन्या सहा महिन्यांपूर्वी एकत्र आल्या होत्या, त्याच कंपन्यांसोबत करार करत या कंपनीचा भारतप्रवेश जाहीर कसा काय होतो?…
ही कंपनीही साधीसुधी नाहीये, तर थेट अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जवळच्या उद्योगपतीच्या मालकीची ती कंपनी आहे, जगातल्या सर्वात श्रीमंत आणि तितक्याच उपद्व्यापी उद्योगपतीची… अर्थात इलॉन मस्क यांची.
भारताच्या टेलिकॉम क्षेत्रात ही मोठी घडामोड घडली आहे. रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या देशातील दोन आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्यांनी मस्कच्या स्पेसएक्स कंपनीच्या स्टारलिंक या उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवेसोबत करार केला आहे. या करारामुळे भारतात स्टारलिंकच्या हाय-स्पीड इंटरनेट सेवेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा करार ११ आणि १२ मार्च २०२५ रोजी झाला असून, भारत सरकारकडून आवश्यक मंजुरी मिळाल्यास २०२५च्या दुसर्‍या तिमाहीत (एप्रिल-जून) ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. या कराराचे दूरगामी परिणाम आणि संभाव्य धोके यांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे, कारण हे पाऊल भारताच्या डिजिटल भविष्यासाठी लाभदायक ठरू शकते, पण त्याचबरोबर काही गंभीर आव्हाने आणि जोखीमही घेऊन येऊ शकते.
स्टारलिंक ही स्पेसएक्सद्वारे विकसित केलेली उपग्रह इंटरनेट सेवा आहे, जी लो-अर्थ ऑर्बिट (एलईओ) उपग्रहांच्या माध्यमातून हाय-स्पीड इंटरनेट उपलब्ध करून देते. भारतात जिओ आणि एअरटेल या कंपन्या पारंपरिक फायबर आणि मोबाइल नेटवर्कद्वारे इंटरनेट सेवा पुरवतात. परंतु, ग्रामीण आणि दुर्गम भागात त्यांची कनेक्टिव्हिटी मर्यादित आहे. स्टारलिंकच्या सॅटेलाइट तंत्रज्ञानामुळे या भागातही जलद आणि विश्वासार्ह इंटरनेट पोहोचवणे शक्य होईल, असा दावा केला जात आहे. जिओ आणि एअरटेलने स्टारलिंकसोबत हा करार करून आपल्या सेवांचा विस्तार करण्याचा आणि ग्राहकांना नवीन पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या करारांतर्गत, स्टारलिंकची सेवा जिओ आणि एअरटेलच्या रिटेल स्टोअर्स आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे उपलब्ध होईल.
हा करार का झाला, यामागील कारणेही तपासण्यासारखी आहेत. जिओ आणि एअरटेलने यापूर्वी स्टारलिंकच्या स्पेक्ट्रमवाटपाला विरोध दर्शवला होता, या नव्या सेवेमुळे आपल्या व्यवसायाला धोका निर्माण होईल, असे त्यांना तेव्हा वाटत होते. परंतु, आता त्यांनी स्टारलिंकसोबत सहकार्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामागे बाजारातील स्पर्धा आणि ग्राहकांची बदलती मागणी हे प्रमुख घटक असू शकतात. तसेच, भारत सरकार स्टारलिंकला मान्यता देण्याची शक्यता आणि मस्क यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी असलेले संबंध यामुळेही हा करार घडून आला असावा, अशी चर्चा आहे.
या कराराचे काही सकारात्मक परिणाम निश्चितच अपेक्षित आहेत. पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे ग्रामीण आणि दुर्गम भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी सुधारणे. भारतात आजही अनेक गावांमध्ये हाय-स्पीड इंटरनेट नाही. स्टारलिंकच्या उपग्रह तंत्रज्ञानामुळे ही समस्या दूर होऊ शकते. यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि व्यवसाय या क्षेत्रांना मोठा लाभ होईल. उदाहरणार्थ, ऑनलाइन शिक्षण आणि टेलिमेडिसिन यांसारख्या सुविधा ग्रामीण भागात पोहोचतील.
दुसरा फायदा म्हणजे स्पर्धेमुळे इंटरनेट सेवेची गुणवत्ता आणि किंमत यांच्यात सुधारणा होण्याची शक्यता. सध्या जिओ आणि एअरटेलने रिचार्ज प्लॅनच्या किमती वाढवल्या आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार पडला आहे. स्टारलिंकच्या आगमनाने स्पर्धा वाढेल आणि याचा परिणाम म्हणून किमती कमी होऊ शकतात किंवा सेवा सुधारू शकतात. तसेच, स्टारलिंकच्या हाय-स्पीड इंटरनेटमुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि लहान-मध्यम उद्योगांना फायदा होईल.
तिसरा परिणाम म्हणजे भारतातील टेलिकॉम क्षेत्रात तांत्रिक प्रगती. स्टारलिंकच्या सहकार्यामुळे जिओ आणि एअरटेल आपल्या नेटवर्कमध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा समावेश करू शकतील. यामुळे भारत फाइव्ह जी आणि सिक्स जीसारख्या पुढील पिढीच्या तंत्रज्ञानाच्या दिशेने वेगाने प्रगती करू शकेल.
या कराराचे फायदे जितके आकर्षक वाटतात, तितकेच त्यामागील धोकेही गंभीर आहेत. पहिला धोका राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. स्टारलिंक ही एक विदेशी कंपनी आहे आणि तिचे नियंत्रण अमेरिकेच्या स्पेसएक्सकडे आहे. या सेवेद्वारे भारतातील डेटा आणि संवेदनशील माहिती विदेशी कंपनीच्या हाती जाऊ शकते. जर भविष्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध बिघडले, तर स्टारलिंकचा वापर भारताविरुद्ध होऊ शकतो. युक्रेन-रशिया युद्धादरम्यान स्टारलिंकच्या वापरावरून अशा शक्यतेची चर्चा झाली होती, तिथे मस्क यांनी युक्रेनला इंटरनेट सेवा पुरवली, पण त्यांच्या निर्णयांचा थेट परिणाम युद्धावर झाला.
दुसरा धोका म्हणजे भारताच्या आत्मनिर्भरतेला धक्का. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या मोहिमांवर सरकार भर देत असताना, स्टारलिंकसारख्या विदेशी कंपनीवर अवलंबून राहणे हे या धोरणांविरुद्ध आहे. भारताच्या इस्रोकडे स्वतःचे उपग्रह तंत्रज्ञान विकसित करण्याची क्षमता आहे, पण स्टारलिंकला प्राधान्य दिल्याने देशांतर्गत संशोधनाला बाधा पोहोचू शकते. जर भारत स्वतःच्या सॅटेलाइट इंटरनेट सेवेवर काम करत असेल, तर त्याला गती देण्याऐवजी विदेशी कंपनीवर अवलंबून राहणे धोकादायक ठरू शकते.
तिसरा धोका म्हणजे आर्थिक आणि रणनीतिक दबाव. स्टारलिंकच्या सेवेची किंमत सध्या भूतानमध्ये दरमहा ३,००० रुपये आहे आणि भारतात ती ३,५०० ते ४,५०० रुपये असू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. जिओ आणि एअरटेलसोबतच्या करारामुळे किंमत कमी होऊ शकते, पण तरीही ही सेवा परवडणारी राहील का, हा प्रश्न आहे. तसेच, स्टारलिंकवर अवलंबून राहिल्यास भविष्यात अमेरिकेच्या धोरणांमुळे भारतावर आर्थिक किंवा रणनीतिक दबाव येऊ शकतो.
चौथा धोका म्हणजे स्थानिक टेलिकॉम कंपन्यांवर परिणाम. जिओ आणि एअरटेलने स्टारलिंकसोबत करार केला असला, तरी या सेवेमुळे त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाला धक्का बसू शकतो. स्टारलिंक स्वतंत्रपणे भारतात सेवा सुरू करू शकली, तर जिओ आणि एअरटेलची बाजारातील पकड कमकुवत होऊ शकते. यामुळे रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होऊ शकतो.
या कराराचे सामाजिक आणि राजकीय परिणामही महत्त्वाचे आहेत. काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी असा दावा केला आहे की हा करार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मस्क यांच्यामार्फत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी मैत्री वाढवण्यासाठीच सुलभ केला आहे. हे खरे असेल, तर हे भारताच्या स्वायत्त धोरणाला धक्का देणारे ठरू शकते. तसेच, स्टारलिंकच्या आगमनामुळे डिजिटल असमानता वाढण्याचीही शक्यता आहे. जे ग्राहक स्टारलिंकची सेवा घेऊ शकतील, त्यांना हाय-स्पीड इंटरनेट मिळेल, पण गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना ही सेवा परवडणार नाही, अशी भीती आहे.
खरंतर या कराराआधी काही गोष्टींची काळजी सरकारने घेणं आवश्यक आहे. भारत सरकारने स्टारलिंकच्या सेवेवर कडक नियम आणि डेटा सुरक्षेच्या अटी लादणं आवश्यक आहे असं या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना वाटतं. दुसरे म्हणजे, इस्रोच्या सॅटेलाइट इंटरनेट प्रकल्पाला गती देऊन स्वदेशी पर्याय विकसित करणे. तिसरे म्हणजे, जिओ आणि एअरटेलने स्टारलिंकसोबतच्या करारात स्थानिक हितांचे रक्षण करणार्‍या अटींचा समावेश केला तरच सरकारनं ग्राहकांची बाजूही पाहिली असं म्हणता येईल.
आपण अनेकदा भारताची सार्वभौमता असा शब्द वापरतो. पण स्टारलिंकच्या या करारामुळे देशाची डिजिटल स्वायत्तता धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. एकीकडे अमेरिकेकडून सध्या रेसिप्रोकल करांबाबत कडक धोरण अवलंबलं जातंय. जे देश आमच्यावर भरमसाठ कर लावतात त्यांना आम्हीही तसेच कर लावू हा पवित्रा त्यांनी जाहीर केलाय. भारताने आमच्या अटी मान्य करत कर मोठ्या प्रमाणात कमी करायला तयारी दर्शवल्याचं अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी एकतर्फीच जाहीर करून टाकलं. असं असताना आता त्याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या जवळत्या उद्योगपतीसाठी भारतात या पायघडया टाकल्या जात असतील तर याचा अर्थ ही त्याबदल्यात काही डील (उदा. पंतप्रधानांच्या लाडक्या भारतीय उद्योगपतीमागचा अमेरिकेतील ससेमिरा दूर करणे) आहे का हाही प्रश्न निर्माण होतो. त्याचं उत्तर कोण देणार?