होय मालक! बरोबर मालक!

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताधारी आघाडीतील गटाचे अध्यक्ष अजित दादा पवार स्पष्टपणे, ग्रामीण ढंगात बोलतात आणि त्यातून अनेकदा वाद निर्माण होतात. गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यातलं वातावरण बीडमधल्या ‘आका’राजच्या चर्चांनी ढवळून निघालं आहे. त्यासंदर्भात त्यांनी ज्या विषयांवर बोलायला हवं, त्यांच्यावर बोलायला ते खूप काळ उपलब्ध नव्हते, विदेशात गेले होते. देशात परतल्यानंतर त्यांनी अजूनही ‘त्या’ विषयावर भाष्य केलेलं नाही, मात्र, बारामतीमधल्या मतदारांना त्यांनी खडसावून सांगितलं की मला मत दिलं म्हणजे तुम्ही मला विकत घेतलेलं नाही. तुम्ही माझे मालक झालेले नाही. तिकडे मिंध्यांचे एक सरदार संजय गायकवाड यांनी तर मतदारांना देहविक्रय करणार्‍या स्त्रियांपेक्षा बदतर ठरवलं आणि दोन दोन हजार रुपयांना, मटणाच्या पार्टीला, दारूवाटपाला विकले जाणारे लोक म्हणून त्यांची हेटाळणी केली. तरी बरं की तिथे तेच निवडून आले आहेत!
अजितदादा असोत की गायकवाड असोत की अशाच प्रकारे मतदारांचा अवमान करणारा कोणीही राजकीय नेता असो; त्याला आता पक्की खात्री झाली आहे की आपण काहीही बोललो, कसेही वागलो आणि काहीही केलं तरी राज्यातली जनता आपलं कूसही वाकडं करू शकत नाही. शिवाय, या जनतेला आपल्याबद्दल काही बोलायचा नैतिक अधिकारच उरलेला नाही. या दोघांची आक्रमक भाषा आणि गैर उद्गार बाजूला ठेवले तर ते आशयात्मक दृष्ट्या ते काय चुकीचं बोलले?
लोकशाहीत जनता सार्वभौम आहे, या गैरसमजात सगळ्याच लोकशाही देशांमधले लोक असतात. काही प्रगत देशांमध्ये सत्तेवर जनतेचा बर्‍यापैकी वचक असतो, पण आपल्या देशात तो कधी होता? जुन्या राजेशाहीचं आणि सरंजामशाहीचं प्रारूप आपण लोकशाहीत बेमालूमपणे मिसळून टाकलेलं आहे. नव्या सरंजामदारांना सगळ्यांना पाच वर्षातून एकदा मत देऊन ‘आपण निवडून देतो,’ हा भ्रम तरी ईव्हीएमयुगात किती काळ टिकवून ठेवता येणार आहे? ईव्हीएम हॅक होत नसेल, पण त्याच्यात फेरफार करता येतात आणि विशिष्ट प्रकारे मतदान होईल, असं ठरवता येतं, हे त्या विषयातले तज्ज्ञ सांगत आहेत, पण एकाही विरोधी पक्षाने हा मुद्दा उचलून त्याचं राज्यव्यापी आंदोलनात रूपांतर केलेलं नाही. तुम्ही विजयी होता, तेव्हा ईव्हीएम कुठे जाते, या प्रश्नानेच त्यांची विकेट जाते.
भारतीय जनता पक्षाने १० वर्षांत निवडणूक प्रक्रिया इतक्या शिताफीने हायजॅक केली आहे की आता काही काळाने ते स्वत:च मतपत्रिकेवर निवडणुका जाहीर करतील आणि ईव्हीएम घोटाळा कायमचा शवपेटिकेत जाईल. त्यांना तो करण्याची यापुढे गरजच उरणार नाही. त्यांनी लोकशाहीच हॅक केलेली आहे. एकीकडे बटेंगे कटेंगे करून मतदारांमध्ये काल्पनिक भीती निर्माण करून फूट पाडायची, त्यांचं लक्ष रोजच्या जगण्यातल्या कळीच्या प्रश्नांवरून उडवायचं. मतदारयाद्यांमध्ये फेरफार, आपल्याला मते न देणार्‍यांची नावे गाळणे, निवडणुकीत अनेक डमी उमेदवार उभे करून मतविभागणी घडवून आणणे, ईडी-सीबीआयपासून न्याययंत्रणा आणि निवडणूक आयोग या सगळ्यांना हाताशी धरून चिन्हांसकट पक्ष पळवणे, असे आघात करून या पक्षाने आधी देशातली लोकशाही अर्धमेली करून टाकलेली आहे. अशा गलितगात्र आणि संभ्रमित मतदारांना लाडकी बहीणसारख्या दिवाळखोर योजनांचं आमीष निवडणुकीच्या तोंडावर दाखवलं की भरघोस मतदानाचं पीक काढता येतं. शिवाय, लाडके भावोजी, भाचे कंपनी वगैरेंना पाकीटं, कपडे, साड्या, मटण पार्ट्या, दारू यांचं वाटप केलं की तेही खूष होऊन यांनाच मतदान करतात.
कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता एका वयापलीकडच्या सर्वांना सरसकट मतदानाचा अधिकार देणारी क्रांती करणारा भारत हा जगातला पहिला देश. स्वातंत्र्यानंतर हा अधिकार देशाच्या सुदूर भागांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एका पिढीने केवढ्या खस्ता खाल्ल्या याचा इतिहास रोमांचक आणि प्रेरणादायी आहे. त्या अधिकाराचं आपण काय करून ठेवलं? जो जास्त पैसे देईल, त्याला मतदान करायचं हा मतविक्रय देहविक्रयापेक्षा श्रेष्ठ कसा मानायचा? देहविक्रय करण्यात काही मजबुरी तरी असते, इथे कसली मजबुरी आहे? एकदा असं मत विकलं, बुद्धी गहाण ठेवून, व्हॉट्सअप फॉरवर्ड्सना सत्य मानून त्या आधारावर मतदान केलं की ज्यांना मत दिलं त्यांना काही विचारण्याचा अधिकार मतदाराला कसा राहील? आता लाडकी बहीण योजनेतल्या अटीशर्तींची पूर्तता न करणार्‍या बहिणींची त्या योजनेतून हकालपट्टी सुरू झाली आहे. आणखी काही महिन्यांनी ही योजनाच बंद होईल. तिच्यापायी सरकारी कर्मचार्‍यांचे पगार देता येणार नाहीत, अशी स्थिती आली आहे. हे असं होणार आहे, हे माहिती नसण्याइतके मतदार दुधखुळे आहेत का?
राजकीय नेत्यांनी भक्कम कमावलं आहे, निवडणुकीत आपण त्यांच्याकडून कमावून घ्यायचं, इतक्या र्‍हस्वदृष्टीने मतदान केल्यानंतर तथाकथित मतदार राजा सार्वभौम राहणार कसा? बहिणींना महिन्याला दीड हजार देतोय ना, भावोजींना निवडणुकीत पाकीट, साडी, कपडे, मटण, दारू मिळालं ना; मग रस्त्यांची वाट लागली, कोणत्याही सोयीसुविधा मिळत नाहीत, दिवसाढवळ्या खून पडत आहेत, गुंडाराज सुरू आहे, सगळीकडे लाचखोरी सुरू आहे, महागाई-बेरोजगारीचं थैमान सुरू आहे, विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाची हानी होते आहे, मराठी माणसाचा महाराष्ट्रातच अपमान होतो आहे, यापैकी कशाबद्दलही जाब विचारण्याचा अधिकार त्यांना राहील कसा?…
…आता मतदारांनी फक्त या पाच वर्षांसाठी डोक्यावर चढवून घेतलेल्या मालकांपुढे हात जोडून होय मालक, बरोबर मालक, एवढंच म्हणत राहायचं! तीच आपली योग्यता आहे.