अपरिवर्तनीय व परिवर्तनीय रोखे

हे रोखे सिक्युअर्ड व नॉन-सिक्युअर्ड या दोन प्रकारातील असतात. सिक्युअर्डचा अर्थ रोख्यांच्या बदल्यात त्यांच्या रकमेइतकी कंपनीची काही मालमत्ता तारण ठेवून ते जारी केले जातात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना काहीसे संरक्षण असते. नॉन-सिक्युअर्ड म्हणजे कंपनीची मालमत्ता तारण ठेवलेली नसते, यावर थोडेसे व्याज जास्त दिले जाते. जर कंपनी आर्थिक संकटात सापडली तर रोख्यांची रक्कम परत करताना सिक्युअर्ड रोख्यांना प्राधान्य असते.
– – –

मुदतठेवींवरील व्याज कमी झाले आहे, त्यामुळे थोडे अधिक उत्पन्न देणारी, पण शेअरमार्केटशी संबंधित नसलेली साधने आपण बघत आहोत. सरकार जसे जी-सेक व बॉन्ड विक्रीला आणून बाजारातून पैसे जमवते तसेच कॉर्पोरेट म्हणजे कंपन्यासुद्धा विविध मार्गांनी पैसे गोळा करतात. त्यातील एक मार्ग म्हणजे कन्व्हर्टिबल व नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर म्हणजेच परिवर्तनीय व अपरिवर्तनीय रोखे जारी करणे. पूर्वी कन्व्हर्टिबल डिबेंचरचे (परिवर्तनीय रोख्यांचे) इश्यू यायचे ते आता दिसत नाहीत. अपरिवर्तनीय रोखे मात्र कंपन्या बाजारात आणत असतात, त्यामुळे आधी त्याकडे बघू. अपरिवर्तनीय रोखे यांचा अर्थ मुदत संपल्यावर त्याचे कंपनीच्या शेअरमध्ये रुपांतर केले जात नाही, तर आपले मुद्दल (पैसे) परत केले जाते. कंपनी जसे प्रथम शेअर विक्रीस आणताना आयपीओद्वारे ते आणते, तशीच पद्धत ह्या रोख्यांसाठी असते. त्यासाठी कागदी अर्ज केला किंवा ऑनलाईन अर्ज केला तरी बहुतेक कंपन्या ते फक्त डिमॅट फॉर्ममध्येच देतात. म्हणजेच हे खरेदी करायचे असतील तर त्यासाठी डिमॅट अकाऊंट असणे आवश्यक आहे. यांची मुदत साधारण दोन वर्षे ते २० वर्षे यादरम्यान कितीही वर्षांची किंवा कधी त्याहीपेक्षा जास्त मुदतीची असू शकते. सहसा रोख्यांचे दर्शनी मूल्य १००० रुपये असते व कमीत कमी १० रोखे घ्यावे लागतात. हे सिक्युअर्ड व नॉन-सिक्युअर्ड या दोन प्रकारातील असतात. सिक्युअर्डचा अर्थ रोख्यांच्या बदल्यात त्यांच्या रकमेइतकी कंपनीची काही मालमत्ता तारण ठेवून ते जारी केले जातात, त्यामुळे गुंतवणूकदारांना काहीसे संरक्षण असते. नॉन-सिक्युअर्ड म्हणजे कंपनीची मालमत्ता तारण ठेवलेली नसते, यावर थोडेसे व्याज जास्त दिले जाते. जर कंपनी आर्थिक संकटात सापडली तर रोख्यांची रक्कम परत करताना सिक्युअर्ड रोख्यांना प्राधान्य असते. रोख्यांमधील गुंतवणूकदारांची चार प्रकारात वर्गवारी केली जाते, त्यात वित्तसंस्था, कंपन्या, बडे गुंतवणूकदार (एचएनआय- ५ किंवा १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त खरेदी करणारे) व किरकोळ गुंतवणूकदार असतात. किरकोळ गुंतवणूकदार हे वर्गवारी ४ म्हणजे कॅटेगरी-४मध्ये येतात इतके लक्षात ठेवले तरी पुरे. वर्गवारी ४मधील गुंतवणूकदारांना कंपनी कधी १० टक्के (एक दशांश टक्के) इत्यादी जास्त व्याजदर देऊ करते.
ह्या रोख्यांवर निश्चित दराने व्याज दिले जाते. त्याला कुपन रेट म्हणतात. ते मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक किंवा संचित म्हणजे मुदतीअंतीच सर्व व्याज देय अशा विविध प्रकारे दिले जाते व ते थेट आपल्या बँक खात्यात जमा होते. मिळालेल्या व्याजावर आयकर लागू असतो.
रोख्यांची मुदत संपेपर्यंत ते कंपनीला परत करून मुद्दल परत घेता येत नाही. पण बीएसई व एनएसई ह्या एक्सचेंजवर याची खरेदी-विक्री करण्यासाठी नोंदणी होते, तिथे आपण विकू शकतो. तसेच कंपनीने इश्यू आणला तेव्हा ते घेता आले नाहीत किंवा मिळाले नाहीत तर एक्स्चेंजवर खरेदी करू शकतो. याला सेकंडरी मार्केट म्हणतात. अशी खरेदी-विक्री करण्यासाठी डिमॅटबरोबरच ट्रेडिंग अकाउंटसुद्धा आवश्यक आहे. मात्र एक्स्चेंजवर नोंदणी झाली तरी ते विकता येतीलच असे नाही. कारण सर्वच रोख्यांना मागणी नसते आणि परिस्थिती काय आहे त्यावरही खरेदी-विक्री अवलंबून असते. काही रोखे इल-लिक्विड (व्यवहार होत नसलेले) असू शकतात. त्यामुळे मुदतपूर्तीपर्यंत थांबता येत असेल तरच यात गुंतवणूक करावी. रोखे काहीवेळा एक्स्चेंजवर दर्शनी मूल्याच्या डिस्काऊंटमध्ये विकले जातात, उदा. रोख्यांचे दर्शनी मूल्य १००० रुपये आहे, पण कधी ९५० रुपयांना त्याची खरेदी-विक्री होते. कंपनीची आर्थिक क्षमता, त्या रोख्यांवर मिळणारा व्याजदर व बाजारातील व्याजदराची स्थिती, रोख्यांची मुदत, त्यांना असलेली मागणी, कंपनी किती विश्वासार्ह आहे, यावर ते अवलंबून असते. रोखे जारी करतेवेळेस ते एका निश्चित व्याजदराने जारी केले जातात, त्यात नंतर बदल होत नाही. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणामुळे बाजारातील व्याजदर चढते असतील तर रोख्यांना कमी भाव मिळतो. बाजारातील व्याजदर व रोख्यांचा भाव यांचा व्यस्त (उलटा) संबंध असतो. बाजारातील व्याजदर रोख्यांवर असलेल्या व्याजदरापेक्षा कमी झाले तर रोख्यांचा भाव वाढेल. रोख्यांचा भाव बाजारातील व्याजदराबरोबर मेळ खाणारा (अलाईन होणारा) होतो. कंपनी चांगली आहे, परंतु तिच्या रोख्यांचा भाव बाजारातील व्याजदर वाढले या एकाच कारणाने खाली असेल तर ते रोखे सेकंडरी मार्वेâटमधून विकत घेऊन मुदतपूर्तीपर्यंत ठेवले तर चांगला फायदा मिळतो. १००० रुपये दर्शनी मूल्याचे रोखे ९५० रुपयांना घेतले किंवा १०५०रुपयांना घेतले तरी मुदतपूर्तीनंतर कंपनीला ते परत केल्यावर त्याचे जे दर्शनी मूल्य आहे १००० रुपये तेच कंपनी परत करते.
हे रोखे म्हणजे नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) घेण्याचे महत्वाचे कारण यावर बँक मुदतठेवींपेक्षा थोडे जास्त व्याज दिले जाते. या रोख्यांचे एक प्रत्यक्षातील उदाहरण बघू- टाटा ग्रुपच्या टाटा कॅपिटल हाऊसिंग फायनान्सने जानेवारी २०२०मध्ये २००० कोटी रूपयाचे असे अपरिवर्तनीय रोखे (नॉन-कन्व्हर्टिबल डिबेंचर – एनसीडी) बाजारात आणले होते. यावर त्यांनी ८.१० टक्के ते ८.४० टक्के व्याज देऊ केले होते. हे ३, ५ व ८ वर्षे अशा मुदतीचे होते. जी मुदत आपल्याला योग्य वाटते, त्यासाठी आपण अर्ज करू शकतो. हे सर्व रोखे सिक्युअर्ड होते.
काही वेळा कंपनी रोखे जारी करताना त्यात पुट आणि कॉल ऑप्शनची तरतूद करते. पुट ऑप्शनचा अर्थ ठराविक कालावधीनंतर परंतु मुदत संपायच्या आधी कंपनी ते रोखे कंपनीला परत करण्याचा पर्याय गुंतवणूकदारांना देते. तसेच कॉल ऑप्शन म्हणजे कंपनी काही कालावधीनंतर परंतु मुदत संपायच्या आधी रोखे परत घेऊन त्याचे पैसे परत देते. हा ऐच्छिक किंवा सक्तीचा असू शकतो. हे केवळ माहितीसाठी, कारण आता अशी तरतूद असलेले रोखे दिसत नाहीत.
एनसीडीविषयी इतकी माहिती घेतली परंतु यक्षप्रश्न हा आहे की हे आपण खरेदी करावेत की नाही आणि करायचे असतील तर कोणत्या कंपनीचे करावेत. खरेदी करण्यासाठी डिमॅट व ट्रेडिंग अकाउंट हवा ही पहिली अट. मुदतपूर्तीपर्यंत ते ठेवण्याची तयारी हवी. मुदतठेवीपेक्षा थोडे जास्त व्याज निश्चित दराने (फिक्स्ड दराने) मिळते त्यासाठी घेऊ शकतो.
परंतु सर्वात महत्त्वाची बाब अशी की कोणत्या कंपनीने जारी केलेले अपरिवर्तनीय रोखे घ्यावेत याबाबत अतिशय दक्षता बाळगणे गरजेचे आहे. हे रोखे जारी करताना दोन पतमानांकन कंपन्यांचे त्याला रेटिंग असते. एएए म्हणजे ट्रिपल ए दर्जा हा चांगला असतो. हे रेटिंग त्या एनसीडीला- रोख्याला असते कंपनीला नाही. हे रेटिंग बदलूसुद्धा शकते. रेटिंग चांगले आहे याचा अर्थ शंभर टक्के खात्री आहे असा नाही. कंपनीचे व्यवस्थापन चांगले हवे. उदाहरणार्थ टाटा, एचडीएफसी या ग्रुपचे एनसीडी असतील तर उत्तमच, काही सरकारी कंपन्यांचे एनसीडीसुद्धा चांगले असतात.
रोखे जारी करणार्‍या कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या की त्या रोख्यांवरील व्याजाचे पेमेंट करत नाही. रेलिगेअर फिनव्हेस्ट, फ्युचर एंटरप्राइजेस, सिरी व अनिल अंबानी ग्रुपची रिलायन्स कॅपिटल अशा कंपन्यांनी व्याजाचे पेमेंट थकवलेले आहे. अशावेळेस ह्या रोख्यांचा सेकंडरी मार्केटमधील भावही खाली येतो. आयएल अँड एफएस ह्या ग्रुपच्या कंपन्या २०१८मध्ये बुडाल्या व त्याचा परिणाम म्हणून इतरही काही कंपन्या अडचणीत आल्या. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स ही कंपनी संकटात सापडली व तिला पिरामल ग्रुपने विकत घेतले. दहा लाख रुपयापर्यंतच्या रोख्यांचे पैसे त्यांनी परत केले, मात्र त्यापेक्षा जास्त मूल्याच्या रोख्यांचे आंशिक पेमेंट केले व बाकीचे इतर मार्गाने दीर्घ मुदतीत देण्याची तरतूद केलेली आहे. हा नसता घोर व जिवाला ताप. म्हणजेच रोख्यांचे पैसे बुडूसुद्धा शकतात. या सगळ्याचा अर्थ कंपनी विश्वसनीय, आर्थिकदृष्ट्या मजबूत हवी. ते बघूनच रोखे घ्यावेत.
आता परिवर्तनीय रोखे म्हणजे काय ते बघू. त्याचा अर्थ काही कालावधीनंतर त्याचे कंपनीच्या शेअरमध्ये रुपांतर केले जाते. यात दोन प्रकार आहेत, आंशिक परिवर्तनीय रोखे व पूर्णत: परिवर्तनीय रोखे. आंशिक परिवर्तनीय रोखे यात रोख्यांच्या मूल्याच्या काही हिश्श्याचे कंपनीच्या शेअरमध्ये रूपांतर केले जाते, म्हणजे आपल्याला त्या कंपनीचे शेअर तितक्या रकमेच्या बदल्यात विशिष्ट किमतीने दिले जातात व राहिलेली रक्कम परत केली जाते. पूर्णत: परिवर्तनीय रोख्यांत रोख्यांची संपूर्ण रक्कम काही काळाने व विशिष्ट किमतीने कंपनीच्या शेअरमध्ये रूपांतरित केली जाते म्हणजे आपल्याला त्या कंपनीचे शेअर त्या रोख्यांच्या बदली दिले जातात. रोख्यांची रक्कम त्यासाठी वापरल्याने ती परत मिळत नाही. दोन्ही प्रकारच्या रोख्यांवर शेअर मिळेपर्यंत व्याज दिले जाते. रोख्यांचे शेअरमध्ये रूपांतरण हे त्या शेअरच्या मार्केटमधील भावापेक्षा कमी भावात केले जाते. धीरूभाई अंबानी यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी याचा खूप छान उपयोग केला होता व गुंतवणूकदारही आनंदी होते.

(क्रमश:)