‘पेपरफुटी पे चर्चा’ कधी करणार मोदी?

पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी तिसर्‍यांदा शपथ घेतली, एनडीएचं सरकार स्थापन झालं आणि अवघ्या दहा दिवसांतच देशात शैक्षणिक आणीबाणी असल्याप्रमाणे स्थिती निर्माण झालीय. मेडिकल प्रवेशासाठीची ‘नीट’, प्राध्यापक बनण्यासाठी आवश्यक ‘यूजीसी-नेट’, मेडिकल पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची ‘नीट-पीजी’ अशा सगळ्याच मोठ्या परीक्षांमध्ये घोळ चालू आहेत. कुठे पेपरफुटीचे आरोप, कुठे गुणदान पद्धतीतले घोळ… देशातल्या तब्बल ३५ लाख विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ सुरू आहे.
परीक्षेची तयारी करून ती अचानक रद्द होण्यातला त्रागा काय असतो हे समजून घेण्यासाठी तुम्हाला तुमच्या विशीत जावं लागेल. वर्षभर मेहनत केल्यानंतर त्या परीक्षेचं भवितव्य पेपरफुटीनं अंधारात जात असेल तर त्याचा त्रास काय असू शकतो याची कल्पना करा. देशात वर्षानुवर्षे मेडिकल, इंजीनियरिंगच्या प्रवेश परीक्षा होतायत, पण परीक्षा प्रक्रियेत इतकी भयानक स्थिती कधीच नव्हती. २०१७मध्ये मोदी सरकारच्याच काळात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची स्थापना झाली. आधीच्या स्वतंत्र परीक्षा एकाच एजन्सीकडून व्हाव्यात, त्यात पारदर्शकता यावी हा यामागचा हेतू. पण झालं उलटंच, या एजन्सीच्या स्थापनेनंतर या परीक्षा सुरळीत होण्याऐवजी त्यात गैरप्रकारच वाढू लागलेत.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात मोदी की गॅरंटी या वचनावर भाजपचा भर होता. पण या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी न होण्याची एक साधी गॅरंटी मात्र विदयार्थ्यांना कधी मिळणार? मजबूत सरकार, धाडसी निर्णय घेणारे सरकार अशी मोदींच्या नेतृत्वाची जाहिरात सातत्यानं केली जाते. पण मग त्यांच्याच नाकाखाली हे गैरप्रकार सातत्यानं करण्याची हिंमत कशी काय होऊ शकते? पेपरफुटीतल्या या दलालांना सरकारची भीती वाटतच नाही का? मेडिकल प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’-यूजीसीची परीक्षा ५ मे रोजी झाली होती. तेव्हापासूनच पेपरफुटीचा आरोप होत होता, पण सरकार तो मान्य करायला तयार नव्हतं. त्यानंतर ४ जून रोजी जेव्हा अचानकपणे दहा दिवस आधी निकाल एनटीएने जाहीर केला, तेव्हाही त्यातल्या गुणदान पद्धतीत अनाकलनीय गोष्टी घडल्या. त्यावरही सरकार शांत होतं. काही गैरप्रकार घडलाच नाही अशा आविर्भावात असणारे केंद्रीय शिक्षणमंत्री नंतर हळुहळू हा गैरप्रकार सीमित ठिकाणापुरता झाला आहे, असं म्हणू लागले. पण आता या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला आहे, एनटीएच्या महासंचालकांची बदलीही करण्यात आली आहे.
इतके दिवस ढिम्म असलेल्या सरकारला विद्यार्थ्यांच्या असंतोषाची धग जाणवू लागल्यानंतर अचानक कारवाई करण्यास भाग पाडलं आहे का?तंत्रज्ञानाच्या, सोशल मीडियाच्या युगात सीमित भागापुरताच गैरप्रकार घडलाय हे न पटणारं कारण मंत्रीमहोदय कसं काय देऊ शकतात? पेपरफुटी झालीच नाही असं आधी एनटीए म्हणत होती, नंतर ही गोष्ट त्यांना मान्य करावी लागली. ‘नीट’-यूजीसीच्या पेपरफुटीची चौकशी करायला एनटीएचीच समिती नेमली गेली होती, म्हणजे ज्यांच्यावर आरोप, तेच न्यायाधीश बनणार अशी स्थिती. सगळ्याच थरातून हे प्रश्न अंगावर येऊ लागल्यानंतर अखेर सरकारला जाग आली, प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आलंय.
परीक्षांबद्दलचे घोळ आहेत, पण त्यातलं वैविध्यही कमालीचं आहे.
यूजीसी नेटची परीक्षा पार पडली आणि त्यानंतर अवघ्या २४ तासांत रद्द करण्यात आली. ‘नीट’ पीजीची परीक्षा होण्याआधी २४ तास अचानक रद्द करण्यात आलीय. इतक्या मनमानी पद्धतीनं सगळा कारभार सुरू आहे. परीक्षेसाठीची तयारी, त्यासाठीची मेहनत याचं कसलंच गांभीर्य, त्याची कसलीच फिकीर जणू सरकारला नाहीय. पदवी प्राप्त झालेले युवक रोजगाराच्या अपेक्षेत वणवण भटकतायत, तर ज्यांना पदवी हवी आहे त्यांना त्यासाठीची परीक्षा नीट पार पडेल याची खात्री मिळत नाहीय.
उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जो फटका बसला, त्यातल्या अनेक कारणांमध्ये या पेपरफुटीचाही समावेश होता. उत्तर प्रदेशातल्या शिक्षक भरतीत प्रचंड गैरप्रकार झाल्यानं ही परीक्षा राज्य सरकारला रद्द करण्याची वेळ आली होती. युवकांचा प्रचंड असंतोष रस्त्यावर दिसत होता. जे यूपीत घडलं तेच आता संपूर्ण देशभरात होतंय. त्यामुळे यूपीच्या उदाहरणावरून केंद्रानं काहीच धडा घेतला नाही का असाही प्रश्न आहे.
एका परीक्षेत विद्यार्थ्यांची त्यात किती मानसिक गुंतवणूक असते याची कल्पना सरकारला असायला हवी. वर्षभर अभ्यासाची तयारी, कधी मोठमोठी फी भरून क्लासेसची फी भरावी लागते, परीक्षा केंद्रं अनेकदा गावापासून लांब असतात, तिथे येऊन परीक्षा द्यायची म्हणजे अनेक गरीब विद्यार्थ्यांसाठी तो एक वेगळाच संघर्ष असतो. पेपरफुटी हा खरंतर देशद्रोहासारखाच प्रकार आहे. ज्यावेळी पोलीस भरतीत पेपरफुटी होते, तेव्हा भ्रष्ट मार्गाने शिरलेले लोक व्यवस्थेत शिरतात. मेडिकल प्रवेशामध्ये पेपरफुटी होते, तेव्हा कमी दर्जाचे डॉक्टर आरोग्य व्यवस्थेत शिरतात, त्यांच्या हातात आपली आरोग्य व्यवस्था जाते. जेव्हा पेपरफुटी करून भविष्यातले प्राध्यापक निवडले जातात, तेव्हा आपण आपल्याच पुढच्या पिढीचं शैक्षणिक भवितव्य अशा सुमार दर्जाच्या शिक्षकांकडे सोपवणार आहोत. शैक्षणिक व्यवस्थेचं हे पावित्र्य टिकवणं हे म्हणून आवश्यक आहे. काही गोष्टी राज्ाकारणापासून दूर ठेवल्या, प्रत्येक ठिकाणी आपल्या विचारांची माणसं घुसवायचा प्रयत्न नाही केला, तरच हे पावित्र्य अबाधित राहतं. नाहीतर अशा राजकीय आशीर्वादाने शैक्षणिक व्यवस्थेवर ताबा मिळवलेली माणसं आपल्याला कुणी काही करू शकत नाही या आविर्भावात वागू लागतात. त्यातूनच इतक्या निर्ढावल्या पद्धतीनं हे प्रकार सुरू असल्याचं दिसतंय.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी तर या सगळ्या प्रकाराला सरकारची जिथे तिथे आपली माणसं घुसवण्याची खोडच जबाबदार असल्याचं म्हटलं आहे. मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये जिथे भाजपचं सरकार आहे, त्याच राज्यांमधून हे नेटवर्क मोठ्या प्रमाणात काम करत असल्याचा आरोप केला त्यांनी आहे. भाजप या दोन राज्यांना हिंदुत्वाची प्रयोगशाळा मानत आलं आहे, आत्ताही हा प्रयोग त्यामुळे या दोन राज्यांमधूनच सुरू झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. जोपर्यंत पेपरफुटीविरोधात कडक कायदा बनत नाही तोपर्यंत हे प्रकार थांबणार नाहीत. कारण तेच तेच ठराविक लोक, ठराविक पद्धतीनेच हे पेपरफुटीचं रॅकेट राबवताना दिसतात. कायद्याची जरब जोपर्यंत अशा लोकांना बसत नाही तोपर्यंत विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी ते असेच खेळत राहतील.
एरवी पंतप्रधान मोदींना परीक्षा पे चर्चा करायला खूप आवडतं. विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी कशी केली पाहिजे याबद्दल जाहीर प्रवचन केल्याप्रमाणे ते सल्ले देत असतात. पण आता ही परीक्षा विनापेपरफुटी कशी घ्यावी याबद्दल एक चर्चा करण्याची वेळ आली आहे.
यूपीए सरकारची पहिली टर्म नीट पार पडल्यानंतर दुसर्‍या कार्यकाळात मात्र अनेक गैरप्रकारांची चर्चा सुरू झाली होती. मोदी सरकारची वाटचाल पण आता त्याच मार्गावर आहे का? कारण या सरकारनं शपथ घेतल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसांतच शैक्षणिक क्षेत्रातली ही सगळी बजबजपुरी समोर आलीय. तातडीने इलाज झाला नाही तर ही परिस्थिती देशाच्या सगळ्या शिक्षणव्यवस्थेलाच पोखरून टाकेल. देशातल्या या गोंधळाची चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रातही एमएच-सीईटी परीक्षांमधले घोळ पुढे येतायत. महाराष्ट्रातही गेल्या कित्येक वर्षात विनापेपरफुटी कुठली भरती, परीक्षा झाल्याचं उदाहरण सापडणार नाही अशी स्थिती.
एक देश एक व्यवस्था करण्याची हौस या सरकारला अनेक ठिकाणी आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीची स्थापना करताना एक सूत्रबद्धता, एक सामायिकता परीक्षा व्यवस्थेत येईल ही अपेक्षा होती. पण दुर्दैवानं ती फोल ठरली आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेणं सरकारनं थांबवावं. उच्च शिक्षणाबद्दलची एक अनास्था, त्याकडे कुत्सित उपहासाने बघण्याची वृत्ती पंतप्रधानांच्याच काही वक्तव्यांमध्ये दिसली होती. विरोधकांवर टीका करताना हार्वर्डपेक्षा हार्डवर्क अधिक प्रभावी आहे असा टोला त्यांनी एकेकाळी लगावला होता. त्यामुळे डिग्रीचं महत्व देशाच्या नेतृत्वालाच नाही तर ते अनुयायांमध्ये तरी कुठे झिरपणार? द्वेषावर आधारित राजकारणासाठी कार्यकर्त्यांची फळी करायची, तर त्यासाठीही कमी शिकलेले, बेरोजगार तरुण हा सर्वात आवश्यक कच्चा माल. केवळ इतक्या संकुचित राजकीय फायद्यासाठी देशाच्या तरुण पिढीच्या भवितव्याशी हा खेळ आता थांबवावा. परीक्षा पे चर्चा, मन की बात करण्यापेक्षा एकदा विद्यार्थ्यांच्या मन की बात ऐकून सरकारनं कामाला लागावं. पेपरफुटीचे हे प्रकार आता शेवटचे ठरोत, आणि हा सगळा गोंधळ सरकारनं लवकरात लवकर आवरायला घेवो हीच प्रार्थना. देशाच्या अमृतकाळाचे गोडवे गायले जात असताना शैक्षणिक क्षेत्रातल्या इतक्या बेसिक अपेक्षांचीही पूर्तता व्हायला नको का?