पोलिसांच्या प्रतिष्ठेची काळजी गृहमंत्र्यांनी केलीच पाहिजे, पण ज्यांच्या रक्षणासाठी पोलिसांची नेमणूक आहे, त्यांच्या प्रतिष्ठेचं, सुरक्षेचं काय? ती मूळ जबाबदारी आहे ना! शिवाय, पोलिसांची ही प्रतिष्ठा केवळ हल्ल्यानेच खराब होते असंही नाही. छत्रपती शिवरायांबाबत अपमानजनक वक्तव्य करणारा कोरटकर पोलिसांना सापडत नाही, तेव्हाही याच पोलिसांची अब्रू वेशीवर टांगते.
– – –
ज्या नागपुरात आजवर कधी हिंसाचार झाला नाही, तिथे दंगल घडावी ही गोष्ट दुर्दैवी असली तरी धक्कादायक मात्र अजिबात नव्हती. महाराष्ट्रात गेले काही दिवस वातावरणच असं पेटवलं जात होतं की हे घडणारच आहे हे स्पष्ट दिसत होतं. फक्त यावेळी शहर बदललं इतकंच काय ते.
बीड, परभणीच्या प्रकरणावरून गृहमंत्रालयाच्या अपयशाची चर्चा महाराष्ट्रात आधीच सुरू होती. त्यात आता पुढचं प्रकरण तर थेट नागपुरातलंच जोडलं गेलं आहे. खुद्द मुख्यमंत्री आणि राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याच मतदारसंघात. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची राज्यात काय स्थिती आहे याची कल्पना येऊ शकते. १७ मार्च रोजी शिवजयंतीच्याच दिवशी ही घटना घडावी आणि त्यावरून आजवर कधीही हिंसाचार न झालेल्या नागपुरसारख्या शहरालाही हा हिंसेचा डाग लागावा ही दुर्दैवाचीच गोष्ट.
मुद्दा होता औरंगजेबाच्या कबरीचा. अचानक ही कबर महाराष्ट्रात का आहे, ती उद्ध्वस्तच व्हायला हवी याचा साक्षात्कार काही ठरावीक लोकांना झाला आहे. छावा हा चित्रपट हे त्यासाठी निमित्त ठरलं. औरंगजेबाची कबर आहे ती संभाजीनगरमधल्या खुल्ताबाद इथे. पण त्याविरोधात आंदोलन होतं नागपुरात. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या संघ परिवारातल्याच संघटनांकडून हे आंदोलन केलं जातं. दुपारी आंदोलन होतं, त्यात निदर्शनं करताना औरंगजेबाच्या पुतळ्यासह हिरवी चादरही जाळली जाते. त्या चादरीवर इस्लाम धर्मियांसाठी पवित्र आयत लिहिली असल्याचा व्हिडिओ सोशल माध्यमांवर फिरतो आणि मग त्याच्या प्रतिक्रियेतून ही ठिणगी आणखी भडकते, असा हा घटनाक्रम. संध्याकाळी नागपूरच्या शिवाजी चौकात मुस्लीम समाजाचीही निदर्शनं झाली आणि त्याला हिंसक वळण लागलं. या घटनेत पोलिसांवरही हल्ला झाला, ३३ पोलीस जाखमी झाले. ज्यात ३ पोलीस उपायुक्त दर्जाचे अधिकारी होते. एका अधिकार्‍यावर तर कुर्‍हाडीने हल्ला झाला. पोलिसांची ही अवस्था होत असेल तर राज्यात कायद्याचा धाक किती राहिला आहे हे त्यातून दिसतंच.
पोलिसांवर हल्ले करणार्‍यांना कुठल्याही परिस्थितीत सोडणार नाही ही गर्जना त्यानंतर फडणवीस यांनी केली. पण या घटनेच्या निमित्ताने गृहमंत्री म्हणून फडणवीसांच्याच कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे. त्याचं काय?
पहिली गोष्ट म्हणजे अफवा पसरवू नका, अफवा पसरवू नका अशी आवाहनं दंगल घडल्यानंतर सरकारकडून केली जातात. पण त्याआधी अफू घेतल्याप्रमाणे केल्या गेलेल्या चिथावणीखोर वक्तव्यांचं काय?… अफवांसोबतच अशी वक्तव्यं पण थांबली पाहिजेत तरच ही विषवल्ली फोफावण्यापासून रोखता येईल. नागपूरमधल्या उद्रेकाच्या मागे जी उन्मादाची पार्श्वभूमी आहे त्यात आपल्या विधानांनी आगीत तेल टाकण्याचा उद्योग तर राज्यातल्या मंत्र्यांसह अनेकांनी केला आहे. जे नितेश राणे मंत्रिमंडळात फडणवीसांचे (नितेश यांच्या म्हणण्यानुसार ‘लाडके’) सहकारी आहेत, तेच या सगळ्यावरून आक्रमक विधानं करत होते. ही कबर उद्ध्वस्त करण्यासाठी डेडलाईन दिली जात होती. आता नशीब की औरंगजेबाच्या कबरीचा मुद्दा कालबाह्य झालाय हे खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानेच सांगितलं आणि सगळ्यांचे कान टोचले. त्यामुळे संघाने सांगितल्यानंतर तरी आता हा मध्ययुगीन विषय पुन्हा राज्याच्या राजकारणात (अधिकृतपणे) डोकं वर काढणार नाही अशी आशा करुयात.
यातली खेदाची गोष्ट अशी की ही धार्मिक उन्मादाची भाषा सुरू असताना त्याबाबत व्यवस्थेला खडसावून सांगणं ज्या माध्यमांचं काम असतं ती याबाबत गप्प होती. संघसुद्धा चिंतित झाला, पण माध्यमांना त्याची इतकी चिंता वाटली नाही. हिंदी, नॅशनल मीडियावर तर औरंगजेबाच्या कबरीवरून अगदी रोज तावातावाने डिबेट होत होत्या.
नागपुरात आजवर इतक्या वर्षात कधी जातीय दंगलीचा इतिहास नाही. त्या नागपुरात अगदी मध्यवर्ती वस्तीत हा सगळा प्रकार घडला. म्हणजे ज्या महल परिसरात हा प्रकार घडतो तिथून अवघ्या काही मीटर अंतरावर फडणवीस यांचे निवासस्थान. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीही याच परिसरात राहतात. आता किमान इतरत्र नाही तर अशा व्हीआयपी परिसरात तरी पोलिसांनी थोडी अधिक सजगता बाळगायला नको का? या प्रकरणात गुप्तचर यंत्रणांचं अपयशही स्पष्ट दिसतंय. आता सांगितलं गेलं की हा पूर्वनियोजित कट आहे, ट्रकभरून दगड जमा झाले होते. पण मग ही गोष्ट घडेपर्यंत पोलीस यंत्रणा नेमकं काय करत होत्या? शिवाय पूर्वनियोजन एकाच बाजूने होतं का? पोलिसांचा रिस्पॉन्स टाइम या सगळ्या प्रकरणात अधिक विलंबाचा होता. ही गोष्टही गृहमंत्रालयाच्या अकार्यक्षमतेवर बोट ठेवणारी आहे.
आंदोलनानंतर तथाकथित अफवा ज्या माध्यमातून पसरली त्या सोशल माध्यमांवर नजर ठेवण्यासाठी आपल्याकडे सायबर क्राइम नावाचा विभाग आहे. या विभागाच्या लोकांना ही अफवा पसरतेय हे लक्षात आलं नाही का? आणि मुळात घटना घडली तेव्हा अशी हिरवी चादर जाळतानाचा व्हिडिओ हा दुसर्‍या तिसर्‍या कुणी नव्हे तर बजरंग दलाच्याच व्यक्तीनं सर्वात आधी सोशल माध्यमांवर टाकला होता. त्याचं काय? त्यावर आयत लिहिली होती की नाही हे आता चौकशीतून स्पष्ट होईल. बजरंग दलाचं, सरकारी पक्षाचंही म्हणणं असं आहे की अशी काही आयत या चादरीवर लिहिली नव्हतीच. पण असा व्हिडिओ टाकणं हा चिथावणी देण्याचाच प्रकार होता. त्यांच्यावर काय कारवाई होते आहे?
दंगल घडल्यानंतर एका ठराविक समाजाला बुलडोज करण्याचा यूपी पॅटर्न देशभरात विकसित होतोय. पोलिसांवर हात उगारणार्‍यांना, महिला पोलिसांच्या अब्रूवर हात घालणार्‍यांना जरब बसलीच पाहिजे. त्याचवेळी शांत वातावरणात मिठाचा खडा टाकणार्‍या महाभागांच्याही मुसक्या आवळल्या पाहिजेत. कारण बजरंग दल, विहिंपच्या लोकांचं कोंबिंग ऑपरेशन नाही झालं, ते स्वत:हून आपल्या मर्जीने, त्यांना वाटलं तेव्हा पोलिस स्टेशनात हजर झाले. हा अलीकडचा नवा पॅटर्न आहे. शिल्पकार आपटेपासून वाल्मीक कराडपर्यंत तो पाहायला मिळतो. आता कोरटकरच्या बाबतीतही पाहायला मिळेल. या आरोपींची परेड पोलिसांनी काढली खरी. पण त्यांना दोन तीन दिवसांत जामीनाचीही व्यवस्था करून टाकली.
पोलिसांच्या प्रतिष्ठेची काळजी गृहमंत्र्यांनी केलीच पाहिजे, पण ज्यांच्या रक्षणासाठी पोलिसांची नेमणूक आहे, त्यांच्या प्रतिष्ठेचं, सुरक्षेचं काय? ती मूळ जबाबदारी आहे ना! शिवाय, पोलिसांची ही प्रतिष्ठा केवळ हल्ल्यानेच खराब होते असंही नाही. ज्यावेळी छत्रपती शिवरायांबाबत अपमानजनक वक्तव्य करणारा प्रशांत कोरटकर पोलिसांना सापडत नाही, खुशालपणे गुंगारा देऊन गायब असतो तेव्हाही याच पोलिसांची अब्रू वेशीवर टांगली जाते. छत्रपती शिवरायांच्या बाबतीत असे अपमानजनक वक्तव्य करणार्‍या व्यक्तीची खरंतर जात, धर्म, पक्ष न बघता थेट तुरुंगात रवानगी व्हायला पाहिजे. त्यासाठी जनआक्रोश करण्याची वेळ तरी का यावी?… बीडच्या संतोष देशमुख प्रकरणात कृष्णा आंधळे नावाचा गुन्हेगार पोलिसांना दोन महिने सापडत नाही… हे सगळं पोलिसांची आणि गृहखात्याची इभ्रत घालवणारंच नाही का?…
महाराष्ट्राचे पोलीस अक्षम आहेत असं अजिबात नाही. त्यांना सांगितलं तर अवघ्या काही तासांत ते यांच्या मुसक्या आवळतील. पण मुळात त्यांचे हात बांधले जातात ते राजकीय हिशोबांपोटी. तेवढी एक गोष्ट टाळली तर अशा गुन्हेगारांचा कायमचा बंदोबस्त होऊ शकतो. तो या महाराष्ट्रात आता व्हायला हवा… २३७ आमदारांचं भक्कम सरकार येनकेनप्रकारेण सत्तेत आल्यावर खरंतर कुठली राजकीय गणितं न पाहता केवळ जनतेच्या विकासासाठी, महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठीच ही व्यवस्था राबवायला काय हरकत आहे.
नागपूरच्या घटनेबद्दल निवेदन देताना गृहमंत्री फडणवीस यांनी एक विधान छावा चित्रपटाबाबतही केलं. महाराष्ट्रात औरंगजेबाविरोधात जो अचानक राग वाढला आहे त्याला छावा चित्रपटातून समजलेला खरा इतिहास कारणीभूत आहे, असं ते म्हणाले. शाळेच्या पुस्तकांमध्ये हा इतिहास नव्हता? छावा कादंबरी महाराष्ट्राने डोक्यावर घेतली ती न वाचताच? तिच्यातला इतिहास कळायला एक सिनेमा यावा लागतो, इतकी महाराष्ट्रातली जनता अजाण आहे? एका चित्रपटामुळे महाराष्ट्राची जनता इतकी वेडावत असेल तर इतिहास समजून घेण्याच्या आपल्या पद्धतीवरच प्रश्न उपस्थित होतात.
महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होऊन आता शंभर दिवस झाले आहेत. पहिल्या शंभर दिवसांत बीड, परभणी आता नागपूर या तीन घटनांचे सावट सरकारच्या कामगिरीवर आहे. या तीनही प्रकरणात गृहमंत्रालयाचे सपशेल अपयश दिसतंय. उद्योगधंद्यासाठी महाराष्ट्रात प्रकल्प घेऊन येणार्‍यांनाही खंडणीखोर कसे सतावतायत ही तर सगळ्या महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यातली कथा झालेली आहे. त्यामुळे आता नागपूरच्या निमित्ताने तरी सरकारचे डोळे उघडावेत. फडणवीस हे महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षापैकी साडेसात वर्षे गृहमंत्री म्हणून काम करत आहेत. महाराष्ट्रात कधी नव्हे इतकी गृहखात्याच्या कारभाराची चर्चा सुरू असताना त्याची जबाबदारी केवळ आणि केवळ त्यांच्याच नावापाशी येऊन थांबते. ही जबाबदारी टाळण्यासारखी नाही.
