डॉ. आंबेडकर आणि काँग्रेस; सत्य आणि विपर्यास

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत भाषणात म्हटले की, सारखं सारखं आंबेडकर आंबेडकर यांचे नाव घ्यायची जणू फॅशनच निघाली आहे. एवढे वारंवार देवाचे नांव घेतले असते तर सात जन्म स्वर्गप्राप्ती झाली असती.’
डॉ. आंबेडकर संविधान निर्माते आहेतच, पण या देशातील दलितांचे, शोषित पीडितांचे दैवत देखील आहेत. अमित शाह यांचा पक्ष हिंदूंना सनातनी भारतीय म्हणून गौरवत असताना आंबेडकरांनी याच सनातनी हिंदू धर्मातील भेदभावाला त्यागून बौद्ध धर्म स्वीकारला होता आणि बौद्ध धर्माच्या स्वीकारच्या वेळी मी राम आणि कृष्ण यांना देव मानणार नाही, अशी प्रतिज्ञाही घेतली होती. राम मंदिराच्या धार्मिक भावनेवर स्वार होऊन सत्ता संपादन करणार्‍या मोदींना आणि शहांना बाबासाहेबांची ही प्रतिज्ञा माहीत असेलच.
शाह यांच्या वक्तव्यावर विरोधकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केलेली आहे. यावर उत्तर देताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, काँग्रेसने बाबासाहेबांना १९५२च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुंबईतून आणि १९५४च्या पोटनिवडणुकीत भंडारा येथून असे दोनदा पराभूत करून त्यांचा अपमान केला आहे. हा आरोप नवा नाही. आज मोदींनी हा आरोप केला आहे, पण हा आरोप यापूर्वी आंबेडकरांच्या अनुयायी समर्थकांनीही अनेकवेळा केलेला आहे.
बाबासाहेब या दोन्ही निवडणुकांमध्ये काँग्रेस उमेदवाराकडून पराभूत झाले ही बाब ऐतिहासिक सत्य आहे. बाबासाहेब या दोन्ही निवडणुका काँग्रेसकडून किंवा काँग्रेसच्या सहयोगी पक्षाकडून लढले नव्हते, तर ते या दोन्ही निवडणुका ते काँग्रेस पक्षाच्या विरोधात शेकाफे या पक्षातर्फे लढले होते. दोन्ही पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठीच लढले आणि तोच निवडणूक लढण्याचा मुख्य उद्देश असतो. मात्र यात दोन बाबी समजून घेणे आवश्यक आहे. एक आहे निवडणुकीतील राजकारण आणि दुसरा भाग आहे राजकीय नैतिकतेचा व सद्भावनेचा! राजकीय नैतिकता आणि सद्भावनेचा विचार करता काँग्रेसने बाबासाहेबांच्या विरोधात उमेदवार न देणे ही योग्य कृती असती. पण या दोन गोष्टींना निवडणूक जिंकण्याच्या ईर्ष्येत कितपत स्थान असते, हे आजही आपण पाहतो. सख्खे भाऊ ,बहीण, मुलगा, वडील, चुलते पुतणे यांच्यातल्या निवडणुकांच्या प्रचारातही सद्भावना आणि नैतिक भूमिकांना स्थानच नसते.
शिवाय १९५२च्या निवडणुकीत डॉ. आंबेडकरांना तुल्यबळ असा राष्ट्रीय स्तरावरील एकही नेता प्रदेश काँग्रेस कमिटीत नसल्यामुळे आंबेडकरांच्या प्रचाराचे, टीकेचे लक्ष्य हे काँग्रेसचे तत्कालीन सर्वोच्च नेते पं. जवाहरलाल नेहरू आणि गांधी हेच होते. नेहरूंच्या १९४६पासून १९५१पर्यंतच्या काळातील परराष्ट्र धोरणावर, शैक्षणिक धोरणावर, संरक्षण धोरणावर बाबासाहेब प्रखर टीका करत होते. विशेष म्हणजे बाबासाहेब नेहरूंच्या ज्या काळातील नेतृत्वावर नि धोरणावर टीका करत होते, त्याच काळात ते नेहरूंच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य मंत्री, कायदेमंत्री होते आणि याच मंत्रिपदावर राहून त्यांनी घटनेची निर्मिती केली होती. म्हणजे ते आपल्याच मंत्रिमंडळाच्या नेतृत्वावर नि या मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांवर टीका करत होते.
१९५२च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचा जनाधार आणि लोकप्रियता अत्युच्च शिखरावर होती. याला स्वातंत्र्यलढ्यातील पार्श्वभूमीमुळे एक प्रकारचे सर्वव्यापीत्व लाभले होते. याची माहिती असूनही डॉ. आंबेडकर कोणत्याही परिणामाची तमा न बाळगता काँग्रेसवर, काँग्रेसच्या नेतृत्वावर प्रखर टीका करत होते आणि काँग्रेसचे नेतेही आंबेडकर हे आपल्याच सरकारमधील एक मंत्री आहेत, घटनानिर्मितेचे शिल्पकार आहेत हे न पाहता त्यांच्यावर प्रखर टीका करत होते. यामुळे सद्भावना नि राजकीय नैतिकता या दोन्ही बाबींना स्थानच नसणे हे स्वाभाविक होते.
डॉ. आंबेडकर या निवडणुकीत उत्तर मुंबई मतदारसंघातून उमेदवार होते. समाजवादी पक्षाच्या अशोक मेहता यांनी त्यांना पाठिंबा दिला होता. त्यावेळी संयुक्त मतदार संघ असल्यामुळे दोन उमेदवार निवडले जात असत. या मतदारसंघात शेकाफे उमेदवार डॉ. आंबेडकर होते, काँग्रेसचे काजरोळकर होते आणि कम्युनिस्ट पार्टीचे कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगेही उमेदवार होते. आंबेडकर १५ हजार मतांनी पराभूत झाले. ते लोकसभेत पोहचू शकले नाहीत. मात्र या निवडणुकीच्या वेळीही ते राज्यसभेचे सदस्य होते, कारण काँग्रेसच्या समर्थनावर आधारित त्यांच्या राज्यसभा सदस्यपदाची टर्म अजून संपलेली नव्हती.
निवडणुकीचे निकाल आल्यावर अशोक मेहता आणि आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगासमोर तक्रार दाखल करून ही निवडणूक चुकीची असल्याचा तक्रारअर्ज दिला. यात जवळपास ७८ हजार मतदार बाद ठरवले गेले आणि ते मोजले गेले नाही, असा आरोप केला होता. पण त्यांचा मुख्य आरोप हा कम्युनिस्ट पक्षावर होता, कारण या मतदारसंघात मतदार म्हणून प्रामुख्याने गिरणी कामगार होते, जे अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीय होते. डॉ. आंबेडकरांना वाटत होते की अनुसूचित जातीचे नि इतर मागासवर्गाचे मतदार शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनला मतदान करतील, पण तसे घडले नसल्याचाही आरोप केला गेला. त्यानंतर डॉ. आंबेडकरांनी निवडणुकीत कम्युनिस्टांनी दोन उमेदवारांना मतदान करण्याऐवजी एकाच उमेदव्ााराला मतदान करा, असा बेकायदा प्रचार करून निवडणूक प्रक्रियेत फसवणूक केली असल्याच्या आरोपावर आधारित इलेक्शन पिटिशन दाखल केली. ही पिटिशन न्यायालयाने बरखास्त केली. पण यावेळीही आंबेडकर राज्यसभा सदस्यपदी होतेच, पण हे सदस्यत्व काँग्रेसच्या सहकार्याने आहे हे माहीत असल्यामुळे त्यांनी १९५४ला भंडारा पोटनिवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेतला.
या पोटनिवडणुकीच्या प्रचारातही त्यांच्या टीकेचे प्रमुख लक्ष्य पं. नेहरू आणि त्यांचे परराष्ट्र धोरण हेच होते. यावेळी पं. नेहरू पंतप्रधानपदावर होते. रशियाशी मैत्री करार झाला होता. जागतिक पातळीवर ते आशियाई नेते म्हणून स्थापित झाले होते. अनेक विरोधी पक्षांतील नेत्यांनीही म्हणजे समाजवादी पक्ष आणि कम्युनिस्ट पक्ष यांनी त्यांचे जागतिक नेतृत्व मान्य केले होते. अशा स्थितीत डॉ. आंबेडकरांची ओळख पंतप्रधानविरोधी उमेदवार अशी होऊन ते जनाधार प्राप्त करू न शकल्यामुळे पराभूत झाले आणि त्यांना तिसर्‍या क्रमांकाची मते मिळाली. विशेष म्हणजे यावेळीही डॉ. आंबेडकर राज्यसभा सदस्यपदावर विराजमान होतेच!
आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय संशोधकांच्या लेखनानुसार डॉ. आंबेडकर ज्या पक्षातर्फे निवडणूक लढले तो शेडुल्ड कास्ट फेडरेशन पक्ष केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित झाला होता, आणि त्यातही त्याला अनुसूचित जाती जमातींमधील केवळ महार समाजाचा पाठिंबा शिल्लक राहीला होता. याची जाणीव या पराभवानंतर डॉ. आंबेडकर यांनाही झाली म्हणून त्यांनी आपल्या पक्षाला केवळ शेड्युल्ड कास्ट जनतेचा नव्हे, तर सर्वजातीय आणि सर्वधर्मीय अल्पसंख्याक शोषित, पीडित, दलित व मागासवर्गीयांचा पक्ष या स्वरूपात विस्तारित करण्याचे ठरवून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची स्थापना १९५६ साली केली. पण या पक्षासाठी ते वेळ देऊ शकले नाहीत. त्याच वर्षी १४ ऑक्टोबरला त्यांनी बौद्ध धर्म स्वीकारला आणि त्यानंतर दोन महिन्याच्या आतच त्यांचे सहा डिसेंबर १९५६ला महापरिनिर्वाण झाले.
डॉ. आंबेडकर यांना जनतेने निवडून द्यायला हवे होते, असेच माझे मत आहे. निवडणुकीतील पराभव डॉ. आंबेडकरांनी दोन्ही वेळेला प्रगल्भ स्टेट्समनप्रमाणे स्वीकारून पुन्हा जनाधार मिळविण्याचा प्रयत्न केला. कारण लोकशाहीवर त्यांचा विश्वास होता. आज ७० वर्षानंतरही मतदारांवर जातधर्म या बाबींचा प्रभाव दिसून येतो, १९५०-६०च्या दशकातील मतदार तर या दोषाने किती प्रदूषित असतील याचा विचारही करणे शक्य नाही. जनता कशीही असो, तीच सरकार बनवते, तीच उमेदवार आपल्या लायकीनुसार निवडते. तिची लायकी ठरविण्याचा अधिकार कोणासही नाही, तिचे प्रबोधन गरजेचे आहे म्हणूनच आंबेडकरांनी राजकारणाबरोबर समाज प्रबोधन करण्यासाठी बौद्ध धर्म स्वीकारला होता.
अमुक तमुक पक्ष भाजपाची बी टीम आहे असा आरोप काँग्रेसचे काही समर्थक करतात, हा तर्क जेवढा चुकीचा आहे, तेवढेच हेही चुकीचे आहे की काँग्रेसने आंबेडकरांचा पराभव केला. जणू काही आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या विरोधात उभ्या राहिलेल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराच्या विजयाची काळजीही त्याच पक्षाने घ्यायची असते. भारतातील प्रत्येक पक्षाला, प्रत्येक उमेदवाराला आपण लढवतो ती निवडणूक वैध मार्गाने जिंकण्याचा अधिकार आहे. निवडून येणे ही प्रत्येक उमेदवाराची स्वत:ची जबाबदारी असते आणि विरोधी पक्षातील उमेदवार निवडून यावा ही जबाबदारी कोणत्याही पक्षाची नसते. त्यामुळे त्यात पराभूत करून कोणी अन्याय केला ही बाब निरर्थक असते. जनतेने डॉ. आंबेडकरांना निवडून द्यायला हवे होते, ते अधिक चांगलं झालं असतं, यात मात्र शंका नाही.