भाजपाची कोटी-कोटीची उड्डाणे!

भाजपाच्या कुठल्याही कार्यकर्त्याला केव्हाही विचारले की, किती? त्याचे उत्तर असते ‘कोटी’. क्षणाचीही ‘खोटी’ न करता ‘कोटी’ हे त्यांच्या मुखातून बाहेर पडते. त्याला कारणही तसेच आहे. २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपाचे सरकार सत्तेत आल्यापासून भाजपचा ‘कोटी’ हा परवलीचा शब्द झाला आहे. भाजपा नेत्यांनी शाब्दिक कोट्या तर सतत केल्याच, पण भाजपाने खर्‍या खोट्याचा कारभार करीत कोटी कोटीची उड्डाणे केली.
गेल्या १० वर्षांत केंद्रात आणि काही राज्यांत स्वबळावर सत्तेत असल्यामुळे दमदाटी, ईडी, सीबीआय या तपासयंत्रणांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात झाला. पैशाच्या जोरावर आणि खोटे बोलून निवडणुका जिंकता येतात हे देशातील जनतेने पाहिले. ‘पैशातून सत्ता आणि सत्तेतून पैसा’ मिळवला. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात भाजपावर खोटा व्यवहार करणार्‍यांनी अक्षरश: कोटींची ‘खैरात’ केली. नाहीतर त्यांची काही ‘खैर’ भाजपाने ठेवली नसती. त्यामुळे भाजपाला सर्वात अधिक २ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॉटिक रिफॉर्मस’च्या (एडीआर) ताज्या अहवालानुसार सर्व राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांपैकी ८८ टक्के देणग्या एकट्या भाजपाला मिळाल्या आहेत, यावरून हे सिद्ध होते.
भाजपाचा स्थापना दिन नुकताच पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात दीड कोटी सदस्य भाजपाने अल्पकाळात नोंदवले. तशी जाहिरातही केली. पक्ष सदस्य नोंदणी प्रक्रिया एवढ्या जलद गतीने होत नाही. काही वेळ जातो. खोटं बोल पण रेटून बोलणार्‍यांना कोटीशिवाय काही दिसत नाही. ही फडणवीसांची शाब्दिक कोटी असावी. कारण शाब्दिक कोटी करण्यात फडणवीस माहीर आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने १,७३७.६८ कोटी रुपये खर्च केल्याचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर केलेल्या अहवालात सांगितले. भाजपाने निवडणूक प्रचारासाठी ८८४.४५ कोटी रुपये खर्च केले, तर उमेदवारांचा खर्च ८५३.२३ कोटी इतका झाला आहे. सर्वात जास्त सदस्यसंख्या असलेल्या पक्षाला लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी आणि ४०० पारचा नारा पार करण्यासाठी कोटी-कोटीची उड्डाणे करावी लागतात. त्याशिवाय विरोधी पक्षांना फोडा-जोडा-तोडा ही कटुनीती भाजपाने वापरली. तरी भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत २४०चा आकडा पार करताना दमछाक झाली.
गेल्या महिन्यात प्रयागराज येथे महाकुंभ मेळा संपन्न झाला. त्याला देशभरातून एकूण ६६ कोटी भाविकांनी भेट दिली, गंगेत स्नान केले, अशी माहिती उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली. त्याप्रमाणे देशातील वृत्तपत्रांतून आणि वाहिन्यांमधून जाहिराती दिल्या. भाजपाचे केंद्रीय मंत्री, नेते यांनीही कुंभमेळ्याच्या सुनियोजित कारभाराबद्दल उत्तर प्रदेश सरकारची पाठ थोपटली होती. देशाची लोकसंख्या १३५ कोटी. त्यातील ६६ कोटी लोकांनी कुंभमेळ्याला उपस्थिती लावली. याचा अर्थ देशातील ५० टक्के जनता कामधंदे सोडून गंगेत डुबकी मारायला गेले होते. कोटी-कोटी उड्डाणांपैकीची ही एक लोणकढी थाप होती. कारण भारतीय रेल्वे प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार कुंभमेळ्याच्या काळात प्रयागराज येथे रेल्वेने ४ कोटी प्रवासी भक्त आले. याचा अर्थ उरलेले ६२ कोटी भक्त विमानाने, बसने किंवा स्वत:च्या वाहनाने आले असतील असा होतो. हे शक्य तरी आहे का? या बस सेवा, वाहनांना पार्किंगसाठी एवढी जागा होती का? इतर दैनंदिन सुविधाही होत्या का? पण कुठल्याही कार्यक्रमाचा ‘इव्हेंट’ करायची सवय भाजपावाल्यांची आहे. भाजपावाले ६६ कोटींचा आकडा सांगतात. कारण त्यांच्या मते ‘मोदी है तो मुमकीन है’ आणि सोबतीला गोदी मीडिया आहेच. कोटी-कोटी उड्डाणाची रसभरीत ‘स्टोरी’ सांगण्यासाठी! कुंभ मेळ्यात ३.५ लाख कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल झाली असे उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. ११ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान पार पडलेल्या काशी विश्वनाथ मंदिराच्या प्रार्थना कार्यक्रमात २.६ कोटी भाविकांनी उपस्थिती लावली. २०२४ साली अयोध्येतील रामजन्मभूमी मंदिराच्या दीपोत्सवाला १.२६ कोटी भाविकांनी उपस्थिती लावली. हा जागतिक विक्रम असून त्याची नोंद गिनीज बुकात झाली आहे, असे सांगत देशातील सर्व वृत्तपत्रातून कोटी-कोटी रुपयांच्या जाहिराती देऊन हिंदुत्वाच्या नावाखाली स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पुढील वर्ष हे शताब्दी वर्ष असेल. दिल्लीतील झेंडेवाला भागातील संघाच्या नव्या बारा मजली ‘केशवकुंज’ या मुख्यालयाचे उद्घाटन १९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पार पडले. या नव्या इमारतीचे काम आठ वर्ष सुरू होते. ही इमारत बांधण्यासाठी १५० कोटी खर्च आला असे सांगितले जाते. २०१४ साली केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर कोटी कोटी रुपयांचा ओघ आला. संघाचा साधेपणा जाऊन भव्यता आली. या कोटी-कोटीच्या भव्यतेपुढे दिपून जाऊन संघाच्या मूळ उद्दिष्टांचा कार्यकर्त्यांना विसर पडू नये असे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांना वाटते. पूर्वी संघाचे भाजपावर नियंत्रण होते. पण २०१४नंतर ते हळूहळू सैल झाले. संघ काहीसा हतबल झाला. त्यातच संघाच्या आर्थिक नाड्या भाजपाच्या हात्ाात आल्या. भाजपामध्ये सत्तेसाठी बाहेरून आलेल्या बाजारबुणग्यांची गर्दीच अधिक झाली. मूळ भाजपावाले कमी आणि बाटगे जास्त अशी परिस्थिती भाजपामध्ये झाली आहे. भाजपात व्यापारी वृत्ती बळावल्यामुळे कोटी रुपये खर्च करून संघाची इमारत उभी केली आहे. साधेपणाचे जीवन जगणार्‍या आणि निष्काम कर्मयोगी असणार्‍या एकेकाळच्या संघ स्वयंसेवकांना हे पटले नाही. पण व्यापारी वृत्तीच्या भाजपाच्या मोदी-शहा यांच्यापुढे त्यांचे काही चालले नाही.
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १०००च्या नोटा चलनातून बाद केल्या. सामान्य जनतेने नोटा बदली करून घेण्यासाठी बँकेच्या दरवाज्यासमोर लांबच लांब रांगा लावल्या. पण व्यापार्‍यांना त्यांच्याजवळ असलेल्या नोटा सहजपणे बँकेतून बदलून मिळाल्या हे नंतर उघडकीस आले. नोटबंदीनंतर ज्या सहकारी बँकेत जास्त नोटा जमा झाल्या, त्या भाजपा नेत्यांच्या व पदाधिकार्‍यांच्या होत्या असे उघडकीस आले. बाद झालेल्या नोटांचा सर्वाधिक भरणा तत्कालीन भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा हे संचालक असलेल्या अहमदाबाद जिल्हा सहकारी बँकेत पाच दिवसात ७४५.५९ कोटी रुपये जमा झाले होते. गुजरातचे मंत्री जयेश भाई रदडिया अध्यक्ष असलेल्या राजकोट जिल्हा सहकारी बँकेत ६९३.१९ कोटीच्या बाद नोटा जमा झाल्या. मनोरंजन रॉय या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने नाबार्डकडून मागवलेली माहिती समोर आली. त्यामुळे ती जनतेला कळली. महाराष्ट्रातही तेच झाले. एकूणच संपूर्ण देशात भाजपाच्या आधिपत्याखालील बँकांमध्ये असे गैरप्रकार घडले. नोटबंदीचा निर्णय हा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्याचा परवानाच होता अशी टीका तेव्हा झाली होती, आजही होते.
देशात एकवेळच्या जेवणाची भ्रांत असलेल्या लोकांची संख्या कोटीत असताना भाजपा सरकार प्रतिवर्षी ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देते, असे जाहिरातीतून सांगितले जाते. देशात तेवढे रेशन कार्डधारकही नाहीत. पण जे सांगायचे ते कोटीतच. अंधभक्त मग हा कोटीचा आकडा सोशल मीडियावरून सर्वत्र पाठवायला आतुर असतात. प्रत्येक छोट्या-छोट्या गोष्टीची प्रसिद्धी करण्याची एक प्रकारे नशाच भाजपा नेत्यांना जडली आहे. केंद्र आणि राज्यातील लोकोपयोगी योजनांच्या पानभर जाहिराती वृत्तपत्रात स्वत:च्या छबीसह छापून आणण्यात भाजपावाले आघाडीवरच असतात. त्यासाठी ते कोट्यवधी रुपये खर्च करतात. शेतकर्‍यांचे काही हजार रुपयांचे कर्ज माफ करीत नाहीत, पण देशातील बड्या उद्योगपतींचे कोटी रुपयांचे कर्ज सरकार माफ करते. कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा करून मेहुल चोक्सी, नीरव मोदी आदी उद्योगपती परदेशात यांच्याच सत्तेच्या कार्यकाळात फरार झाले आहेत. त्यांनी अनेक बँका बुडवल्या आहेत. त्यामुळे सामान्य बँक ग्राहक देशोधडीला लागले आहेत.
भाजपाच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार असो अथवा भाजपा व एनडीएप्रणीत राज्य सरकार असो, स्वत:च्या टीचभर कामाची प्रसिद्धी करण्यासाठी वृत्तपत्रांतून पानभर जाहिरात दिली जाते. त्यासाठी वारेमाप पैसा खर्च करतात. कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होतो. पंतप्रधान मोदी यांच्यापासून राज्यातील मुख्यमंत्री, मंत्र्यांपर्यंत सगळे स्वत:चे व भाजपाचे मार्केटिंग करण्यासाठी आणि आपली छबी छापण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करतात. एकेकाळी हाच भाजपा आणि त्याची मातृसंस्था असलेला रा. स्व. संघ प्रसिद्धीपासून लांब राहत होता. प्रथम सरसंघचालक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार यांना तर वृत्तपत्रातून आपली अथवा संघाच्या कार्याची प्रसिद्धी व्हावी असे वाटत नव्हते. ते प्रसिद्धीपासून दोन हात दूरच राहत होते. एवढेच नाही तर सुरुवातीच्या संघगीतातही तेच सांगितले आहे.
‘वृत्तपत्र में नाम छपेगा,
पहनुंगा स्वागतक्षम हार।
छोड दो ये क्षुद्र भावना,
हिंदु राष्ट्र के तारणहार।।’
आज किती भाजप कार्यकर्त्यांना हे संघगीत आठवत असेल? महाराष्ट्रात तीन वर्षांपूर्वी ५०-५० खोके (कोटी) देऊन आमदार खरेदीचा भ्रष्ट व्यवहार झालाच होता. त्याच्या मागे भाजपाची कोटी-कोटी उड्डाणाची नीती आणि राजनीतीच तर होती!