गेल्या साडेपाच वर्षांमध्ये जवळपास तीन वर्षे सात महिने इतका दीर्घकाळ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश हे मराठी होते. महाराष्ट्रासाठी ही अभिनंदनाची बाब आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना येत्या १३ मे रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यानंतर पुन्हा एकदा ही संधी मराठी न्यायाधीशालाच मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई हे १४ मे रोजी देशाचे सरन्यायाधीश होतील. त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत म्हणजे सहा महिने सात दिवसांचा कालावधी त्यांना मिळणार आहे. सहा वर्षांमध्ये चार वर्षांपेक्षा अधिक काळ सरन्यायाधीशाची धुरा मराठी व्यक्तीकडे असल्याची नोंद इतिहासात होईल.
२०१९पासून जे मराठी सरन्यायाधीश झालेत त्यांच्या कार्यकाळात अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले. त्यातील काही निकाल धार्मिक वादातील होते, काही राजकीय सत्तासंघर्षाचे होते, काही निवडणूक रोख्यांवरून राजकीय पक्षांवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारे होते. काही निकाल सरकारच्या हिताचे वाटत होते; तर काही निकालांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य न्यायनिवाडा दिल्याचे कौतुक केले गेले होते. काही वेळा सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांवर उलटसुलट प्रतिक्रियाही उमटल्या. सरन्यायाधीश कुठे काय बोलतो याचा थेट संबंध निकालाशी जोडला जाऊ लागला. सरन्यायाधीश एखाद्या प्रकरणाचा निकाल देताना ‘देवाने कौल दिला’ असे वक्तव्य करत असेल तर दिलेला निकाल वादग्रस्त होण्याची शक्यता अधिक बळावते. तसे घडले.
आता न्या. भूषण गवई हे देशाचे ५२वे सरन्यायाधीश होतील. ते आंबेडकरी विचारसरणीचे आहेत. त्यामुळे देवाने कौल देणे वगैरे भानगडीत ते पडणार नाहीत, अशी खात्री केवळ महाराष्ट्रालाच नाही तर संपूर्ण देशाला आहे. सरकारकडून गेल्या दहा वर्षांत राज्यघटना मोडीत काढल्या जात असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. न्या. गवई या तर्कवितर्कांना पूर्णविराम देतील अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे?
राज्यघटनेने प्रत्येकाला अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे मत मांडण्यात कोणीही मागे नसतो. हेच भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. परंतु अलीकडच्या काळात न्यायपालिकांच्या निकालांवर मोठ्या प्रमाणात मते मांडली जात आहेत. एखाद्या प्रकरणात योग्य न्याय दिला गेला नाही असे ठरवून याबाबत चर्चाही घडवून आणल्या जातात. सातत्याने असे घडत असेल तर न्यायपालिकांची विश्वासार्हता डळमळीत होत चालली आहे, असे निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात. शरद बोबडे, उदय लळीत आणि धनंजय चंद्रचूड या मराठी सरन्यायाधीशांनी उत्तम कामगिरी बजावली. परंतु त्यांच्या काही निर्णयांवर टीका करत यामागे राजकारण दडले असल्याच्या शंकाही व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
नागपूरचे शरद बोबडे हे भारताचे ४७वे सरन्यायाधीश होते. १६ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ एप्रिल २०२१ असा एक वर्ष १५६ दिवसांचा त्यांचा कार्यकाळ होता. त्यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या निर्णयांनी देशाच्या राजकीय, सामाजिक परिदृश्यावर परिणाम झाल्याचे दिसून येते. प्रमुख निकाल अयोध्या राम मंदिर प्रकरणातील होता. सरन्यायाधीश बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने २०१८मध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन प्रकरणात ऐतिहासिक निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने राम मंदिराच्या बाजूने निकाल देताना वादग्रस्त जमीन मंदिर बांधण्यासाठी देण्याचा आदेश दिला. मशिदीसाठी पर्यायी जागा देण्याचे निर्देश दिले. व्यापक प्रमाणात हा निकाल स्वीकारला गेला असला तरी काहींनी याला धार्मिक भावनांना प्राधान्य देणारा निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले. टीव्ही वाहिन्यांवर या निकालावरील चर्चासत्रांना उत आला. त्यात कायदेशीर तटस्थतेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. न्या. बोबडे यांनी २०१५मध्ये तीन सदस्यीय खंडपीठाचा भाग असताना आधार क्रमांक नाही म्हणून कोणत्याही भारतीय नागरिकाला मूलभूत आणि सरकारी सेवांपासून वंचित ठेवता येणार नाही असा निर्णय दिला. २०१७ मध्ये न्या. बोबडे सहभागी असलेल्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार हा संवैधानिक मूलभूत अधिकार असल्याचा एकमताने निर्णय दिला. या निकालांने डिजिटल प्रशासन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संतुलनावर महत्त्वपूर्ण परिणाम केला. न्या. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) प्रशासनासाठी विनोद राय यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासक समितीला निवडणूक झालेल्या सदस्यांकडे कार्यभार सोपवण्याचे निर्देश दिले. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या २०१८च्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी सात सदस्यीय खंडपीठाकडे प्रकरण पाठवले. या निर्णयामुळे धार्मिक परंपरा आणि लैंगिक समानतेच्या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा झाली. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची चौकशी केली आणि त्यांना क्लीन चिट दिली. या चौकशीवर पक्षपातीपणाचा आणि पारदर्शकतेच्या अभावाचा आरोप झाला. समितीच्या प्रक्रियेवर आणि निष्कर्षांवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह लावले. न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.
बोबडे यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयावर सरकारच्या प्रभावाचा आरोप वारंवार झाला. काही संवेदनशील प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने सरकारच्या बाजूने निकाल दिल्याचा दावा विरोधकांनी केला. काही प्रकरणांमध्ये त्वरित सुनावणी न देणे किंवा सरकारच्या धोरणांवर नरम भूमिका घेण्याच्या आरोपांमुळे बोबडे यांच्या नेतृत्वावर टीका करण्यात आली. बोबडे सरन्यायाधीश असताना कोविड-१९ विषाणूने जगाला विळखा घातला. महामारीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजूर, आरोग्य सुविधा आणि ऑक्सिजन पुरवठ्यासंबंधी प्रकरणांवर सुनावणी केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयावर या संकटात सक्रिय भूमिका न घेतल्याचा आरोप झाला. काहींनी असा दावा केला की न्यायालयाने सरकारच्या अपयशावर कठोर प्रश्न उपस्थित करण्याऐवजी निष्क्रियता दाखवली.
बलात्काराच्या प्रकरणात लग्न करण्याचा सल्ला देण्यावरून बोबडे यांच्यावर व्यापक टीका झाली. या टिप्पणीवर लैंगिक संवेदनशीलतेच्या अभावाचा ठपका ठेवण्यात आला होता. बोबडे यांच्यावर काही प्रमाणात टीका झाली असली तरी त्यांनी दिलेल्या अनेक प्रकरणात त्यांच्या कायदेशीर प्रज्ञेची प्रशंसाही झाली.
२७ ऑगस्ट २०२२ ते ८ नोव्हेंबर २०२२ या ७३ दिवसांच्या कालावधीत उदय लळीत हे भारताचे ४९वे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी अल्पकालीन कार्यकाळात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला. त्यांचे काही निर्णय वादग्रस्तही ठरले आहेत. २०१७मध्ये लळीत हे तिहेरी तलाकच्या असंवैधानिकतेवर निर्णय देणार्‍या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठात सहभागी होते. या खटल्यात तिहेरी तलाक रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय सामाजिकदृष्ट्या प्रगतीशील मानला गेला असला तरी धार्मिक गटांनी याला वैयक्तिक कायद्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात आल्याची टीका केली. परंतु मुस्लीम समुदायातून या निर्णयाला मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले.
काशीनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार खटल्यात लळीत यांनी प्राथमिक चौकशीची प्रक्रिया स्पष्ट केली आणि अटकेपूर्वी मंजुरीची गरज अधोरेखित केली. यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्याचे उपाय सुचवले गेले. २०२०मध्ये लळीत यांनी त्रावणकोर राजघराण्याचा मंदिराच्या कारभारावरील अधिकार कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला. यात ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परंपरांचा आदर राखला गेला. लळीत यांच्या निवृत्तीपूर्वी १०३व्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत १० टक्के आर्थिक आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. हा निर्णय काही मागासवर्गीय गटांनी सामाजिक आरक्षणाला धक्का लावणारा मानला, तर काहींनी याला आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी योग्य पाऊल म्हणून स्वागत केले. यावरून राजकीय आणि सामाजिक चर्चांना उधाण आले. लळीत यांनी खटल्यांचे जलद निपटारे करण्यासाठी नवीन लिस्टिंग प्रणाली लागू केली. परंतु यावर न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. अभय ओक यांनी नाराजी व्यक्त केली. यामुळे सुनावणीसाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याचे त्यांचे मत होते.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी सेवानिवृत्तीनंतर पदाची सूत्रे धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडे सोपवली. ९ नोव्हेंबर २०२२ ते १० नोव्हेंबर २०२४ अशी तब्बल दोन वर्षे व एक दिवस चंद्रचूड हे देशाचे ५०वे सरन्यायाधीश होते. चंद्रचूड यांनी अनेक प्रकरणांत सरकारला धारेवर धरले. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षामध्ये त्यांनी मांडलेले मत पाहता चुकीचे काम करणार्‍यांची खैर नाही असे वरवर दिसून येत होते. परंतु प्रत्यक्षात मोडतोडीचे राजकारण करून सत्तेत आलेल्यांना सत्ता भोगायला संपूर्ण वेळ मिळाला, त्यामुळे त्यांच्यावर विरोधकांकडून आरोप झाले. चंद्रचूड यांनीही त्यांच्या कारकीर्दीत अनेक महत्त्वपूर्ण आणि काही वादग्रस्त ठरलेले निकाल दिले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक, राजकीय आणि धार्मिक मुद्द्यांवर प्रभावी निर्णय दिले. चंद्रचूड यांनी गोपनीयतेचा अधिकार हा भारतीय संविधानातील मूलभूत अधिकार असल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला. हा निकाल प्रगतिशील मानला गेला, परंतु काही राजकीय पक्षांनी आणि सरकारने गोपनीयतेच्या व्याख्येवर प्रश्न उपस्थित केले. आधार कार्ड आणि डेटा सुरक्षेच्या संदर्भात.
भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ अंतर्गत प्रौढांमधील संमतीने होणारे समलैंगिक संबंध गुन्हेगारी ठरविणारी तरतूद रद्द करण्यात आली. हा निकाल त्या समुदायासाठी ऐतिहासिक विजय होता. परंतु पुराणमतवादी गटांनी तो नैतिक आणि सांस्कृतिक मूल्यांविरुद्ध असल्याचे सांगत विरोध केला. २०१८मध्ये सर्व वयोगटातील महिलांना केरळमधील सबरीमाला मंदिरात प्रवेशाची परवानगी देणारा निर्णय दिला. हा निकाल धार्मिक परंपरांशी जोडला गेल्याने मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला. केरळमध्ये याविरोधात मोठी आंदोलने झाली आणि काही धार्मिक नेत्यांनी हा निर्णय परंपरांचा अवमान असल्याचे म्हटले. २०१८मध्ये आधार कार्डाच्या कायदेशीरतेचा समर्थन करणार्‍या निकालात चंद्रचूड यांनी अल्पमतातील विरोधी मत नोंदवले. आधारमुळे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते असे मत त्यांनी व्यक्त केले. त्यांचे विरोधी मत सरकारच्या डिजिटल धोरणाला आव्हान देणारे ठरले. डेटा गोपनीयतेच्या मुद्द्यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली.
२०२३मध्ये महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्ष गाजला. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास्ा आघाडी सरकार पुनर्स्थापित करता येणार नाही असा निर्णय त्यांनी दिला. ठाकरे यांनी सभागृहात बहुमत चाचणीचा सामना न करता राजीनामा दिला होता. शिवाय तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत चाचणीचे दिलेले आदेश अयोग्य होते असे नमूद केले. या निकालाने शिंदे सरकारला दिलासा मिळाला. परंतु ठाकरे गट आणि विरोधी पक्षांनी याला लोकशाहीविरोधी निर्णय म्हणून टीका केली. २०१९मध्ये चंद्रचूड यांचा समावेश असलेल्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राम मंदिराचा निर्णय दिला. हा निकाल काहींनी ऐतिहासिक समेट म्हणून स्वीकारला, तर काहींनी याला धार्मिक पक्षपात असल्याची टीका केली.
विवाहित आणि अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा समान अधिकार असल्याचा निर्णय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिला. हा निकाल स्त्री-स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने प्रगतिशील मानला गेला असला तरी काही सामाजिक गटांनी नैतिक आधारावर याला विरोध केला. २०१८मध्ये कोरेगाव-भीमा प्रकरणात अटक केलेल्या पाच कार्यकर्त्यांच्या हक्कांचे समर्थन करणारे चंद्रचूड यांचे मत इतर न्यायमूर्तींच्या विरोधात होते. त्यांचे मत मानवाधिकाराच्या समर्थनार्थ होते. परंतु काही राजकीय गटांनी याला नक्षलवादाला पाठिंबा देणारा निर्णय म्हणून टीकेचा विषय बनवला. चंद्रचूडांची कारकीर्द प्रगतिशील आणि संवैधानिक नैतिकतेवर आधारित असल्याचे दिसून येते. त्यात ई-कोर्ट्ससारखे डिजिटल उपक्रमांचा समावेश होतो. त्यांच्या निकालांनी गोपनीयता, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि राजकीय अधिकारांशी संबंधित चर्चा उभी केली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या संशयास्पद असलेल्या निकालावर बोट ठेवत शिवसेनेचे खासदार आणि दै. सामनाचे संपादक संजय राऊत यांनी या विकृत चित्राला न्या. चंद्रचूड जबाबदार असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तुकडे पाडल्यानंतर शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोग, राज्यपाल आदींच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पक्ष पळवून नेणार्‍यांनाच पक्षाचे चिन्ह देणे आणि त्यांचाच पक्ष मूळ (ओरिजिनल) पक्ष म्हणून निकाल देणे, अशा कितीतरी निर्णयांनी महाराष्ट्रातील राजकारण कुजलेल्या अवस्थेत आले. घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी महाराष्ट्र नासवल्याचा संताप व्यक्त करीत राज्यातील १४ कोटी सुजाण नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालय न्याय देईल ही अपेक्षा केली होती. परंतु न्यायपालिकेने ‘तारीख पे तारीख’ करत निकाल दिलाच नाही. त्यामुळे सगळ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले गेले. न्या. चंद्रचूड मात्र राऊत त्यांच्या टीकेवर खवळले. एखादा पक्ष किंवा व्यक्ती सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या याचिकांवर सुनावणी करावी हे ठरवणार का, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली. चंद्रचूड यांनी अयोध्या प्रकरणाच्या निकालाबाबत एका कार्यक्रमात सांगितले की या निकालापूर्वी त्यांनी देवासमोर बसून मार्गदर्शन मागितले होते. त्यांनी म्हटले, अनेकदा काही खटल्यांत निकाल देणे कठीण होते. अयोध्या प्रकरणातही असेच झाले. मी देवासमोर बसलो आणि त्याला सांगितले की, तूच याचे उत्तर शोध. त्यांनी असेही नमूद केले की, तुमच्यात श्रद्धा असेल, तर देव नेहमीच मार्ग दाखवतो. यावर वाद उफाळला. देवाला कौल मागून निर्णय देणारे न्यायाधीश म्हणून त्यांना टीकेला सामोरे जावे लागले. काहींनी तर हा राज्यघटनेचा अपमान असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
या पार्श्वभूमीवर सरन्यायाधीशपदाची धुरा भूषण गवई यांच्याकडे येत आहे. कोणीही न्यायाधीश टीकेतून सुटत नाहीत. ज्यांच्या विरोधात निकाल लागतो त्यांना न्यायाधीशांनी आपल्यावर अन्याय केला असे वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु काही निकाल स्पष्टपणे हेतूपुरस्सर कोणाला झुकते माप देणारे आहे असे दिसून येत असेल तर त्यावर टीका आणि चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. व्यक्तिगत श्रद्धा सार्वजनिक ठिकाणी व्यक्त करणे, त्यातून वादंग निर्माण होणे, अशा गोष्टी न्यायाधीशांनी टाळलेल्या बर्‍या. देवाने कौल देण्यासारख्या वक्तव्यांत भूषण गवई अडकणार नाहीत याची खात्री आहे. आत्तापर्यंतच्या मराठी सरन्यायाधीशांनी महाराष्ट्राचा अभिमान जागवला, त्याला अजून गडद करण्याची जबाबदारी गवई यांचेवर येते. भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे नेते आणि माजी राज्यपाल रा. सू. गवई यांचे भूषण गवई सुपुत्र आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिले आहेत. काही वादग्रस्त प्रकरणांमध्येही त्यांचा सहभाग होता. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांच्यासमोर अनेक आव्हाने असतील. भीमा कोरेगाव प्रकरणात त्यांनी आरोपींना जामीन मंजूर केला. पेगासस हेरगिरी प्रकरणात त्यांनी सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले. त्यांनी निर्णयात सांगितले की, नागरिकांच्या गोपनीयतेचा अधिकार महत्त्वाचा आहे. बिलकिस बानो प्रकरणात त्यांनी आरोपींच्या शिक्षेची माफी रद्द केली. जम्मू-काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला आणि राज्याला केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करण्यात आले. परिणाम: हा निर्णय भारतीय राजकारण आणि संविधानाच्या इतिहासात ऐतिहासिक ठरला.
गवई हे निवडणूक रोखे या योजनेला असंवैधानिक ठरवणार्‍या खंडपीठाचा भाग होते. या योजनेमुळे राजकीय पक्षांना मिळणार्‍या निधीची पारदर्शकता कमी होत असून भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो असे त्यांनी नमूद केले. या निर्णयाने राजकीय निधी संकलनात पारदर्शकतेची मागणी तीव्र केली आणि भविष्यातील निवडणूक सुधारणांना दिशा दिली. गवईंनी नोटबंदीला संवैधानिक ठरवणार्‍या खंडपीठात सहभाग घेतला. त्यांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. उत्तर प्रदेशातील बुलडोझर कारवाईला बंदी घातली. सर्वोच्च न्यायालय हे त्यांच्या अनुभवातील सर्वात अनुशासित न्यायालय आहे. सुनावणीतील व्यत्यय ही त्यांच्यासमोरची मोठी समस्या असेल. गवई यांनी जनहित याचिकांसाठी आठवड्यातून एक दिवस निश्चित करण्यासारख्या सुधारणा यापूर्वी लागू केल्या आहेत. यापुढेही त्यांना कठोर नियम आणि सुनावणी प्रक्रियेत सुसूत्रता आणावी लागेल. सरन्यायाधीश म्हणून गवई यांना राजकीय आणि सामाजिक दबावांचा सामना करावा लागेल. विशेषतः धार्मिक विवाद, आरक्षण आणि पर्यावरणीय मुद्दे अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये त्यांच्याकडून योग्य न्यायाची अपेक्षा केली जाईल.
गवई यांनी कायम सामाजिक न्याय आणि संवैधानिक मूल्यांवर जोर दिला आहे. त्यांना निष्पक्षता आणि स्वायत्तता राखून निर्णय घ्यावे लागतील. त्यांच्यापुढे न्यायालयीन प्रलंबित खटले, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि कनिष्ठ न्यायालयांमधील सुधारणा ही दीर्घकालीन आव्हाने आहेत. गवई यांनी यापूर्वी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सामाजिक लोकशाहीच्या तत्त्वांचा उल्लेख केला आहे. त्यांना या तत्त्वांचा उपयोग करून सामाजिक समावेशकता आणि संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करावे लागेल. न्यायमूर्ती भूषण गवई यांचे निर्णय नेहमीच कायद्याच्या चौकटीत आणि सामाजिक न्यायाला महत्त्व देणारे दिसून येतात. ते नेहमीच दुर्बल घटकांच्या बाजूने उभे राहिले आहेत. त्यांनी न्यायव्यवस्थेत पारदर्शकता वाढवण्याचे काम केले आहे. देशातील तमाम जनतेला त्यांच्याकडून हीच अपेक्षा असेल.
