विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर अचानकपणे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिल्याची घोषणा दिल्लीतून झाली, तेव्हाच सुजाण मराठीजनांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती… हा आवळा देऊन आता कोणता कोहळा महाराष्ट्राकडून काढला जाणार असेल?… केंद्र सरकार आणि त्यांचे कणाहीन हस्तक बनून राहिलेले राज्यातले राज्यकर्ते आवळ्याच्या बदल्यात महाराष्ट्राचा कोथळाच काढायला निघतील, अशी कल्पना मात्र कोणीच केली नसेल.
अभिजात मराठीच्या धोरणाअंतर्गत कुठे काय करायचे, कसा भाषा प्रसार करायचा, कसं मराठीचं संवर्धन करायचं, याचा विचार सुरू होण्याच्या आत केंद्राने खायचे दात दाखवले आणि त्यांच्या विश्वासू सेवकांकरवी राज्यात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीचा जीआर काढला गेला. हे संपादकीय लिहीत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदीला इतर भाषांचा पर्यायही देऊ असे सांगून वेळ मारून नेली असली तरी हे लबाडांघरचे आश्वासन आहे. त्यावर विश्वास ठेवण्यासारखी परिस्थिती नाही.
हिंदी भाषा ही (एकमेव) राष्ट्रभाषा आहे, अशी अफवा काँग्रेस काळातच पसरवण्यात आली होती. परिणामी महाराष्ट्रात राष्ट्रभाषा समिती किंवा तत्सम नावाच्या संस्थांकडून हिंदी साहित्याचा आणि भाषेचा प्रसार खूप काळापासून सुरू आहे. प्रत्यक्षात हिंदी ही देशाची एकमेव राष्ट्रभाषा नाही, ती संपर्कभाषा आहे. त्याची दोन कारणं आहेत. एक तर स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात (ज्याच्याशी विद्यमान सत्ताधार्यांचा काहीही संबंध नव्हता) देशातल्या नेत्यांची एकमेकांशी संपर्काची भाषा इंग्लिश असली तरी सर्वसामान्य माणसांशी बोलण्यासाठी हिंदी हाच पर्याय योग्य होता. दक्षिणेची राज्ये सोडली तर उर्वरित बहुतेक भागांमध्ये हिंदीत बोललेलं समजतं आणि मोडकं तोडकं हिंदी बोलता येतं. त्याला हिंदी चित्रपटांचा प्रसारही कारणीभूत आहे. उत्तरेकडे प्रचंड लोकसंख्येच्या भागात हीच भाषा आणि तिच्या बोली बोलल्या जातात.
त्रिभाषा सूत्र ना नावाखाली अन्य प्रांतांमध्ये हिंदी रेटण्याचा प्रयत्न तेव्हापासूनच होतो आहे आणि लखलखीत द्रविड अस्मितेने झळाळणारा दख्खनी प्रांत वगळता इतरत्र कुठेही त्याला प्रखर प्रतिकार झालेला नाही. प्रत्येक शाळकरी विद्यार्थ्याने त्या राज्याची भाषा ही मातृभाषा म्हणून शिकली पाहिजे, जगातल्या व्यवहाराची भाषा म्हणून इंग्लिश शिकली पाहिजे आणि देशाची संपर्कभाषा म्हणून हिंदी शिकली पाहिजे, असं हे सूत्र. दक्षिण भारत आणि हिंदी भाषक प्रांत वगळता इतरत्र हे सूत्र बर्याच प्रमाणात लागू झालं. महाराष्ट्रातही पाचवीपासून हिंदी अभ्यासक्रमात आहेच.
पण हिंदी प्रांताने तिसरी भाषा म्हणून कोणती प्रादेशिक भाषा शिकली? तिथे त्रिभाषा सूत्र कधी लागू झालं का? कधीच झालं नाही.
सगळ्यात विनोदाचा आणि विषादाचा भाग असा आहे की हिंदी पट्ट्यातून देशभरात सर्वाधिक स्थलांतरं होतात. सर्व अर्थांनी मागासलेला भाग असल्यामुळे सन्मानजनक जीवन जगण्यासाठी, उदरनिर्वाहासाठी तिथले कष्टाळू लोक देशाच्या कानाकोपर्यात जातात. गेल्या दहा वर्षांत उत्तर प्रदेशात, बिहारमध्ये विकासाच्या गंगा दुथडी भरून वाहात आहेत, अशा जाहिराती महाराष्ट्रातल्या वर्तमानपत्रांमध्ये केल्या गेल्या असल्या तरी तिकडून इकडे आदळणारे लोंढे थांबलेले नाहीत, कमी झालेले नाहीत आणि इकडून कोणी त्या विकासगंगेत सचैल स्नान करण्यासाठी कायमचं निघून गेल्याचंही दिसत नाही. वास्तविक हिंदीभाषकांना पोटापाण्यासाठी जिथे राहायला जायचं आहे, तिथली भाषा त्यांनी पहिलीपासून शिकायला हवी. तिकडून सर्वाधिक लोंढे तर महाराष्ट्रातच येऊन आदळतात. मग उत्तर भारतात तिसरी भाषा म्हणून मराठी अनिवार्य झाली आहे का? मराठी किंवा अन्य कोणतीही प्रादेशिक भाषा तिकडे शिकवली जाईल अशी शक्यता नाही.
हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे, असा गैरसमज तिकडे प्रबळ आहे. त्यात बेफाम लोकसंख्येच्या बळावर या भागाने देशाच्या राजकारणावर पकड ठेवलेली आहे आणि देशाचे सर्वोच्च नेते बहुतेक वेळा तिकडूनच आलेले आहेत. त्यामुळे या देशाचे आम्ही हिंदीभाषक राज्यकर्ते आहोत, असा बाणा तिकडे आपोआप तयार झाला आहे. म्हणूनच आपण जिथे जाऊ तिथली भाषा शिकण्याची काहीच गरज नाही, तिथल्या लोकांनी आपल्याशी हिंदीतच व्यवहार केला पाहिजे, त्यासाठी त्यांनी हिंदी शिकली पाहिजे, असा एक आविर्भाव उत्तर भारतीयांमध्ये त्यातून निर्माण झाला आहे. तो दक्षिण भारतात चालत नाही, पण महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, महाराष्ट्राच्या राजधानीत मात्र हे खूळ सहज पसरत चाललं आहे.
याला कारणीभूत आहे तो मराठीजनांचा आत्मघातकी, दळभद्री कर्मदरिद्रीपणा. हिंदी सिनेमांची कर्मभूमी मुंबई. त्यांचं ग्लॅमर इथे मराठीजनांचे डोळे चमकवतं. मराठी असूनही एकमेकांत किंवा इतरांशी हिंदी बोलून आपण काहीतरी कूल करतो आहोत, अशी समजूत असल्यामुळे मुंबई आणि परिसरात हिंदीचं चलन नको इतकं वाढलं आहे. एक देश, एक भाषा असं सूत्र रेटणार्या संघ परिवाराने हिंदुत्व आणि हिंदी भाषा यांची सांगड घालून तिकडची संस्कृती हीच खरीखुरी ‘भारतीय’ संस्कृती असल्याचा दुष्प्रचार गेल्या दहा वर्षांत असा भिनवला आहे की मराठी लोक कीर्तन सोडून सत्संग, प्रवचन आणि माता की चौकी वगैरे प्रकारांकडे वळू लागले आहेत, आपले सण सोडून छठ पूजांन्ाा हजेरी लावू लागलेले आहेत. सुधारकी संतांची परंपरा विसरून, आपली कुलदैवतं विसरून भलत्याच भजनांमध्ये दंगली आहेत. हा राष्ट्रीय बाणा आहे, अशी घोर गैरसमजूत करून घोरत पडलेल्या महाराष्ट्राच्या मराठीपणावर घाला घालण्याचा आणखी एक नीच प्रयत्न म्हणून या कारस्थानाकडे पाहिलं पाहिजे.
महाराष्ट्राचं कोणत्याही प्रांताशी वैर नाही, महाराष्ट्राने ज्या प्रेमाने आणि अगत्याने सर्व देशभरातल्या भावंडांना सामावून घेतलं आहे, तसं दुसरं उदाहरण भारतात दुसरं दाखवता येणं कठीण आहे. पण तंबूत शिरलेला उंट मालकालाच बाहेर काढणार असेल, तर वेळेतच उंटाचा बंदोबस्त करायला हवा. त्यासाठी मराठी माणसावर हिंदी भाषा बालपणापासून लादण्याचा प्रयत्न मुळापासून उखडून काढायला हवा.
दुर्दैवाने मराठी माणूस आजच इतका हिंदीमय होऊन बसला आहे की त्याला मराठी माणसा जागा हो, एकजुटीचा धागा हो ही घोषणा जागे करेल का, अशी शंका वाटते… त्याच्या सध्याच्या भाषेतच त्याला सांगायला हवं, जागो मराठी माणूस जागो, रात्र वैरी की है आणि दिन भी!