अ‍ॅड. प्रतीक राजूरकर
तामीळनाडू राज्य शासन विरुद्ध राज्यपाल व इतर या प्रकरणात ८ एप्रिल २०२५ रोजी ऐतिहासिक निकाल आला. त्यात तामीळनाडूच्या राज्यपालांवर कठोर ताशेरे ओढले गेले आहेत. शिवाय राष्ट्रपतींनाही विधेयक मंजुरीसंदर्भात कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. यामुळे संतापलेले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी घटनात्मक संस्था असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयावर केलेली आगपाखड अत्यंत दुर्दैवी ठरते.
सर्वोच्च न्यायालयाने तामीळनाडू राज्यपालांच्या विरोधात दिलेला निकाल घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून दिलेला आहे. धनखड यांनी गैर भाजपशासित राज्यातील राज्यपालांना घटनात्मक कर्तव्यांची जाणीव करून दिली असती तर ते अधिक योग्य ठरले असते. उलट त्यांनी दोन न्यायाधीश असलेल्या पीठाने, संविधानाने बहाल केलेल्या अनुच्छेद १४२अंतर्गत संपूर्ण न्यायाच्या दृष्टीने केलेला अधिकारांच्या वापरावर आक्षेप घेतला आहे. धनखड यांच्या मते अनुच्छेद १४२अंतर्गत अधिकारांचा वापर अण्वस्त्रासारखा होऊ लागला आहे. उपराष्ट्रपतींचे हे विधान संवैधानिक मूल्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयास १४२अंतर्गत अधिकार दिलेले आहेत. त्याचा वापर कधी व कुठल्या परिस्थितीत करायचा हा पूर्णत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या अखत्यारीतला अधिकार आहे. उपराष्ट्रपतींना तो अधिकार राज्यघटनेने बहाल केलेला नाही. अनुच्छेद १४२अंतर्गत असलेले घटनात्मक अधिकार आहेत दोन न्यायधीशांच्या पीठाने वापरू नयेत असा कुठलाच उल्लेख नाही. उपराष्ट्रपतींचे अधिकार संविधानाने स्पष्ट केले आहेत. उपराष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयास कुठल्या पद्धतीने निकाल द्यावा असा सल्ला देणारा कुठलाही संवैधानिक अधिकार सुद्धा अस्तित्वात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे चेलामेश्वर अथवा ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उपराष्ट्रपतींच्या विधानावर आश्चर्य व्यक्त करत संविधान सर्वश्रेष्ठ असल्याचा पुनरुच्चार केला.
अनुच्छेद १४२ आणि १४५
उपराष्ट्रपती धनखड यांनी अनुच्छेद १४५(३) चा संदर्भ देत संवैधानिक प्रकरणात घटनापीठाकडे सुनावणी घेणे व त्यावर निकाल देण्याचा अधिकार असल्याचा दाखला दिलेला आहे. अनुच्छेद १४५(३) अंतर्गत कुठले प्रकरण हे घटनापीठाकडे वर्ग करायचे हा ऐच्छिक अधिकार न्यायालयास आहे. न्यायालयाची खात्री झाल्यास विशिष्ट प्रकरणात घटनापीठाने सुनावणी घ्यावी, त्याच परिस्थितीत सुनावणी घेत असलेल्या पीठाला सदर प्रकरण घटनापीठासमक्ष वर्ग करण्याचा विशेषाधिकार अथवा ऐच्छिक अधिकार आहे. कुठले प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करावे हा अधिकार उपराष्ट्रपतींचा तर निश्चितच नाही.
तामीळनाडू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय पीठाने निकाल दिला आहे. द्विसदस्यीय पीठाला प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची गरज वाटली नाही. अनुच्छेद २००अंतर्गत तरतूद अतिशय सुस्पष्ट असताना राज्यपालांनी १२ विधेयके रोखून धरली होती. राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करावे ही घटनात्मक तरतूद असूनही राज्यपालांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने परिणामी सर्वोच्च न्यायालयास निकाल देणे भाग पडले. पाच वर्षांचा कार्यकाल असलेल्या विधिमंडळाने मंजूर केलेली विधेयके बेमुदत काळ राज्यपालांच्या संमतीसाठी प्रलंबित ठेवली जात होती. पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू राज्यपालांनी अवलंबलेली कार्यपद्धती बघता सर्वोच्च न्यायालयास अखेर अनुच्छेद १४२अंतर्गत संपूर्ण न्यायाच्या दृष्टीने आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करावा लागला.
राष्ट्रपतींना तसे बघितल्यास निकालात प्रत्यक्षपणे कुठलेच निर्देश दिलेले नाहीत. विशिष्ट कालमर्यादेत राष्ट्रपतींनी विधेयकांवर निर्णय न घेतल्यास ती विधेयके कायद्यात परिवर्तित होतील असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठवलेली विधेयके राष्ट्रपतींनी विचारार्थ ठेवावी का त्यावर निर्णय घ्यावा? राष्ट्रपतींचा या विशेषाधिकारास या निकालाने कुठलीच बाधा आलेली नाही. उपराष्ट्रपतींनी निकालाचा विपर्यास करत चुकीचा अर्थ काढल्याचे त्यांच्या विधानावरून तर्क निघतो. राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना प्रलंबित ठेवण्याची प्रथा या निकालाने सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे.
धनखडांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह
धनखड यांनी लोकशाही, संसदेचे अधिकारांचे महत्व यावर भाष्य करताना सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कसा चुकीचा आहे हे दर्शवण्याचा प्रयत्न केला. वास्तविक लोकशाहीत संसदेचे जे अधिकार आहेत तेच अधिकार संघराज्य पद्धतीत राज्य विधिमंडळांचे आहेत, याबाबत उपराष्ट्रपतींच्या विधानात कुठलाच उल्लेख नाही. आपल्या देशाने संघराज्यपद्धती अवलंबलेली आहे. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण राज्यघटनेला अभिप्रेत असताना उपराष्ट्रपतींच्या विधानात केवळ संसद आणि केंद्र सरकारच्या अधिकारांचाच उल्लेख होणे त्यांच्या वक्तव्यातील विरोधाभासाची प्रकर्षाने जाणीव करून देणारे आहे. उपराष्ट्रपती हे संपूर्ण देशाचे घटनात्मक पद असून त्यांच्याकडून केवळ संसदेच्या अधिकारांना प्राधान्य देणे अपेक्षित नाही.
धनखडांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. यशवंत वर्मा यांच्या निवासी परिसरात जळलेल्या बेहिशोबी नोटांचा संदर्भ दिला. याबाबतीत एफआयआर होणे अपेक्षित होते, पण तसे झाले नसल्याचे निर्दशनास आण्ाले. वर्मा यांच्या विरोधात कासवगतीने कारवाई होत असल्याचे विधान केले. याच धनखडांनी न्या. वर्मा प्रकरण उजेडात आल्यावर २३ मार्च रोजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्व माहिती सार्वजनिक केल्याबद्दल त्यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते. १५ दिवसांनी तामीळनाडू प्रकरणात निकाल आल्यावर त्यांनी सूर बदलत न्यायपालिकेवर टीका केली.
धनखड राज्यसभेचे सभापती आहेत. वरिष्ठ सभागृहातील गैरभाजप सदस्यांनी सभागृहातील त्यांच्या पक्षपातीपणावर टीका केली आहे. तामीळनाडू प्रकरणातील निकालावर केलेली टीकाही त्यांच्या घटनात्मक पदाला अशोभनीय आहे असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. न्यायपालिकेने कसे निकाल द्यावेत हे घटनात्मक तरतुदी व न्यायधीशांच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे, ते धनखड यांच्या अविवेकावर अवलंबून नाही. संविधानाने उपराष्ट्रपतींचे अधिकार विशद केले आहेत. घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादेतच त्यांनी वक्तव्ये करणे अभिप्रेत असताना त्यांची वक्तव्ये टीकेचा विषय होणे हे त्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे.
मान्यवरांचे मत
चेन्नई येथे संविधानाचा ७५ वर्षांचा प्रवास यानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश चेलामेश्वर यांनी या विषयी भाष्य केले. न्यायपालिकेला संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांची संवैधानिकता तपासण्याचे व अपवादात्मक परिस्थितीत घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना घटनात्मक कर्तव्यांची जाणीव करून देत निर्देश देण्याचे अधिकार न्यायालयास आहेत, असे न्या. चेलामेश्वर यांचे मत आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश सी. टी. सेलव्हम यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला न्या चेलामेश्वर यांनी वरील उत्तर दिले.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उपराष्ट्रपती धनखड यांच्या वक्तव्याचा खरपूस समाचार घेतला. राज्यसभेच्या सभापतींनी केलेले राजकीय भाष्य आपण आयुष्यात पहिल्यांदाच अनुभवत असल्याचे सिब्बल म्हणाले. अनुच्छेद १४२अंतर्गत न्यायालयास प्राप्त अधिकार सरकारने दिलेले नसून संविधानाने बहाल केलेले आहेत. अशी वक्तव्ये करणे हा न्यायालयास कायद्याचे धडे देण्याचा प्रकार असून अप्रतिष्ठेला आपण आमंत्रित करत आहोत असे संकेत जातील, असे ते म्हणाले.
दिशाहीन समाजमाध्यमे
उपराष्ट्रपतींच्या संवैधानिक कर्तव्यात न्यायपालिकेवर टीका करण्याचे अधिकार नाहीत. धनखड यांनी केलेली टीका आणि समाजमाध्यमांत सर्वोच्च न्यायालयास ‘सुप्रीम कोठा’ असे अश्लाघ्य विशेषण लावत गलिच्छ शिवराळ ट्रेंड चालवले जाणे हा एक विचित्र योगायोग म्हणावा लागेल. विशिष्ट पक्षाच्या समर्थकांकडून देशाच्या सर्वोच्च संस्थेवर टीका होणे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे. कायदा, संविधानाचे अज्ञान असूनही केवळ हवा तसा निकाल न दिल्याने इतक्या खालच्या पातळीवर जात केल्या जाणारी टीका निषेधाच्या पलीकडची आहे. हवे तसे निर्णय दिले तर न्यायालये मंदिरे असतात आणि मनाविरुद्ध निर्णय दिले तर कोठा बनतात, असली विरोधाभासी आणि संकुचित वृत्ती गेल्या दशकभरात वाढू लागली आहे. समाजमाध्यमे दिशाहीन होऊन अंधभक्ती आणि पक्षनिष्ठेत भरकटलेली आहेत. या कृतीतून आपचेच म्हणणे खरे करून समाजात राजकीय फायद्यासाठी असत्य रुजवण्याचा संकुचित हेतू आहे. दुर्दैवाने घटनात्मक पदावर संविधानाची शपथ घेऊन विराजमान झालेल्या व्यक्ती कधी प्रत्यक्ष तर कधी अप्रत्यक्षपणे असल्या दुष्प्रवृत्तींना चिथावणी देणे त्या घटनात्मक पदाचे अवमूल्यन करणारे आहे.
विरोधाभासी वृत्ती
कधी सभागृहाची तर कधी मंत्रिपदाची ढाल करत गेल्या सरकारच्या काळात तत्कालीन विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजिजू यांनी न्यायपालिकेला लक्ष्य केले. काही निवृत्त न्यायधीशांवर ते टुकडे टुकडे गँगचे सदस्य असल्याचे बेताल आरोप करण्यात आले. स्वत:चे विशेषाधिकार वापरत न्यायसंस्थेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याचे उद्योग सुरू आहेत. उपराष्ट्रपती धनखड त्याला अपवाद नाहीत. स्वत:च्या घटनात्मक पदाची ढाल करत न्यायालयास संविधानाने बहाल केलेल्या विशेषाधिकारांवर केलेली टीका ही त्याचीच पुनरावृत्ती आहे. रिजिजू यांचे आरोप आणि धनखड यांची आगपाखड या वृत्तीत एक समानता आहे.
एकीकडे स्वत:चे विशेषाधिकार वापरत टीका करण्याचे स्वातंत्र्य हवे आहे, मात्र, त्याच वेळी न्यायालयाचे विशेषाधिकार कसे अयोग्य आहेत हे सांगण्याचे स्वातंत्र्य पण हवे आहे. विशेषाधिकार आणि स्वैराचार यातील अंतर घटनात्मक पदावरील व्यक्तींनी समजून घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ते केवळ एका पक्षाचे नसून देशाच्या घटनात्मक पदावर बसले आहेत याचे त्यांना भान असणे गरजेचे आहे.
