अदानीभक्तांचा जल्लोष अल्पजीवी ठरणार?

भारतात अजून कुठल्याच संस्थात्मक पातळीवर अदानी समूहावर झालेल्या आरोपांची योग्य पडताळणी झालेली नाही. संसदेच्या संयुक्त चौकशी समितीला नकार दिला गेला आणि सेबीचा रिपोर्ट अजूनही अर्धवटच आहे. शिवाय हिंडेनबर्ग बंद झाल्याच्या आनंदात भाजपवाल्यांनी समाविष्ट होणे हे गणित काय आहे हे कळत नाही…
– – –

‘कितने गाझी आये और कितने गाझी चले गये…’
हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेने आपले काम बंद करत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर अदानी समूहाच्या चीफ फायनान्शिअल ऑफिसरने ही दर्पोक्ती केली.
केवळ ११ जण काम करत असलेली एक संस्था बंद झाल्याचा एका बलाढ्य कॉर्पोरेट समूहाला इतका आसुरी आनंद का व्हावा? ही संस्था काही अदानींची खाण किंवा बंदर उद्योग समूहातली स्पर्धक नाही. कंपन्यांचे अहवाल आणि इतर तपशील धुंडाळून त्यात काही काळंबेरं सापडलं तर ते शेअर बाजाराच्या नजरेस आणून द्यायचं आणि त्या आधारे आपली मार्वेâटमधली पोझिशन घेऊन पैसा कमवायचा, ही या कंपनीची कामाची पद्धत. तसं पाहायला गेलं तर माहिती आणि आकडे हेच त्यांचं भांडवल. पण मग तरी ही संस्था बंद होण्याचा इतका जल्लोष इकडे अदानी आणि (त्यांच्याशी खरंतर अर्थाअर्थी काहीच संबंध नसलेल्या किंवा नसायला हवा, अशा) भाजपच्या वर्तुळात का होत असावा?
या एका कंपनीच्या रिपोर्टमुळे अदानींना आपला एफपीओ मागे घेण्याची वेळ आली होती. ज्या अदानींच्या श्रीमंतीची भरारी जगात तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचली होती, त्या अदानींचे साम्राज्य एकाच झटक्यात १०० बिलियन डॉलर्सनी खाली उतरवण्याचे काम या रिपोर्टने केले होते. अर्थात हे त्यांनी केवळ एका कंपनीबद्दल केलेले नव्हते तर जगातल्या अशा शंभर कंपन्या बद्दल त्यांनी रिपोर्ट प्रकाशित केले होते. मग आता अचानक या कंपनीने काम बंद करण्याचा काय अर्थ घ्यायचा?
सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, हिंडेनबर्ग कंपनी बंद होते याचा अर्थ अदानींचा रस्ता मोकळा होतो का? अदानींना क्लीनचीट मिळते का?… आणि यापुढे आता त्यांच्यावर कुठलाच डाग उरत नाही का? या घोषणेचा भारताच्या राजकारणावरती कसा परिणाम होणार आहे? हे मुद्दे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.
भारताला हिंडेनबर्ग हे नाव पहिल्यांदा माहिती झाले ते जानेवारी २०२३मध्ये. ज्या अदानी समूहाबद्दल बोलायला देशात ना सेबी तयार आहे, ना सुप्रीम कोर्ट त्याबद्दल काही तोंड उघडत, त्या अदानी समूहाच्या गैरप्रकाराची पहिली चर्चा हिंडेनबर्गच्या रिपोर्टने झाली. तोपर्यंत केवळ दबक्या आवाजामध्ये चर्चा होत होती. पण या रिपोर्टने काही खळबळजनक तपशील समोर आणले. त्यामुळे देशात संसदेपासून ते सुप्रीम कोर्टापर्यंत त्याचे पडसाद उमटले. नँट अँडरसन या अमेरिकन व्यक्तीने २०१७मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्च ची स्थापना केली आणि अवघ्या सात वर्षांमध्ये जगभरात अनेक कंपन्यांमधला गैरव्यवहार उघडकीस आणला. परवा अचानक त्यांनी आपले काम थांबवत असल्याचे जाहीर केले. आजवर ज्या प्रोजेक्टवरचं काम अधुरं होतं ते पूर्ण करून आपण आता हे काम थांबवत आहोत, असं नँटने जाहीर केलं. मात्र, ज्या ११ जणांना सोबत घेऊन हिंडेननबर्ग ही कंपनी काम करत होती, ते लोक आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करतील हेही त्यांनी स्पष्ट केले. काम बंद करत असलो तरी आपल्या कामाची पद्धत जगातल्या इतर लोकांना वापरता यावी यासाठी आपण ती जाहीर करू आणि त्यातून प्रेरणा घेऊन इतर लोक काम करू शकतात, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
हिंडेनबर्गच्या या अचानक घोषणेने खरंतर अनेकजण बुचकळ्यात पडले. केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरातल्या जवळपास १०० बड्या उद्योगपतींना या कंपनीच्या रिपोर्टने हादरवून सोडलं होतं. जवळपास ८० टक्के इतका त्यांचा सक्सेस रेट होता. म्हणजे ज्या ज्या लोकांबद्दल त्यांनी रिपोर्ट उघडकीस केले त्या १००पैकी ८० जणांवर खटले चालले. भारतात अगदी दीड दोन महिन्यांपूर्वीच याच हिंडेनबर्गने सेबीप्रमुख माधवी बुच आणि त्यांचे पती धवल पुरी बुच यांच्या अदानी समूहाशी असलेल्या संबंधांबाबत काही तपशील उजेडात आणले होते. माधवी पुरी या सेबी प्रमुख म्हणून काम करत असताना त्यांनी पदाचा गैरवापर करून कशा पद्धतीने आपल्या पतीच्या फर्मला फायदा मिळवून दिला याबद्दल देखील गौप्यस्फोट करण्यात आला. त्याआधी जानेवारी २०२३मध्ये हिंडेनबर्गने जो रिपोर्ट प्रकाशित केला होता, त्यात अदानी समूहाचे शेअर्स कसे कृत्रिमरित्या वाढवण्यात आले आहेत, हे उघडकीस आणले. संसदेत संयुक्त चौकशी समितीची मागणी करण्यात आली. ती काही मान्य करण्यात आली नाही. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात एक सत्यशोधन समिती स्थापन केली. पण या समितीच्या अहवालात ही काही ठोस गोष्टी पुढे आल्या नाहीत. शिवाय भारतीय बाजारावर परिणाम डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवणे हे ज्या सेबीचे काम, त्या सेबीने या सगळ्यात केवळ चालढकल केली. नंतर सेबीप्रमुखांचेच असे संशयास्पद हितसंबंध समोर आल्याने हा उशीर कशामुळे होत होता, याचा उलगडा देखील झाला. मुद्दा हा की भारतात अदानी समूहाच्या गैरप्रकारांबद्दल कुठल्याच पातळीवर चर्चा होऊ शकलेली नाही. राहुल गांधी यांच्यासारखे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके विरोधक थेट अदानींबद्दल बोलतात आणि ज्या हिंडेनबर्ग रिसर्चने या सगळ्यात प्रमुख भूमिका बजावली ती संस्था आता बंद होत आहे.
पण एक संस्था बंद झाली म्हणून सगळे सत्य झाकले जाणार का?… अदानी समूहाबद्दल तिकडे अमेरिकेत नुकताच खटला दाखल झाला आहे. भारतामध्ये सौरऊर्जेची कंत्राटे मिळवताना राज्य सरकारांच्या अधिकार्‍यांना दोन हजार कोटी रुपयांची लाच वाटल्याचा आरोप आहे. हिंडेनबर्गचा आरोप आणि अमेरिकेतला हा खटला या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत.
हिंडेनबर्ग बंद होण्याचं टायमिंग देखील विशेष आहे. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार आता शपथविधी होऊन कारभार हाती घेणार आहे. त्याचवेळी ही घोषणा झाली. ट्रम्प यांचे सरकार उद्योगपतींना धार्जिणे असल्याचा आरोप होत असतो.
हिंडेनबर्ग संस्थेत काम करणारे लोक हे कुणी पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्ते नाहीत. शॉर्ट सेलर अ‍ॅक्टिव्हिस्ट असं ते स्वतःची ओळख सांगतात. म्हणजे मार्केटमध्ये ज्या कंपन्यांचे भाव कृत्रिमरीत्या वाढलेले आहेत, ज्यांनी काही नियमबाह्य गोष्टी केले आहेत, त्याबद्दल हे लोक रिसर्च करतात… रिपोर्ट पब्लिश झाल्यानंतर मार्केटमध्ये खळबळ उडणार आणि भाव पडणार याची त्यांना खात्री असते. त्यामुळे आधी शेअर्स विकून नंतर कमी पैशात ते खरेदी करणे याला शॉर्ट सेलिंग म्हणतात… त्या माध्यमातून ते पैसे कमावतात. शॉर्ट सेलिंग हा प्रकार मार्केटला नवीन नाही. अमेरिकेत त्यावर बंदीही नाही. खरंतर अशा रिपोर्टमधून मार्केटमध्ये पैसे गुंतवताना त्यांनी एक प्रकारची रिस्क पण घेतलेली असते. आपल्या माहितीवर विश्वास असल्याशिवाय ती कुणी घेणारही नाही. पण तरी हिंडेनबर्ग हे केवळ ठराविक अजेंडा घेऊन काम करत असल्याची टीका त्यांच्यावर होत होतीच. भारतामध्ये तर अदानींवर रिपोर्ट आला म्हणून त्यांना देशद्रोही देखील ठरवले गेले.
मुळात हिंडेनबर्गने आजवर जे रिपोर्ट पब्लिश केले आहेत त्यातले बहुतांश अमेरिकन कंपन्यांविरोधातले आहेत. आपल्याच देशातल्या कंपन्यांविरोधात ते काम करत असतील तर ते आधी अमेरिका विरोधी ठरले पाहिजेत, पण तिथे असला भंपक देशभक्तीचा प्रकार नाही. त्यांच्या कामातून एक प्रकारे मार्केटचे शुद्धीकरण होत असते… गैरप्रकार करणार्‍या कंपन्यांना आळा बसतो.
तरी देखील ही कंपनी बंद झाल्यानंतर ज्या प्रतिक्रिया भारतात उमटल्या त्या हास्यास्पद आहेत. हिंडेनबर्ग बंद झाली याचा अर्थ आता आपल्याला क्लीन चिट मिळाली या थाटामध्ये अदानी समूहाने राहण्याचे कारण नाही.
भारतात अजून कुठल्याच संस्थात्मक पातळीवर अदानी समूहावर झालेल्या आरोपांची योग्य पडताळणी झालेली नाही. संसदेच्या संयुक्त चौकशी समितीला नकार दिला गेला आणि सेबीचा रिपोर्ट अजूनही अर्धवटच आहे. शिवाय हिंडेनबर्ग बंद झाल्याच्या आनंदात भाजपवाल्यांनी समाविष्ट होणे हे गणित काय आहे हे कळत नाही… ज्या ज्या वेळी आरोप अदानींवर होतात त्यावेळी मिरच्या भाजपवाल्यांना झोंबतात, संसदेच्या सभागृहातही अदानींबद्दल काही बोलले की सत्ताधारी बाकांवरून निषेधाच्या घोषणा येतात. आता अदानी कंपनीसाठी काही आनंदाची बातमी आहे असे वाटले तर त्यात भाजपवालेही समाविष्ट झाले. यांचा नेमका संबंध काय आहे अदानीशी?
हिंडेनबर्ग रिसर्च बंद झाल्यानंतर त्यातून शेकडो हिंडेनबर्ग जन्माला येऊ शकतात. अमेरिकेच्या खटल्यात पुढे काय होतं हे देखील पाहावे लागेल. त्याआधीच होणारा हा जल्लोष अल्पजीवी ठरण्याची शक्यताच अधिक आहे. गाझी येतात, जातात हे बरोबर आहे, पण हिंडेनबर्ग हा गाझी आपलं काम करून गेला आहे, याचा अदानीभक्तांना विसर पडू नये.