अवैध सावकारी, केवायसी नियमांचे उल्लंघन अशा आरोपाखाली रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’च्या (पीपीबीएल) मुसक्या आवळल्यानंतर शेअर्स आणि कंपनीच्या भांडवलात बरीच घसरण झाली असून ४०० ते ४५० कोटी रुपयांचे अपेक्षित नुकसान भरून काढण्यासाठी ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’ने नुकसान नियंत्रण उपाययोजना (डॅमेज कंट्रोल एक्झरसाईज) सुरू केली आहे.
दिल्लीत मुख्यालय असलेली ‘पेमेंट्स बँक लिमिटेड’ ही कंपनी ‘वन९७ कम्युनिकेशन्स’च्या मालकीची असून ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक सर्विसेस’ ही तिची सहयोगी कंपनी आहे. कंपनीतील ५१ टक्के शेअर्स प्रवर्तक विजय शेखर शर्मा यांच्याकडे आहेत आणि उर्वरित ४९ टक्के ‘वन९७ कम्युनिकेशन्स’कडे आहेत. आरबीआयने या वर्षी ३१ जानेवारी रोजी पीपीबीएलला कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यातील ठेवी, क्रेडिट व्यवहार किंवा टॉपअप स्वीकारण्यास मनाई केली आणि पीपीबीएलशी जोडलेल्या वॉलेटवर इतर खात्यांमधून बंदी घालण्यात आली. एकूण पेटीएम वॉलेटपैकी ८० ते ८५ टक्के इतर बँकांशी जोडलेले आहेत आणि उरलेल्या १५ टक्के वॉलेट्सना इतर बँकांमध्ये १५ मार्चपर्यंत जाण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
आरबीआयने पीपीबीएलविरुद्ध कारवाई केली असून ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक सर्विसेस’विरुद्ध कारवाई केलेली नाही. आरबीआयचे सर्व निर्बंध फक्त पीपीबीएलवर आहेत. त्यामुळे पेटीएम क्यूआर, विमा, कर्ज वितरण, साउंडबॉक्स आणि कार्ड मशीन यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. मात्र पेमेंट्स बँकेशी जोडलेल्या सर्व व्यवसायांना याचा फटका बसणार आहे. पेटीएम अ‍ॅप, नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑप इंडियाकडे (एनपीसीआय) असल्यामुळे याबाबत एनपीसीआय कारवाई करू शकते.
लेखा परीक्षण
आरबीआयच्या लेखा परीक्षणात कंपनी नियमांचे पालन करीत नसल्याचे आढळून आले. ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’कडे असलेल्या ३५ कोटी ई-वॉलेट्सपैकी सुमारे ३१ कोटी ई-वॉलेट्स निष्क्रिय आहेत. लाखो खात्यांमध्ये केवायसी अपडेट नाही. शिवाय हजाराहून अधिक यूजर्सची खाती एकाच पॅनकार्डवर चालत असल्याचे आढळून आले आहे. शिवाय या खात्यांद्वारे शेकडो कोटी रुपयांचे संशयास्पद व्यवहार आढळून आल्याचे म्हटले जाते. ‘पेटीएम पेमेंट्स बँकेत’ अवैध सावकारी (मनी लाँड्रिंग) झाल्याचीही शक्यता आहे. म्हणून निधीचा गैरवापर केल्याचा नवीन आरोप समोर आल्यास, अंमलबजावणी संचालनालय, कंपनीविरुद्ध चौकशी करू शकते.
नियमांचे वारंवार उल्लंघन
आरबीआयने २० जून २०१८पासून पेटीएमला कोणतेही नवीन खाते आणि वॉलेट उघडण्यास बंदी घातली होती, मात्र ती बंदी डिसेंबर २०१८मध्ये उठवण्यात आली. नंतर २०२१मध्ये, खोटी माहिती सादर केल्याचे उघड झाल्यानंतर आरबीआयने ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’ला एक कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. नंतर ११ मार्च २०२२ रोजी आरबीआयने बँकेला तात्काळ प्रभावाने नवीन ग्राहकांना ऑनबोर्ड करण्यापासून प्रतिबंधित केले. परत ऑक्टोबर २०२३पर्यंत केवायसी नियमांचे पालन न केल्याबद्दल बँकेला ५.३९ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला.
अ‍ॅग्रीगेटरचा परवाना
‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’ला पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटरचा (संग्राहक) परवाना मिळालेला नाही. गेल्या वर्षी जेव्हा देशभरात ३२ कंपन्यांना परवाने दिले तेव्हा ‘फ्रीचार्ज’, ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’ आणि ‘पेयू’ला मंजूरी दिली नाही. परंतु ‘रेझरपे’, ‘रिलायन्स’, ‘गुगल’, ‘झोमॅटो’ आणि ‘पाईन लॅब्ज’ला मंजुरी देण्यात आली. पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर्सचा परवाना असणार्‍या कंपन्याच देशांत पेमेंट सर्विस चालवू शकतात. अशा बँका आरबीआयच्या निरीक्षणाखाली स्वतंत्र सर्विस प्रोवायडरसारख्या काम करतात. आरबीआयने खुलासा केला आहे की एनपीसीआयकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पेटीएम थर्ड पार्टी अ‍ॅप प्रोव्हायडर (टीपीएपी) म्हणून काम करू शकेल.
पार्श्वभूमी
‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’ने २३ मे २०१७ रोजी कामकाज सुरू केले आणि बचत खाती, चालू खाती, वॉलेट, यूपीआय, फास्टॅगमधील शिल्लक, डिजिटल बँकिंग यांसारख्या सेवा ग्राहकांना देऊ केल्या. पेमेंट बँकांच्या नियमांनुसार ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’ कोणतेही कर्ज देऊ शकत नाही आणि फक्त दोन लाख रुपयांपर्यंत ठेवी स्वीकारू शकते. आरबीआयच्या डिसेंबर २०२३च्या आकडेवारीनुसार, पेटीएम वॉलेट वापरकर्त्यांनी वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीसाठी ८,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे २४७.२ दशलक्ष व्यवहार केले, तर ५,९०० कोटी रुपयांहून अधिक हस्तांतरांसाठी २०.७ दशलक्ष व्यवहार केले.
परिणाम काय होणार?
आता ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’चे ग्राहक वॉलेट्स, फास्टॅग आणि इतर साधने जमा करू शकणार नाहीत. तथापि, बचत बँक आणि चालू खात्यांमधून शिल्लक रक्कम काढू किंवा वापरू शकतील. फास्टॅग आणि नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्सना त्यांच्या उपलब्ध शिल्लकपर्यंत कोणत्याही निर्बंधांशिवाय परवानगी आहे. शिवाय पेटीएम वॉलेट वापरकर्ते त्यांची विद्यमान शिल्लक संपेपर्यंत वॉलेट वापरू शकतील. मात्र खात्यात पैसे जमा होणार नाहीत.
पेटीएमसमोरील आव्हान
‘एयूबीएल’, ‘अ‍ॅक्सिस बँक’, ‘बंधन बँक’ आणि ‘बँक ऑफ बरोडा’ पेटीएमला अर्थसहाय्य करतात. युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लंडच्या एका अहवालानुसार, ग्राहकांचा विश्वास जिंकण्याचे सर्वात मोठे आव्हान पेटीएमसमोर आहे. त्यासाठी कंपनीला मार्केटिंगवरचा खर्च वाढवावा लागेल. या अहवालानुसार या उलाढालीत पेटीएमचा मार्केट शेअर २५ टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे आणि कंपनीचा कर्ज व्यवसायही सुमारे १४ टक्के खाली येईल.
पेटीएमचा प्रतिसाद
पेटीएमच्या म्हणण्यानुसार आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. आरबीआयच्या निर्देशानुसार कर्ज वितरण, विमा वितरण आणि इक्विटी ब्रोकिंग यासारख्या वित्तीय सेवा कोणत्याही प्रकारे ‘पेटीएम पेमेंट्स बँक लिमिटेड’शी संबंधित नाहीत आणि त्यावर परिणाम होणार नाही अशी अपेक्षा आहे. याच बरोबर पेटीएम क्यूआर, पेटीएम साऊंडबॉक्स आणि पेटीएम कार्ड मशीनसारख्या कंपनीच्या ऑफलाइन व्यापारी पेमेंट नेटवर्क सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील. तरीही बँकेला आरबीआयच्या निर्देशानुसार बर्‍याच गोष्टींची पूर्तता करावयाची आहे. त्रुटी तशाच राहिल्यास बँकेचा ऑपरेटिंग परवाना रद्द होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
