पूजा खेडकरच्या प्रकरणामध्ये एक एक तपशील समोर येऊ लागले त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने तिची वाशिम जिल्ह्यात बदली केली आहे. अनेकदा सरकारी अधिकारी एकदा व्यवस्थेत शिरले की बदली हीच त्यांच्यासाठी मोठी शिक्षा ठरते. यापलीकडे आपल्याला कोणी काही करू शकत नाही, ही सुद्धा भावना त्यामुळे अधिकार्‍यांच्या मनात बळावते. पूजा खेडकरच्या निमित्ताने घराणेशाहीची कीड या सेवेत पण कशी रुजली आहे हे दिसतंय.
– – –
प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर हिच्या आलिशान ऑडी गाडीचे फोटो व्हायरल झाले नसते तर?…
…तर कदाचित तिने या व्यवस्थेत शिरण्यासाठी केलेल्या इतक्या प्रतापांची काहीच चर्चा झाली नसती.
विचार करा! इतक्या बिनबोभाटपणे जर यूपीएससीसारख्या संस्थेमध्ये नियमांना वाकवलं जात असेल तर त्याचा विद्यार्थ्यांच्या मनोबलावर काय परिणाम होत असेल? देशामध्ये आधीच मेडिकल प्रवेशाच्या नीट परीक्षेचा घोळ सुरू आहे. २४ लाख विद्यार्थ्यांचं भवितव्य धोक्यात आहे, पेपरफुटीची प्रकरणं वारंवार घडत आहेत, नोकरभरतीमध्ये प्रत्येक वेळी घोळ सुरू आहेत; आणि त्यात आता यूपीएससीसारख्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेलं आहे. हा प्रश्न केवळ एकट्या पूजा खेडकरचा नाहीये तर ज्या परीक्षा व्यवस्थेतून देशाचे भावी अधिकारी घडवले जातात, त्या व्यवस्थेत निर्माण झालेल्या या पळवाटांचा आहे. देशातल्या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये जी अनागोंदी सुरू आहे ती आता इथपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे वारंवार शैक्षणिक आणीबाणीसारखी जी स्थिती निर्माण झाली आहे, त्यावर सरकार काही गांभीर्यानं पावलं उचलणार की नाही, हा प्रश्न आहे.
पूजा खेडकरच्या या एका उदाहरणामध्ये अनेक गंभीर प्रश्न दडलेले आहेत. तिने मिळवलेल्या दिव्यांग प्रमाणपत्राबद्दल संशय आहे. तिने मिळवलेल्या ओबीसी प्रमाणपत्राबद्दलही वाद आहे. ८२१ रँक असताना तिला होम केडर मिळाले. अजून तिचे ट्रेनिंग पण पूर्ण झालेलं नाही, त्याआधीच तिला सगळ्या सोयी सुविधांची इतकी हौस होती की त्यासाठी ती वरिष्ठ अधिकार्‍यांना पण धमकावू लागली?
वैद्यकीय प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी दिल्लीच्या एम्स हॉस्पिटलच्या अधिकार्‍यांनी वारंवार बोलावूनही ती तपासणीसाठी गेली नाही. ज्या प्रमाणपत्राने पूजा खेडकरला दिव्यांग ठरवले ते तिने कुठल्या हॉस्पिटलमधून दिले? यूपीएससीला देशातल्या शासकीय मेडिकल बोर्डमधून हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. पूजाला ते प्रमाणपत्र मिळवून देणारे डॉक्टर नेमके कोण होते, याबद्दलचीही माहिती आता समोर येऊ लागली आहे. हे धागेदोरे नगरच्याच एका हॉस्पिटलपर्यंत पोहचताना दिसतायत. यूपीएससीमध्ये सादर झालेल्या प्रमाणपत्राबद्दल संशय निर्माण झाला तेव्हा हे प्रकरण सेंट्रल अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनल अर्थात कॅटमध्ये पोहोचलं. त्यानंतर पूजाला फेरतपासणीसाठी एम्सचे अधिकारी बोलावत राहिले. पण तिने कोविड झाल्याचे कारण देऊन ही चाचणी टाळली आणि नंतर एका खाजगी हॉस्पिटलचे प्रमाणपत्र देऊन टाकले, अशी बातमी आहे. मुळात इतक्या वेळा नकार देऊनही केवळ खाजगी हॉस्पिटलच्या प्रमाणपत्रावर तिला आतापर्यंत सेवेत कायम ठेवले आहे, हाच आश्चर्याचा भाग आहे.
यूपीएससी परीक्षेत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे नोकरीत सामावून घेण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारचं डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल अँड ट्रेनिंग) हे खातं करत असतं. याआधी अनेक दिव्यांग विद्यार्थी जेव्हा स्वतःच्या कष्टाने या परीक्षेत पास होऊन आपल्या हक्कासाठी धडपड करत होते, तेव्हा हे डीओपीटी निष्ठुर बनून नियम पुढे करताना दिसले होते. महाराष्ट्रातून प्रांजल पाटील, जयंत मंकले ही याची काही मोजकी उदाहरणे. दृष्टीहीन असल्यानं तुम्ही काही ठराविक सेवा करू शकत नाही, असा शेरा देत डीओपीटीने त्यांना पदे नाकारली होते. त्यानंतर पुन्हा परीक्षा देत या विद्यार्थ्यांनी हिंमतीने आपला हक्क मिळवला. आज प्रांजल पाटील आयएएस म्हणून दिल्लीत कार्यरत आहे, तर जयंत मंकले गुजरातमध्ये आहे.
डीओपीटी हे खातं थेट पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत येते. जम्मू काश्मीरचे जितेंद्र सिंह हे या खात्याचे राज्यमंत्री आहेत. पूजा खेडकरच्या प्रकरणांमध्ये वाद झाल्यानंतर आता डीओपीटीने अतिरिक्त सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍याची एक सदस्य समिती नेमली आहे. ही समिती १४ दिवसांत कागदपत्रांची छाननी करून रिपोर्ट देणार आहे. यानिमित्ताने यूपीएससीसारख्या संस्थेच्या विश्वासार्हतेबाबत मोदी सरकार काय उदाहरण विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यासमोर ठेवणार, याची उत्सुकता आहे.
दरवर्षी पाच लाखाच्या आसपास विद्यार्थी यूपीएससीची पूर्व परीक्षा देत असतात. त्यातून केवळ आठशे नऊशे विद्यार्थी उत्तीर्ण यादीत निवडले जातात. त्यातही आयएएस, आयपीएससारख्या सेवा पहिल्या दोनशे जणांनाच मिळतात. इतक्या मोठ्या संख्येने ज्या पदासाठी स्पर्धा असते, त्यात एक पूजा खेडकर इतक्या वेगवेगळ्या पातळीवर नियमांना धाब्यावर बसून पोस्ट मिळवत असेल, तर त्याचा परीक्षार्थींच्या मनोबलावर काय परिणाम होत असेल, हा विचार करा.
पूजा खेडकरच्या निमित्ताने घराणेशाहीची कीड या सेवेत पण कशी रुजली आहे हे दिसतंय. पूजा खेडकरचे वडील अधिकारी होते, तिचे आजोबा पण शासकीय सेवेत होते. त्यामुळे हे पद म्हणजे लोकांची सेवा करण्याची संधी आहे हे विसरून आपले छानचौकीचे छंद पूर्ण करण्यासाठीची पोस्ट आहे, अशा अविर्भावात ती होती. अधिकारी बनण्याच्या आधीपासूनच तिचे हे नखरे सुरू झाले. देशात लाल दिव्याचे कल्चर हद्दपार होत असताना या लाल दिव्याची हौस अजून गेलेली नाही. त्यात पूजा खेडकरची सुरुवातच महागड्या ऑडीपासून झाली. लक्षात घ्या की ती अजून अधिकारी झालेली नाही. प्रशिक्षणासाठी तिला तीन जूनला पुण्यात रुजू व्हायचं होतं आणि रुजू होण्याआधीच तिला सगळी व्यवस्था आपल्या दिमतीसाठी तयार हवी होती. त्यासाठी तिने आधीपासूनच संबंधित अधिकार्‍यांना इशारे द्यायला सुरुवात केली होती. खरंतर प्रशिक्षणार्थी म्हणून आधी या अधिकार्‍यांकडून आपलं काम समजून घेणे, ही सर्विस काय आहे, हे जाणून घेणे हे तिचं काम होतं. पण घरातला वारसाच इतका महान असल्यामुळे बहुदा तिला अशा क्षुल्लक गोष्टींची गरज जाणवली नसावी.
देशात आरक्षणाचा प्रश्न संवेदनशील असताना मुळात या आरक्षणाचे लाभ गरजवंतांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाहीत याचीही चर्चा यानिमित्ताने व्हायला हवी. पूजा खेडकरचे वडील लोकसभा निवडणुकीत उभे राहिल्यावर ४० कोटींची संपत्ती जाहीर करतात. ११० एकर जमीन, सात फ्लॅट, चार कार, ९०० ग्रॅम सोनं हा त्यांच्या जाहीर केलेल्या संपत्तीचा तपशील आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी लाभ घ्यायचा असेल तर त्यासाठी आठ लाख उत्पन्नाची मर्यादा आहे. पण जिचे वडील निवडणुकीत ४० कोटींची संपत्ती जाहीर करतात, ती मात्र या ओबीसी आरक्षणासाठी नियमांमध्ये स्वतःला बसवू शकते, हाच मोठा विनोद आहे. खेडकर कुटुंबाने त्यासाठी नेमकी कुठली युक्ती लढवली?
पूजा खेडकरच्या या प्रकरणामध्ये एक एक तपशील समोर येऊ लागले त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने तिची वाशिम जिल्ह्यात बदली केली आहे. अनेकदा सरकारी अधिकारी एकदा व्यवस्थेत शिरले की बदली हीच त्यांच्यासाठी मोठी शिक्षा ठरते. यापलीकडे आपल्याला कोणी काही करू शकत नाही, ही सुद्धा भावना त्यामुळे अधिकार्‍यांच्या मनात बळावते. आता पूजा खेडकरच्या प्रकरणामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या हातात फक्त बदली हाच पर्याय असला तरी यात डीओपीटीने ठरवले तरच काहीतरी होऊ शकते. अनेकदा प्रमाणपत्र केवळ विहित नमुन्यामध्ये नाही म्हणून डीओपीटी विद्यार्थ्यांना संधी नाकारत आली आहे. अनेक गरजू गुणवंत परीक्षेसाठी जितकी मेहनत करतात, त्याच्या दुप्पट मेहनत त्यांना डीओपीटीच्या नाकदुर्‍या काढण्यात खर्च करावी लागते. आणि इथे मात्र पूजा खेडकरवर इतकी मेहरबानी का दाखवली जात आहे?
एम्स मेडिकल कॉलेजच्या ड्युटी अधिकार्‍याने इतक्या वेळा बोलावूनही पूजा तिथे चाचणीसाठी उपस्थित राहत नाही. हे धारिष्ट्य ती कुठल्या बळावर दाखवू शकते? या संपूर्ण केसमध्ये काही राजकीय आशीर्वादाची पण कहाणी दडली आहे का? याचाही तपास व्हायला हवा.
पंतप्रधान मोदी भाषणांमध्ये सांगतात की ते लाल दिव्याच्या कल्चरच्या विरोधात आहेत. इथे एक प्रशिक्षणार्थी अधिकारी मात्र त्याच लाल दिव्याची हौस दाखवत सगळ्या व्यवस्थेला जुमानत नाहीये. त्यामुळे पूजा खेडकरच्या प्रकरणातून विद्यार्थ्यांसमोर आता सरकारनेच एक उदाहरण निर्माण करण्याची गरज आहे. या निमित्ताने दिव्यांग प्रमाणपत्राबद्दल कडक नियम झाले, क्रिमी लेयरबद्दल योग्य चाळणी तयार करता आली, तरच यूपीएससीची विश्वासार्हता टिकून राहील. माध्यमांमध्ये कदाचित आठवडाभर हा विषय चघळून नंतर बंद होईल, पण या परीक्षेची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या मनावर झालेला परिणाम हा जास्त खोलवर आहे. त्याची तातडीने दखल सरकार घेईल ही अपेक्षा करूया.
