पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागले आणि त्यातील चार राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला घसघशीत यश मिळाले, याबद्दल सर्वप्रथम त्या पक्षाचे अभिनंदन. उत्तर प्रदेशातील या पक्षाच्या दिव्य कारभाराची लक्तरे रोज निघत असतानाही तेथील जनतेने याच पक्षाकडे बहुमतापेक्षा अधिक पाठबळाने पुन्हा राज्य सोपवले आहे, हे विशेष धारिष्ट्याचे आहे. भाजपकडून या निकालाचे अपेक्षेप्रमाणे ढोल वाजवले गेले आहेत. त्यासाठी सोशल मीडिया आणि प्रस्थापित माध्यमांमधील पाळीव फौजेने इमाने इतबारे कौतुकारती ओवाळण्याची कामगिरी पार पाडली आहे. आता काँग्रेस कशी संपलीच आहे असा निर्वाळा देऊन त्या पक्षाचे काय चुकले, त्याने काय करायला हवे, याची खरमरीत विश्लेषणेही सुरू आहेत. मात्र, उत्तर प्रदेशात सुशासनाची एवढी जाहिरातबाजी करूनही भाजपच्या जागा कमी कशा झाल्या, समाजवादी पक्ष निवडणुकीआधी जागा होऊनही त्याला आधीच्या तिप्पट जागा कशा मिळाल्या, बहुजन समाज पक्षाने सपाच्या अवसानघाताची भूमिका नेमकी कशी बजावली, पंजाबात बलात्कारी, खुनी बाबाची ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर तात्पुरती मुक्तता कशी विफल ठरली, पंजाबच्या मतदारांनी भाजपावर झाडू का फिरवला, याची तेवढी हिरीरीने चर्चा होताना दिसत नाही. साहजिक आहे. ती भाजपसाठी अडचणीची आहे. निवडणुकीत विजय आणि सत्ता मिळाली की विषय संपला, असे या पक्षाचे नेते आणि समर्थक गुर्मीत सांगू लागले आहेत. भाजपचे केंद्रीय नेतृत्त्व देश चालवण्याच्या जबाबदार्‍या सोडून सतत सर्व ठिकाणी इलेक्शन मोडमध्ये असतात, याचे कौतुक तथाकथित तटस्थ विश्लेषकही करू लागले आहेत. राजकारण सतत निवडणुका जिंकून सत्ता मिळवण्यासाठीच करायचे असते या अवगुणाची लागण या तथाकथित संस्कारी, शुचिर्भूत पक्षाला कशी बरं झाली असेल?
बरे या निवडणुका जिंकल्या त्या उत्तम कारभाराच्या बळावर, असे तर समर्थकही म्हणू शकणार नाहीत. कोरोनाकाळात भयावह निष्क्रीयतेमुळे गंगा शववाहिनी बनली होती, जागोजाग चिता धडधडल्या होत्या, हाथरसच्या दलित मुलीवर बलात्कार करणार्‍यांना अभयदान दिले गेले, लखीमपूरमध्ये शेतकर्‍यांना चिरडणार्‍या मंत्र्याच्या पुत्रावर कारवाई करण्यात टाळाटाळ झाली, हा उत्तम कारभार म्हणायचा? या राज्याचे बहुसंख्य मजूर, कष्टकरी इतर राज्यांमध्ये आहेत. कोरोनाकाळात अक्षम्य घाईने टाळेबंदी जाहीर केल्यामुळे त्यांच्यावर हजारो किलोमीटर चालत घराकडे जाण्याची वेळ आली. तेव्हा त्यांना स्वत:च्या राज्यात प्रवेश नाकारण्याचा उद्दामपणा योगी सरकारने केला होता. त्याचा मतदारांना इतक्या सहजगत्या विसर कसा पडला? एका समुदायाविषयी भीतीचं वातावरण करायचं, ठरावीक जातींना संरक्षण द्यायचं, त्यांची मोट बांधायची, हे विरुद्ध ते असे झगडे घडवून आणायचे आणि असुरक्षितांची मते मिळवायची, हाच फंडा याही निवडणुकीत वापरला गेला. उत्तर प्रदेशातील लोकांचे रोजगार, राहणीमान, विकास वगैरे प्रश्न इतर राज्यांमध्येच सोडवले जातात, त्यामुळे त्यांचं राज्य त्यांनी धार्मिक विद्वेषासाठी राखून ठेवले आहे, अशी प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर उमटली होती. तिच्यातच या विजयाचे अर्धे रहस्य दडले आहे. या फूटपाडेगिरीला जोड होती तथाकथित साह्य योजनांची. आजवर गैरमार्गांनी जमवलेला पैसा चोरून मतदारांमध्ये वाटून, भेटवस्तू वाटून मते ‘खरेदी’ करण्याचे प्रकार व्हायचे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारी योजनांचा पैसा निवडणुकीआधी ठरावीक गोरगरीबांच्या खात्यात जाईल अशी व्यवस्था करून त्यावर निवडणुका जिंकण्याचे नवे तंत्र विकसित केले आहे. राहुल गांधी यांनी अर्थतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनातून आखलेल्या गोरगरीबांना थेट आर्थिक साह्य करण्याच्या न्याय या योजनेची खिल्ली उडवणारे आणि ‘आमच्या कष्टाचे, करांचे पैसे आळशी गरीबांच्या खात्यात आम्ही का बरे भरू देऊ’ असे नाक वर करून सांगणारे हुच्च मध्यमवर्गीय आता पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत एकेकाला जवळपास दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची थेट मदत देऊन लोकांना अंकित करून घेतले जाते, त्याबद्दल काय बोलणार आहेत?
ही २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांचीच झलक आहे, आता ‘अप्रामाणिकांच्या’ विरोधातली केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई अधिक कठोर होणार, असे मोदी यांनी लगेच जाहीर केले. विजयाचा जल्लोष साजरा करणार्‍या महाराष्ट्रातील भाजपेयींनी त्यांचा तारीख पे तारीख देण्याचा जुना धंदा नव्याने सुरू केला आणि आता महाविकास आघाडीचे सरकार पडलेच म्हणून समजा, अशा वल्गनाही करायला सुरुवात केली. कार्यकर्त्यांना सत्तेसाठी सज्ज होण्याचे आवाहन केले गेले. महाविकास आघाडी सगळे अंतर्विरोध सांभाळून अजूनही भक्कम उभी आहे आणि तिच्यात बिघाडी होण्याची शक्यता नाही, हे भाजपेयी जाणून आहेत. विधानसभा निवडणुकांमध्ये आघाडी एकत्र लढली तर भाजपला आज मिळाल्या तेवढ्या जागा मिळतील का, याबद्दल शंका आहे. स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून देशातल्या राजकीय, सामाजिक विचारप्रवाहांचे नेतृत्त्व तीन राज्ये करतात. पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि महाराष्ट्र. ही तिन्ही राज्ये या घटकेला भाजपकडे नाहीत, हा योगायोग नाही. शिवाय महाराष्ट्रात मुंबई आहे. ती सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. तिची अंडी दिल्लीला, गुजरातला पळवून नेणारी टोळी आता कोंबडीवरच झडप घालायला सज्ज झाली आहे, हे मुंबईच्या रस्त्यारस्त्यावर सुरू असलेल्या जाहिरातबाजीतून दिसते आहे. ‘महाराष्ट्र अभी बाकी है’च्या ठसठशीतूनच पाळीव केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रावरील हल्ले तीव्र होणार आहेत. यांच्यासाठी फक्त ‘सत्ता प्रथम’ आहे, हे लक्षात घेऊन यांना अद्दल घडवण्यासाठी महाराष्ट्राने सज्ज झाले पाहिजे.
