महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीसाठी सत्तेला काठीने देखील स्पर्श करू नका म्हणणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, केंद्रातील अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे चिंतामणराव देशमुख हे महाराष्ट्रावर मनापासून प्रेम करणारे नेते होते. आज मात्र महाराष्ट्रात स्वतःला नेते म्हणवून घेणार्‍या सत्तापिपासूंना नेते म्हणायचे की दिल्लीपतीच्या इशार्‍यावरून नाचणार्‍या कळसूत्री बाहुल्या म्हणायचे?
– – –
पराकोटीचा आनंद अथवा दुःख होते तेव्हा भावना आवरणे प्रत्येकाला जमते असे नाही. भावनेच्या भरात बरेचदा माणूस लपवून ठेवलेले सत्य उघड करतो, याचा प्रत्यय नुकताच महाराष्ट्र विधानसभेत पाहायला मिळाला. ध्यानीमनी नसताना दिल्लीपतींनी अचानक मुख्यमंत्रीपदाची खैरात दिली आणि त्या अत्यानंदात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विधानसभेत भाषण करताना ओघात एक सत्य बोलून गेले. सत्ताबदलाचे शिल्पकार देवेंद्र फडणवीस हेच असून आपण दोघे सगळ्यांची नजर चुकवून रात्रीच्या अवेळी अज्ञात स्थळी भेटत होतो, अशा आशयाचे एक विधान शिंदे यांनी केले. या विधानाला उपमुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने दुजोरा तर दिला, वर देवेंद्र फडणवीस (हरून अल रशीदप्रमाणे किंवा जुन्या हिंदी सिनेमांतल्या व्यक्तिरेखांप्रमाणे) वेषांतर करून जायचे, अशी रोचक माहिती देखील त्यांनी दिली. रात्रीच्या अंधारात वेषांतर करून कोणती कामे केली जातात, ते सर्वसामान्य जनता जाणतेच. शिंदे यांच्या या एकाच विधानाने राज्यात घडलेल्या राजकीय भूकंपामागच्या बर्‍याच प्रश्नांची उत्तरे दिलेली आहेत. शिवसेनेत पडलेली फूट ही अंतर्गत नाराजी, निधीवाटपात अन्याय (हे बोगस कारण तर माजी उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांनी आकडेवारीसह खोडून काढलेलं आहे) अथवा (‘ईडी’मातेच्या मंदिराच्या दर्शनाच्या नुसत्या कल्पनेनेच जागं झालेलं बनावट) हिंदुत्व वगैरे जी तथाकथित कारणे दिली जातात त्या कारणाने शिवसेनेत फूट पडलेली नाही, हे शिंदे यांच्या विधानातून स्पष्ट झालं. अशी फूट पडते तेव्हा ती उत्स्फूर्त आणि नैसर्गिकपणे झालेली फूट असते. एकनाथ शिंदे यांना हाताशी धरून फडणवीस यांनी म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाने घडवून आणलेली ही एक आभासी फूट आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि लोकप्रिय माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं त्याप्रमाणे संपूर्ण पक्षात, शिवसैनिकांमध्ये फूट पडलेलीच नाही, बहुसंख्य आमदार हाताशी धरून भाजपाने विधिमंडळात एक आभासी फूट पाडलेली आहे आणि आता तिचा वापर करून, सत्ता, पैसा यांचा अनिर्बंध पूर वाहवून पक्षाला तळागाळापर्यंत फोडण्याचा प्रयत्न करायचा, असं हे थंड डोक्याने रचलेलं व्यापक कारस्थान आहे. जे आमदार सुरतमार्गे गुवाहाटीला स्थलदर्शन करत गेले, त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना देखील जिची कल्पना नव्हती, अशी ही फूट नव्हे, गद्दारीच आहे.
हे कट कारस्थान फक्त शिवसेना फोडण्यापुरते मर्यादित आहे का? नाही. अनेक महिन्यांपासून शिजत असलेला हा कट दिल्लीपतींच्या इशार्‍यावरून रचलेला महाराष्ट्रद्रोही कट आहे, अशी शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे या घटनाक्रमात. किंबहुना महाराष्ट्राला गलितगात्र करण्यासाठी रचलेल्या एका मोठ्या कारस्थानाचा तो फक्त पहिला भाग आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याबाबत देखील असेच एक कारस्थान रचले गेले होते. तिथे फक्त ३७० कलम रद्द केलं गेलं नाही, तर त्या राज्याचे त्रिभाजन केले गेले. तिथले सर्व राजकीय विरोधक नजरकैदेत घातले गेले, ते देखील लक्षात घेतले पाहिजे. त्या राज्यात आज लोकशाही आहे हे म्हणणे धाडसाचे ठरेल अशी परीस्थिती कोणी, कशासाठी केलेली आहे, याचेदेखील आकलन करून घेतले, तर महाराष्ट्रवर येणारे संकट काय असू शकते, त्याची पुसटशी कल्पना करता येईल. या देशातील सर्व राज्यांपेक्षा महाराष्ट्र वेगळा आहे. येथील जनतेकडे दिल्लीचे तख्त हलवायची आणि तथाकथित महाशक्ती निष्प्रभ करायची ताकद आहे. हे राज्य एकसंध एकजुटीने उभे ठाकणे दिल्लीपतीना कायमच खुपत आले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राचेही त्रिभाजन करायचे एक कुटील दिल्लीपतींनी रचले असावे का?
बर्‍याचदा भविष्यातील येणारी संकटे ही भूतकाळातील येऊन गेलेल्या संकटांची पुनरावृत्तीच असतात. म्हणूनच आपण इतिहास विसरू नये. एक मे १९६० या दिवशी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र स्थापन झाला आणि त्याच दिवशी गुजरात राज्याची देखील स्थापना झाली. हा दिवस महाराष्ट्र दिन आणि गुजरात दिन म्हणून सहज लक्षात राहतो, पण अजून एक दिवस आवर्जून लक्षात ठेवला पाहिजे… तो दिवस होता ३ जून १९५६. मुंबई गुजरातला मिळावी यासाठी त्या काळातील अमराठी भांडवलदारांनी आणि काही नेतेमंडळींनी आटोकाट प्रयत्न केलेले होते. दिल्ली दरबारातील या गब्बर भांडवलदारांचे वजन आणि त्यांची तळी उचलणार्‍या गद्दार नेत्यांचा सत्तांधपणा यातून एक अभद्र युती महाराष्ट्र तोडायच्या कामाला जुंपली होती. महाराष्ट्र कसा असावा हे इथल्या जनतेने न ठरवता ते दिल्लीपतीनी नेमलेल्या दार कमिशन, जे. व्ही. पी. कमिटी आणि फाजलअली आयोग यांनी ठरवायचे हा देखील त्या कारस्थानाचाच एक भाग होता. हे सर्व आयोग मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडणारे अहवाल देत होते. पण एकामागून एक आलेले सर्व महाराष्ट्रविरोधी अहवाल महाराष्ट्रातील जनतेने प्रखर विरोध करून परतवले. गुजरातला मुंबई मिळणार नाही हे लक्षात आल्याने मग ती महाराष्ट्राला पण मिळू द्यायची नाही, यासाठी कट रचले गेले. स्वतंत्र मुंबईची योजना नेहरूंच्या गळी उतरवण्यात आली. त्या काळात नेहरूंचा शब्द शेवटचा होता. त्यामुळेच मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली जाणार यात शंका राहिली नव्हती. ३ जून १९५६ रोजी पाच वर्षांसाठी आपण मुंबई केंद्रशासित करणार अशी घोषणा पं. नेहरूंनी गिरगाव चौपाटीवरील भाषणात केली होती. हाच तो काळाकुट्ट दिवस, जो मराठी माणसाने कधी विसरू नये. नेहरूंच्या या निर्णयाच्या विरोधात न भूतो न भविष्यति आंदोलन झाले. सेनापती बापट, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, एस. एम. जोशी, आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे, कॉम्रेड श्रीपाद डांगे, बॅ. नाथ पै, शाहीर अमर शेख, भाई उद्धवराव पाटील, प्रबोधनकार के. सी. ठाकरे, शाहीर गव्हाणकर हे सर्वपक्षीय दिग्गज मराठी नेते मुंबई मिळवण्यासाठी, या महाराष्ट्र राज्याच्या एकत्रीकरणासाठी आपापसातले मतभेद दूर ठेवून प्रसंगी जिवाची बाजी लावून एकत्र लढले आणि मुंबई महाराष्ट्र राज्यापासून तोडण्याचा डाव त्यांनी उधळून लावला. मुंबई महाराष्ट्राला सहजासहजी मिळालेली नाही तर त्यासाठी १०६ हुतात्म्यांना प्राणांचे बलिदान द्यावे लागले. सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता हे बलिदान व्यर्थ जाणार की काय असेच वाटू लागले आहे.
संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा फार प्रखरपणे लढला गेला. तो लढण्यासाठी सर्व महान नेत्यांची एक समिती बनवली होती. या समितीने आखलेल्या कार्यक्रमानुसार लढा सुरू होता. कधीकधी या समितीमध्ये वैचारिक मतभेद देखील व्हायचे, पण ते चर्चेने सोडवले जायचे व अंतिम निर्णयाचे सर्वाधिकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना दिलेले होते. असाच एक मतभेदाचा प्रसंग एस. एम. जोशींनी नमूद केला आहे. प्रांतीय सरकारमध्ये जावे आणि सत्तेच्या सोबत राहून संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा द्यावा, असा आचार्य अत्रे यांनी आग्रह धरला. सत्तेत राहून लढा बोथट होईल, असे एसेम जोशी यांचे ठाम मत होते. हे दोघे मग डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे पोहोचले. त्यांना बाबासाहेब म्हणाले, ‘आपल्याला संयुक्त महाराष्ट्र आणि मुंबई हवी असेल, तर सत्तेला आपण काठीनेही स्पर्श करता कामा नये.’ अत्र्यांनी त्यांचा निवाडा तात्काळ मान्य केला. नंतर अत्रे आपल्या खास शैलीत एस. एम. यांना म्हणाले, ‘बाबासाहेबांनी म्हणजे बिनपाण्यानेच केली हो आमची.’ आज आचार्य अत्रे हयात नाहीत, एस. एम. जोशी नाहीत, प्रबोधनकार आज नाहीत; त्या लढ्यातील सर्व मोठी माणसे काळाच्या पडद्याआड गेली. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी खस्ता खाल्लेली पिढी संपली. त्यांचा वारस म्हणवून घ्यायच्या तोडीचे नेते आज अपवादानेच उरले आहेत. तो वारसा सांगण्याची क्षमता शिवसेनेत आहे, ठाकरे घराण्याच्या पुढच्या पिढीत आहे.
त्यामुळेच मुंबई, विदर्भ आणि मराठवाडा यांना महाराष्ट्रातून तोडण्याचा कट परत रचला जात असेल तर तो कट हाणून पाडणारी एक महत्त्वाची ताकद शिवसेना आणि ठाकरे कुटुंब यांच्या रूपानेच असणार आहे. महाराष्ट्राच्या मातीशी ईमान राखणारे आणि प्रसंगी सत्तेला लाथ मारण्याची तयारी असलेले इतर नेते आज कोण आहेत? महाराष्ट्राने फार विचारपूर्वक या प्रश्नाचे उत्तर निवडणुका येण्याआधी शोधले पाहिजे. मुंबई मिळाली नाही म्हणून त्याकाळी महाराष्ट्राकडून पन्नास कोटी रूपये गुजरातने घेतले. महाराष्ट्राने मोठा भाऊ या नात्याने ते पैसे गुजरातला दिलेले देखील आहेत. पण हे सारे आज सोयीस्करपणे विसरून परत मुंबई ताब्यात घ्यायची भाषा कोण सोम्यागोम्या करतो आहे हे जनतेने पाहावे? मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचा हा मंगल कलश घणाचे घाव घालून फोडण्याचे आजवरचे सगळेच डाव फसल्यावर आता या कलशाला आतूनच मोठे भगदाड पाडायचे एक मोठे कारस्थान दिल्लीत आखले गेले आहे की काय? या कारस्थानाची पहिली पायरी म्हणजेच शिवसेनेत घडवून आणलेली आभासी फूट तर नसेल ना?
महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीसाठी सत्तेला काठीने देखील स्पर्श करू नका म्हणणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, केंद्रातील अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा देणारे चिंतामणराव देशमुख हे महाराष्ट्रावर मनापासून प्रेम करणारे नेते होते. आज मात्र महाराष्ट्रात स्वतःला नेते म्हणवून घेणार्‍या सत्तापिपासूंना नेते म्हणायचे की दिल्लीपतीच्या इशार्‍यावरून नाचणार्‍या कळसूत्री बाहुल्या म्हणायचे? महाराष्ट्राचे भले करणारे पुढारी म्हणायचे का सत्तेची हाव सुटलेली, महाराष्ट्राचा स्वाभिमान गहाण ठेवलेली दिल्लीच्या ताटाखालची लबाड मांजरे म्हणायचे? महाराष्ट्र कोणी सांभाळायचा हे आज मराठी माणूस ठरवणार की दिल्लीपती ठरणार? मुख्यमंत्र्यांचे नाव घोषित करताना तेच शेवटपर्यंत लपवले गेले असेल, तर मग मुख्यमंत्री ठरवताना इथल्या आमदारांना कोणी विचारतो तरी का? एकेकाळी काँग्रेसचा कारभार असा चालायचा, दिल्लीतून ठरेल त्या उमेदवाराला पावन करून घेतलं जायचं. त्यावर काँग्रेसला हसणारे आज वेगळं काय करत आहेत? दिल्लीचीच जी हुजूरी करणार असतील, तर मग छत्रपती शिवरायांचे नाव घ्यायचा आज या आमदारांना काय अधिकार उरला आहे का? महाराष्ट्र विधानसभेतील १०६ आमदारांचे पाठबळ असूनदेखील जर त्या पक्षात एकदेखील आमदार मुख्यमंत्रीपदावर बसायला लायक नसेल तर मग या पक्षाच्या आमदारांना विधानसभेत दिल्लीच्या इशार्‍यावर फक्त बोट वर करायला जनतेने पाठवले होते का? पक्षनिष्ठा दाखवणारे आज त्या पक्षात खड्यासारखे बाजूला फेकले गेले आहेत आणि सत्तेसाठी गद्दारीची माती खाणारे मात्र खुर्चीवर जाऊन बसलेत, हे विदारक दृश्य या महाराष्ट्रातील कोणत्याही स्वाभिमानी आमदाराला अस्वस्थ करणारेच आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीपद इतकेच नव्हे तर मंत्रीपदे, महामंडळे कोणाला द्यायचे हे देखील आता दिल्लीत ठरवले जाणार, तर मग इथे असेल तो फक्त आणि फक्त एक रबर स्टॅम्प. यांच्यापेक्षा जास्त ताकद तर ज्यांनी निष्पक्षपणे काम करण्याच्या कल्पनेला हरताळ फासला आहे, त्या राज्यपालांच्या हातात असेल. दिल्लीपतींच्या चरणी संपूर्ण राज्य नेऊन वाहणारी ही सत्तेची वाळवी महाराष्ट्राला पोखरल्याशिवाय राहणार नाही.
महाविकास आघाडीचे सरकार हे तीन पक्षांनी एकत्र येऊन बनवलेले होते. त्यात तीनही पक्षाना समान वाटा होता. या राज्याच्या हिताचे निर्णय राज्यातच व्हायचे. विविध पक्ष आणि विचारधारा यांच्यात एकीकरणाची बीजे रोवणारे हे सरकार होते त्याउलट आत्ता आलेले सरकार हे साम, दाम, दंड भेद वापरत आणि शिवसेनेत आभासी फूट घडवून अस्तित्त्वात आलेलं असल्याने या सरकारच्या स्थापनेतच दुहीची आणि द्वेषाची बीजे रोवलेली आहेत. हे सरकार द्वेषाचे, सुडाचे राजकारण करण्यासाठीच अस्तित्वात आलेलं आहे. वेळ न घालवता ज्या जलदगतीने न्यायालय व राज्यपालांची मंजुरी हे अडथळे झटक्यात पार करत नव्या सरकारची स्थापना झाली, त्याकडे पाहता लोकशाहीचे चार स्तंभ अचानक जणू इंजिनाचे चार सिलिंडर बनून त्यावरून लोकशाही अक्षरशः सुसाट धावते आहे असेच वाटू लागले. बारा आमदारांची नियुक्ती न करणारे, अध्यक्षपद निवडीची प्रक्रिया स्थगित ठेवणारे, सरकारचे बरेच निर्णय प्रलंबित ठेवणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे एकदम अतिजलदगतीने निर्णय घेऊ लागले तो त्यांचा संविधानिक कोलांट्याउड्यांचा खेळ जनतेने पाहिला आहे. राज्यपालाने अत्यानंदाने मुख्यमंत्र्याना लाडू भरवतानाचे दृश्य तर डोळ्यांचे पारणे आणि संविधानिक संकेतांचे धोतर फेडणारे होते. दिल्लीचा अदृश्य हात राजभवनातदेखील पोहोचला आहे, याचीच ती साक्ष होती. महाराष्ट्राला महाशक्ती न मानता दिल्लीतल्या अदृश्य हाताला महाशक्ती मानणारे आणि तिथल्या दरबारात कुर्निसात करणारे यापुढे जर महाराष्ट्राची धुरा सांभाळणार असतील तर या अजगरी विळख्यातून राज्याला बाहेर काढण्यासाठी सर्व महाराष्ट्रधर्मी जनतेने एकजूट झाले पाहिजे. या सत्तांधानी आल्यावर लगेच आरेचे जंगल गिळंकृत केले. आल्या आल्या लगेच विजेजी दरवाढ करून जनतेला मोठा झटका दिला. जनतेनेच हा अजगर पूर्णपणे संपवला पाहिजे, इतकेच नाही तर त्याची अंडीपिल्ली देखील जनतेने नष्ट केली पाहिजेत. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे अखंडत्व टिकवण्याची जबाबदारी जशी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील कडव्या शिवसैनिकांची आहे, त्याचप्रमाणे ती आता महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेची देखील आहे. अखंड हिंदुस्थानाच्या आणि कच्या हिंदुत्वाच्या स्वप्नात गुंगवून जनता साखरझोपेत असतानाच महाराष्ट्राचे तुकडे पाडले जातील…. रात्र वैर्‍याची आहे जनतेने जागे राहिले पाहिजे.
