फें फें आणि त त प प!

भारतीय जनता पक्षाची सध्याची अवस्था पाहून देशातली शेंबडी, शाळकरी पोरेही हसत असतील. काँग्रेसने आजवर देशाची लूट केली, त्या ७० वर्षांच्या लुटीचा हिशोब द्यायला लागेल, वगैरे भीमगर्जना निवडणूक प्रचारसभांमध्ये करणार्‍या या पक्षाच्या इलेक्टोरल बाँड्सरूपी महाभ्रष्टाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाने डोळे वटारताच, छप्पन्न इंची शौर्याचे देखावे करत फिरणार्‍यांची फें फें उडाली आहे आणि जग जिंकल्याच्या आविर्भावात फिरणार्‍या नेत्यांच्या वकिलांची, सरन्यायाधीशांच्या सरबत्तीपुढे त त प प झाली आहे. आपण काहीही मॅनेज करू शकतो, कोणालाही विकत घेऊ शकतो, कोणतीही यंत्रणा वाकवू शकतो, कोणालाही धाकदपटशा दाखवून आपल्या बाजूला आणू शकतो, या उन्मत्त मग्रुरीला सर्वोच्च धक्का बसला आहे.
हा मजकूर लिहिला जात असताना, म्हणजे सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सबबींच्या चिंध्या करून मंगळवारचे कामकाज संपण्याच्या आत इलेक्टोरल बाँड्सचे तपशील आमच्यापुढे आले पाहिजेत, नाहीतर तुमच्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई केली जाईल, असा सज्जड दम भरलेला आहे. तुम्ही हा मजकूर वाचत असाल, तेव्हा बँकेने आणखी काही पळवाट काढली असू शकते, सरकारने काही चतुर अडथळे पेरलेले असू शकतात किंवा सर्वोच्च न्यायालयापुढे आलेल्या तपशीलांमधून भाजपच्या फुग्यात हवा भरणारे हात कोणाचे होते, ते स्पष्टही झालेले असू शकते… काहीही झाले असले तरी सर्वोच्च न्यायालयापुढे स्टेट बँकेसारख्या देशातील प्रमुख बँकेची बेअब्रू झालीच आहे आणि ती, नंतर काहीही झाले तरी भरून निघणार नाही. हा भारतीय स्वातंत्र्याचा तथाकथित अमृतकाळ आहे आणि एकाही संवैधानिक यंत्रणेला बटीक बनवल्याशिवाय राहणार नाही, अशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वास्तविक गॅरंटी आहे.
इलेक्टोरल बाँड्सची मूळ योजना खरेतर क्रांतिकारक आहे. राजकीय पक्षांना ज्या बेहिशोबी देणग्या दिल्या जातात, त्यांना चाप लावून त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणणारी ही व्यवस्था आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाला देणग्या देणारे उद्योगपती आणि कंपन्या त्या माध्यमातून सत्तेशी सख्य ठेवून राहण्याचा प्रयत्न करतात. काही वेळा बडे उद्योगपती राजकारणी नेते पदरी बाळगतात, पक्षच्या पक्ष पदरी बाळगतात आणि जनतेचे सेवक म्हणवून घेणारे प्रत्यक्षात धनपतींचे चौकीदार निघतात, त्यांच्याच व्यापारी हितांचे रक्षण करतात. देशातले सर्वात श्रीमंत उद्योगपती सगळ्याच पक्षांना देणग्या देतात आणि खासगीमध्ये ‘सब अपनी ही दुकानें है’ असे सांगतात. इलेक्टोरल बाँड्समधून हा सगळाच व्यवहार अधिकृतपणे करावा लागणार असल्याने कोणी कोणाला किती देणग्या दिल्या आहेत, याचा हिशोब ठेवणे शक्य आहे.
मात्र, भाजपच्या अतिउद्दाम धुरीणांनी या बाँड्सचे व्यवहार गुप्त राखायला हवेत, असा पवित्रा घेतला. त्यात मख्खी अशी होती की व्यवहार स्टेट बँकेमार्फत होणार, म्हणजे बँकेत त्यांची नोंद आहे आणि ती सरकारला माहिती आहे. इतरांना मात्र त्याची माहिती मिळवण्याचा अधिकार नाही. म्हणजेच काँग्रेस पक्षाला किंवा कोणत्याही विरोधी पक्षाला कोणत्या उद्योगपतीने किती निधी दिला हे सत्ताधारी भाजपला समजणार आहे आणि भाजप कोणत्या उद्योगपतींच्या पैशावर पोसली जाते आहे, कोणाची चौकीदारी करते आहे, ते इतरांना कळूच शकणार नाही, अशी ही मतलबी व्यवस्था.
सर्वोच्च न्यायालयाने तिलाच सुरुंग लावला. इलेक्टोरल बाँड्सची योजनाच असंवैधानिक आहे, असे सांगून १५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने ती रद्द करून टाकली आणि आतापर्यंतच्या बाँड्सच्या व्यवहाराचे तपशील सादर करा, असे आदेश स्टेट बँकेला दिले. कोणत्याही व्यवहाराचे तपशील कोणत्याही बँकेत संगणकाच्या एका कळीवर उपलब्ध होतात. असे असताना स्टेट बँकेने हे तपशील मिळवण्यासाठी मुदत मागितली आणि जवळपास महिनाभराची मुदत संपत आली असताना ३० जूनपर्यंत वाढीव मुदत मागितली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बँकेची खरडपट्टी काढून मंगळवारी कामकाज संपेपर्यंत सगळे तपशील द्यायलाच हवेत, अशी तंबी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बसता उठता काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराची जपमाळ ओढत असतात. ज्यांच्यावर त्यांच्या पक्षाने आरोप केले, त्या भ्रष्टांनाच पावन करून घेऊन त्यांनी आपल्या शेजारी बसवून घेतले आहे. सर्वपक्षीय भ्रष्टाचारी सामावून घेतलेला भ्रष्टाचारी जनता पक्ष बनला आहे त्यांचा पक्ष. शिवाय पीएम केअर्स फंड, नोटबंदीच्या माध्यमातून काळा पैसा पांढरा केला जाणे, राफेल घोटाळा आणि ईडी, सीबीआयचा ससेमिरा मागे लावून बड्या समूहांना त्यांचे उद्योग, कंत्राटे आपल्या मालकांना बहाल करायला लावण्याचे उद्योग यांनी या पक्षाची प्रतिमा भ्रष्टाचाराचे कॉर्पोरेटायझेशन करणारा पक्ष अशी झाली आहे. इलेक्टोरल बाँड्सच्या असंवैधानिक उद्योगाने त्यांच्या डागाळलेल्या शिरपेचात आणखी एक तुरा खोचला आहे.
भाजपला भ्रष्टाचाराच्या चिखलात सत्तेची कमळे फुलवायची असतील, तर ती त्यांनी जरूर फुलवावीत. मात्र, त्यासाठी देशातील संस्थांची किती विटंबना कराल? ईडी, सीबीआय यांच्यापाठोपाठ निवडणूक आयोग आणि इतर संवैधानिक यंत्रणांमध्ये कणाहीन माणसे बसवून त्यांना निष्प्रभ करून झाले. आता स्टेट बँक ऑफ इंडियाची यांच्या गैरधंद्यांसाठी सत्तेपुढे लोटांगणे घेताना दिसते आहे. आज ना उद्या मतदार या पक्षाला आणि स्वत:ला प्रतिपरमेश्वर मानू लागलेल्या त्यांच्या नेत्यांना कायमचे घरी बसवणार आहेच. पण तोवर यांची सत्तालालसा किती यंत्रणांचा सर्वनाश करून ठेवणार आहे, ते श्रीरामच जाणे!