‘गुजरात स्टोरी’वर सिनेमा येण्याची वाट पाहताय का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दिवसाचे किती तास काम करतात, याचा त्यांचे भक्त फार गौरवाने उल्लेख करतात. खरेतर देशाचे कोणतेही पंतप्रधान इतकेच तास काम करतात आणि राजकारण हा ज्यांचा छंद किंवा पार्टटाइम व्यवसाय नाही, असे राजकारणीही एवढेच बिझी असतात. आपल्या सामान्य दिनक्रमाचेही राजकीय भांडवल करण्याच्या स्तरापर्यंत ते घसरत नाहीत इतकेच.
पंतप्रधान इतका वेळ नेमके काय काम करतात, या प्रश्नाचे एक उत्तर सध्या पाहायला मिळते आहे. ते देशाचे पंतप्रधान या नात्याने मिळणार्‍या सोयीसुविधा वापरून सरकारी खर्चाने कर्नाटकात भारतीय जनता पक्षाचा त्वेषाने प्रचार करत आहेत. जो खर्च भाजपच्या कोशातून व्हायला हवा, तो भारतीय जनतेच्या खिशातून होतो आहे.
मुळात मोदी प्रधानमंत्री कमी आणि परिधानमंत्री व प्रचारमंत्री अधिक आहेत. त्यात त्यांना उपजत गती आहे. शिवाय आपण प्रचाराच्या ओघात काहीही धकवून नेऊ शकतो, हा आत्मविश्वासही आहे. म्हणूनच त्यांनी एकीकडे बजरंग दलावर बंदी घालू, हे काँग्रेसचे आश्वासन फिरवून बजरंगबलीवर नेऊन हा बजरंग बलीचा अवमान आहे, असा कांगावा त्यांनी केला. पाठोपाठ त्यांनी केरल स्टोरी या प्रचारपटाचाही प्रचारात वापर करून घेतला. या सिनेमातून कसे लपवलेले सत्य बाहेर आले आहे, अशी भलामण केली. हे अधिक गंभीर आहे.
‘काश्मीर फाइल्स’सारखा एकांगी प्रचारपट निवडणुकीच्या आसपास येतो, त्याचे मोफत खेळ आयोजित होतात, भाजपशासित राज्यांमध्ये तो करमुक्त होतो आणि काश्मिरी पंडितांची समस्या आणखी गंभीर होऊन निर्माते दिग्दर्शक मालामाल होतात, हाच फंडा केरल स्टोरीच्या बाबतीतही जसाच्या तसा जुळून आलेला आहे. मात्र, एक महत्त्वाचा फरक आहे. काश्मीर खोर्‍यातून पंडितांचे स्थलांतर (भाजपचा सहभाग असलेल्या सरकारच्याच काळात आणि नंतर भाजपचे डार्लिंग बनलेल्या जगमोहन यांच्या कारकीर्दीतच घडून आले असले तरी) वास्तवात घडले होते. काश्मीरमध्ये पंडितांवर अत्याचार झाले होते. केरल स्टोरी हा सिनेमा मात्र पहिल्यापासून एका अपप्रचारी टूलकिटचा भाग आहे. या सिनेमाचा टीझर रिलीझ करताना ही ३२ हजार महिलांची कहाणी आहे, असा अतिरंजित दावा करण्यात आला होता. हे होत असताना नादान केरळ सरकारने काही केले नसेल, पण मोदी सरकार झोपले होते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याचबरोबर केरळमधून अशा १० सत्यकथा सांगा आणि एक कोटी रुपयांचे बक्षीस घेऊन जा, असे आव्हान देण्यात आले. ते स्वीकारणारा माई का लाल पुढे आला नाहीच, पण कायदेशीर कचाट्यात सापडण्याच्या भीतीने ही तीन मुलींची काल्पनिक कहाणी आहे, अशी दुरुस्ती टीझरमध्ये करण्यात आली.
एकेकाळी ज्यांना काश्मीरविषयी काही माहिती नव्हती आणि तिथलं सत्य ते विवेक अग्निहोत्रीच्या सिनेमातून शोधत होते (त्यांच्या दिवंगत बुद्धीला आदरांजली) तेच आता, हायकोर्टात ज्यांच्या निर्मात्याने आपण काल्पनिक कथेवर सिनेमा बनवला आहे, असे सांगितले आहे, तो सिनेमा पाहून हिंदू मुलींना कसा धोका आहे, त्यांना कसे वाचवले पाहिजे, याबद्दल खोटे खोटे गळे काढत आहेत. तिकडे जंतरमंतरवर हिंदू कुस्तीगीर मुली एका बाहुबलीविरोधात लढा देत आहेत, त्यांच्या मदतीला मात्र धावून जावे, असे या समुदायाला वाटत नाही. पंतप्रधान या बनावट सिनेमाचे गुणगान करत असताना त्यांच्या जगात भारी गुजरातमध्ये एका वर्षात ४,००० स्त्रिया (त्यात बहुतेक हिंदूच असणार ना) बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. यातल्या अनेकींना परराज्यांत नेऊन वेश्याव्यवसायात ढकलले गेले असावे, अशी भीती व्यक्त होते आहे. या वास्तवातल्या भीषण ‘गुजरात स्टोरी’वर सिनेमा येण्याची वाट पाहणार आहेत काय पंतप्रधान आणि त्यांचे सोयीने संवेदनशील भक्तगण?
एका काल्पनिक किंवा प्रातिनिधिक नसलेल्या कथानकात एका राज्याचे नाव गुंफायचे आणि त्या राज्यात जणू हेच चालते, असे देशातल्या शिक्षित-अशिक्षित बुद्धिगहाण अर्धवटांच्या मनावर बिंबवायचे, त्या राज्याची बदनामी करायची, हा आगीशी खेळ आहे. केरळ हे देशातील अव्वल राज्य आहे, सुशिक्षित आहे (म्हणून इथे भाजपला स्थान नाही), मानवी प्रगतीच्या सर्व निर्देशांकांवर भाजपशासित राज्यांपेक्षा कितीतरी पुढे आहे. इथे इस्लाम मुघल आक्रमकांच्या आगमनाच्या खूप आधी येऊन स्थिरावला आहे आणि ख्रिस्ती धर्मही फार पूर्वीपासून आहे. इथे तिन्ही धर्म बहुश: गुण्यागोविंदाने नांदतात. अशा प्रगत राज्याची बदनामी करणार्‍या सिनेमाची बेजबाबदार भलामण पंतप्रधान करत असतील, तर केरळवासियांची काय प्रतिक्रिया असेल? तिथे हा सिनेमा एकाच ठिकाणी प्रदर्शित झाला. तामीळनाडूने या सिनेमामुळे कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होतील, म्हणून त्याचे प्रदर्शनच थांबवले आहे. त्याचवेळी उर्वरित भारतात हा सिनेमा करमुक्त करून फुकट दाखवण्याची चढाओढ सुरू आहे, याचा अर्थ नीट समजून घ्यायला हवा.
जिथे भाजपची राजवट नाही, ते राज्य बदनाम करायचे (महाराष्ट्रातही मविआ सरकारच्या काळात हा गलिच्छ प्रयोग करून झालेला आहे), ही राजकीय खेळी तात्कालिक फायदे मिळवून देत असेलही, पण ती आधीच विखंडित समाजात दुफळी माजवते आहे, या देशाच्या विविधतेला नख लावते आहे, हे पंतप्रधानपदावरील व्यक्तीला समजू नये, हे या देशाचे दुर्दैव आहे. भारत हे संघराज्य आहे, याचे भान न ठेवणार्‍या फुटीर उद्योगांमधून उद्या दक्षिण भारत विरुद्ध उत्तर भारत असा संघर्ष उभा राहिला, तर त्याची फळे आज काल्पनिक केरळ स्टोरी पाहून भावविवश होणार्‍यांना आणि त्यांच्या मुलाबाळांना वास्तवात भोगावी लागणार आहेत…
…मोदीजी काय कधीही झोळी उचलून सोबत दीडदोनशे फोटोग्राफर घेऊन केदारनाथच्या पंचतारांकित गुहेत वानप्रस्थात निघून जातील हो!