पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जनतेकडून पैसा मागून निर्माण केलेला, तरीही माहिती अधिकारात ज्याची कोणतीही माहिती मागता येत नाही असा ‘खाजगी’ फंड म्हणजे ‘पीएम केअर्स’ फंड. याच ‘पीएम केअर्स’मधून वाटप केलेले १५० व्हेंटिलेटर्स टाकाऊ निघाले आहेत.
पीएम केअर्सबाबतचा लपवाछपवीचा आणि त्यातून दिलेल्या व्हेंटीलेटर्सच्या बनवाबनवीचा मामला चक्क न्यायालयात उघड झाला आहे.
पीएम केअर्सच्या या बिनकामी १५० व्हेंटीलेटर्सबाबतच्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र सरकारला जाब विचारला होता. त्याच्या उत्तरात, दाखल केलेल्या शपथपत्रातून स्पष्ट झाले आहे की, केंद्र सरकारला देशातील गोरगरीब आणि करोनामुळे हतबल झालेल्या जनतेपेक्षा गुजराती उद्योगपतींची जास्त काळजी आहे.
केंद्र सरकारला रूग्णांच्या जीवापेक्षा उत्पादकाचे नाव खराब होऊ नये, याचीच अधिक चिंता आहे, असे निरीक्षण २८ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदवले आहे.
सदोष व्हेंटिलेटर्समुळे लोकांचा जीव धोक्यात आला वा लोक मेले, यापेक्षा केंद्राला चिंता कशाची पडली होती? तर, पीएम केअर्सच्या आशीर्वादाने ज्या कंपनीला व्हेंटीलेटर्स उत्पादनाचे भाग्य लाभले होते, त्या ज्योती सीएनसी या कंपनीचं काही नुकसान होऊ नये, याची.
हे शपथपत्र केंद्र सरकारकडून नव्हे, तर खराब व्हेंटीलेटर्स बनविणार्‍या फॅक्टरीतच तयार केले गेले असावे.
पीएम केअर्स हा जर मुळात केंद्र सरकारचा फंड नसेल (कारण, त्याला माहिती अधिकार लागू नाही) तर, त्याची बाजू मांडायला केंद्र सरकारचे वकील कशासाठी? असो. सध्या हा विषय बाजूला ठेवूया.
केंद्र सरकारने शपथेवर सांगितले की, डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल स्टाफलाच व्हेंटिलेंटर्स हाताळण्याचे प्रशिक्षण नव्हते. म्हणजे बघा, की व्हेंटीलेटर्स बनविण्याचा अनुभवच नसणार्‍या खाजगी कंपनीला आधी ते बनवायला सांगणे आणि वर लोकांचे जीव घेणार्‍या त्या कंपनीची पाठराखण करणे.
न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे आणि बी. यू. देबडवार यांच्या पीठाने म्हटले आहे की, अवर सचिव जी. के. पिल्लई (केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खाते) यांनी हे शपथपत्र दाखल करताना दुसर्‍यावर खापर फोडण्याचा खेळ न खेळता असहाय्य रुग्णांप्रती संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती.
या शपथपत्रात, असेही म्हटले आहे की, ते निकामी १५० व्हेंटिलेटर्स पीएम केअर्स फंडाच्या माध्यमातून पुरवलेच नव्हते तर ‘सरकारी उत्पादन, खरेदी, आयात आणि आयात-वितरण विभागाने’ त्यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेअंतर्गत पुरवले होते. स्थानिक उत्पादकांना उत्तेजन मिळावे, यासाठी ‘मेक इन इंडिया’ स्कीमअंतर्गत, अन्य ५८ हजार व्हेंटिलेटर्ससह याही व्हेंटिलेटर्सची ऑर्डर देण्यात आली होती.
आता समजून घ्या.
‘मेक इन इंडीया’ ही भारत सरकारची योजना आहे तर पीएम केअर्स खाजगी फंड आहे. केंद्र सरकारचा वकील सरकारी अधिकृत योजनेला बदनाम करत आहे. मात्र, मोदींच्या खाजगी फंडाला एकही ओरखडा पडू नये म्हणून जपतो आहे.
खंडपीठाने नोंदवले आहे की, अगोदर केंद्र सरकारनेच स्वत: जाहीर केले होते की, हे व्हेंटिलेटर्स पीएमकेअर्समधून पुरवले गेले. आणि आता केंद्र सरकार स्वत:च जाहीर केलेली बाब स्वत:च्या शपथपत्रात खोटी ठरवत आहे.
या शपथपत्राचे लक्षपूर्वक वाचन केले तेव्हा, त्यात ‘उत्पादकाचे स्पष्टीकरण मान्य करून ही जनहितयाचिका निकाली काढावी’, असे केंद्र सरकारचे निवेदन वाचून धक्का बसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
केंद्राच्या याच शपथपत्रात, उत्पादकाने केलेल्या विधानाच्या आधारावर केंद्र सरकारने दावा केला आहे की, कंपनीने पुरवलेली व्हेंटिलेटर्स वापरण्याच्या स्थितीत नाहीत, असे दाखवणारे रेकॉर्डवर काहीही नाही.
यावर न्यायमूर्तींनी विचारले, ‘तुम्ही कंपनीच्या स्पष्टीकरणाचे समर्थन करून कंपनीची भलामण करणार आहात की, या व्हेंटिलेटर्सनी रुग्णांचे जीव धोक्यात घातले आहेत, या वास्तवाकडे बघणार आहात? तुम्हाला अधिक चिंता कुणाची वाटते आहे?’
या शपथपत्राने बरेच काही न्यायालयीन रेकॉर्डवर आले. ते काय?
नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचा खोटेपणा, बेजबाबदारपणा आणि असंवेदनशीलता.
पीएम केअर्सच्या लोगोवर, लस घेतल्यानंतर मिळालेल्या प्रमाणपत्रावर झळकणारे मोदींचे छायाचित्र खरे तर या असंवेदनशीलतेने झाकोळले गेले आहे.
मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारची विश्वासार्हता नि इज्जतसुद्धा आज व्हेंटीलेटरवर आहे. केंद्र सरकारच्या या ‘पवित्र’ शपथपत्राने कोविडभयग्रस्त जनतेला हेच उघड करून सांगितले आहे.
