आता ‘जीडीपी उत्सव’ होऊन जाऊ द्या!

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारला ३० मे २०२१ रोजी सात वर्षं पूर्ण झाली तेव्हा शक्य असतं तर मोठा इव्हेंट आयोजित करण्यात आला असता. ‘रथसप्तमी’ वगैरे चमकदार नाव देऊन भरधाव रथारूढ मोदींची प्रतिमा देशभर, सगळ्या पेट्रोल पंपांवर आणि लसींच्या सर्टिफिकेटांवरही चमकवण्यात आली असती. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने त्यावर पाणी ओतले. मात्र, सतत कसला ना कसला उत्सव करण्याचा सोस पुरा करण्याची संधी योगायोगाने दुसर्‍याच दिवशी मिळाली. ३१ मे रोजी देशाचं आर्थिक प्रगतिपुस्तक जाहीर झालं, त्यात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशाचा जीडीपी उणे म्हणजे मायनस ७.३ टक्के असल्याचं जाहीर झालं. गेल्या ४० वर्षांतला हा नीचांक आहे. त्यामुळे तो ‘साजरा’ करण्यासाठी केंद्र सरकारने देशभर ‘जीडीपी उत्सव’ साजरा करायला काहीच हरकत नाहीष्ठ कारण काही नकारात्मक घडलेलं आहे, हेच सामान्यजनांना कळलेलं असण्याची शक्यता नाही.
एकतर देशात आर्थिक साक्षरतेच्या नावाने बोंब आहे. जीडीपी म्हणजे काय, तो कमी झाला, आक्रसला की काय होतं, हे कितीजणांना कळतं? २००८च्या जागतिक मंदीसदृश काळात अर्थव्यवस्थेचं आणि देशाचं सुकाणू आंतरराष्ट्रीय अर्थतज्ज्ञाच्या हातात होतं म्हणून देश निभावून गेला, तेव्हा नेमकं काय झालं होतं, हे तरी कुठे माहिती होतं कुणाला? आपल्याकडे ही ‘यथा राजा तथा प्रजा’ अशी परिस्थिती नसती तर मोदींनी अत्यंत एककल्लीपणे घेतलेला नोटबंदीसारखा अर्थनिरक्षर निर्णय जनतेने मास्टरस्ट्रोक म्हणून उचलून घेतला नसता. नोटबंदीने देशाच्या विकासाची चाकं पंक्चर केली आणि जीएसटीच्या चमत्कारिक अंमलबजावणीने जणू चाकं काढूनच नेली. तरी त्यानंतरही लोकांनी मोदींवर भरवसा ठेवला, यात मोदींच्या तेव्हाच्या प्रतिमेचा जेवढा वाटा आहे, तेवढाच राष्ट्रीय अर्थनिरक्षरतेचाही वाटा आहेच. दुसर्‍या कोरोनालाटेच्या हाताळणीत सपशेल अयशस्वी ठरलेल्या मोदींवर आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये टीका झाल्यानंतर इथल्या प्रसारमाध्यमांना कंठ फुटला. त्यामुळेच यावेळी विकासदर कमी झाला, अर्थव्यवस्था आक्रसली, याच्या बातम्या तरी आल्या, विश्लेषणं तरी झाली. ही हिंमत गेल्या चार वर्षांत कधी झाली होती का?
खरंतर या वेळची घसरण सरकारसाठी तुलनेने सोपी आहे. कारण तिचं खापर फोडायला कोरोना आहे. ‘कोरोनाकाळात टाळेबंदीच लादली गेली तर अर्थव्यवस्था वाढणार कशी, शेतीकडे पाहा, त्या क्षेत्राने या काळातही कशी प्रगती केली (खरंतर शेतीने भारताला तारलं तेही सरकारच्या कोणत्याही पोषक धोरणाविना), इतर देशांमध्येही घसरण आहेच, महासत्तांचाही जीडीपी घसरला आहे,’ याकडे बोट दाखवून सुटका करून घेण्याची सोय आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या आयटी सेलने ही बाजू प्रसृत केली की नंदीबैलासारखी मुंडी हलवून ‘हो हो, काळच असा कठीण आला, आमच्या बाबल्याची पण नोकरी गेली ना हो आणि केशरच्या नवर्‍याचा स्टॉलपण बंद पडला. सरकार तरी काय करणार हो,’ अशी क्लीन चिट देणार्‍यांची संख्या कमी नाही. जीडीपीमधली घसरण गेली चार वर्षं सुरू आहे. २०१६मध्ये मोदींनी नोटबंदीचा मास्टरस्ट्रोक मारला होता. त्या वर्षी ८.२६ असलेला विकासदर पुढच्या वर्षी ७.०४ वर आला. २०१८-१९ला तो ६.१२वर घसरला. २०१९-२०ला ४.२ टक्क्यांवर आला आणि आता तो शून्याच्या खाली गेला. म्हणजे देशाच्या विकासाचं चक्र पूर्णपणे थांबलं आणि अर्थव्यवस्था आक्रसली. याचा अर्थ इतकाच की अनेक सामान्य लोक भिकेला लागले… फक्त सामान्य लोक!
देशावर आर्थिक अरिष्ट कोसळलं म्हणून ना मोदींचा दिल्लीतला इमला उभारण्याचं काम थांबलं ना अंबानी, अडाणी यांच्यासारख्या उद्योगपतींचा रथ अडला. त्यांच्या संपत्तीत मिनिटाला काही कोटी रुपये या दराने भर पडतेच आहे. देशातल्या श्रीमंतांच्या आणि उच्च मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक सुरक्षेवर फारसा घाला पडलेला नाही. नोकर्‍या कुणाच्या गेल्या? रस्त्यावर कोण आलं? कोणाच्या पुढच्या पाचदहा वर्षांसाठीच्या सगळ्या स्वप्नांचा चक्काचूर झाला? सर्वसामान्य माणसाच्याच ना? तो जीवनाच्या शर्यतीत आता प्रारंभरेषेच्या मागे फेकला गेला आहे. पण हे सगळं कोणामुळे झालं, हे त्याला कळणार नाही. देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनाकाळाच्या आधीपासूनच महासागरात गटांगळ्या खात होती, आता ती डुबकी घेऊन तळाकडे खेचली जायला लागली आहे, हेही त्याला समजणार नाही.
त्यामुळे सरकारने निर्धास्तपणे जीडीपी उत्सव साजरा करावा. देशात लसच उपलब्ध नसताना लस उत्सव साजरा झाला होताच की! पाठोपाठ देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच महाभयंकर महामारीमध्ये जीवनरक्षक लस युद्धपातळीवर मिळवून सगळ्या देशाचं लसीकरण करण्याऐवजी तिचा बाजार मांडला गेला. ज्याच्या खिशात पैसा आहे, त्याने खासगी हॉस्पिटलात किंवा पंचतारांकित हॉटेलात जाऊन ती घ्यावी; त्याचा जीव वाचेल. ज्याच्याकडे पैसा नाही, त्याच्यासाठी लस नाही, त्याने खुशाल मरावं, असं राष्ट्रीय धोरणच जणू सरकारने जाहीर केलेलं आहे. त्यातही मास्टरस्ट्रोक दिसणारे भक्तगण आहेतच.
त्यांच्याच भरवशावर आता जीडीपी उत्सवही साजरा करावा. गेल्या ४० वर्षांत असं काही घडलं नव्हतं, ते आम्ही करून दाखवलं, असं बेधडक सांगावं. लोकांना सातव्या महिन्यात सातव्या दिवशी सात वाजून सात मिनिटांनी गॅलरीत येऊन थाळ्या, पातेली, टमरेलं वगैरे वाजवायला सांगावं. लोक तेही करतील. त्यांना तरी दुसरा विरंगुळा काय आहे?