भगवतीचे खासगीकरण कोणाच्या हितासाठी?

देशात ९०च्या दशकाच्या सुरुवातीस जागतीकीकरण व खासगीकरणाचे वारे वाहू लागले होते. तेव्हा काँग्रेसच्या या खासगीकरणाच्या धोरणाला भारतीय जनता पक्षाने लोकसभा सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर कडाडून विरोध केला होता. केंद्रातील काँग्रेस सरकारने सार्वजनिक उपक्रम उद्योगपतींना विकण्याचा सपाटा लावला होता. तेव्हा भाजपा नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी चिडून म्हटले होते की, ‘‘इतिहास गवाह है कि किसी भी देश की विरासते बिकने का कारण सिर्फ उस देश की सरकार का अति निकम्मापन है। ऐसी सरकार को उठाकर बाहर फेक देना चाहिए।’’ पण गेल्या अकरा वर्षांत केंद्रात भाजपाचे सरकार आल्यापासून केंद्राच्या अखत्यारीतीत अनेक उपक्रमाचे खासगीकरण करण्यात आले आहे.
काही वर्षांपासून मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयाचे पुनर्बांधणीच्या नावाखाली खासगीकरण करण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत फेब्रुवारी २०२२ रोजीच संपली आहे. महानगरपालिकेवर प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आहे. त्यांचाच वचक/हस्तक्षेप महानगरपालिकेत असल्यामुळे मनमानी कारभार सुरू आहे. त्यातूनच बोरीवली येथील भगवती रुग्णालयाचा खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. कुणाला तरी बड्या धेंडाला खूष ठेवण्यासाठी हा ‘अव्यापारेषु व्यापार’ सुरू आहे. याला कडाडून विरोध करण्यासाठी, थांबवण्यासाठी शिवसेना पक्षासह काँग्रेस व इतर सर्व पक्ष, कामगार संघटना आदी मैदानात उतरले आहेत.
मुंबईकरांना परवडणार्‍या दरात आरोग्यसुविधा देण्यासाठी भविष्यात सार्वजनिक खासगी भागीदारी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) धोरण अवलंबण्याचे मुंबई महानगरपालिकेने ठरवले आहे. भगवती रुग्णालयातही पीपीपीचे धोरण राबवले जाणार असून भगवतीच्या पुनर्विकासानंतर ४९० खाटांचे रुग्णालय नागरिकांच्या सेवेसाठी उपलब्ध होईल, असा महापालिकेचा दावा आहे. त्यासाठी संस्थेची नेमणूक करण्याकरिता निविदा मागवल्या आहेत. मात्र हे भगवती रुग्णालयाचे खासगीकरणच असल्याचा आरोप शिवसेनेचे उपनेते व माजी आमदार विनोद घोसाळकर यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी केला निविदा रद्द करण्यासाठी घोसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे माजी आमदार विलास पोतनीस, मुंबई काँग्रेसचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. संदेश कोंडविलकर, विभागप्रमुख उदेश पाटेकर आणि नगरसेवकांनी मुंबई महानगरपालिका मुख्यालयात आयुक्तांची भेट घेतली. तुमच्याबरोबर चर्चा केल्यानंतरच निविदा प्रक्रिया सुरू करू असे आश्वासन मुंबई मनपा आयुक्तांनी या शिष्टमंडळाला दिली. भगवतीच्या कर्मचारी आदींचाही खासगीकरणाला विरोध आहे. कर्मचारी, सफाई कामगार, नर्स यांनी केलेल्या विरोधी आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा देण्यासाठी घोसाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वपक्षीय नेते तसेच माजी नगरसेवक सर्वश्री योगेश भोईर, सुजाता पाटेकर, तेजस्विनी घोसाळकर, हर्षद कारकर आदी उपस्थित होते.
१९६८-६९ साली महानगरपालिकेने बोरीवली पश्चिम येथे श्री हरिलाल भगवती हॉस्पिटल सुरू केले. पूर्वी उत्तर मुंबई (गोरेगाव ते पालघर) हा एक लोकसभा मतदारसंघ होता. याचे आता दोन लोकसभा मतदारसंघ झाले आहेत. तेव्हा बोरीवली भागात एकच आमदार असायचा. आता लोकसंख्या वाढल्यामुळे तीन आमदार झाले आहेत. भगवती रुग्णालयात गोरेगाव ते पालघर, मिरा-भाईंदर काही अंशी ठाणे या व्यतिरिक्त वापी-गुजरात या १०० कि.मी.च्या परिसरातील गरीब, आदिवासी, मध्यमवर्गीय रुग्ण लाभ घेत असतात. या परिसरात रेल्वे स्टेशन, एस.टी. डेपो, पश्चिम द्रुतगती महामार्ग, समुद्रकिनारा, गोराई गाव, झोपडपट्टी आणि मोठ्या प्रमाणात होणारे पुर्नवसन, नदी, नॅशनल पार्क इत्यादींचा समावेश आहे. १९९२-९३ साली बोरीवली रेल्वे स्थानकात झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटामध्ये गंभीर जखमी झालेले प्रवासी व नागरिक तसेच २००५मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमध्ये सर्वात जास्त रुग्ण श्री हरिलाल भगवती हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचार घेत होते. महापालिकेच्या विलेपार्ले येथे कुपर हॉस्पिटलखेरीज दुसरे कोणतेही सर्वसाधारण रुग्णालय या पश्चिम उपनगरांत नाही, म्हणून तीन टप्प्यांत हे रुग्णालय बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला.
२००५ साली बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने त्याचा पुनर्विकास व अद्ययावतीकरणाचे अंदाजपत्रक बनवायला सुरुवात केली. २००६ साली शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर मुंबईच्या लोकप्रतिनिधींना बोलावून केईएम रुग्णालयाच्या धर्तीवर सर्व सुविधायुक्त रुग्णालय बांधण्याचे आराखडे आणि अर्थसंकल्प तरतूद करण्याच्या सूचना आयुक्त, महापौर व स्थायी समितीचे अध्यक्ष यांना केल्या. गोपाळ शेट्टी, विनोद घोसाळकर, नगरसेविका शुभा राऊळ, तत्कालीन नगरसेवक सुनील प्रभू, आरोग्य समितीचे अध्यक्ष मंगल मंगे, स्थापत्य समितीच्या अध्यक्ष शर्मिला शिंदे हे लोकप्रतिनिधी आणि सर्व महापालिका अधिकार्‍यांबरोबर २९ ऑगस्ट २००६ रोजी मुंबईचे आयुक्त जॉनी जोसेफ यांच्याबरोबर बैठक करून हा प्रस्ताव मंजूर केला गेला होता. रुग्णालयात येणार्‍या रुग्णांचा आकडा २००३मध्ये ३३ हजार आणि २००८मध्ये ६५ हजार होता. हे काम वास्तुविशारद शशी प्रभू यांना देण्यात आले.
सन २००७मध्ये स्थायी समितिच्या सभाग्ाृहात वास्तुविशारद शशी प्रभू यांनी पुनर्विकासाच्या आराखड्याचे सादरीकरण केले होते. तेव्हा या रुग्णालयात १००० बेडला मान्यता दिली. १५० बेड दक्षता विभाग, ५० बेड अपघात आणि ८०० बेड स्पेश्यालिटी व सुपर स्पेश्यालिटीसाठी निश्चित करण्यात आले होते. सदर प्रस्ताव महापालिका सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आला होता आणि त्यानुसार पुर्नविकास व अद्ययावतीकरणासंबंधी निविदा मंजूर करून काम सुरू करण्यात आले होते. २०१०मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत व मार्गदर्शनाखाली सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींसमक्ष कामाचा शुभारंभ करण्यात आला, पण त्याचे काम अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.
हे बांधकाम अपूर्ण असताना १० मार्च २०२५ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी एक निविदा सूचना प्रसिद्ध केली. महानगरपालिकेतर्पेâ घोषित केलेल्या सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पी.पी.पी.) धोरणांतर्गत श्री हरिलाल भगवती रुग्णालयातील आरोग्य सुविधांचे ३० वर्षापर्यंत प्रचलन व परिरक्षण करण्यासाठी खाजगी संस्थांकडून निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. या निविदेमध्ये रुग्णालयात टप्प्याटप्प्याने सुविधा निर्माण करणे सूचित केले आहे. या धोरणामुळे आरोग्य सेवा मिळण्याच्या मूलभूत हक्कांपासून नागरिकांना वंचित केले जाणार आहे. निविदेत अनेक त्रुटी आहेतच, पण अत्यंत कमी काळात नियमांची पायमल्ली करून निविदा सूचना तयार करण्यात आली. विशिष्ट संस्थेला हे काम देण्याचा उद्देश असून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होणार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच शिवसेनेसह महाविकास आघाडीच्या पदाधिकार्‍यांनी आयुक्तांची भेट घेतली.
सध्या भगवती रुग्णालयाची बांधकाम स्थिती अशी आहे. भूखंड – २२२७६.५९ स्क्वे. मी., बिल्ट अप एरिया – ६७५३९.२२ स्क्वे. मी., बांधकाम – ७२२६७२२ स्क्वे. फूट, बेसमेन्ट + ग्राऊंड + ९ माळे – बांधकाम ७२२६७२२ स्क्वे. फूट, स्टाफ क्वार्टर्स – तळमजला + ८ माळे (३६ + ६८ = १०४), रुग्ण खाटा – ४९० आणि ७ लाख स्क्वे. फुटाचा एफएसआय मिळणार आहे.
या निविदेत ४९०पैकी १४७ खाटा महापालिका रुग्णांसाठी राखीव आहेत. तसेच निविदा भरणार्‍या इच्छुकांकडे ३०० खाटांचे रुग्णालय अथवा १०० खाटांचे ३ रुग्णालये, ५ वर्षांचा अनुभव व रु. ५५ कोटींची मालमत्ता असणे आवश्यक आहे. सुमारे २२ हजार २०० चौ. मी. क्षेत्रफळ असलेल्या जागी ३.०५ चटई क्षेत्र देऊन नऊ माळ्यांचे ४९० खाटा असलेले हे रुग्णालय होत आहे. निविदेनुसार फक्त १४७ खाटा मुंबई शहर व उपनगरातील पिवळ्या/भगव्या रेशन कार्डधारक, महापालिका कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, नगरसेवक कुटुंबीय यांना उपलब्ध असणार आहेत. त्यांनाही निश्चित दराने रुग्णसेवा दिली जाईल, मोफत नाहीच.
या नवीन धोरणामुळे महानगरपालिकेच्याच कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे. या विभागातील सर्वच स्तरावरील लोकप्रतिनिधींनी २००६ ते सन २००९ या कालावधीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी न करता खासगी संस्थांना महानगरपालिकेच्या या रुग्णालयाचा वापर करू देणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. उत्तर मुंबईमधील रहिवाशांकडून सर्वांत जास्त मालमत्ता कर व इतर कर मुंबई महानगरपालिकेला प्राप्त होतो. त्यांना उत्तम आरोग्यव्यवस्था पुरविणे हे महानगरपालिकेचे कर्तव्यच आहे. ही निविदा सूचना व पी.पी.पी. धोरण रद्द करून महानगरपालिकेने सदर रुग्णालयाचे परिरक्षण करून नागरिकांना उत्तम आरोग्यसेवा द्यावी ही मागणी रास्तच आहे.
खरं तर प्रशासनाला आज आपली रुग्णालये खासगी संस्थांना चालवण्यास देण्याचा विचार का करावा लागतो, हेही महत्वाचे आहे. महानगरपालिकेची चार वैद्यकीय शिक्षण देणारी प्रमुख रुग्णालये आहेत. यामध्ये ७२०० बेड्स आहेत. १६ उपनगरीय रुग्णालये आहेत ज्यात सध्या ४९७४ बेड्स आहेत, नवीन प्रकल्पांसह यात अतिरिक्त १७०० बेड वाढून त्यांची संख्या ६६७३ होणार आहे. पाच विशेष रुग्णालये, एक दंत वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रमुख रुग्णालय आहे, २९ प्रसूतीगृहे आहेत ज्यात ७३०६ बेडस आहेत. महानगरपालिका प्रशासन प्राथमिक आरोग्य सेवेवर १९१५.१२ कोटी रुपये, माध्यमिक आरोग्य सेवेवर १९१७.७२ कोटी रुपये आणि विशेष व अतिविशेष उपचार सेवेवर ३,१८५ कोटी रुपये खर्च करते. मग सात हजार कोटींहून अधिक खर्च करूनही महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचाराची बोंबच का आहे? औषधे मोफत असताना ती बाहेरून आणायला सांगितले जाते. एमआरआय करता पुढील वर्षांची मुदत दिली जाते. रक्त व इतर चाचण्या बाहेरून करायला सांगितल्या जातात. शस्त्रक्रियांसाठी कालमर्यादा नाही. महानगरपालिकेची रुग्णालये नेहमी भरलेली असतात. त्यामुळे काही रुग्णांना जमिनीवर गादी टाकून झोपवले जाते. हे सगळे का होते तर मोफत वैद्यकीय उपचार मिळत असल्याने उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारख्या राज्यातूनही रुग्ण मुंबईत येतात. यावर नियंत्रण नाही, निर्बंध आणायला हवे. आज महापालिका रुग्णालयात मुंबईतील नागरिकांना किती प्रवेश मिळतो आणि बाहेरचे रुग्ण किती खाटा अडवून ठेवत गर्दी करतात, याची आकडेवारी काढली की मोठी तफावत दिसेल.
सत्ताधारी पक्षातील मूठभर लोकांच्या फायद्यासाठी भगवती रुग्णालयाच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. ‘‘पैसे घेणारच आहात तर मग खासगीकरण कशाला करता? बाहेरील राज्यांतून येणार्‍या रुग्णांना मोफत सेवा कशाला देता, याचाही एकदा विचार व्हायला हवा,’’ असा सवाल म्ाविआच्या नेत्यांनी केला आहे. मुंबईकरांनाही हेच वाटते. हा लढा पक्षीय नाही तर सर्वपक्षीयांचा आहे. हा लढा मुंबईकरांच्या सुलभ व सुरक्षित आरोग्य सेवेसाठी व रक्षणासाठी सुरूच राहणार आहे.