दीनानाथमध्ये घडलेल्या अत्यंत दु:खद-दुर्दैवी घटनेनंतर एक महत्त्वाचे वाटते की, निव्वळ बाजारगप्पांपेक्षा ‘डॉक्टरांना संरक्षित करेल आणि रुग्णाचे हित साधेल’ असा न्यूयॉर्क रुग्णालयात घडलेल्या प्रसंगानंतर जसा तेथे कायदा झाला, तसा ‘तनिषा भिसे’ कायदा आपल्याकडे केला गेला, तर अशा घटना टाळता येतील!
– – –
गेल्या आठवड्यात पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पुणे येथे घडलेल्या एका अतिशय करुण आणि दुर्दैवी घटनेनंतर अनेक प्रकारच्या चर्चा सुरू आहेत. आजारी पडण्याची ‘मौज’ करण्यासाठी तुमच्याकडे मुबलक पैसे असले पाहिजेत इथपासून ते आरोग्य विमा, खासगी रुग्णालयांची मनमानी, सरकारी रुग्णालयांची निष्क्रीयता, डॉक्टरांचं उत्तरदायी असणं इथपासून विविध शासकीय योजनांपर्यंत अनेक गोष्टींबद्दल बोललं जात आहे.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातून पदवी घेतलेले डॉक्टर लुटारूच असतात, सरकारी रुग्णालये भ्रष्ट असतात, खासगी हॉस्पिटलं हे कत्तलखाने झालेत, पेशंटचा विमा असेलच तरच डॉक्टर इलाज करतात असे सरसकट दावे त्यात केले गेले. क्लिष्ट रुग्ण हाताळता येत नसेल तर गवत उपटायला हॉस्पिटल काढता का? गंभीर पेशंटवर तातडीचे उपचार करता येत नसतील तर कशाला डिग्री घेता? केलं एखादं ऑपरेशन फुकट तर काय बिघडलं? असे कितीतरी संतप्त प्रश्न अगदी तथाकथित शिक्षित लोकांनीही उपस्थित केले.
बहुतेक भारतीय लोक कशावरही बोलताना आपल्याला काहीतरी आतलं ‘गुपित’ माहित आहे अशा आविर्भावात बोलत असतात. काय गुपित आहे हे मात्र ते सांगत नाहीत. खोदून विचारल्यावर ‘माझा साडू एमआर आहे, त्यामुळं मला माहित आहे’ किंवा ‘माझ्या पुतण्याची बायको नर्स आहे त्यामुळं मला माहिती मिळते’ असं थातूरमातूर उत्तर देतात. आपल्याकडे अनुभवांची देवाणघेवाणही अशीच पसरट असते. एखादा सांगतो, ’माझ्या काकांचे सासरे अमुक रुग्णालयात भर्ती होते, तिथल्या डॉक्टरांनी गरज नसताना त्यांचा पायच कापला.’ क्षणात डोळ्यांसमोर ऑपरेशन थिएटरमध्ये एका हातात कोयता घेऊन उभं रहाणारा आणि अ‍ॅप्रनखाली लुंगी नेसलेला जल्लाद दिसतो, जो याच्या काकाच्या सासर्‍याची वाटच बघत असतो, दिसला रे दिसला की कापला पाय!
आता या केसमध्ये काय झालं असू शकतं? अ‍ॅम्प्युटेशन-पुढे प्रोस्थेटिक बसवता येईल असा स्टम्प ठेवणं हे अतिशय कौशल्यपूर्ण मेहनतीचं काम आहे, त्यासाठी वेगळी महागडी इन्स्ट्रूमेंट्स आणि शल्यचिकित्सेचं पद्व्युत्तर शिक्षण घ्यावं लागतं. सासरेबुवांना मधुमेह असून त्यांची रक्तशर्करा अनियंत्रित होती, पायाच्या अंगठ्याला जखम झाली तेव्हा त्यांनी साधी ड्रेसिंगही केली नाही आणि जेव्हा त्यांनी डॉक्टर गाठले, तेव्हा डॉक्टरांनी त्यांना काळं पडलेलं बोट बघून ते कापण्याचा सल्ला दिला होता. पण ‘अंगठा कापून डॉक्टर त्या रकमेत घर बांधतो की काय?’ या भीतीनं त्यांनी हा सल्ला धुडकावला परिणामी महिनाभरातच पाय कापायची वेळ आली, हे सांगणाराच्या गावीही नसतं.
खरं कुणाला माहितच नसतं, पण अफवा या अशा इकडून तिकडं पसरतात, बाजारगप्पा सुरू राहातात. खोलात वैयक्तिक अनुभव विचारले की हे लोक गांगरतात आणि ‘तसे उपचार चांगले होते पण रुग्णालयातली मावशीच उर्मट होती, मामाने थंड चहा आणून दिला, सिस्टरला दोन वेळा आवाज द्यावा लागला, बिलाचं काही नाही पण थोडी स्वच्छता अजून पाळली पाहिजे,’ अशा वेगळ्याच तक्रारी सांगतात.
आरोग्यविम्याचंही तेच. व्यक्तिपरत्वे आजार वेगवेगळे असतात, रुग्णालये वेगवेगळी असतात, अनुभव वेगवेगळे असतात पण लोकं थेट अमुक कंपनी कंडम-तमुक डॅम्बिस अशी शेरेबाजी करून मोकळे होतात. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ हे बरोबर आहे, पण किमान थोडं जाणून घेणे-गुंतागुंत समजून घेणे-तौलनिक अभ्यास हे आवश्यक आहे; कारण शेवटी विमा कंपनीचे ग्राहक तुम्ही असणार आहात, समोरचा नव्हे.
आरोग्यविमा ही ‘आपत्कालीन वैद्यकीय संकटासाठी’ केली गेलेली उपाययोजना आहे, हे लक्षात घ्या. गर्भावस्था आणि प्रसुती या नैसर्गिक बाबी आहेत आणि त्यांचं नियोजन करता येतं म्हणून हे आपत्कालीन संकट नाही; त्यामुळं बहुतांश विमा कंपन्या अशा बाबी कव्हर करत नाहीत. ज्या विमा कंपन्या अशा बाबी कव्हर करतात, त्यांच्या महागड्या हप्त्यांची रक्कम ज्याला परवडते असे लोकं पर्याय असतील तर भारतात रहातील तरी का?
कुठलीही यंत्रणा ही काही ‘एक पेशा किंवा काही लोक’ मिळून बनत नसते तर एकूणच समाजाचा ती एक भाग असते. यंत्रणा परिपूर्ण आहे किंवा तिच्यात काहीच त्रुटी किंवा अजिबात भ्रष्टाचार नाही असं नाही, पण तो केवळ ‘आरसा’ आहे. इंजेक्शन घेऊन ‘पैसे नाही आणले’ म्हणून हात वर करून निघून जाणार्‍यांमुळे जुजबी पैसे भरून केसपेपरची कल्पना उदयास आली. सलाईन लावून ‘फरकच पडला नाही’ म्हणत उलटा कांगावा करत निघून जाणार्‍यांमुळं ‘बाहेरून औषधं घेऊन या’ ही पद्धती रुजली. अ‍ॅडमिट होऊन बरे झाल्यावर राजकीय दबाव आणून बिलात भाजीपाल्यासारखी ‘बार्गेनिंग’ करणार्‍यांमुळे अ‍ॅडव्हान्स घेणं सुरू झालं. पडून जखमी झालेल्या मुलाला शेजार्‍यांसोबत पाठवून टाके मारून घेतल्यानंतर ‘तुम्हाला हा उद्योग कुणी सांगितला डॉक्टर’ अशी उलटतपासणी करत रोजचं ड्रेसिंगही फुकट करून घेतात काही लोक. डॉक्टरला चुना लावण्याच्या एकेक ‘निंजा टेक्निक’ ऐकल्या तर तुम्हाला भोवळ येईल.
हॉस्पिटलने इमर्जन्सीच्या वेळी एवढी रक्कम का मागितली, याचं एक कारण दोन जुळी आणि एक आई अशा तिघांचे किमान दोनेक महिन्यांचं संभाव्य क्रिटिकल हॉस्पिटलजेशन हे असलं तरी अ‍ॅडमिट होण्यापूर्वीच येत असलेला राजकीय दबाव बघता ‘न्युसन्स’ टाळणं हे पहिलं कारण असावं. पूर्वानुभवामुळं रुग्णालयाचे लिखित नियम असतात तसे अलिखित नियमही असतात कारण डॉक्टरांना मारहाण-रुग्णालयाची मोडतोड हे आपल्याकडं सर्रास होतं. वीज-पाणी-कचरा-जागा यांचे व्यावसायिक बिल आणि भरमसाट कर भरणारे हे सगळे पैसे नेमके आणतील कुठून?
एका बाजूला प्रचंड महाग झालेले वैद्यकीय शिक्षण, त्याचं झालेलं सरसकट खासगीकरण, अक्षरश: ‘दीड करोड भरून एमबीबीएस आणि पाच करोड भरून एमडी व्हा’ अशा पद्धतीची खासगी शिक्षण व्यवस्था सरकारनेच तयार केली आहे, तेव्हा अशा डॉक्टरांना आपण भांडवलीकरणापासून नेमके कसे परावृत्त करू शकतो? आजमितीस वैद्यकीय व्यवसाय हा प्रचंड गुंतवणूक असणारा व्यवसाय झाला आहे. सरकारच्या दृष्टिकोनातून खासगी वैद्यकीय व्यवसाय हा एक ‘व्यापार’ आहे. त्याला व्यावसायिक दराने जागा घ्यावी लागते- व्यावसायिक दराने जागेचा कर भरावा लागतो- व्यावसायिक दराने वीज विकत घ्यावी लागते, व्यावसायिक दराने नळाचं कनेक्शन घ्यावे लागते आणि व्यावसायिक दराने या सगळ्यांची बिलं भरावी लागतात. यासह एकूण २२ प्रकारचे वेगवेगळे जाचक कर जमा करून हे खासगी वैद्यकीय व्यावसायिक व्यवसाय करत असतात.
यांना खरंच ‘वठणीवर’ आणायचे असेल तर उठवळ चर्चा किंवा प्रासंगिक आरडाओरडा करून चालणार नाही, तर मुळात ही व्यवस्था खासगी भांडवलशाही नफानिर्मितीची कशी झाली? याचं मूलभूत विवेचन करून शासकीय पातळीवर तिला ‘लोककल्याणकारी’ बनवावं लागेल. धर्मादाय रुग्णालये ही अवघे काही टक्के खाटा सदर आर्थिक निकषात बसणार्‍या रुग्णांसाठी राखीव ठेवत असतात. परंतु यामध्ये प्रचंड गौडबंगाल आहे. यासाठी सरकारकडून आणि जनतेकडून उत्तरदायी अशा पद्धतीच्या लोकांची सक्षम नेमणूक नाही ही वस्तुस्थिती आहे. याकडे बघण्याचा सगळ्यांचाच दृष्टिकोन हा निव्वळ राजकीय आहे. डॉक्टरांना जाब विचारणारे निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना याचा जाब का विचारत नाही?
दुकानांचे मॉल्स झालेत, थिएटर्सचे मल्टिप्लेक्स झालेत, तसेच कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्सही उदयास आलेत. त्यांचे इन्प्रâास्ट्रक्चर बघता ‘वरकड मूल्याची निर्मिती ही शोषणातून होत असते’ हे न कळण्याइतका हा समाज दुधखुळा आहे का? यू हॅव टू पे व्हेन यू वाँट इट. जे ठोक व्यवसाय करतायेत ते यापैकी कशावरही काही एक बोलणार नाहीत आणि स्वत:ला डिफेंडही करणार नाहीत. अर्थात, एवढी मोठी गफलत व्हायला नको होती. त्या दोन मुलींनी आपल्या आईला बघितलंही नाही; त्या कुटुंबाचा फॅमिली डॉक्टर असता तर त्यानं यांच्या वतीनं काहीतरी पूर्वनियोजन केलं असतं, सुसंवाद साधला असता.
तुमच्या वतीने निर्णय घेणारा-नियोजन करणारा एक ‘फॅमिली डॉक्टर’ नसेल तर तुमच्याकडं दहा काय वीस लाख रुपये असतील तरी तुम्ही कधीही अडचणीत येऊ शकता. तुम्ही निरोगी असाल तर तुमचं सहा महिन्यातून एकदा ‘हेल्थ ऑडिट’ आणि तुम्हाला कुठली व्याधी असेल तर तुमचे नियमित ‘रिपोर्ट मॉनिटर’ करणारा कोणी तरी एक फॅमिली डॉक्टर-तज्ज्ञ असावा जो तुम्हाला वेळच्या वेळी मदत करेल, इमर्जन्सीत तुमच्या वतीने कॉल घेईल. वैद्यकशास्राची पदवी घेतलेला डॉक्टर हा एका दिवसात तुमचा ‘डॉक्टर’ बनतो, पण तो तुमचा फॅमिली फिजिशियन बनण्यासाठी त्याला महिनोन्महिने लागतात, परस्पर रॅपो बनावा लागतो, तुम्ही काय खाता- काय पिता- तुमचं शेड्यूल काय असतं, तुम्हाला कुठल्या औषधांचा साइड इफेक्ट आहे हे सगळं माहित व्हावं लागतं आणि यासाठी ‘किमान’ काही वेळ लागतो. त्याचप्रमाणं ‘स्टार’ हॉस्पिटलही अगदी महिन्याभरात उभं राहू शकतं, पण त्याची इन्स्टिट्यूट बनायला-एक कल्चर रुजायला वेळ लागतो.
कंझ्युमरिस्टिक अ‍ॅटिट्यूड- उथळ माहिती- पोकळ समज या सगळ्यामुळं ‘विसंवाद’ निर्माण होतो जो रोगाचं निदान-उपचार या सगळ्या महत्वाच्या प्रक्रियेत मोठ्ठी बाधा ठरतो. वैद्यकशास्त्र हे रॉकेट सायन्स नाही, त्यामुळे ते ठरीव सिद्धांतांवर चालत नाही. आजार नवा असो वा जुनाट- तांत्रिक तपासण्यांपलिकडं एक किमान चिंतन-मनन-मंथन हवं असतं, दुहेरी संवाद आवश्यक असतो, परस्पर विश्वासार्हता असावी लागते आणि हे सगळं आपोआप होत नाही त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक प्रयत्न करावे लागतात. फक्त चर्चा नको, त्यातून शिक्षित व्हायला हवं, चिंता नको चिंतन करायला हवं.
अजून आठवडाभर दीनानाथ हॉस्पिटलबद्दल चर्चा आणि तनिषा भिसे यांच्याबद्दल हळहळ चालेल, नंतर नवा विषय मिळाला की लोकं हे सगळं विसरून जातील. या निमित्ताने मला ‘लिबी झिऑन’ची केस प्रकर्षाने आठवते. एका पहाटे १८वर्षीय ‘लिबी’ घाबरल्यासारखं वाटतं म्हणून न्यूयॉर्क रुग्णालयात भर्ती झाली होती. रात्री झोपताना नैराश्यासाठी नियमित सुरू असलेलं ‘नारडील’ नामक औषध तिने घेतलं होतं. तिला नक्की काय होतंय? याचं निदान अद्यापही झालं नव्हतं, पण तिचं डोकं भयंकर दुखत होतं. उपस्थित निवासी डॉक्टरांनी तिला तातडीनं ‘डेमेरॉल’ नामक वेदनाशामक दिलं, पण रात्रीची पोटातली नारडील आणि आताचं डेमेरॉल यांत भांडण झालं आणि लिबीला तापच चढला, तोही तब्बल १०७ डिग्री. काही वेळातच तिचं हृदय अचानक बंद पडलं… लिबी गेली.
हे सगळं लिबीसाठीच नव्हे तर ते औषध देणार्‍या डॉक्टरसह अख्ख्या न्यूयॉर्क रुग्णालयासाठी दु:स्वप्न ठरलं. ‘सिडनी झिऑन’ म्हणजे लिबीचे बाबा हे एक अत्यंत श्रीमंत आणि प्रभावशाली व्यक्तिमत्व होतं, ते अधूनमधून न्यूयॉर्क टाइम्ससाठी सदरही लिहित. आपल्यासारखं ‘डॉक्टरची चूक’ म्हणत त्यांनी ढोबळ बोंबाबोंब केली नाही, पण ‘डॉक्टरांच्या अतिरेकी अतिश्रमामुळं माझी मुलगी दगावली’ यावर ते ठाम राहिले. त्यांनी एकट्यादुकट्या डॉक्टरला किंवा रुग्णालयाला टार्गेट केलं नाही तर आख्खी वैद्यकशाखा धारेवर धरत आपल्या मुलीच्या मृत्यूला ‘मर्डर’ संबोधलं. ‘छत्तीस तासांच्या सलग ड्युटीत डॉक्टर औषधांची काय स्वत:चं नाव तरी नीटपणे लिहिण्याइतका सजग राहील का?’ त्यांनी खडा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयासह सगळ्यांना त्यांचं म्हणणं चुपचाप ऐकण्याशिवाय पर्याय नव्हता. ‘हा मर्डर नाही तर चांगल्या लोकांकडून झालेली प्रामाणिक चूक आहे’ असं म्हणत न्यायालयानं झिऑन कुटुंबियांना ३,७५,००० डॉलर्स भरपाई देण्यात यावी असा आदेश दिला.
एवढ्यात शांत होतील ते सिडनी झिऑन कसले? त्यांना या सगळ्याच्या मुळाशी असलेली पाट्या टाकणारी-कामचलाऊ कार्यपद्धती मान्य नव्हती. ‘निवासी डॉक्टरांच्या कामाच्या वेळा मर्यादित असाव्या त्यांनी टाकलेली ऑर्डर तपासणारा ज्येष्ठ अनुभवी अधिकारी उपस्थित असावा,’ ही त्यांची सरळसाधी मागणी होती… सरतेशेवटी सरकारला ‘वैद्यकीय कर्मचार्‍यास २४ तास सलग आणि आठवड्यातून ८० तासांहून अधिक काम नको’ असा कायदा पारित करावा लागला आणि लवकरच तो राष्ट्रीय पातळीवरही लागू करावा लागला अन् याचं नाव दिलं गेलं ‘लिबी झिऑन लॉ’.
दीनानाथमध्ये घडलेल्या अत्यंत दु:खद-दुर्दैवी घटनेनंतर निव्वळ बाजारगप्पांपेक्षा यावर ‘डॉक्टरांना संरक्षित करेल आणि रुग्णाचे हित साधेल’ असा ‘तनिषा भिसे’ कायदा केला गेल्यास अशा घटना टाळता येतील!
कसा असू शकतो कायदा!
तनिषा भिसे प्रकरणातून धडा घेऊन सरकारला वैद्यकीय व्यावसायिक, हॉस्पिटल्स आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्या हिताचं खरंच काही करायचं असेल, तर एक कायदा बनवता येऊ शकतो जो या सगळ्या घटकांच्या जबाबदार्‍या आणि अधिकार यांची काहीएक निश्चित मांडणी करील. त्यात काय असू शकते, याचा मी केलेला विचार पुढे मांडतो आहे.
१) प्रसूती ही बाब बहुतांशी नैसर्गिक असली तरी गर्भवती आणि तिच्या नातलगांसाठी ही अतिशय संवेदनशील आणि त्यामुळंच डॉक्टरांसाठी किचकट प्रक्रिया ठरते. ऐनवेळी योग्य उपचार मिळणे हा रुग्णाचा मूलभूत हक्क असला तरी नाव नोंदवणे, लसीकरण, ३ महिने फॉलोअप या बाबी पाळणे हे पेशंटचे कर्तव्य आहे. यात काही कारणाने दिरंगाई झाली तरी यथोचित सुविधा असणार्‍या रुग्णालयांनी रुग्णाला दाखल करून घेणे बंधनकारक असले पाहिजे. मात्र, अशा केसेसमध्ये गुंतागुंती असतात त्यामुळे ‘बाय बुक’ असणारी एखादी चूक झाल्यास प्रशासनानं संबंधित डॉक्टर आणि रुग्णालयास संरक्षण देणे हेही बंधनकारक असले पाहिजे.
२) शस्रक्रिया आणि प्रसुतीपश्चात रहाण्याचा वैध खर्च अतिरिक्त झाल्यास स्थानिक प्रशासन किंवा एनजीओ यांनी त्यात वाटा उचलावा.
३) दंड आणि शिक्षा : या कायद्याचा गैरवापर किंवा उल्लंघन झाल्यास दंड/कारावास अशा शिक्षांची तरतूद असावी.
४) या कायद्याचे अधिकार क्षेत्र : हा कायदा संबंधित महानगरपालिका हद्दीतील रहिवासी आणि रुग्णालयांसाठी लागू असावा.
५) प्रक्रिया/अंमलबजावणी : रुग्णाच्या हक्काचे संरक्षण होणे, डॉक्टरांची सुरक्षा अबाधित ठेवणे, अधिकारी-रुग्णालये-रुग्ण यांत समन्वय साधावा.
६) लवचिकता आणि दुरुस्ती : बदलतं तंत्रज्ञान आणि सुविधा यांच्यानुसार कायद्यात नियमित बदल करता आले पाहिजे.
(लेखक पुण्यात जनरल प्रॅक्टिशनर आहेत)
