हे संपादकीय प्रसिद्ध होईल त्या दिवशी देशातील पाच राज्यांमधील निवडणुकांचे निकाल जाहीर व्हायला सुरुवात झाली असेल. त्यानंतरचे काही दिवस सगळी माध्यमे निकालमय झालेली असतील. २०२४मधील आगामी लोकसभा निवडणुकांत सर्वात कळीची भूमिका बजावणार्‍या उत्तर प्रदेशाचा कौल कोणाच्या बाजूने जातो आहे, इतर राज्यांत काय होणार, या उत्कंठावर्धक प्रश्नांची उत्तरे मिळायला सुरुवात झाली असेल… भारताचे, इथल्या लोकशाहीचे, संसदीय कार्यप्रणालीचे पुढे काय होणार, या अधिक महत्त्वाच्या प्रश्नाची काही उत्तरेही यातूनच अधोरेखित होतील. पण, भारतीय नागरिकांनी फक्त या उत्तरांमध्ये समाधानी किंवा खट्टू व्हावे अशी आसपासची परिस्थिती आहे का?
एक वैश्विक खेडे बनलेल्या जगात या प्रश्नाचं उत्तर ‘नाही’ असं आहे. याचे कारण आहे स्फोटक आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला चढवल्यानंतर जग तिसर्‍या महायुद्धाच्या उंबरठयावर येऊन ठेपले आहे. या हल्ल्याने अनेक भ्रमाचे भोपळे फोडले. ज्या नाटो सदस्यत्वासाठी युक्रेनने रशियाशी पंगा घेतला, त्या नाटो देशांनी ऐनवेळी युक्रेनला युद्धात एकटे पाडले. तथाकथित सर्वशक्तिमान अमेरिकेने रशियाच्या थेट विरोधात लष्करी कारवाईचे दंड थोपटले नाहीत, आर्थिक निर्बंध लादून रशियाची कोंडी करण्याचाच मवाळ मार्ग पत्करला, हा दुसरा धक्का. रशियाच्या राक्षसी सामर्थ्यापुढे युक्रेन कोलमडून जाईल, अशी रशियाचे अध्यक्ष व्लादीमीर पुतीन यांची कल्पना असावी. प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. युक्रेनचे लष्करी सामर्थ्य रशियासमोर फारच तोकडे आहे. पण युक्रेनचे अध्यक्ष व्होल्दोमीर झेलेन्स्की हे संकटाची नुसती चाहूल लागताच पळ काढून ‘जिंदा बच आया’ म्हणून घाम टिपणार्‍यांपैकी नाहीत. त्यांनी सुरक्षित ठिकाणी जाण्यासाठी देऊ केले गेलेले विमान नाकारले आणि त्याऐवजी लष्करी सामुग्री द्या, अशी मागणी युरोपीय देशांकडे केली. ते स्वत: युद्धात उतरले आहेत. युक्रेनचे नागरिकही त्यांना साथ देत आहेत. सैन्याला पराजित करता येते, सत्ताधीशांना उलथवता येते, पण, लढाईत उतरलेल्या सर्वसामान्य जनतेला कसे पराजित करणार? पुतीन यांच्या भ्रमाच्या भोपळ्याला टाचणी लागली ती अशी.
आपलेही काही भोपळे फुटले आहेतच.
पंडित नेहरूंच्या काळात (त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे) भारत दुर्बळ होता आणि आता आपण सामर्थ्यशाली नया भारत बनलो आहोत, अशा उचक्या व्हॉट्सअप (अ)ज्ञानात रमणार्‍या भक्तजनांपासून अनेक विद्वान संपादकांनाही लागत असतात. मधल्या काळात दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी दुर्गावतार धारण करून पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले, एक नवा देश जन्माला आणला, अमेरिकेचे आरमार चालून येत असताना त्यांना धुडकावण्याची हिंमत दाखवली, हा इतिहास यांच्या छोट्या मेंदूमधून कुठेतरी गळून पडलेला दिसतो. आपण विश्वगुरू झालो आहोत, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर आता भारताविना पान हलत नाही, वगैरे भ्रमांमधून बाहेर काढणारे ढळढळीत वास्तव आता पाहायला मिळते आहे. ट्रम्प यांच्यासारख्या विदूषकी अध्यक्षाच्या काळात अमेरिकेशी चुंबाचुंबी करण्याच्या प्रयत्नात आपण रशियाला काहीसे दुखावले होते. आता रशिया हा मोठा शस्त्रपुरवठादार असल्याने आपण संयुक्त राष्ट्रांच्या सभेत रशियाविरोधी ठरावाच्या वेळी तटस्थ राहून अमेरिकेची खप्पामर्जी ओढवून घेतली आहे. त्याचे परिणाम भोगावे लागणार आहेत. नेहरूंच्या काळात देश नवजात होता, खरोखरच दुबळा होता, ब्रिटिशांनी भिकारी करून सोडला होता. त्या काळात नेहरूंनी घेतलेले व्यावहारिक अलिप्ततावादी धोरण देशाच्या हितरक्षणासाठी आवश्यक होते. त्याने त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मान्यता मिळाली. नेहरूंच्या अलिप्ततावादाला नेभळटपणा ठरवणार्‍या विद्यमान सत्ताधीशांना, देश अतीव सामर्थ्यशाली वगैरे बनलेला असतानाही रशियाच्या दांडगाईच्या ना विरोधात भूमिका घेता येत नाही त्यांना पाठिंबा देता येत, ही कुचंबणा कशी झाली? एवढे करून रशियाला आता भारतमैत्रीचे काही मोल राहिले असेल आणि तो पोरक्या पाकिस्तानला चीनच्या संगतीने पोटाशी धरणारच नाही, याची खात्री देता येत नाही.
एकीकडे आंतरराष्ट्रीय मंचावर रशियाधार्जिणी भूमिका घेतली जात असताना युक्रेनमध्ये २० हजारांच्या आसपास भारतीय नागरिक अडकले होते. त्यातील बहुसंख्य विद्यार्थी आहेत. युक्रेनी जनतेला भारत सरकारच्या धोरणांविरोधात वाटणारा राग या विद्यार्थ्यांवर निघू लागला. त्यांना मारहाण होऊ लागली. त्यांना सुखरूप भारतात आणण्याच्या कर्तव्यातही कुचराई होते आहे, हे लक्षात आल्यावर लगेच प्रचारयंत्रणा कामाला लागल्या आणि विद्यार्थ्यांचीच बदनामी केली जाऊ लागली. शिवाय, सुटकेच्या मोहिमेचे ऑपरेशन गंगा असे इव्हेंटबाज, प्रचारकी नामकरण करून मंत्री धाडण्याची नौटंकी झाली. रोमानियामध्ये एका सामान्य महापौराने भारताच्या एका मंत्र्याला खडे बोल सुनावावेत, ही देशाला मान खाली घालायला लावणारी घटनाही जिथेतिथे प्रचार करण्याच्या सोसातून घडून आली. भारतीय पासपोर्ट धारण करणार्‍या नागरिकाची जगाच्या कोणत्याही देशातून संकटकाळी सुटका करणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य आहे. ते याआधीच्या सरकारांनीही चोख पार पाडले होते. पण, विमानातल्या विद्यार्थ्यांकडून मोदीजी झिंदाबाद असे वदवून घेण्याचे असफल प्रयत्न करण्याइतका किळसवाणा प्रचारकी प्रकार कोणीही केला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे धडधडत्या हृदयाने पाहावे लागणार आहे.
मात्र, काही गोष्टी निश्चित आहेत. निवडणुकीचे निकाल लागताच इंधन दरवाढ होणार आहे, पाम तेलासारख्या अनेक जीवनावश्यक वस्तू महागणार आहेत, महागाईचा आगडोंब उसळणार आहे. निकालाचा आनंद किंवा दु:ख साजरे करताना पुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचे भान राखलेले बरे!
