हेच का ते गुजरात मोडेल

एखादा पूल कोसळणे ही बाब एक तांत्रिक त्रुटीने झालेला अपघात असू शकतो. जगभरात पूल कोसळण्याच्या बर्‍याच घटना आजवर घडलेल्या आहेत. त्याचा अभ्यास करून तंत्रज्ञानात आज सुरक्षेसाठी बरीच सुधारणा झाली आहे. त्या तंत्रज्ञानावर, स्थापत्य अभियंत्यांच्या सचोटीवर विश्वास ठेवूनच तर आपण आज पुलावरून बिनदिक्कत ये जा करतो. पुलावरून ये जा करणे ही तर शहरातील लोकांसाठी रोजचीच बाब आहे. त्यावरून लोक निर्भयपणे वावरत असतात पण ह्याला तडा देणारी आणि गेल्या शंभर वर्षातील सर्वात जास्त बळी घेणारी अशी एक पूल कोसळण्याची घटना नुकतीच गुजरात राज्यात घडली. तो अपघात असला तरी तो गुजरात राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामुळे घडला आहे, ह्यात आता काहीही संदेह राहिलेला नाही. या दुर्घटनेला राजकारणी, नोकरशाही आणि ठेकेदार ह्यांची भ्रष्ट युती कारणीभूत ठरली आहे. राजकारणी, नोकरशाही आणि ठेकेदार ह्यातील एकाने जरी आपले काम प्रामाणिक आणि सजगपणे केले असते तर आज १४१ जणांचे प्राण नक्कीच वाचले असते.
गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका येऊ घातल्या आहेत आणि अशावेळी आचारसंहिता लागू होण्याआधी घाईघाईत रखडलेले प्रकल्प आणि कामे संपवून उद्घाटन करून श्रेय लाटण्याची भाजपाची एक वाईट खोड आहे. नेमकी ह्याच निवडणुकीच्या घाईने गुजरातमधील मोरबी गावानजीकच्या मच्छू नदी पात्रावरील पुलाचे २६ ऑक्टोबरला उद्घाटन केले गेले आणि चारच दिवसात नवीन उद्घाटन केलेला पूल पाण्यात कोसळला. तो शंभर वर्ष आधी बनवला होता तरी टिकला आणि भाजपा सरकारच्या नुसत्या डागडुजीनंतर तो चार दिवसात कोसळला. निवडणुकीत ढोल वाजवता यावेत म्हणून घाईघाईत उरकण्यात येणारे पूल, रस्ते, धरणे ह्यासारखे प्रकल्प हे यापुढे मृत्यूचे सापळे ठरतील की काय अशी भीती आता जनतेला वाटू लागली आहे.
३० ऑक्टोबरच्या संध्याकाळी ६.३० वाजता हा साडेसातशे फूट लांब आणि जेमतेम चार फूट रूंद असलेला झुलता पूल तुटला आणि त्या पुलावर उभ्या असलेल्या अंदाजे दोनशे हौशी पर्यटकांपैकी १४१ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ह्यामध्ये दहा वर्षाहून कमी वयाची ५४ लहान मुले दगावली आहेत आणि सर्वात लहानगा तर दोन वर्षांचा होता. स्थानिकांनी मदतकार्य करून बरेच जणांचे प्राण वाचवले. त्या लहान मुलांचा दोष तो काय? हा दोष त्यांच्या आईबापांचा आहे, ज्यांनी मोदींच्या मार्केटिंग आणि आश्वासनांवर भाबडा विश्वास ठेवून भाजपासारख्या पक्षाला सत्तावीस वर्ष भरघोस मते देऊन तिथले प्रशासन सांभाळायला दिले.
गुजरात हे एक असे राज्य आहे जेथे प्रशासन नावाची गोष्ट फक्त जाहिरातीत चांगली ठसवली जात आहे, पण प्रत्यक्षात तिथली परिस्थिती आसपासच्या बिमारू राज्यांसारखीच आहे… हे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय अशा सर्व बाबतीत मागासलेले राज्य असून देखील या राज्याची जाहिरातबाजी सातत्याने करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील जनतेची मोठी दिशाभूल केलेली होती. मोदी सांगतात तेच खरे असे जनतेला कायम भासवले गेल्यामुळेच या बनावट आणि आभासी गुजरात मॉडेलचा बेगडी प्रचार खपून गेला.
मुळात प्रशासनाच्या गलथानपणामुळेच अपघात घडला तेथे मदतकार्य करायला तरी प्रशासन कोठून येणार? या राज्याचे प्रशासन फक्त मोदी येणार असतील तेव्हाच जागे होते आणि मोदींची पाठ फिरली की झोपी जाते. पंतप्रधान मोदी येणार म्हणताच मोरबीच्या सिव्हील इस्पितळाचा रातोरात कायापालट झाला… अर्थात मोदी मॉडेलप्रमाणे वरवरचा… फक्त रंगरंगोटी… आतला तकलादूपणा जसाच्या तसा. हे हॉस्पिटल आणि त्यात ठेवलेले पेशंट तरी खरे होते का, असा प्रश्न मोदींचे तिथले फोटो पाहिल्यावर पडतो. सगळ्या बेडचा नंबर एकच आणि मोदींच्या पोझेस नाटकी… फोटो काढण्यापुरत्या दिलेल्या. त्यात ना भावनेचा ओलावा, ना कर्तव्यात कुचराई झाल्याबद्दल किमान ओशाळवाणेपणा नि खंत.
मोरबीला स्थानिकांनी स्वतःच मदतकार्य सुरू केले. त्यात हुसैन पठाण आणि तौफिकभाई ह्या दोन मुसलमानांचेही नाव पुढे येत आहे. अशावेळी मदतीला धावणारे माणसांच्या रूपातले देवदूत आहेत. दोन मुस्लीम जेव्हा देवदूत बनून हिंदू लोकांचे प्राण वाचवतात, तेही मुसलमानांचे नामोनिशाण मिटवायला निघालेल्या गुजरातेत असं घडतं, तेव्हा या देशातील हिंदू आणि मुसलमान ह्यांना जोडणारा भाईचार्‍याचा पूल अजून तरी शाश्वत आहे ह्याची खात्री पटते. राजकारणासाठी हिंदू समाजाला मुस्लिमांविरूद्ध भडकवणार्‍यांनी हे चित्र उघड्या डोळ्यांनी पाहायला हवं. कारण, या दुर्घटनेमुळे एकीकडे सत्ताधारी भाजपा सरकारच्या गलथानपणाची लक्तरे टांगली जात असतानाच तिथे हिंदू मुसलमानांनी आपत्तीत एकत्र येत धार्मिक द्वेषाच्या राजकारणाची देखील लक्तरे उघड्यावर टांगलेली आहेत.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असतानाच्या कार्यकालात मुंबई-पुणे महामार्गावरील ब्रिटीशकालीन अमृतांजन पूल पाडवला गेला होता ही घटना ताजी आहे. धोकादायक इमारत, पूल हे पाडावेच लागतात अथवा निदान ते लोकांसाठी कायमचे बंद तरी करावे लागतात. मोरबी पुल जुना होता, धोकादायक होता तर तो काढून टाकणे अथवा निदान वापरातून बाद करणे गुजरात सरकारचे एक मूलभूत कर्तव्य होते. पण डागडुजीवर भागवले गेले. शंभर वर्ष जुन्या पुलाची डागडुजी करणे, देखभाल करणे हे अत्यंत जिकीरीचे व नाजूक काम असते. ह्यासाठी विशेष कौशल्य, निपुणता असणार्‍या त्या क्षेत्रातील तज्ञ असलेल्या एखाद्या कंपनीलाच हे काम द्यायला हवे. पण मोरबी पुलाची डागडुजी करायला तिथल्या प्रशासनाला अशी तज्ज्ञ कंपनी न शोधता ते काम एका घड्याळ बनवणार्‍या कंपनीला का द्यावे वाटले? ह्यासाठी नियमानुसार निविदा काढली गेली होती का? ह्या कंपनीच्या मालकाचा आणि पंतप्रधान मोदींचा एक फोटो सोशल मीडियावर दिसतो आहे तो नक्की काय सुचवतो? इतक्या लहान पुलावर एका वेळी किती जणांना प्रवेश द्यावा ह्यासाठी काही नियमावली होती का? तेथे सुरक्षारक्षक नेमलेले होते का? असे एक ना अनेक प्रश्न आज भाजपा सरकारने अनुत्तरित ठेवले आहेत. सरकारी गलथानपणामुळे १४१ माणसे दगावल्यानंतरही त्या राज्यातील मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीला कोणताही धोका नाही, कारण भाजपाच्या राज्यात खुर्चीवरचे स्थान असल्या जीवघेण्या घटनांनी फारसे डळमळीत होत नसते. ते डळमळीत फक्त मोदींना नाराज केल्याने होत असते. ह्या निगरगट्टपणालाच ‘मोदी है तो मुमकीन है’ असे म्हणतात का? इतक्या मोठ्या जीवघेण्या दुर्घटनेच्या संदर्भात फक्त नऊजणांना अटक झालेली आहे. मुख्यमंत्री तर दूरची गोष्ट, साधा भाजपाचा एखादा स्थानिक लोकप्रतिनिधी देखील ह्या घटनेची नैतिक जबाबदारी घेत राजीनामा द्यायला पुढे सरसावत नाही. तो पूल नसून तिथे एक शंभर वर्ष जुने दर तासाचे टोल बडवणारे टॉवरवरचे घड्याळ आहे असे तिथल्या प्रशासनाला वाटल्याने त्यांनी घड्याळ बनवणारी कंपनी काम करायला बोलावली होती का? चहावाला पंतप्रधान झाला, रिक्षावाला मुख्यमंत्री झाला म्हणून आता काय घड्याळवाला पूल आणि रस्ते बनवणार का? हुकूमशाही असेल तरच असे होते, कारण हुकूमशहाच्या मर्जीवर पात्रता नसणारे, नालायक देखील पात्र आणि लायक ठरतात.
दुर्दैवी घटनाचे राजकारण करू नये असा संकेत आहे म्हणून ५४ लहान मुले हकनाक मेली तरी राजकारण्यांना प्रश्न विचारायचा नाही? करोना संकटात गैरसमजातून पालघरला दोन साधूंची हत्या झाली त्याचा भाजप कोरोना काळापासून आजपर्यंत राजकीय वापर करतो आहे. बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीआधी पुलाचा एक भाग कोसळला त्यानंतर पंतप्रधान मोदीनी निवडणुकीतील जाहीर सभेतून पूल पडणे हा ममतादीदींविरूद्ध दैवी संकेत असल्याचा पातळी सोडून घृणास्पद प्रचार केला होता. आज गुजरात निवडणूक तोंडावर असताना इतक्या निष्पाप लोकांचा बळी गेला असून काँग्रेसने, विशेषकरून राहुल गांधींनी आपल्याला ह्या घटनेवरून राजकारण करायचे नाही असे सांगितले व आपल्या पक्ष कार्यकर्त्यांना जमेल ते मदत कार्य करायचा आदेश दिला. या दोन राजकीय नेत्यांमध्ये जास्त चांगले संस्कार कोणावर आहेत हे ह्यानंतर वेगळे सांगायची गरज नाही.
गुजरात सरकारचा गलथानपणा आज एक यमदूत बनल्यानंतर तरी आदर्श गुजरात मॉडेलचा ढोल वाजवणे पंतप्रधानानी आता सोडून द्यावे. मतदारांनी त्या पोकळ ढोलताशाच्या तालावर किती वर्षे नाचायचे? पूर्वी ब्रिटीश साम्राज्यात एकट्या इंग्लंडचा विकास व्हावा आणि गोरा इंग्रज सुखात रहावा म्हणून भारतासारख्या असंख्य देशाना दीडशे वर्षे गुलामीत खितपत ठेवले गेले आणि जगभरात कोट्यवधी लोकांच्या नशिबी मरणाची वाट पहाणारे हालअपेष्टांचे जगणे आले. इंग्रज सोडून इतर लोकांच्या जगण्याला दीडशे वर्ष किंमत राहिली नव्हती. निम्म्याहून अधिक जगात फक्त इंग्रजांचे साम्राज्य. एका लहानग्या देशाने स्वतःच्या स्वार्थापोटी जगातील इतर देशांना गुलामगिरी पत्करायला लावण्याचा तिडीक आणणारा प्रकार म्हणजेच ब्रिटीश साम्राज्यवाद. तरी देखील त्याकाळात जगभर ब्रिटीश साम्राज्य हेच कसे जगासाठी हितावह आहे आणि इंग्रज हेच कसे लोकशाही मूल्ये अबाधित ठेऊ शकतात अशी प्रचारमोहीम विकल्या गेलेल्या प्रसारमाध्यमांनी राबवली होती. अगदी त्याच धर्तीवर भारतातील एका कोणतीही विशेष नैसर्गिक साधन संपत्ती आणि कर्तबगारी नसलेल्या राज्याने स्वतःच्या स्वार्थासाठी इतर राज्यांना एका विशिष्ट विचारसरणीची, राजकीय पक्षाची गुलामगिरी पत्करायला लावण्याला आता सुरवात झाली आहे.
खरेखुरे गुजरात मॉडेल काय आहे? कामगारांचा आवाज दाबून मालकांना फायदे करून देणे, केंद्राचा दबाव टाकून इतर राज्यातील प्रकल्प आपल्या राज्यात नेणे, पर्यावरणाचे नुकसान झाले तरी उद्योगाना त्याची झळ बसू न देणे, (पूल जिथे पडला त्या मोरबीच्या मच्छू नदीच्या पाण्यात तेलाचा दाट तवंग होता अशी देखील बातमी येत आहे), इतर राज्याचे पाणी पळवणे, आपल्या राज्याची आहारपद्धती, संस्कृती सर्वोच्च मानणे, अल्पसंख्याकाना दहशतीत ठेवणे, विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत करणे, सरकारी मालमत्ता विकणे, कायद्याची सोयीनुसार अंमलबजावणी करणे. इतक्या दुर्गुणांनी संपन्न असून देखील ते दुर्गुण न दाखवता फक्त जाहिरातबाजी करणारी प्रसारमाध्यमे, गुलाम नोकरशाही, कणा नसलेल्या स्वायत्त संस्था यांनी युक्त असे हे लोकशाहीचे विद्रूप मॉडेल आहे. मोरबी पूल दुर्घटनेनंतर ह्या मॉडेलचा मेकअप उतरून भकास चेहरा दिसल्यावर तरी गुजरातची जनता दोषीना राजकारणातून कायमचे तडीपार करणार आहे की नाही? गुजराती जनता तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आता किती काळ सहन करत राहणार? महाराष्ट्रातील जनतेने हे प्रकल्प पळवणारे गुजरातधार्जिणे गुजरात मॉडेलची भलामण करणारे पक्ष जिथे संधी मिळेल तिथे निवडणुकीत खड्यासारखे वेचून बाजूला काढले पाहिजेत आणि नुसते महाराष्ट्रातील जनतेने नाही तर देशानेच आता गुजरात मॉडेलला कायमचे रिटायर करायची वेळ आलेली आहे.