प्रगत राज्यांचा प्रगतीची भूक वाढतच असते व ते देशाच्या विकासदरात भर घालत आहेत. पण केंद्राची या राज्यांविषयी सापत्नभावाची वागणूक पाहिली तर या राज्यांना स्वतःसाठी वेगळ्या आर्थिक धोरणाची मागणी लौकरच करावी लागू शकेल. कमी लोकसंख्येच्या प्रगत राज्यांना विशेष अधिकार असले पाहिजेत, ही मागणी देखील त्यासोबत जोर धरू शकते. गरिबी नष्ट केलेल्या केरळ वा तामिळनाडूने कररूपाने बिहार अथवा उत्तर प्रदेशसारख्या बिमारू राज्यांना कायम का पोसावे? अशाने ही राज्ये परत आर्थिक अधोगतीला जाऊ शकतात. इंजिनाचे काम करणारी राज्येच फेल गेली तर देशाच्या प्रगतीची बुलेट ट्रेन धावणार कशी?
—-
गरिबी हे हिंसेचे सर्वात क्रूर रूप आहे, असे महात्मा गांधी म्हणाले होते. गरिबी नष्ट व्हावी यासाठी भारत देशातील प्रत्येक पक्ष आणि प्रत्येक सरकार वचनबद्ध असून देखील गरिबीचे समूळ उच्चाटन झालेले नाही. गरिबी हा भारतीय समाजाला लागलेला एक गंभीर आर्थिक आजार आहे. जगातील गरिबीचे निदान आणि उपाय शास्त्रीय पद्धतीने शोधून गरिबी नष्ट करण्यासाठी जगभरातील सरकारांनी कंबर कसलेली आहे. यातूनच ग्लोबल एमपीआय अर्थात ग्लोबल मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स या गरिबी मोजण्यासाठीच्या अत्याधुनिक मापदंडाचा स्वीकार १०७ देशांनी अधिकृतरीत्या केला आहे. २०१० साली ऑक्स्फर्ड विद्यापीठ आणि संयुक्त राष्ट्रसंघाने पुढाकार घेऊन गरिबी मोजण्याची ही आधुनिक प्रणाली विकसित केली आणि याचे जागतिक पातळीवरचे काम ओपीएचआय आणि यूएनपीडी या संस्था पाहात आहेत (ते गरिबीवर करडी नजर ठेवून आहेत असेच म्हणावे लागेल). भारतात ग्लोबल एमपीआय अहवाल बनवण्याचे काम नोडल एजन्सी म्हणून नीती आयोग सांभाळते. दरवर्षी जुलै महिन्यात जागतिक गरिबीसंदर्भातला ग्लोबल एमपीआय अहवाल प्रकाशित होतो. नोव्हेंबरला भारत देशासंबंधीचा २१८ पानी अहवाल नीती आयोगाने संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिला आहे. या अहवालात प्रत्येक राज्याचीच नव्हे, तर जिल्हानिहाय माहिती संकलित केलेली आहे. असा अहवाल प्रत्येक देश बनवतो आणि त्यावरून कोणता देश जागतिक क्रमवारीत कोठे आहे हे ठरवले जाते. आपला देश मागच्या वर्षी ६२व्या स्थानावर होता तो २०२१ला घसरून ६६व्या स्थानावर आला आहे. आपल्याच शेजारचे श्रीलंका बरेच वर म्हणजे २७व्या स्थानावर तर चीन ३२व्या स्थानावर गेले आहे. नेपाळ आणि बांगलादेश हे देखील भारताला ओलांडून पुढे गेले आहेत. याचाच अर्थ नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका या देशांपेक्षा आज भारतात गरिबी जास्त आहे. ही सर्व राष्ट्रे गेल्या काही वर्षांपासून गरिबी निर्मूलनाचे जोरदार कार्यक्रम राबवून पुढे जात आहेत. त्यासाठी ते चीनची मदत घ्यायला देखील मागेपुढे बघत नाहीत. आजवर भारत ज्यांना मदत करायचा ते पुढे गेले नाहीत. म्हणायला पाकिस्तान मात्र अजूनही आपल्या मागे ७४व्या स्थानावर आहे. सतत पाकिस्तान पुसून टाकण्याची भाषा करणार्‍या भक्तांना तेवढाच दिलासा.
भाजपा सरकारने मागच्या वर्षभरात जवळपास २३ कोटी लोकांना गरिबीत ठेवत भारताला गरिबी निर्मूलन क्रमवारीत चार क्रमांक पिछाडीवर नेले आहे. यालाच मोठी झेप घ्यायला सिंह चार पावले मागे गेला असे म्हणायचे असते का? गरीबाच्या जगण्या-मरण्याचा हा प्रश्न आहे. गरिबी निर्मूलनात मागे जाणारे कोणतेही सरकार एक मिनीट तरी सत्तेवर राहायच्या लायकीचे असू शकते का?
गरिबीची वाईट परिस्थिती १०० वर्षापासूनचीच आहे. आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा भारत देश ब्रिटिशांनी कंगाल करून ठेवला होता. नेहरू पंतप्रधान झाले तेव्हा ८० टक्क्याहून जास्त जनता गरिबी रेषेखाली होती, भुकेकंगाल होती. सतत वाढणारी लोकसंख्या यात अजून भर घालत होती. त्या काळी नेहरूंसमोर प्रचंड मोठी आव्हाने होती. आजच्या पंतप्रधानांकडे आहे त्या प्रमाणात लाखो कोटींचे करसंकलन व निधी त्यांच्याकडे नव्हता. आज देशात धान्याची कोठारे भरलेली आहेत, पण तेव्हा अन्नधान्याबाबत स्वयंपूर्णता नव्हती. लोकसंख्येवर नियंत्रण नव्हते. इंदिरा गांधींनी देखील गरिबी हटवण्याचा नारा देत गरिबीविरूद्ध युद्ध पुकारले व देशाचे राजकारण गरीबांवर केंद्रित केले. भाजपाच्या उदयानंतर मात्र राम मंदिरासारख्या भावनिक प्रश्नावर देशाचे राजकारण फिरू लागले. भावनिक मुद्दे देश आणि गरिबासाठी फक्त वजाबाकीच ठरत आले आहेत.
एकविसाव्या शतकात भारतातील गरीब जनतेला एक मूकनायक मिळाला. २००४ साली ५६ टक्के जनता गरिबी रेषेखाली होती, त्यातील तब्बल २८ टक्के जनता दहा वर्षांत गरिबीतून बाहेर काढण्याचा पराक्रम गाजवणार्‍या या नेत्याचे नाव आहे डॉ. मनमोहन सिंग. त्यांनी या देशात आर्थिक आघाडीवर जो चमत्कार घडवला तो अजोड आहे. नेतृत्व हुशार हवे किंवा हुशार माणसांचे ऐकणारे तरी हवे. विख्यात अणुशास्त्रज्ञ डॉ. होमी भाभा बरेचदा नेहरूंना एकेरी संबोधायचे, यावर नेहरूंचे कान भरायला काहीजण गेले, तेव्हा भाभांच्या बुद्धिमत्तेची देशाला गरज आहे आणि त्यांच्याबद्दल मी काही ऐकून घेणार नाही अशी सक्त ताकीद नेहरूंनी त्यांना दिली. गेल्या सात वर्षांत भारतातील गरिबांचे दुर्दैव असे की त्यांना मोदीजींचे अहंकारी सरकार लाभले. मोदीकाळात सात वर्षांत पाच टक्के देखील गरिबी निर्मूल्ान झालेले नाही. रघुराम राजन यांच्यासारखे चांगले अर्थतज्ज्ञ त्यांना सोडून गेले आणि बोकीलकाका त्यांचे सल्लागार झाल्यावर अजून काय भले होणार? एकीकडे देश गरिबीत उच्चांक करतो तर दुसरीकडे अदानी, अंबानी मात्र कैकपट श्रीमंत होत जागतिक क्रमवारीत उच्चांक करतात, हा विरोधाभासच हे सरकार कोणासाठी आहे हे अधोरेखित करतो.
नीती आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करता काही गोष्टी फार ठळकपणे दिसून येतात. एमपीआय इंडेक्सनुसार दहा निकषांपैकी तीन निकष लागू पडल्यानंतरच कुटुंबाला गरीब ठरवले जाते. अन्नाची पोषकता, कुटंबातील बालमृत्यूचे प्रमाण, शैक्षणिक वर्षे, शैक्षणिक उपस्थिती, सांडपाणी व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, वीजवापर, निवासस्थळ, स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे इंधन-सरपण, घरातील चीजवस्तू-उपकरणे या मूलभूत निकषांवर ते कुटुंब वा ती व्यक्ती गरीब आहे की नाही हे ठरवले जाते. या अहवालानुसार भारतातील सर्वात जास्त गरीब असणारी पहिली सहा राज्ये भाजपाशासित आहेत. यावर्षी बिहारमध्ये सर्वात जास्त म्हणजे ५१.९१ टक्के जनता गरिबीत असल्याचे समोर आले आहे व त्याखाली झारखण्ड (४२.१६ टक्के), उत्तर प्रदेश (३७.७९ टक्के), मध्य प्रदेश (३६.६५ टक्के), मेघालय (३२.६७ टक्के), आसाम (३२.६७ टक्के) ही राज्ये आहेत. सर्वात कमी गरीब राज्ये केरळ (०.७१ टक्के), गोवा (३.७६ टक्के), सिक्किम (३.८२ टक्के), तामिळनाडू (४.८९ टक्के) व पंजाब (५.५९ टक्के) आहेत. आपल्या महाराष्ट्रातील १४.८५ टक्के जनता गरिबीत आहे हे मराठी माणसासाठी फार भूषणास्पद नाही. देशाची आर्थिक राजधानी महाराष्ट्रात असताना नंदूरबारसारख्या जिल्ह्यात ५० टक्के जनता गरिबीत का आहे? जी राज्ये गरिबी हटवण्यात अग्रेसर आहेत त्यात दक्षिण भारतातील राज्ये आघाडीवर आहेत. कारण लोकसंख्येवरील नियंत्रण, शिक्षण, भावनिक आणि धार्मिक राजकारणाऐवजी विकासात्मक राजकारणाला दिले गेलेले प्राधान्य, जातीय आणि धार्मिक सलोखा हेच आहे. जर फक्त महाराष्ट्र व इतर दक्षिण भारताचा सर्व्हे वेगळा काढला तर महाराष्ट्र आणि दक्षिण भारत आज गरिबी निर्मूलनात चीन आणि यूरोपच्या देखील पुढे आहेत, पण तेच नुसता उत्तर भारताचा सर्व्हे वेगळा काढला, तर उत्तर भारत हा गरिबीत सर्वात तळाशी आफ्रिकन सहारा राष्ट्रांच्या रांगेत जाऊन बसेल. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम आणि झारखण्ड ही राज्ये गरिबीने पिचलेली आहेत हे अहवाल सांगतो. याला कारणे लोकसंख्यावाढीला आळा नसणे, शिक्षणाचा अभाव, सतत धार्मिक आणि जातीय उन्मादाच्या राजकारणाला मिळालेले प्राधान्य आणि त्यातून विकासात्मक राजकारणाची झालेली पिछेहाट अशी आहेत. मुसलमानांची संख्या वाढते आहे म्हणून प्रत्येक हिंदू पालकांनी पाच मुले जन्माला घालावीत, असे भाजपाचे उत्तर प्रदेशचे आमदार सुरेंद्र सिंग सांगत फिरतात. असे राजकारण चालवणार्‍या राज्यातून गरिबी कधीतरी हद्दपार होईल का? भाजपा सत्तेवर असलेल्या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम आणि मेघालयातून गरिबी का कमी होत नाही यावर एकदा मोदींनी आणि भाजपाने आत्मसंवाद साधावा. भाजपा आणि नितीश कुमार यांच्या पंधरा वर्षे ताब्यात असलेले राज्य देशातील सर्वात गरीब राज्याचा पहिला क्रमांक एकदाही का सोडत नाही? मोदी मते मागतात गुजरात मॉडेलवर पण गुजरातमधील १८.६ टक्के जनता अजूनही गरीब आहे ते कोणामुळे? कोट्टायम हा केरळमधील जिल्हा एकही गरीब माणूस नसलेला जिल्हा आहे. तसा एकदेखील जिल्हा गुजरातमध्ये बनवणे मोदी आणि अमित शहा यांच्या तथाकथित डबल इंजिनाला का जमले नाही? गरिबीने पिचलेल्या राज्यात लोकसंख्येचे प्रमाण प्रचंड असल्याने ती राज्येच सर्वात जास्त खासदार पाठवतात. ती राज्ये त्यामुळेच राजकीयदृष्ट्या ताकदवान ठरतात. देशाचा पंतप्रधान फक्त उत्तर प्रदेश आणि बिहार ठरवतो या अहंकारातून या राज्यांनी, इतर राज्यांनी मेहनत करून, नियोजन करून केलेल्या आर्थिक विकासावर कायम भार टाकण्याचेच काम केले आहे हे कटूसत्य सशक्त लोकशाहीसाठी अजिबात चांगले लक्षण नाही. तो गरिबीने पिचलेला मतदार तसाच कसा ठेवता येईल इकडेच या सत्तांधांचे लक्ष राहिले आहे. यामुळेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात खासदारांचे प्रतिनिधित्व दक्षिणेतील राज्यांना घटना बनवतानाच मान्य नव्हते. देशासाठीचा मोठा आर्थिक भार उचलणार्‍या विकसनशील राज्यांना राजकीय बहुमताच्या दादागिरीसमोर सतत झुकवायचा प्रयत्न झाला तर तो देशाच्या विकासाला आणि पुढे ऐक्याला देखील बाधक ठरू शकतो. भारत देशाच्या विकासाचे इंजीन केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब यासारखी प्रगत राज्येच आहेत. गरिबीचा फाटका झेंडा हातात घेऊन गार्डचा डब्बा बनलेल्या उत्तर प्रदेशाला मुख्यमंत्री आदित्य् ानाथ विकासाचे डबल इंजीन म्हणतात यासारखी क्रूर चेष्टा नाही.
प्रगत राज्यांचा प्रगतीची भूक वाढतच असते व ते देशाच्या विकासदरात भर घालत आहेत. पण केंद्राची या राज्यांविषयी सापत्नभावाची वागणूक पाहिली तर या राज्यांना स्वतःसाठी वेगळ्या आर्थिक धोरणाची मागणी लौकरच करावी लागू शकेल. कमी लोकसंख्येच्या प्रगत राज्यांना विशेष अधिकार असले पाहिजेत, ही मागणी देखील त्यासोबत जोर धरू शकते. गरिबी नष्ट केलेल्या केरळ वा तामिळनाडूने कररूपाने बिहार अथवा उत्तर प्रदेशसारख्या बिमारू राज्यांना कायम का पोसावे? अशाने ही राज्ये परत आर्थिक अधोगतीला जाऊ शकतात. इंजिनाचे काम करणारी राज्येच फेल गेली तर देशाच्या प्रगतीची बुलेट ट्रेन धावणार कशी?
त्यामुळेच सत्तेवरून हाकलल्याची तेढ मनात न ठेवता मोदी सरकारने महाराष्ट्र आणि इतर बिगरभाजपाशासित राज्यांत केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करून अस्थिरता निर्माण करणे लगेच थांबवावे. तो देशाच्या गरीबांच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रकार आहे. बिमारू राज्यातून जी काही थोडीफार चांगली स्थिती आज शिल्लक आहे ती इतर राज्यात काम करणार्‍या तेथील स्थलांतरितांमुळे आहे हे केंद्राने विसरू नये.
गुजरात मॉडेलचा गेली सात वर्षे या देशाला भरपूर ताप झाला आहे. गरीब गरिबीतच राहिला आहे. ज्या राज्यातून गरिबी गेली त्या केरळ, तामिळनाडू या राज्यांचे मॉडेलच देशाने राबवायला हवे. गरिबांना अन्नधान्य अथवा पैसे देण्याऐवजी काम दिले पाहिजे यावर गांधीजी ठाम होते. धर्मादाय अन्नछत्रांना ते विरोध करत व अशी अन्नछत्रे चालवणारे गरीबांचे हित पहात नाहीत तर स्वतःच्या अहंकाराला सुखावण्यासाठी हे करतात असे देखील गांधी म्हणत. मोदींच्या सगळ्याच योजना काम देण्याऐवजी काहीतरी फुटकळ रक्कम खात्यात टाकणार्‍या आहेत. आधी पोटभर जेवू घालणारे काम द्या तर त्या तुम्ही बांधलेल्या संडासांचा उपयोग. शिजवायला अन्न नाही तर वाढत्या भावाच्या गॅस सिलिंडरवाल्या उज्वला योजनेचे करायचे काय? रोजगार हेच गरिबीवर जालीम औषध आहे. पण रोजगार मागितला तर पकोडे तळा म्हणणारे सरकार असल्यामुळेच बोलाची कढी आणि बोलाचा भात खाऊन मरण्याची वेळ गरिबावर आली आहे.
श्रीलंका हे राष्ट्र जागतिक क्रमवारीत २५व्या स्थानावर असणे हा योगायोग नाही. जिथे शांतता असते तिथेच सुबत्ता असते. कित्येक वर्षे फार मोठ्या राजकीय अशांततेतून गेलेल्या श्रीलंकेने आता शांततामय आणि समाजातील सर्व गटांत सलोख्याचे वातावरण निर्माण केले आहे. जातीधर्मात तेढ निर्माण करून सुबत्ता येणार नाही. श्रीलंकेला जमले ते आपल्याला पण जमेल. या देशातील प्रत्येक गरीब माणूस हा सुबत्ता आणि सुखसोयी असलेल्या श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय समाजाच्या क्रूरतेचे आणि हिंसकपणाचे प्रतीक आहे. या देशातील प्रत्येक उपाशी माणूस, मग तो कोणत्या ही धर्माचा वा जातीचा असो, तो या देशातील सरकारच्या नाकर्तेपणाचे प्रतीक आहे. या देशातील प्रत्येक कुपोषित बालक हे या देशात नरक अस्तित्वात असण्याचे जिवंत उदाहरण आहे. २३ कोटी गरीब असलेल्यांचा देश अशी भारताची ओळख पुसणे हीच खरी देशभक्ती आहे.