देशातील लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी २०२३ हे वर्ष निर्णायक ठरणार आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष लोकसभेची निवडणूक एप्रिल २०२४ ऐवजी मुदतपूर्व घेईल, अशी जोरदार चर्चा आहे. त्यामुळेच लोकसभेच्या निवडणुकीची तयारी भाजपा आणि भाजपेतर पक्ष यांनी आत्ताच सुरू केली आहे. या निवडणुकीतील बरेच डावपेच या वर्षातच खेळले जातील आणि फक्त हुकुमाचे पत्ते शेवटच्या क्षणी उघडले जातील, अशी चिन्हे आहेत. येत्या १७ तारखेला संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. ते सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीत अनुकूल ठरतील, असे निर्णय घेण्यासाठीच बोलावले आहे. ते ज्या दिवशी आणि ज्या पद्धतीने घाईघाईत बोलावले आहे ते पाहता नुकत्याच मुंबईत पार पडलेल्या इंडिया आघाडीच्या यशस्वी बैठकीनंतर भाजप आणि पंतप्रधान मोदी यांचे धाबे दणाणले आहे हे स्पष्टपणे लक्षात येते आहे. एरवी नोटबंदी, कोविड, मणिपूर हिंसाचार असे एक ना अनेक गंभीर विषय देशासमोर होते, तेव्हा विरोधकांनी मागणी करून देखील विशेष अधिवेशन न बोलावणारे निगरगट्ट सरकार, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन नुकतेच आटोपले असताना लगेच विशेष अधिवेशन बोलावते आहे व ते देखील ऐन गणपतीमध्येच बोलावते ही अति घाई सरकारला का झाली याचे उत्तर इंडिया आघाडीच्या बैठकीतच आहे. एकीकडे एनडीएमध्ये अस्वस्थता आहे, चलबिचल आहे, त्याचवेळी इंडियाच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेल्या भाजपेतर पक्षांमध्ये एकीचे बळ वाढते आहे. त्यामुळेच त्यांच्या पायात सापासारखी दोरी सोडून गोंधळ माजवण्याचा बालिश प्रयत्न केंद्र सरकार करताना दिसते आहे. मोदींच्या तथाकथित आणि सर्वथैव अनावश्यक धक्कातंत्राचे इतके वाईट धक्के देशाने खाल्ले आहेत की आता त्याचं काही नावीन्यही उरलेला नाही आणि कौतुक तर कधीच नव्हतं!
महाराष्ट्राच्या सणासुदीत, ऐन गणेशोत्सवात संसदेचे अधिवेशन बोलावून हे बनावट हिंदुत्ववादी काय साधणार आहेत? एकीकडे १२२ वर्षांतील सर्वात कोरडा ऑगस्ट म्हणून या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्याची नोंद झाली आहे. देशातील धान्याची कोठारे तळ गाठत आहेत. त्यामुळेच सरकारने तांदूळ, गहू, कांदा, साखर यांसारख्या जीवनावश्यक मालावर निर्यातबंदी आणली आहे. १६० रुपये किलो दराची तूरडाळ ऐन सणासुदीत गरिबांचा खिसा कापते आहे. जनतेसाठी येणारे वर्ष दुष्काळ, महागाई, बेरोजगारी अशा गंभीर समस्यांचा सामना करण्याचे ठरणार आहे. शिवाय हे वर्ष निवडणुकीच्या माध्यमातून देशाची पुढची दिशा ठरवणारे देखील असणार आहे. निवडणुका म्हणजे लोकशाहीतील पंचवार्षिक परीक्षाच आहेत. शैक्षणिक परीक्षेत चुकीचा पर्याय निवडला तर एक जण नापास होऊन त्याचे एकट्याचे वर्ष वाया जाते, पण जनतेने निवडणुकीच्या परीक्षेत भावनेच्या आहारी जाऊन चुकीचे पर्याय निवडले, तर पाच वर्षे वाया जातात.
त्यात बहुपक्षीय लोकशाहीत अनेकदा जनता विचारपूर्वक मतदान करते, पण, राजकीय पक्ष विभागल्यामुळे बहुसंख्य जनतेला जो नको असतो, तो सत्तेत येतो आणि त्याचे पाठिराखे ‘बहुमता’ची दंडेलशाही गाजवायला मोकळे होतात. २०१९च्या निवडणुकीच्या ६३ टक्के मतदारांनी भाजपेतर पक्षांनाच मते दिली होती, पण ती मते विभागली गेल्याने ३७ टक्के मते मिळवणारी भाजप सत्तेत आली आणि सगळ्या भारतीयांनी मिळून आपल्याला निवडून दिले आहे, अशा भपार्‍या मारायची त्यांची सोय झाली. भारतीय निवडणुकांच्या या अंगभूत मर्यादेमुळे ३७ टक्के मते घेऊन भाजपने तीनशे पार जागा जिंकून दाखवल्या आणि १००हून अधिक जागा तीन लाखाहून अधिक मताधिक्याने जिंकल्या. २०२४मध्ये भाजपचे मतदान ३७टक्क्यांपेक्षा वाढण्याची शक्यता बिल्कुलच नाही. त्यात भरपूर घट होईल, हेच चित्र आहे. तरी देखील भाजप पुन्हा तीनशे पार जागा जिंकून आणेल, असे अगदी अलीकडेपर्यंत विश्लेषकांना वाटत होते, कारण विरोधकांतील फूट आणि मतविभाजन यांचा थेट फायदा भाजपला होतो. तेच यावेळीही होणार अशी त्यांची अटकळ होती.
भाजपच्या विरोधात लढणार्‍या पक्षांच्या स्थानिक पातळीवर एकमेकांशी लढाया आहेत. त्यात काँग्रेस हा देशातला (खर्‍या अर्थाने आणि एकमेव) राष्ट्रीय पक्ष आहे. सर्वच प्रादेशिक पक्षांना स्थानिक पातळीवर काँग्रेसशी लढावं लागतं. या परस्परांमधल्या लाथाळ्यांचा फायदा घेऊन भाजप सलग दुसर्‍यांदा सत्तेत आला आणि त्याने संघराज्यावर, लोकशाही मूल्यांवर आणि संविधानावर वरवंटा फिरवायला घेतला, बुलडोझर चालवायला घेतला, तेव्हा विरोधी पक्षांच्या लक्षात आलं की भारत जिवंत राहिला, तरच आपण जिवंत राहू; भारतीयत्वाला तिलांजली देणारी धार्मिक ओळख आणि बहुसंख्याकवाद सत्तेवर पुन्हा एकदा स्वार झाले, तर विरोधी पक्षांचे अस्तित्त्वच उरणार नाही, ही लोकशाहीसाठीची मृत्युघंटा ठरेल. देशात एकास एक लढत झाली तरच मतविभाजन होणार नाही आणि भाजपच्या मदमत्त हत्तीला रोखून धरता येईल, हे विरोधी पक्षांच्या लक्षात आले. तेव्हा सगळे मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा गंभीर विचार सुरू झाला.
एरवी सुस्त असलेले राजकीय पक्ष निवडणूक आल्यावर अहोरात्र कामाला जुंपून घेतात. वेगवेगळ्या आघाड्यांची, ताकदवान उमेदवारांची, प्रचारयंत्रणेची, निवडणुकीतले मुद्दे आणि जाहीरनाम्यांची चाचपणी सुरू होते. २०२३ सालात झालेली पहिली महत्वपूर्ण निवडणूक होती कर्नाटक राज्याची. ती जिंकून काँग्रेसने दमदार सुरुवात केली. काँग्रेसला सूर गवसला. काँग्रेस नव्या आत्मविश्वासाने उभी राहिली. भारत जोडो यात्रेने देशभर राहुल गांधींविषयी नवे कुतूहल जागे केले. भाजपेतर पक्षही या नव्या काँग्रेसकडे गंभीरपणे पाहू लागले. आघाडीसाठी अनुकूल वातावरणनिर्मिती झाली होती. विचारधारा वेगळी असलेल्या शिवसेनेसोबत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार बनवण्याचा काँग्रेसचा निर्णय हे काँग्रेस कात टाकती आहे याचेच संकेत होते. भाजपने देशातील तमाम विरोधी पक्ष खिळखिळे करण्यासाठी, ते फोडण्यासाठी, त्यांची सरकारे पाडण्यासाठी वाट्टेल ते केल्यानंतर कट्टर काँग्रेसविरोधी पक्ष देखील भाजपपेक्षा काँग्रेस हजार पटीने बरी असा विचार करत काँग्रेससोबत जायला तयार झाले.
भाजपने मुजोरपणे केंद्रीय यंत्रणेचा दुरूपयोग केला, लोकशाहीच्या स्तंभांना हादरे द्यायला सुरुवात केली, तेव्हा विरोधी पक्ष आणि देशातील एकूण लोकशाहीच्या अस्तित्त्वाचाच प्रश्न निर्माण झाला. ३७ टक्के मते मिळवून देश बळकावू पाहणार्‍या बेगडी देशप्रेमी सरकारला सशक्त पर्याय देणे हीच काळाची गरज आहे. भाजपने शिवसेनेवर घातलेल्या दरोड्यामुळे भाजप निरंकुश सत्ता मिळवण्यासाठी कोणत्या थराला जातो, हे देशातील जनतेला व विशेषकरून भाजपेतर पक्षांना पाहायला मिळाले. त्यामुळे चक्रे हलू लागली आणि देशभरातील प्रमुख पक्षांचे नेते एकमेकांना अनौपचारिक भेटू लागले. आघाडी आकार घेऊ लागली. जदयूचे नितीश कुमार, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, राजदचे लालूप्रसाद यादव, तृणमूल पक्षाच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांच्या भेटीगाठींतून पाटणा येथे २३ जून पहिली बैठक यशस्वीरित्या पार पडली. त्या बैठकीत एकत्र लढण्याचा निर्णय झाला आणि आघाडीचे अंतिम स्वरूप ठरवण्यासाठी पुढील बैठक घ्यायचे ठरले.
तुम्ही काहीही करा, आयेगा तो मोदीही असं म्हणणार्‍या भाजपेयींनी या आघाडीची इतकी धास्ती घेतली की मोदी तर सोडाच, भाजप परत येईल, असंही म्हणायला त्यांची जीभ वळेना, २०१४पासून अडगळीत टाकून दिलेली एनडीए त्यांना आठवली आणि तिचा उदोउदो सुरू झाला. कारण, आजवर एनडीए, विरुद्ध काँग्रेस प्रणीत युपीए विरुद्ध तिसरी आघाडी, असा तिसरा सामना असायचा. २०१४पासून भाजप आणि इतर अशी मांडणी करणारा भाजप मोदींच्या अफाट लोकप्रियतेवर (तिच्यासाठी प्रतिमानिर्मितीवर किती पैसा कोणी खर्च केला ते विचारू नका) इतका विसंबायला लागला की मोदी विरुद्ध इतर अशी मांडणी ते करू लागले. मात्र, आता तिसरी आघाडी अधिक यूपीए अशी इंडियाची बलदंड शक्ती उभी राहिलेली पाहून भाजपवाल्यांची बोबडी वळली आहे. एकला चालो रे अशा मस्तीत २५ वर्षे जुन्या (तेही ज्याच्या आधाराने पाया विस्तारला अशा) मित्राला लाथ मारून जे पुढे निघाले होते ते अचानक नवे मित्र शोधू लागले. एका हाताला मिंधे, दुसर्‍या हाताला ईडीग्रस्त तर समोर एक दोन आमदारवाले प्रहार, आरपीआई (आठवले गट) आणि असंख्य सूक्ष्म व अतिसूक्ष्म पक्ष थोडक्यात राजकीय गुलामांना मित्रपक्ष म्हणत एनडीए या डब्यात फेकलेल्या व गंजलेल्या आघाडीला नवीन मुलामा मिळू लागला.
बेंगळुरू येथील बैठकीत भाजपेतर पक्षांच्या आघाडीचे INDIA (Indian National Developmental Inclusive Alliance) असे नामकरण करण्यात आले आणि चर्चेची मजल लोकसभेच्या जागा वाटपापर्यंत गेल्यावर भाजप सावध झाला. या दुसर्‍या बैठकीनंतर भाजपने या आघाडीला गंभीरपणे घ्यायला सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीप्रमाणे आपल्या पदाला न शोभणार्‍या भाषेत या आघाडीला घमंडिया संबोधू लागले. घराणेशाहीची घासून गुळगुळीत होऊन पुढे तुकडेही पडायला आलेली टेप त्यांनी पुन्हा लावली आणि आपल्या पक्षातल्या मूळच्या आणि आयात केलेल्या घराणे‘शहां’ना सोडून ते इतरांची केविलवाणी निर्भर्त्सना करू लागले.
पंतप्रधानांना आत्ममग्नतेतून बाहेर काढणार्‍या इंडिया आघाडीची तिसरी आणि अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक मुंबईमध्ये ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी पार पडली आणि ही आघाडी आता मोठ्ठे आव्हान देणार, हे दिसताच भाजपने साम, दाम, दंड, भेद यांच्या जोडीला संसद, केंद्रीय यंत्रणा, निवडणूक आयोग, माजी राष्ट्रपती (या पदाची अप्रतिष्ठा किती कराल) या सर्वांचा वापर करण्याचे ठरवले आणि पहिला डावपेच म्हणून संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावून, माजी राष्ट्रपतींना निवृत्तीनंतर राजकीय कार्याला जुंपून लोकशाहीचे सगळे संकेत धुळीला मिळवले.
गोदी मीडिया, मिंधे सरकार, आयटी सेल आणि सोशल मीडियावरचे बिनपगारी, अनधिकृत प्रचारक यांनी सर्कस वगैरे संबोधून आपलीच नाके वाकडी करून घेतली. आघाडीने एकजूट कायम ठेवून एक सुकाणू समिती स्थापन केली आणि इतर जबाबदार्‍यांचे वाटप देखील झाले. १४ सदस्यीय सुकाणू समितीत ना ठाकरे आहेत, ना गांधी. त्यात के. सी. वेणुगोपाल (काँग्रेस), शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस), एम.के. स्टॅलिन (डीएमके) संजय राऊत (शिवसेना), तेजस्वी यादव (आरजेडी), अभिषेक बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस), राघव चढ्ढा (आम आदमी पक्ष), जावेद अली खान (समाजवादी पक्ष), लल्लन सिंग (जनता दल -युनायटेड), हेमंत सोरेन (झारख्ांड मुक्ती मोर्चा), डी. राजा (सीपीआय) ओमर अब्दुल्ला (नॅशनल कॉन्फरन्स), मेहबूबा मुफ्ती (पीडीपी) हे १३ सदस्य आहेत. सीपीएमच्या एका सदस्याचे नाव जाहीर झालेले नाही. २८ पक्षांच्या आघाडीमध्ये सुकाणू समिती एकमताने जाहीर झाल्याने इंडिया आघाडीमध्ये एकदिलाने आणि अत्यंत जलद गतीने निर्णय होत आहेत हे लक्षात येते. बैठकीत संमत झालेले ठराव शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत वाचून दाखवले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत शक्य तितक्या जागा एकत्र लढण्याचा प्रस्ताव मान्य केला गेला असून विविध राज्यांमध्ये जागावाटपाची प्रक्रिया तात्काळ सुरू करून ती सल्लामसलत व सहयोगाने लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, हे देखील मान्य केले गेले आहे. जनतेच्या समस्या आणि त्यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर देशभरात सार्वजनिक सभा आयोजित करण्याचा ठराव देखील संमत झाला. मुंबईतल्या बैठकीच्या यजमानपदाची धुरा एकमताने शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे सोपवली गेली आणि त्यांनी व शिवसेनेने ती समर्थपणे सांभाळली. शिवसेनेला या आघाडीत किती मोठा मान आहे, महत्व आहे ते या यजमानपदाने दाखवून दिले आहे, तरीपण महाराष्ट्रातील मिंधे आणि सरकारजमा ईडीग्रस्त नेते यांची नैराश्यातून आलेली वक्तव्यं सुरूच होती. महाराष्ट्रातील ही फाटकी तोंडे जनता डबल शिलाई मारून लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवून कायमची बंद करेल, तोपर्यंत हे चिरकणे सुरू राहील.
देशभरातून एकाचवेळी आलेल्या अठ्ठावीस पक्षांच्या ६३ प्रमुख नेत्यांच्या आगमनाने इंडियासमोर एनडीए अगदीच खुजी आघाडी वाटू लागली आहे. इंडियामधील एकापेक्षा एक दिग्गज नेते व पक्ष पाहिल्यावर महाराष्ट्रातील मिंधे तसेच इतर सूक्ष्मातिसूक्ष्मांना सोबत घेऊन घटक पक्षांची आकडेवारी वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न केविलवाणा वाटतो. इंडियाची ताकद पाहून भाजप व त्यांचे सहकारी बिथरलेले आहेत.
२०२४ ला मोदी सरकार निवडून येणे ही फक्त औपचारिकता आहे म्हणणारे भाजपवाले आज मोदी स्वतः सुरक्षितपणे कोणत्या मतदारसंघातून निवडून येऊ शकतील, हे चाचपडत आहेत. इतका मोठा दणका इंडिया आघाडीने भाजपला दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणात उद्धव ठाकरे यांना मिळत असलेला पाठिंबा पाहून स्वतः मोदींना पुण्यातून उतरवायची तयारी चालू आहे, असे कळते. शिवसेनेचे आणि महाविकास आघाडीचे वादळ थोपवायला दस्तुरखुद्द दिल्लीपती मैदानात येत असतील तर त्यांचे आव्हान मैदानात उतरून परतवण्याचे आणि कात्रजच्या घाटात पाठवण्याचे देशकार्य, पुण्यकार्य पुण्यात व्हावे ही तो श्रींची इच्छाच असेल.
मुंबईत आणि महाराष्ट्रात जातपात, धर्म, शिक्षण, वर्ग, भाषा, प्रदेश यांचा भेद न पाळता सर्वांना विकासाची समान संधी मिळते. यामुळेच देशाच्या कानाकोपर्‍यातून रोज हजारो लोक भविष्याचा वेध घेत इथे येतात आणि या सर्वांना हे राज्य सामावून घेते. देशातील प्रत्येक राज्यातून, प्रत्येक जिल्ह्यातून इतकेच काय प्रत्येक तालुक्यातून आणि गावातून एकजण तरी या मुंबईत, महाराष्ट्रात कायमचा राहायला आला आहे. देशाचे खरेखुरे प्रतिबिंब म्हणजे मुंबई शहर. ज्या मुंबईमध्ये भारत समावलेला आहे तिथे इंडिया या देशाला नवी, सर्वसमावेशक दिशा देणार्‍या आघाडीची निर्णायक बैठक होणे ही देखील श्रींचीच इच्छा. १९४२च्या ऑगस्टमध्ये ब्रिटिशांना भारतातून हाकलून देण्याची निर्णायक लढाई ज्या मुंबईत सुरू झाली, त्याच मुंबईत देशासाठी घातक हुकूमशाही प्रवृत्ती हाकलून देण्याची, हद्दपार करण्याची निर्णायक लढाई ऑगस्ट २०२३ला सुरू झाली आणि आता निवडणूक २०२३ला घ्या की २०२४ला, भाजपचा किंवा एनडीएचा विजय ही फक्त अनौपचारिकताच राहिलेली नाही… तिची असंभाव्यतेकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.
