देशातील चार राज्यातील निवडणुकांचे निकाल ३ डिसेंबर रोजी हाती आले आणि चारपैकी हिंदी भाषिक पट्ट्यातील तीन महत्वाची राज्ये जिंकून भारतीय जनता पक्षाने जोरदार विजय मिळवला. कर्नाटकातल्या सणसणीत अपयशानंतर मिळालेले हे दणदणीत यश भाजपासाठी जीवनदान देणारे अमृतच ठरले आहे.
ही तिन्ही हिंदीभाषिक राज्ये भाजपाचे जुने बालेकिल्ले आहेत आणि इथे भाजपाची सरकारं सातत्याने राहिलेली आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संघटन देखील इथे मजबूत आहे. निवडणुका आल्यावर भाजपाचे संघटन दिवसरात्र कामाला लागते आणि त्याला संघाच्या स्वयंसेवकांची विनाशर्त साथ मिळते हे नेहमीचे यशाचे समीकरण आहे. भाजपाचे सर्व नेते मतभेद विसरून एकत्र आले की त्या एकीचे बळ मोठे असते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अंतर्गत मतभेदावर तोडगा काढून तसेच गरज पडेल तिथे केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना आमदारकी लढवण्याचे आदेश देऊन पक्षाला लढण्यासाठी पाठबळ दिले.
त्याउलट काँग्रेस मात्र फाजील आत्मविश्वासात राहिली. केंद्र सरकारच्या ढिसाळ कारभाराने, महागाईने, बेरोजगारीने जनता त्रस्त होतीच आणि ती निवडणुकीत कधी एकदा भाजपाला घरी पाठवू या तयारीत बसलेली होती; पण निव्वळ जनता असंतुष्ट आहे म्हणून निवडणूक आपोआप जिंकू, असा भ्रम बाळगत काँग्रेसने खरेतर सहजसाध्य असलेली तीन राज्यांची निवडणुक हातची घालवली. जी काँग्रेस तेलंगणात जिंकून येते, तीच काँग्रेस हातची दोन राज्ये घालवते, याचा दोष हरलेल्या राज्यात फाजील आत्मविश्वास दाखवत फिरणारे लाडावलेले काँग्रेसी नेते आहेत, त्यांनाच जातो आणि अशांना जमिनीवर आणण्याचे काम या निकालाने केलेले आहे.
या निवडणुका म्हणजे पुढच्या वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकांची रंगीत तालीम आहे, असे मानले जात होते. ही लढत ३ विरुद्ध १ अशा फरकाने जिंकून आपण अजिंक्य बनलो आहोत, असे ढोल भाजपा पिटणार आहेच. पण, खरोखरच २०२४च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये या राज्यांमध्ये भाजपाचा फायदा होणार आहे का, हे तपासून पाहिले पाहिजे. ते देशासाठी व मुख्यत्वेकरून लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी जास्त उद्बोधक ठरते. या निकालाने लोकसभेत भाजपाचा कोणताही मोठा फायदा होताना दिसत नाही, उलट पराभूत काँग्रेसने चुका सुधारल्या तर या निकालांचा २०२४मध्ये त्यांना फायदा आणि भाजपला नुकसानच होण्याची शक्यता आहे, असे म्हटले तर अनेकांना धक्का बसेल. पण, आकडेवार्‍या तेच सांगतात. भाजपच्या हिंदी पट्ट्यातल्या विजयाचा प्रभाव मानसशास्त्रीय आहे. पण, आजच्या सोशल मीडियाच्या जगात कोणताच प्रभाव जनमानसावर फार काळ टिकून राहात नाही.
आता वळू या आकडेवारीकडे. या तीन राज्यांमध्ये लोकसभेच्या ६५ जागा आहेत. त्यापैकी ६१ जागांवर भाजपाचेच खासदार असताना पुढच्या निवडणुकीत भाजपला इथून किती फायदा मिळणार आहे? सगळ्या जागा जिंकल्या तरी चारनेच आकडा वाढतो. उलट काँग्रेसचे फक्त चार खासदार आहेत, त्यांनी तळ गाठला आहे, इथून ते उसळी घेऊन संख्याबळ वाढवतील, अशीच शक्यता अधिक आहे. विधानसभेत दोन राज्ये हरलेल्या काँग्रेस पक्षाला २०१९च्या लोकसभेच्या तुलनेत २०२४ला गमावण्यासारखे काही नसल्याने त्या पक्षाने झालेल्या चुका सुधारल्या, तर या तीन राज्यांत नुकतेच १७० आमदार निवडून देणारी जनता त्यांना लोकसभेत काही रिकाम्या हाताने पाठवणार नाही. काँग्रेस नक्कीच २०१९पेक्षा चांगल्या जागा जिंकून यश मिळवेल. अर्थात यासाठी परिश्रम आणि जमिनीवर संघटनेला ताकद देण्याचे कष्ट पक्षाला करावे लागतील. याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की हा विजय भाजपासाठी मोठा दिलासादायक असला तरी त्याने २०२४साठी मोदींच्या नेतृत्वावर आणि भाजपाच्या विजयावर आज लगेच शिक्कामोर्तब करणे आततायीपणाचे ठरेल. उलट यानंतर २०२४चा लोकसभेचा मार्ग मोदींसाठी प्रशस्त वगैरे झाल्याचा जो प्रचार चालला आहे, तो २०१९ ची आकडेवारी व आजची त्या राज्यांतील भाजपाची परिस्थिती पाहिली तर फसवा व प्रचारकी वाटू लागतो. असे असले तरी एक मात्र नक्कीच म्हणता येईल की कर्नाटक पराभवानंतर भाजपाच्या मतदार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये निराशेचे मळभ दाटले होते ते या निकालातून स्वच्छ झाले आहे आणि त्यांच्यामध्ये नवा उत्साह निर्माण झालेला आहे. संघ व भाजपा त्या उत्साहास राम मंदिर उद्घाटनाची जोड देत मोठी वातावरणनिर्मिती करतीलच. पण इतके करून, तीन राज्ये जिंकून देखील पंतप्रधान मोदींचा २०२४चा मार्ग सहजसाध्य नाही, निर्धोक नाही तर खडतर आहे.
पुढच्या वर्षीची निवडणूक जिंकणे मोदींना सोपे नाही, हे सर्वात आधी कोणी ओळखले असेल तर ते भाजपाचे निवडणुकीची युद्धरचना ठरवणार्‍या अमित शहा यांनी. तेलंगणात मतदान संपल्यावर लगेच अमित शहा पश्चिम बंगाल येथे एका युवा कार्यकर्त्यांच्या सभेला संबोधित करण्यासाठी गेले. त्यांना हे नीट ठाऊक आहे की पश्चिम बंगालने मागच्या वेळेस १८ खासदार दिले, ते सगळे खासदार पुन्हा निवडून आणणे आणि त्यांची संख्या वाढवणे हे खमक्या ममतादीदी समोर उभ्या असताना मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच त्यांनी तिथे स्वतः जाऊन त्यांनी कार्यकर्त्यांना ताकद देण्यास सुरुवात केलेली आहे.
पश्िचम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र यांच्यासारख्या इतर मोठ्या राज्यांतून निम्म्याहून अधिक खासदार निवडून आणण्यासाठी भाजपा रणनीती आखते आहे. निवडणूक झालेल्या चार राज्यातील एकूण आमदारांची संख्या ६३८ आहे त्यातील ३४० आमदार भाजपाचे तर २३९ आमदार काँग्रेसचे आहेत. बीआरएस आणि इतर आमदारांची संख्या ६३ आहे. हे आकडे पाहाता भाजपाचा वरचष्मा असला तरी या चार राज्यांतील ८२पैकी ६५ खासदार पुन्हा भाजपाचेच होतील, ही शक्यता दुरापास्त आहे. कारण, मध्य प्रदेश सोडले तर इतर राज्यांत काँग्रेसने भाजपाला जोरदार लढत दिलेली आहे आणि त्यांनी मिळवलेली मते ही २०१९च्या लोकसभेतील मतांपेक्षा बरीच अधिक आहेत. विधानसभा निवडणूक भाजपाने एकतर्फी खिशात घातली असे नक्कीच म्हणता येत नाही.
तेलंगणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड या राज्यांत २०१९मध्ये काय परिस्थिती होती. छत्तीसगढ ११, मध्य प्रदेश २९, राजस्थान २५, तेलंगणा १७ असे ८२ खासदार या चार राज्यांतून निवडले जातात. २०१९ साली त्यातील ६५ खासदार भाजपाचे निवडून आले होते. (एकूण जागांच्या ८० टक्के) आणि २०१९ साली या चार राज्यातून काँग्रेसचे फक्त सात खासदार जिंकले होते, तर तेलंगणात बीआरएस पक्षाचे नऊ व एमआयएमचे असदुद्दीन ओवेसी असे १० इतर खासदार निवडून आले होते. आता तेलंगणात काँग्रेसने मुसंडी मारल्याने तिथे काँग्रेस खासदारांची संख्या तीनवरून नक्कीच वाढेल, पण तिथे भाजपाला सध्याची चार खासदारांची संख्या गाठणे देखील अवघड ठरेल. भाजपाच्या विद्यमान चारपैकी तीन खासदारांनी विधानसभा निवडणुकीत आमदारकी लढवली आणि ते हरले. ही मोदी लाटेची लक्षणं आहेत? म्हणजेच भाजपाने राज्ये जिंकून दाखवली तरी त्याचा लोकसभेत फार मोठा फायदा काही होणार नाही पण नाही म्हणायला मोदींची आरती परत गाण्याची मोठी संधी मात्र भक्तांना मिळाली हे ही नसे थोडके.
२०१९ साली भाजपाने ३०३ जागा जिंकून दाखवल्या. त्यातील २१० जागा फक्त ११ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांतून आल्या आहेत ज्यातील चार ठिकाणी तर भाजपाने १०० टक्के जागा जिंकल्या होत्या तर इतर ठिकाणी भाजपाने ८० ते ९० टक्के जागा जिंकून दाखवल्या. यामध्ये उत्तर प्रदेश (६२/८०), मध्य प्रदेश (२८/२९), राजस्थान (२४/२५), गुजरात (२६/२६), कर्नाटक (२५/२८), दिल्ली (७/७), आसाम (९/१४), झारखंड (११/१४), उत्तराखंड (५/५), हिमाचल प्रदेश (४/४) अशी देशातील ३६ पैकी ११ राज्ये येतात. या सर्व प्रदेशातून २०१९ साली भाजपाची मोठी लाट होती. जिला रहस्यमय पुलवामा हल्ल्यातून निर्माण झालेल्या सहानुभूतीची जोड देखील होती. इथल्या २४३पैकी २१० जागा जिंकून भाजपाने २०१९ची बाजी येथेच मारली. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर ठरावीक ११ प्रदेशांतील जागा जिकण्याचा चमत्कार भाजपाला एकहाती सत्तेत घेऊन गेला, पण २०२४ ला तसे होणार नाही, कारण या ११ ठिकाणच्या परिस्थितीत फार बदल झालेला आहे. उदाहरणार्थ २५ जागा देणार्‍या कर्नाटकमध्ये सत्ता गेली, लोकसभेत भाजपाला देशातील सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी देणारे व सर्व चार जागा देणारे हिमाचल प्रदेश गेले, ११ खासदार असणारे झारखंड हातचे गेले, सात खासदार देणार्‍या दिल्लीची सत्ता गेली, महानगरपालिका गेली हे सर्व वास्तव नाकारून कसे चालेल? महाराष्ट्रातील २३ जागा आल्या त्यावेळची शिवसेनेसोबतची युती तुटली, तर बिहारला नितिशसोबतची युती तुटली. दक्षिणेत भाजपाची डाळ शिजतच नाही. उत्तर प्रदेशाने गेल्यावेळी ८० पैकी ६२ जागा दिल्या तिथे अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष यावेळेस निवडणुकीत एकतर्फी पराभव पत्करेल, असे मानता येत नाही.
उत्तरेत काँग्रेस तीन राज्यांतून लढत देऊन सत्तेपर्यंत पोहोचली नसली तरीही या पक्षाने तेलंगणासारखे दक्षिणेतील अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य मोठ्या फरकाने जिंकणे दुर्लक्षित करता येत नाही. त्या पक्षासाठी २०२४च्या लोकसभेच्या लढाईत तेलंगणातील विजय बळ देणाराच ठरेल. हिंदी भाषिक पट्ट्यात भाजपा चालतो, पण दक्षिणेत कर्नाटक सोडले तर त्यांना दक्षिणा देखील मिळत नाही, हे परत एकदा सिद्ध झाले आहे. देशातील वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ हिंदू मतदारांना भाजपचे फारसे आकर्षण नसते, हे यातून अधोरेखित झाले आहे. महाराष्ट्रातही शेंडीजानव्याचे भोंदुत्व नाकारणारे प्रगल्भ हिंदू मतदार बहुसंख्येने आहेत. सोबत महाशक्तीच्या प्रयोगाने केलेली धोकेबाजांची खोकेबाज खिचडी ऊतू जाऊन करपलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील चित्र भाजपसाठी फारसे आशादायकच नाही.
अशा परिस्थितीत २०२४ला भाजपा बहुमत नक्की कोठून मिळवून दाखवणार? २०१९ला ३०३ जागा जनतेने दिल्या होत्या, पण त्यातून लोककल्याण न करता मित्रकल्याण केल्याने २०१९ला झाला तसा चमत्कार परत एकदा २९२४ ला घडवणे सोपे नाही. मतदार त्रासला आहे, भाजपाच्या फसलेल्या आर्थिक धोरणाने विटलेला आहे व तो पर्याय शोधतो आहे. मतदाराला विश्वासपात्र नेतृत्व व पर्याय देणे व तसा पर्याय प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचवणे ही इंडिया आघाडीची जबाबदारी आहे. सर्व मतभेद विसरून इंडिया आघाडी लढली, तर २०२४ला चित्र नक्कीच बदलेल.
