अभिव्यक्ती का गळा अब कैसा चेपेंगा, भाय?

एक साधा विनोद सहन म्हणून झाला नाही म्हणून अख्खं महाराष्ट्र सरकार स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या पाठीमागे हात धुवून लागलेलं आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने तर हद्दच केली. ज्या स्टुडिओत कामराने तो शो रेकॉर्ड केला, त्या स्टुडिओत तब्बल दोन महिन्यांनी जाऊन हे बहाद्दर मोडतोड करून आले, कामरावर एक नव्हे तर तीन तीन एफआयआर दाखल केल्या आहेत. त्याला जिवे मारण्याची धमकी फोनवरून दिली जातेय, शिवीगाळ केली जातेय. काही महाभाग तर धमकी देऊन तो नंतर तामिळनाडूत असल्याचं कळल्यावर पुन्हा त्यालाच अब तामिलनाडू कैसे पहुंचेगा भाई… असा प्रतिप्रश्न करत आहेत.
म्हणजे कामराने जितकी कॉमेडी केली नव्हती त्याच्या कितीतरी पट अधिक कॉमेडी ही खरंतर त्याच्या शोनंतर महाराष्ट्र सरकार आणि शिंदेंच्या शिवसेनेनं सुरू केली आहे. पण एवढं सगळं करूनही हाती काही लागण्याची शक्यता नाहीय. कामराला धडा शिकवण्यासाठी तामिळनाडूत जाणं जितकं अवघड आहे, त्यापेक्षा अधिक अवघड काम त्याच्या विरोधातल्या केसमध्ये धडा शिकवणं होऊन बसलं आहे. कारण एकाचवेळी देशाच्या दोन न्यायालयांमध्ये त्याबाबत महत्वाची घडामोड घडली आहे. एकीकडे सुप्रीम कोर्टानं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबाबत एक महत्वपूर्ण निकाल दिला, तर दुसरीकडे मद्रास हायकोर्टानं कामराची अटकपूर्व जामिनाची याचिका मंजूर करून त्याला ७ एप्रिलपर्यंत दिलासा दिला आहे. त्यामुळे कामरा कधी एकदा महाराष्ट्रात येतो आणि आम्ही सगळ्या नियम कायद्यांना बाजूला ठेवून त्याला धडा शिकवतो अशा आविर्भावात असलेल्या शिंदेंना आणि त्यांच्या बगलबच्चांना चांगलाच झटका बसला आहे. हे समर्थक इतके वाहवत चालले आहेत की आपण राज्याच्या मंत्रीपदावर काम करतोय याचंही भान त्यांना उरलेलं नाहीय. मंत्रीही कामराला टायरात घालून मारण्याची भाषा करत आहेत.
या सगळ्या उन्मादाच्या पार्श्वभूमीवर या दोन निकालांचं महत्व नीट समजून घेतलं पाहिजे. सर्वात आधी देशाच्या सुप्रीम कोर्टानं याबाबत काय म्हटलं ते पाहूयात. सुप्रीम कोर्टानं नुकताच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल एक महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे. एखाद्या विनोदानं, कवितेनं, विडंबनाने हादरून जाईल इतकी आपली लोकशाही कमकुवत नाहीय असं कोर्टानं आपल्या निकालपत्रात म्हटलं आहे. एखादी गोष्ट आपल्या पसंतीची नसली तरी ती स्वीकारता आली पाहिजे, ७५ वर्षानंतरही जर आपल्या लोकशाहीत अशा कलेचा अर्थ पोलीस व्यवस्थेला समजत नसेल तर ती शरमेची गोष्ट आहे, असंही कोर्टानं त्यात म्हटलेलं आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दलचा पुढच्या काही काळासाठी अत्यंत महत्वाचा असा हा निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे खासदार इमरान प्रतापगढी यांच्या केसमध्ये. इमरान प्रतापगढी हे राज्यसभेचे खासदार आहेत, ते महाराष्ट्रातूनच राज्यसभेवर गेले आहेत. त्यांच्यावर गुजरात पोलिसांनी एका क्षुल्लक इन्स्टाग्राम पोस्टवरुन एफआयआर दाखल केली होती. २८ मार्च २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा एफआयआर रद्द करत एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. गुजरात पोलिसांच्या कारवाईवर प्रचंड टीका करत न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं महत्व या निकालात विशद केलंय.
‘विचार आणि मतांच्या मुक्त अभिव्यक्तीशिवाय संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत हमी दिलेल्या सन्मानजनक जीवनाची कल्पना करणे अशक्य आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे निरोगी आणि सुसंस्कृत समाजाचा अविभाज्य भाग आहे. साहित्य, कविता, नाटक, कला आणि विनोद यांसारख्या अभिव्यक्तींमुळे जीवन समृद्ध होते. संविधान लागू झाल्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण मूलभूत अधिकारांवर इतके कमकुवत आहोत असे दिसून येऊ नये की एखाद्या कवितेच्या किंवा कलेतील कोणत्याही अभिव्यक्तीमुळे समुदायांमध्ये वैमनस्य किंवा द्वेष निर्माण होईल असा आरोप केला जाईल.’
‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा सर्वात मौल्यवान अधिकार आहे. न्यायालये आणि पोलिस यांची कर्तव्य आहे की त्यांनी व्यक्त केलेली मते कितीही अलोकप्रिय असली तरी त्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण केले पाहिजे. काही वेळा न्यायाधीशांना व्यक्त केलेले शब्द आवडणार नाहीत, परंतु आम्ही संविधान आणि त्यातील मूल्यांचे रक्षण करण्यास बांधील आहोत.’
हे न्यायालयाचे निकालपत्रातले शब्द आहेत. इमरान प्रतापगढी हे तर राज्यसभा खासदार आहेत, तरी त्यांच्यावर एका साध्या पोस्टमुळे गुजरात सरकार कसा सूड उगवू पाहत होते हे या केसमध्ये दिसलं. त्यांच्यासारख्या एका लोकप्रतिनिधीला न्यायासाठी इतकं झगडावं लागत असेल तर मग सामान्यांची तर काय व्यथा? इन्स्टाग्रामवर केवळ एक कविता पोस्ट केली म्हणून ही एफआयआर गुजरातच्या जामनगर पोलिसांनी दाखल केली होती. ३० डिसेंबर २०२४ रोजी इमरान प्रतापगढी यांनी ही पोस्ट केली आणि ३ जानेवारी २०२५ लाच पोलिसांनी ही एफआयआर दाखल केली होती. काय आरोप… तर ही कविंता हिंसा आणि दंगल भडकावणारी आहे म्हणे. ऐ खून के प्यासो सुनों या शीर्षकाची ही कविता होती… ही कविता इमरान प्रतापगढी यांनी स्वत: म्हटलेलीही नव्हती, केवळ आपल्या व्हिडिओच्या पार्श्वभूमीवर ती वापरली होती. काय होते या कवितेचे शब्द?
ऐ खून के प्यासों बात सुनो
गर हक की लडाई जुल्म सही
हम जुल्म सें इश्क निभा देंगे़
गर शम्मा ए गिरिया आतिश हैं
हर राह वो शम्मा जला देंगे
गर लाश हमारे अपनों की
खतरा हैं तुम्हारी मनसद का
उस रब की कसम हंसते हंसते
इतनी लाशें दफना देंगे
आता हे शब्द खरंतर हिंसेला प्रवृत्त करणारे आहेत असं कुठल्या अँगलने नेमकं गुजरात पोलिसांना वाटलं हा प्रश्नच आहे. खरंतर ही कविता हिंसा भडकावणार्‍या ताकदींना प्रखर शब्दांत अहिंसेचं महत्व सांगणारी आहे. पण ही साधी गोष्ट पोलिसांनी लक्षात घेतली नाही. गुजरात पोलिसांनी तर ही केस दाखल करण्याचा आततायीपणा केलाच, पण सोबत गुजरात हायकोर्टानंही यात कमाल केली. म्हणजे या साध्या केसवरून जामीन नाकारून चौकशी झाली पाहिजे असा अजब निकाल गुजरात हायकोर्टानं दिला होता… आता हे राज्य मोदी शाहांचे आहे. तिथे एखाद्या काँग्रेस खासदाराला धडा शिकवण्यासाठी व्यवस्था काय थराला वाकवली जाऊ शकते हे काही वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नाहीय. पण हे सगळे डाव सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानं उडवून लावले.
‘पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी संवेदनशीलता दाखवायला हवी होती. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेणे, संविधान लागू झाल्याच्या ७५ वर्षांनंतर तरी पोलिसांना शिकले पाहिजे. भादंवि संहितेच्या कलम १९६ अंतर्गत (धार्मिक गटांमध्ये वैमनस्य पसरवणे) गुन्हा ठरतो तेव्हा तो असुरक्षित किंवा कमकुवत मनाच्या लोकांच्या निकषांवर ठरवता येणार नाही, ज्यांना प्रत्येक टीका ही हल्ला वाटते,’ असं निरीक्षण कोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय.
आता केवळ कुणाल कामराच नव्हे तर भविष्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या केसबद्दल अनेक महत्वाच्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल महत्वाचा आधार ठरेल. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या निकालात कोर्टानं नमूद केलेली एक गोष्ट महत्वाची आहे. प्राथमिक चौकशी केल्याशिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या केसमध्ये एफआयआर दाखल करू नये हे विधान पोलिसांच्या कानठळ्या बसवणारं आहे. केवळ राजकीय सूडभावनेनं कलाकारांच्या पाठीशी लागणार्‍या सरकारांना दीर्घकाळ हा निकाल त्यामुळेच सतावत राहील.
एकीकडे सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल तर दुसरीकडे कामराला मद्रास हायकोर्टानंही अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कुणाल कामराचा जन्म मुंबईतला असला तरी सध्या तो तामिळनाडूत राहायला आहे. पाँडिचेरीमध्ये २०२१ पासून तो स्थायिक आहे. ज्या शोवरून हा वाद झाला तो कामराने रेकॉर्ड केला होता २ फेब्रुवारी रोजीच. त्यानंतर मुंबईत इकडे सगळा राडा करणार्‍यांच्या गावीही नव्हतं की कामरा तर तामिळनाडूत पोहचला आहे. महाराष्ट्र सरकार कामराच्या किती पाठी लागलं आहे हे तीन तीन एफआयआरवरुन लक्षात येतंच. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही त्यावरून चर्चा झाली. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एखाद्या कॉमेडीवरुन चर्चा व्हावी हाच मोठा विनोद. पण सुप्रीम कोर्ट आणि मद्रास हायकोर्ट… या दोन न्यायालयाच्या निकालांनी या सगळ्या आततायीपणाला तूर्तास तरी ब्रेक लावला आहे.