साम्यवादी रशिया फुटल्यावर सगळे देश स्वतंत्र झाले, तसा युक्रेनही झाला. पण त्यातही युक्रेनच्या बाबतीत असं झालं की तो देश मूळ रशियाला अगदी खेटून आहे. साहाजिकच तिथे रशियन भाषिक किंवा रशियन चर्चला मानणारे नागरिक मोठ्या प्रमाणात होते. मग स्वातंत्र्यानंतर तिथल्या रशियन भाषकांवर हेच जुलूमशाहीचं चाक उलटं फिरायला लागलं. रशियन विरुद्ध युक्रेनियन अस्मितांच्या या टकरीतून लोकशाहीला आवश्यक असा सामाजिक सलोखा कधीच निर्माण झाला नाही.
– – –
गेल्या आठवड्यात रशियन फौजा युक्रेनमध्ये शिरल्या आणि शेअर बाजार एका दिवसात २०००हून अधिक अंकांनी कोसळला. गुंतवणूकदारांचं कित्येक लाख कोटींचं नुकसान झालं (अर्थात अशी नुकसानं कागदावरच असतात आणि मार्केट चढलं की पुन्हा फायद्यात दिसतात, हा वेगळा मुद्दा). आपल्याच देशातला आसाम आणि मिझोराम सीमेचा वाद अजून सुटलेला नसला, तरी सर्वोच्च भारतीय नेत्यांना आता युक्रेन वाद सोडवण्यासाठी बोलावलं जाणार, अशी चर्चा सुरू झाली. वेगवेगळ्या वाहिन्यांनी या युद्धाची क्षणचित्रं दाखवायला सुरुवात केली. त्यांच्या गप्पात रशिया-युक्रेन-नाटो वगैरेचे तज्ज्ञ गंभीर चर्चा करायला लागले. पण यात सर्वात पहिला प्रश्न असा येतो की सामान्य माणूस म्हणून तुम्हा-आम्हाला कित्येक हजार मैलांवर चाललेल्या या युद्धाने काही फरक पडणार आहे का? आणि त्याचं उत्तर होय, असं आहे. एकतर या डिजिटल, वैश्विक जगात अंतरं ही फारच कमी महत्त्वाची असतात. कोणत्याही कानाकोपर्‍यात घडणार्‍या घटनेचे पडसाद दुसर्‍या कानाकोपर्‍यात उमटतातच. पण युक्रेनच्या संदर्भात काही नेमक्या गोष्टींचा आपल्यावर परिणाम होणार आहे. त्या पाहिल्या की मग या प्रश्नांची मुळं पाहणं कदाचित आपल्याला महत्त्वाचं वाटायला लागेल.
आपल्यासाठी सगळ्यात जिव्हाळ्याची पहिली बाब म्हणजे खाद्यतेल.
सनफ्लॉवर अर्थात सूर्यफुलाचं तेल कित्येकांच्या आहाराचा नियमित भाग आहे. वर्षाला आपला देश जवळपास ३० लाख टन सूर्यफुलाच्या तेलाचा वापर करतो. त्यातलं ९० टक्क्यांच्या आसपास आयात करावं लागतं. युक्रेन हा सूर्यफुलाचा सर्वात मोठा उत्पादक आहे (ते त्यांचं राष्ट्रीय फूलच आहे). त्यामागोमाग रशिया. त्यामुळे या युद्धाचा परिणाम खाद्यतेलाच्या किंमतीवर होईल. आपण त्याचा वापर कमी करायचा म्हटलं तरी मग इतर खाद्यतेलाचा वापर वाढेल आणि परिणामतः त्याच्या किंमती चढतील. याचा एक छोटा फायदा सोयाबीन, भुईमूग किंवा मोहरीचं उत्पादन घेणार्‍या देशातल्या शेतकर्‍यांना होईल, हे खरं आहे. पण एकूण अर्थव्यवस्थेत खाद्यतेलाच्या किंमती महाग राहणं, ही तेव्हढीशी चांगली गोष्ट नाही. कारण खाद्यतेल हे कमी अधिक प्रमाणात सर्वांच्याच खाण्याचा भाग असतं आणि त्याच्या चढ्या भावामुळे महागाई वाढते.
दुसरा महत्त्वपूर्ण परिणामही तेलाशी निगडित आहे. आणि ते म्हणजे इंधनाचं तेल! एकतर जगातल्या अस्थैर्यामुळे तेलाच्या किंमती वाढताच. पण रशिया हा तेलाचा एक अतिप्रचंड निर्यातदार आहे. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे तो नैसर्गिक वायूचा सर्वात मोठा विक्रेता आहे. जगभरातले देश आता प्रदूषण टाळणार्‍या इंधनाच्या शोधात असताना नैसर्गिक वायूचं महत्त्व अजूनच वाढतं. या पार्श्वभूमीवर या संघर्षाचे पडघम वाजत असताना तेलाच्या किंमती वाढत होत्याच. तो सुरू झाल्याबरोबर त्या सात टक्क्यांनी उडी मारुन १०० डॉलर प्रति-पिम्पावर पोचल्या. येत्या काळात जर ही हाणामारी अशीच सुरू राहिली, तर त्या अगदी १५० डॉलरच्या गगनावरही जाऊ शकतात. भारतात आधीच पेट्रोल शंभरी ओलांडून गेलेलं आहे. सत्ताधारी पक्षासाठी अतिशय महत्त्वाची असलेली निवडणूक ७ मार्चला संपणार आहे. त्यानंतर या किंमती कुठे पोचतील, याची कल्पना न केलेलीच बरी…! आणि त्याचाही अपरिहार्य परिणाम भाववाढीवर होईलच. पुनः भाववाढ म्हणजे फक्त खाण्यापिण्याच्या, मूलभूत गरजांच्या गोष्टींचीच असते असं नाही! त्या भाववाढीतून मग इतर सगळ्याच वस्तू महाग होण्याचं चक्र सुरु होतं. त्याचे इतरही आर्थिक परिणाम गंभीर होत जातात. युक्रेन संघर्षाशी आपला संबंध असा अतिशय जवळचा आहे. आणि हा जवळचा संबंध समजून घेतला की मग तिथे नक्की चाललंय तरी काय? या प्रश्नाचं महत्त्व लक्षात येतं आणि त्यात आपल्यालाही स्वारस्य वाटू शकतं.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यातल्या वादात खरं तर नवीन काहीच नाही. आजचा रशियाच नव्हे, तर पूर्वीच्या सोव्हिएत रशियात असलेले आणि नंतर स्वतंत्र झालेले युक्रेनसारखे वेगवेगळे देश असोत किंवा पूर्व युरोपातले देश असोत, या देशांत आणि अगदी मध्य आशियातल्याही अनेक देशात ‘स्लाव्ह’ या वंशाचे नागरिक प्रचंड संख्येने आढळून येतात. राजकीयदृष्टया या सगळया स्लाव्ह-वंशीयांचे परस्परांशी जवळचे संबंध राहिलेले आहेत. यातले अनेक स्लाव्ह-वंशीय जुन्या रशियन साम्राज्यात सामावलेले होतेच. पण राष्ट्र म्हणून वेगळ्या असलेल्या देशांशीही रशियाचं नातं घनिष्ठ होतं. पहिल्या महायुद्धाची सुरुवात ही स्लाव्ह-वंशीय सर्बियावर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्याने हल्ला केल्यावर बिथरलेल्या रशियाने प्रत्युत्तर देण्याचं ठरवलं तिथूनच झाली. हिटलरला हे स्लाव्ह कमअस्सल वंशाचे वाटायचे, म्हणून त्यांना नामशेष करून गुलाम बनवण्याचा प्रयत्न हिटलरने केला आणि त्यात तोच सपशेल उताणा पडला. हा इतिहास आपण समजून घ्यायला हवा. कारण आपण या आक्रमणाकडे एका देशाने दुसर्‍यावर केलेला हल्ला म्हणून पाहतो, तेवढं हे सोप्पं नाही.
हे स्लाव्ह वंशीय एकच असले तरी पुढे भाषा आणि धर्म यामुळे यांच्यात वैविध्य आलं. काही इस्लामच्या प्रभावाखाली आले, तर ख्रिश्चन राहिलेल्यांतही चर्चचे वेगवेगळे पंथ निर्माण झाले. यातून पूर्व युरोपात काही देश संपूर्णपणे स्वतंत्र झाले. रशियन साम्राज्य कोसळल्यावर काही प्रांत रशियातूनही वेगळे झाले. पण लवकरच साम्यवादी राजवटीने पुन्हा त्यांना आपल्या नियंत्रणात आणलं. यातली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भिन्न भाषा बोलणार्‍या, भिन्न धर्म किंवा पंथाच्या लोकांना सतत कोणत्या न कोणत्या एका भाषिकांच्या वर्चस्वाखाली राहावं लागलं. परस्परांशी तडजोडी करत, सामोपचाराने किंवा समजूतदारपणे सहजीवन असं या लोकसमूहांच्या बाबतीत फारसं घडलं नाही. प्रदीर्घ काळपर्यंत रशियन झार, मग कम्युनिस्ट यांच्या जुलूम जबरदस्तीच्या वातावरणात हा भूप्रदेश राहिला. रशियाने साधारण सगळ्याच इतर प्रदेशांत, खासकरून युक्रेनमध्ये ‘रुसिफिकेशन’ची मोहीम जोरात राबवली. मतभिन्नता दाखवणार्‍याना अटक, अल्पसंख्याकांचं शिरकाण, सरकारी यंत्रणांचा दडपशाही वापर मोठ्या प्रमाणावर झाला. यात रशियन वंशश्रेष्ठत्वाच्या, भाषाश्रेष्ठत्वाच्या कल्पना प्रभावी राहिल्या.
साम्यवादी रशिया फुटल्यावर सगळे देश स्वतंत्र झाले, तसा युक्रेनही झाला. पण त्यातही युक्रेनच्या बाबतीत असं झालं की तो देश मूळ रशियाला अगदी खेटून आहे. साहाजिकच तिथे रशियन भाषिक किंवा रशियन चर्चला मानणारे नागरिक मोठ्या प्रमाणात होते. मग स्वातंत्र्यानंतर तिथल्या रशियन भाषकांवर हेच जुलूमशाहीचं चाक उलटं फिरायला लागलं. रशियन विरुद्ध युक्रेनियन अस्मितांच्या या टकरीतून लोकशाहीला आवश्यक असा सामाजिक सलोखा कधीच निर्माण झाला नाही. यातून २००४ची ऑरेंज क्रांती किंवा २०१४ची युरोमेडान चळवळी झाल्या. आजच्या घडामोडींचा एक धागा हा असा भिन्न भाषिक आणि पंथीयांच्या मतभेदाचा आहे.
दुसरीकडे २०१४च्या ‘जनआंदोलनात’ अमेरिका आणि पाश्चिमात्य सत्तांनी हस्तक्षेप करून युक्रेनला रशियापासून तोडायचा डाव केला, असा रशियन हुकूमशहा पुतीन यांनी आरोप केला. यातूनच रशियन बहुभाषिक क्रिमियामध्ये सैन्य घुसवून रशियाने त्याचा ताबा घेतला. अर्थात यामुळे रशियाला दळणवळणासाठी महत्त्वाच्या अशा काळ्या समुद्राला थेट रस्ता मिळाला आणि तिथलं महत्त्वाचं बंदर ताब्यात आलं, हेही खरंच. एकेकाळी सोव्हिएत रशियाच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी पश्चिम युरोपमधल्या देशांनी नाटो या संस्थेची स्थापना केलेली होती. साम्यवादी राजवट कोसळल्यावर पूर्व युरोपातले देश त्यात सामील झाले. २०१४ नंतर युक्रेननेही त्यात सामील व्हायचे प्रयत्न सुरु केले. अश्या प्रकारे युक्रेनला फूस लावून अमेरिका आपल्या दरवाज्यात शस्त्र आणून ठेवत आहे. यामुळे रशियाला धोका उत्पन्न होऊ शकतो, असा दावा पुतीननी केला. यातून मग रशियाने उरल्यासुरल्या युक्रेनमधल्या रशियन भाषकांना फुटून निघायचं प्रोत्साहन दिलं. रशियाच्या आरोपांनुसार या अल्पसंख्य रशियन जनतेवर युक्रेनियन सरकार अत्याचार करत आहे. या फुटून निघू पाहणार्‍या प्रजासत्ताकांना ‘जपायला’ आणि युक्रेनमधल्या रशियन जनतेला ‘वाचवायला’ आता रशियाने युक्रेनवर हल्ला केलेला आहे.
विसाव्या शतकापासून कोणत्याही युद्धाचा एक संबंध नेहमीच तेलाशी राहिलेला आहे. मघाशी म्हटल्याप्रमाणे रशिया हा एक अवाढव्य तेल-उत्पादक देश आहे आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे सर्वात मोठा नैसर्गिक वायूसाठा तिथे उपलब्ध आहे. आजपर्यंत हा वायू युक्रेमधल्या वाहिन्यांतून युरोपात पोचत होता आणि त्याचा मुबलक मोबदला युक्रेनला मिळत होता. पण युक्रेनवर अवलंबून राहायला नको म्हणून रशियाने समुद्रातून थेट जर्मनीला पोचणारी पाइपलाइन समुद्रातून बांधली. आज युरोपला इंधनासाठी रशियाची गरज आहे. म्हणूनच युक्रेनला सहानुभूती असली तरी पाश्चिमात्य देश थेट मदत करत नाहीत. युक्रेनला नाटोमध्ये प्रत्यक्ष प्रवेश मिळण्याचं अजून उरलेलंच आहे. म्हणूनच युक्रेनच्या मदतीला पाश्चिमात्य सेना जाऊ शकत नाहीत आणि जातही नाहीत. यातून मग त्यांनी असंख्य प्रकारचे आर्थिक, तंत्रज्ञानात्मक आणि व्यापारी निर्बंध रशियावर लादले. यातून कोंडी होऊ शकते, हे ओळखून रशियाने चीनशी जवळीक केली. अमेरिकेचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने चीननेही रशियाशी हातमिळवणी केली.
या सगळ्या प्रकारात भारताने काय भूमिका घेतली? रशिया पारंपरिक मित्र, निर्यातदार, तेल/गॅस देणारा देश म्हणून त्याच्याशी शत्रुत्त्व घेता येत नाही आणि अमेरिकेशी नव्याने फार जवळून सख्य केलेलं आहे, त्यामुळे त्याच्याही विरुद्ध जाता येत नाही. शेवटी नेहरूंची स्वप्नाळू म्हणून कितीही चेष्टा केली, तरी अलिप्ततावाद ही आर्थिकदृष्ट्या दुबळ्या राष्ट्राची एक अत्यंत व्यावहारिक गरज आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झालं. आज भारताची युक्रेन संघर्षाबद्दलची भूमिका ही अलिप्ततावादी, कोणाचीही बाजू न घेता शांतीचं, शस्त्र-संधीचं आवाहन करणारीच असायला हवी आणि सध्यातरी ती तशीच आहे!
सरतेशेवटी युक्रेनच्या निमित्ताने काय धडा शिकावा?
रशिया, चीन, भारत आणि अमेरिका हे जगातले चार विस्तीर्ण भूभाग आहेत, जे स्वतःला राष्ट्र संकल्पनेत बसवू पाहतात. िवस्तीर्ण भूभागामुळे स्वाभाविकतः धार्मिक, वांशिक, भाषिक (आणि भारतात, जातीय) स्वरूपाचं विलक्षण वैविध्य आणि त्यातून निर्माण होणारे अनेक संघर्ष या सगळ्याच देशात उभे राहतात. यापैकी चीनने साम्यवादाची पोलादी, हिंसक पकड घालून हे संघर्ष दाबून टाकलेले आहेत. रशियात ती पकड सुटली, तसे हे संघर्ष तीव्रपणे उफाळून आले. अमेरिकेत हे वैविध्य बाहेरून आलेलं आणि तुलनेत खूपच नवीन काळातलं आहे आणि भारतात कदाचित सर्वात जास्त आहे. पण अमेरिका आणि भारताने एका यादवीनंतर सामंजस्याचा, परस्परसहयोगाचा, अहिंसेचा मार्ग प्रदीर्घ काळ स्वीकारला. या काळात या देशांची भरभराट झाली. सगळ्या समस्या सुटल्या नाहीत (पण त्या तर कुठेच सुटत नाहीत) पण देश म्हणून सरमिसळ अधिकाधिक एकजीव होत गेली. एकच वंश, धर्म, जात यांचा वर्चस्ववाद टाळला तरच हे शक्य! नाहीतर युद्धाचे रोमांचकारी खेळ सुरूच राहतात, भावनिक जयघोष घुमत राहतात, पण उद्योगधंदे बरबाद होतात, भविष्य घडवणार्‍या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतो. कोणत्या न कोणत्या जनतेच्या पोटी अन्याय, अत्याचार, बलात्कार येतात आणि सामान्य माणसाचं रक्त तेवढं वाहात राहातं…
