इन्कमटॅक्स वेबसाइटवर येणार्‍या अडचणींसाठी अर्थमंत्र्यांनी इन्फोसिसच्या सीईओना बोलावल्याचं ट्विट स्वतः सरकारनेच केलं. स्वतःचं अपयश दुसऱ्याच्या माथी मारायची या सरकारची परंपरा यातून अबाधित सुरू दिसते. पण ही वेबसाईट अपयशी ठरण्यात सरकारचंच अपयश आहे, हे कशावरून?
एकतर सोपा मुद्दा असा आहे, की इन्फोसिस जगभरातल्या असंख्य उद्योगांना आणि भारतासकट काही सरकारांना वेगवेगळ्या आयटी सेवा देतं. अशी वेळ त्यांच्यावर यापूर्वी आल्याचं ऐकिवात नाही. दुसरा हाही विषय आहे की एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात वेगवेगळे रिटर्न्स भरले जातात. उलट जानेवारी ते मार्चचा काळ तुलनेत पोर्टलवर कमी प्रेशर असतं. पुन्हा आधीची साइट बिलकुल कोलमडलेली नव्हती. मग साइट बदलायचा हा खेळ जूनमध्ये करू नका, एवढं साधं सरकारला सांगता आलं नाही?
पण मुद्दा तेवढाच नाही. या सरकारच्या सगळ्याच पोर्टलचा गेल्या दोन ते तीन वर्षात बोजवारा उडाला आहे, असं दिसतं. एका रात्रीत लोकांना ज्या जीएसटी पोर्टलवर आणलं, ते चार वर्षांनी अजूनही छळ मांडतं आहे. माझ्या माहितीत किमान दोन छोट्या उद्योगांचं रजिस्ट्रेशन, सर्व रिटर्न वेळेत भरूनही रद्द झालं. पुन्हा संबंधित अधिकार्यांकना सगळं लक्षात आणून दिल्यावरही ‘सिस्टीममध्ये टाकता येत नाही’, म्हणून रद्द झालेलं रजिस्ट्रेशन पुन्हा सुरू करता येत नव्हतं.
रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज किंवा आरओसी ही दुसरी ऑथोरिटी, जिथल्या साईटचीही वाट लागलेलीच आहे. साधं कंपनी फॉर्मेशन करताना, किंवा फीज भरताना पोर्टल तुम्हाला वारंवार लॉगआउट करून सिस्टीमच्या बाहेर काढतं.
हे सरकार डिजिटल इंडियाच्या फोकनाड गप्पा मारतं. ईझ ऑफ डुइंग बिजनेस अर्थात व्यवसायसुलभतेच्या गोष्टी सांगतं. पण किमान आर्थिक विषयात तरी जे घडतंय, ते यांच्याविरुद्ध आहे. अर्थात, यावर प्रश्न कोण विचारणार?
