मनमोहन सिंग यांना कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यांची उंची आणि देशासाठीचं योगदान कमी होऊ शकत नाही. म्हणूनच मोदींना त्यांच्याच कार्यकाळातल्या अनेक गोष्टी नंतर जशाच्या तशा राबवाव्या लागल्या.
– – –
सलग दहा वर्षे जे देशाचे पंतप्रधान राहिले, ज्यांनी एकदा नव्हे तर किमान दोन वेळा देशाला मोठ्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढलं आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या वाटेवरती नेलं, त्या डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अंत्यसंस्काराच्या दिवशी जागेवरून जो वाद झाला तो संपूर्ण देशाची मान खाली घालायला लावणारा आहे. दिल्लीतल्या निगमबोध घाटावर डॉक्टर मनमोहन सिंह यांचे अंत्यसंस्कार पार पडले, जो घाट सार्वजनिक आहे. जिथे रोज किमान शंभर अंत्यसंस्कार पार पडत असतील तिथेच देशाला उदारीकरणाचं सर्वात मोठं स्वप्न दाखवणार्‍या महान अर्थतज्ज्ञ आणि संयमी राजकारण्याला अंतिम निरोप देण्यात आला.
देशाचे आजवर जे जे पंतप्रधान राहिले आहेत त्या सर्व मान्यवरांचे अंत्यसंस्कार राजघाटावर पार पडले आणि नंतर तिथेच त्यांची स्मारके पण उभी राहिली. माजी पंतप्रधान म्हणून यात अपवाद केवळ पी. व्ही. नरसिंहराव यांचा… डॉ. मनमोहन सिंग यांचं ज्या दिवशी निधन झालं त्याच दिवशी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी फोनवरून बातचीत करून याबद्दल विनंती केली होती. पण जवळपास २४ तास त्याबद्दल कुठलाच निर्णय घेतला गेला नाही आणि नंतर रात्री उशिरा गृह खात्याने एक पत्र काढले आणि स्मारक करण्याबाबत जागा निश्चित करण्यास वेळ लागेल त्यामुळे तोपर्यंत अंत्यसंस्कार करून घेण्यात यावेत असे सांगितले गेले.
देशाच्या माजी पंतप्रधानांचे अंत्यसंस्कार राजघाटावर करण्याबाबत निर्णयासाठी खरतर इतका वेळ लागण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं. मोदींच्याच कार्यकाळामध्ये २०१८मध्ये माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे निधन झालं, तेव्हा राजघाटावरच त्यांच्या अंत्यसंस्कार पार पडले होते. नंतर याच राजघाटावर अटल स्मारक तब्बल सात एकरामध्ये उभारण्यात आलं. म्हणजे भाजपच्या पंतप्रधानांच्या बाबतीत विनासायास राजघाटावर सगळ्या गोष्टी पार पडतात आणि काँग्रेसच्या पंतप्रधानांच्या बाबतीत मात्र नियमांचा अडसर, इतक्या कोत्या मनोवृत्तीचे दर्शन मोदी आणि शहांनी घडवले.
डॉ. सिंग यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी हजारोंची गर्दी होती. देशाच्या कानाकोपर्‍यातून लोक पोहोचले होते. पण या अंत्यविधीचे प्रक्षेपण मात्र दूरदर्शनवरून दाखवले गेले नाही. एरव्ही कितीतरी सटरफटर कार्यक्रम आणि अजेंडे या सरकारी वाहिनीवरून चालवले जातात. पण देशाच्या माजी पंतप्रधानांना अंतिम निरोपाचं साधं कव्हरेज दाखवलं गेलं नाही. सरकारी वाहिनीला हे आदेश नेमके कुणी दिले होते?
एकीकडे आपल्याच माजी पंतप्रधानांच्या बाबतीत अंत्यसंस्काराच्या दिवशी हा वाद झाला. तर दुसरीकडे ज्या पाकिस्तानामधल्या दाह या मूळ गावात मनमोहन सिंह यांचा जन्म झाला, तिथे मात्र त्यांची आठवण जपली गेली. या गावातल्या त्यांच्या आठवणी स्मारक म्हणून जपण्याचे गावकर्‍यांनी जाहीर केले. तशी बातमी पीटीआयला देखील होती. मनमोहन सिंग हे देशाचे पहिले शीख पंतप्रधान. अल्पसंख्यांक समाजाचे. त्यांच्यासारख्या अल्पसंख्याक समाजातील पंतप्रधानाला त्यांच्याच देशात अशी वागणूक का हा प्रश्न काँग्रेसशिवाय इतर विरोधी पक्षातले नेते देखील उपस्थित करत होते. एरव्ही १९८४च्या शीख दंगलीच्या जखमा सातत्याने ताज्या ठेवण्याचं काम भाजप करत असते. काँग्रेसला त्यासाठी जबाबदार धरले जाते. मग त्याच शीख समुदायाच्या नेतृत्वाला सन्मान देण्यात भाजप कचरते तेव्हा तो त्या समुदायाच्या अस्मितेचा अपमान नाही का? अर्थात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे व्यक्तिमत्व आणि कर्तृत्व हे कुठल्याही एका ठराविक समाजापुरते बांधणे हा त्यांच्यावरचा अन्याय ठरेल. पण अनेक राजकीय घडामोडींमध्ये भाजपने असे अनाकारण अस्मितेचे मुद्दे पुढे केले आहेत. उदा. राज्यसभेचे सभापती जगदीश धनखड यांच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावाचे पाऊल उचलले की तो संपूर्ण जाट समुदायाचा अपमान असल्याप्रमाणे भाजपची ओरड असते. त्यामुळे तोच न्याय इथे का लावला जाऊ नये?
राजघाटावर जवळपास सर्वच पंतप्रधानांचे अंत्यसंस्कार पार पडले आणि तिथेच त्यांची स्मारके आहेत. सुरुवात झाली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्यापासून. नंतर पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे स्मारक शांतिवन, लालबहादूर शास्त्री यांचे विजय घाट, इंदिरा गांधी यांचे शक्तिस्थळ अशी वेगवेगळी स्मारके उभी राहिली आहेत. दिल्लीत जे कोणी व्हीआयपी किंवा पर्यटक येतात ते या राष्ट्रपुरुषांच्या समाधीस्थळाला देखील भेट देतात. त्यामुळे इथे समाधी किंवा स्मारक असणे हा तसा राष्ट्रपुरुषांच्या गौरवाचा भाग. पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग यांना त्यांच्या कारकिर्दीतच ओळखण्यात देश कमी पडला. जो समाज राष्ट्रपुरुषांना ओळखण्यात कमी पडतो तो भविष्यात राष्ट्रपुरुष निर्माण करण्याची शक्ती देखील गमावून बसतो. मनमोहन सिंग यांच्या बाबतीत दुर्दैवाने ही अवहेलना त्यांच्या मृत्यूनंतर देखील संपलेली नाही. ज्या माणसाने आपले संपूर्ण आयुष्य देशासाठी खर्च केले, त्यांना सन्मान देताना मोदी सरकारने थोडी उदारता दाखवायला हवी होती.
एरवी देशातली सगळी संपत्ती, बंदरांपासून ते विमानतळापर्यंत, एकाच उद्योगपतीच्या घशात घालण्याचे काम चालू आहेच. त्यावेळी अगदी सगळ्या नियमांना धाब्यावर बसवले जाते. पण इथे भारतमातेच्या एका सुपुत्रासाठी जागा देताना मात्र नियम आठवले. राजघाटावर स्मारकांची गर्दी झाली असे सरकारला वाटत असेल तर त्यांनी त्याबाबत किमान एक थेट धोरण जाहीर करावं. इथून पुढे आता कोणाचीच स्मारके किंवा अंत्यसंस्कार तिथे होणार नाहीत हे कायद्याने ठरवून टाकावं. जेणेकरून भविष्यात असले वाद तरी किमान होणार नाहीत. पण २०१८मध्येच वाजपेयींच्या अंत्यसंस्कार आणि स्मारकासाठी इतकी मोठी तजवीज केल्यानंतर आता का नाही याचे उत्तर देशाला द्यावे लागेलच.
मनमोहन सिंह यांना कमी लेखण्याचा तुम्ही कितीही प्रयत्न केला तरी त्यांची उंची आणि देशासाठीचं योगदान कमी करू शकत नाही. म्हणूनच इतकी टीका करूनही मोदींना त्यांच्याच कार्यकाळातल्या अनेक गोष्टी नंतर जशाच्या तशा राबवाव्या लागल्या. ज्यात मनरेगापासून ते आधार, डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मोदींचे श्रेय फक्त इव्हेंटबाजीचे आणि नाव बदलण्याचे. योजना डॉ. सिंग यांच्याच. मनमोहन सिंह यांच्यावर टीका करून सत्तेत आले तरी गेल्या दहा वर्षातला यांचा कारभार पाहिल्यानंतर लोकांना पुन्हा डॉ. सिंग यांचीच आठवण होत राहते.
कदाचित याच रागातून राजघाटावर जागा दिली गेली नसावी. काँग्रेसकडून याबद्दल जाहीर नाराजी प्रकट झाल्यानंतर रात्री उशिरा गृह खात्याचे पत्रक निघाले. ज्यात त्यांनी स्मारकासाठी लवकरच जागा शोधू असे म्हटले आहे. आता ते स्मारक योग्य ठिकाणी आणि योग्य दर्जाचे व्हावे इतकीच अपेक्षा.
राजघाटावरच्या या स्मारकाचा विषय निघाला की भाजप नेहमी नरसिंहराव यांचे उदाहरण देते. त्यावेळी काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणामध्ये नरसिंहराव यांचे अंत्यसंस्कार दिल्लीऐवजी हैदराबादमध्ये करण्यात आले होते. नंतर अगदी २०१५मध्ये तिथे ज्ञानभूमी नावाचे स्मारक तयार करण्यात आले. पण जे नरसिंहराव यांच्या बाबतीत झाले तेच उगाळत बसण्यात काय अर्थ?
२०१४च्या आधी या देशात जे काही घडले ते सगळे चुकीचेच होते, असे दाखवत राहणे ही सध्या मोदींची राजकीय गरज आहे. त्याच जोरावर लोकांना सतत इतिहासात ठेवून ते मत मागत आले आहेत. त्यामुळे याच कार्यकाळातल्या पंतप्रधानांचा गौरव करायचा तरी कसा ही अडचण झाली असावी. कारण मनमोहन सिंग यांना आदरांजली वाहताना जरी मोठमोठी शब्दसुमने पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातल्या काही नेत्यांनी वाहिली असली तरी दुसर्‍या बाजूला त्यांच्या परिवारातून कुजकट कुजबुज मोहीम देखील जोरात सुरू होती. अगदी निधनाला २४ तास होत नाहीत तोवरच मनमोहन सिंग यांच्या कारकिर्दीवर शिंतोडे उडवण्याचा प्रयत्न भाजपा आणि सत्ताधारी वर्तुळातून सुरू झालेला होता. त्यांच्याच मंत्रिमंडळातले काही सहकारी आणि सोशल माध्यमवीर ही जबाबदारी पार पाडत होते. मनमोहन सिंग यांना कायम मौनी बाबा म्हणून भाजपने हिणवले. त्यांच्या कार्यकाळामध्ये रुपया जरा कुठे घसरला तर त्यावरून पंतप्रधानांच्या वयावर अश्लाघ्य टीकाटिप्पणी करण्यापर्यंत मोदींची मजल गेलेली होती. आता रुपया नीचांकाच्या खाली खालीच घसरत चालला आहे, याकडे जरी लक्ष दिले तरी मनमोहन सिंग यांची किंमत कळेल.
काही लोकांना बोलता येत नाही त्यांना फक्त कामच करता येतं आणि आपल्या कामातूनच ते बोलत असतात. मनमोहन सिंग हे त्या दुर्मिळ गटातले राजकारणी होते.
बाकीचा बोलका अंधार आपल्यासमोर आहेच.