महाराष्ट्रात सध्या नेमकं काय चाललं आहे, त्याचा उलगडा कदाचित ब्रह्मदेवालाही होणार नाही… लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत तरी निश्चितच होणार नाही. सरसकट मराठा आरक्षणाची मागणी घेऊन झुंजार मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे कूच करून निघाले होते. ते मुंबईत पोहोचायच्या आधी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईत त्यांच्याशी चर्चा करून तत्त्वत: सगळ्या मागण्या मान्य केल्याचं जाहीर केलं आणि विजयाचा गुलाल उधळत हे आंदोलन समाप्त झालं… मात्र, राज्य सरकारने काढला तो अध्यादेश आहे की शासन निर्णय आहे, त्यात १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती, सूचनाही मागवल्या आहेत, तर मग प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी होणार, खरोखर जरांगे यांची मागणी मान्य झाली आहे की फक्त निवडणुकीपर्यंत वेळकाढूपणा केला गेला आहे, असे अनेक प्रश्न त्यातून उपस्थित झाले. या आंदोलनाचे प्रणेते मनोज जरांगे पाटील हे तरी बनेल राजकारणी नाहीत, सचोटीचे आणि धडाडीचे कार्यकर्ते आहेत, मराठा समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ते प्राण पणाला लावायलाही तयार आहेत. त्यांनीही आंदोलनसमाप्तीनंतर ‘आश्वासनांचे पालन झाले नाही तर पुन्हा आंदोलन करू’ असा इशारा दिला आहे. म्हणजे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अजून पुरता सुटलेला नाही, हेच स्पष्ट होतं.
त्याचवेळी या आंदोलनाच्या यशस्वी समाप्तीनंतर किंवा स्थगितीनंतर राज्यात आता ओबीसी समाज बिथरला आहे. आमच्या आरक्षणात संख्याबळावर कोणी वाटेकरी रेटणार असाल, तर एक फेब्रुवारीपासून आपणही आंदोलन करू, सरकारला घेरू, असं या समाजाचे एक नेते छगन भुजबळ सांगतात. ते विरोधी पक्षात नाहीत, सत्तेत आहेत, मंत्री आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री वेगळं बोलतायत, भुजबळ वेगळं बोलतायत, भुजबळ जे बोलतायत त्याच्याशी आमचा संबंध नाही, असं त्यांच्या गटाचे नेते अजितदादा पवार सांगतायत आणि महाशक्तीचे सर्वशक्तिमान प्रतिनिधी गप्प आहेत. एकीकडे मुख्यमंत्री मराठा आंदोलनाचा चिघळलेला प्रश्न शिष्टाईने सोडवत असताना त्यांचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री त्यांच्यासोबतही दिसत नाहीत. हे सगळं काय गौडबंगाल आहे, हे ब्रह्मदेवालाही समजेल का?
सरकारने काढलेला जीआर न्यायालयात टिकेल का, हा आणखी वेगळा विषय आहे, असं काही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. मुळात न्यायालयात टिकणारं आरक्षण देणं हे अत्यंत किचकट प्रकरण आहे. या आरक्षणाबद्दल थेट निर्णय घेण्याची क्षमता फक्त दिल्लीश्वरांमध्ये म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात आहे. त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे, ते रेटण्याचा धडाका आहे. बहुमताच्या जोरावर संसदेत ते काहीही मंजूर करवून घेऊ शकतात. एकदा तसा कायदा झाला की मग न्यायालयांचेही हात बांधले जातील. हे या प्रश्नाशी संबंधित सगळयांना माहिती आहे. तसं मोदी का करत नाहीत, हेही खरंतर सगळ्यांना माहिती आहे. पण, या प्रश्नावर राज्यात प्रचंड लढाया, विराट आंदोलनं सुरू असताना कोणीही हरीचा लाल दिल्लीतला ‘द’ किंवा मोदींतला ‘म’ उच्चारत नाही, हेही एक आक्रीत आहे.
हे सगळं निवडणुकीचं राजकारण आहे, हे सुबुद्ध जनतेला माहिती आहे. ते उघडपणे दिसतंय. लोकांना त्याचा उबग आला असेल, याचं भानच शिल्लक राहिलेलं नाही काय राजकीय नेत्यांमध्ये? मतांच्या बेरजा-वजाबाक्यांची गणितं आणि कोरडी समीकरणं मांडणार्‍या पुढार्‍यांना प्रत्येक मत म्हणजे एक माणूस असतो, त्याच्या आशाआकांक्षा असतात, याचा विसर पडला आहे काय? आरक्षणावरून सुरू असलेल्या राजकीय साठमारीचा आंदोलनांचे प्रतिआंदोलनांचे हाकारे देणार्‍या एकाही राजकीय नेत्याच्या मुलाबाळांवर काहीही परिणाम होणार नाही. त्यांचं भवितव्य त्यांच्या आईवडिलांनी सात पिढ्यांसाठी सुरक्षित करून ठेवलं आहे. पण, सर्वसामान्य तरुणांची एक अख्खी पिढी या कोत्या राजकारणाच्या जात्यात भरडली जाते आहे, त्याचं काय? त्यांचा विचार कोण करणार आहे? मुळात ज्यासाठी आरक्षण हवं आहे, त्या शिक्षणाची अवस्था काय आहे, त्याचा दर्जा काय आहे, रोजगारक्षमता काय आहे? सरकारी नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळायला मुळात नोकरभरती सुरू आहे का?
देशात बेरोजगारीचा दर वाढला आहे. महाराष्ट्रातही त्याच्या झळा जाणवत आहेत. शिपायाच्या जागेसाठी पदवीधर हजारोंच्या संख्येने अर्ज करतात. प्रोग्राम डेव्हलपरच्या एका पदासाठी तीन हजार आयटी पदवीधर पुण्यात मुलाखतीला रांग लावतात (वाचा, या अंकातील देशकाल हे सदर)! हे भयावह चित्र आहे बेरोजगारीचं. त्यावरून तरुणांचं लक्ष उडवण्यासाठी हे हातखंडा राजकीय जादूचे प्रयोग सुरू आहेत का? मुलाबाळांच्या भविष्याशी खेळणं हे त्यांच्या आयुष्याशी खेळणं आहे, तुमच्या खेळात त्यांची आयुष्यं बरबाद होतील, त्याचं काय! ही तरुणाई खवळून उठली तर त्यांना खेळवणारे शिल्लक राहतील का?
यातून महाराष्ट्राची प्रतिमा काय होते आहे? एकेकाळी देशात सर्व बाबतींत आघाडीवर असलेल्या राज्याची काय दुरवस्था होऊन बसली आहे. मराठीजन विभागले जाऊन एकमेकांशी झगडतायत आणि भलतेच लोणी खातायत. जरांगेंच्या आंदोलनाच्या समाप्तीला महाशक्तीचे कोणते मंगलमय प्रतिनिधी गेले होते, ते आठवा, म्हणजे हा सगळा काय खेळ सुरू आहे, ते समजून जाईल.
मराठी माणसांची एकजूट ही महाराष्ट्राची शक्ती होती. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जातीपातीच्या राजकारणाला सुरुंग लावणारी संघटना उभी करण्याचा आणि त्या माध्यमातून शिवरायांचा सर्वसमावेशक भगवा विधानभवनावर फडकवण्याचा पराक्रम याच मातीत केला होता, यावर आता विश्वास बसणार नाही. भाषा, संस्कृती, चालीरीती, सामाजिक रूढीपरंपरा या सगळ्याच बाबतीत महाराष्ट्रावर गनिमी काव्याने आक्रमण सुरू आहे आणि आपण सगळ्यात आधी मराठी आहोत, याचा मराठीजनांनाच विसर पडतो आहे… अर्थात त्यात आश्चर्य काय, सगळ्यात आधी ‘भारतीय’ आहोत, याचाही विसर पडतोच आहे ना सगळ्यांना!
