मोदीजींची विरोधकांना ‘पंचसूत्री’!

भारतमंडपम इथे नुकत्याच झालेल्या भाजपच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मोदीजींनी पक्षाच्या राष्ट्रीय पदाधिकार्‍यांना येत्या लोकसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी काही सूचना दिल्या असल्याचे नुकतेच वर्तमानपत्रातून वाचले. ते वाचल्यावर लक्षात आले की अशा काही सूचना आपल्याच पदाधिकार्‍यांना करायची मोदीजींना खरंच काही आवश्यकता आहे का? मोदीजींनी नाही सांगितले तरी ते पदाधिकारी इतर कुणाला मत देतील इतकी त्यांची हिंमत आहे का? मग मोदीजींनी अशा सूचना जाहीरपणे करायची काय गरज होती? मग लक्षात आले की या सूचना त्यांच्या पदाधिकार्‍यांना नव्हत्याच. या सूचना तर त्यांनी विरोधकांनाच केलेल्या आहेत. मोदीजींचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ त्यांच्या विरोधकांना यंदाही कळलेलाच नाही! कसा? आता बघा…
पुढील १०० दिवस अथक प्रयत्न करा, बूथ स्तरावर लक्ष केंद्रित करा, अशी पहिलीच सूचना मोदीजींनी केली आहे. खरं तर पुढच्या ५० वर्षाचं मोदीजींनी व्यवस्थित नियोजन केलेलं असताना १०० दिवस अथक प्रयत्न करा अशी किरकोळ गोष्ट करायला मोदीजी आपल्याच पदाधिकार्‍यांना कशाला सांगतील? ही सूचना विरोधकांसाठीच. विरोधकांनी पुढील १०० दिवस अथक प्रयत्न करायला पाहिजेत. आपल्या चाळीतील, सोसायटीतील, वस्तीतील, गावातील मोदी समर्थकांची यादी तयार करा. त्यांना ‘सोडून’ जे लोक उरले आहेत त्यांना आपल्यासोबत धरून ठेवा. ते मतदानाच्या आदल्या रात्री कुठेही भरकटणार नाहीत याची काळजी घ्या. ती सगळी मंडळी मतदानाच्या दिवशी मतदानाला जातील आणि ‘कमळाचे फूल सोडून’ इतर चिन्हावर मत देतील यासाठी आतापासूनच त्यांच्या संपर्कात राहा. थोडक्यात, पाच वर्ष काम केलं तरी निवडणुका जिंकण्याचा सगळा खेळ शेवटच्या १०० दिवसांतच खेळला जातो, हेच तर मोदीजींना सांगायचे आहे. पण त्यांच्या विरोधकांना कळेल तर शप्पथ! त्यामुळे शर्यतीचा हा शेवटचा राऊंड समजून विरोधकांनी कामाला लागलं पाहिजे अशीच सूचना मोदीजींनी केलेली आहे.
मोदीजींची पुढची सूचना आहे की मोदी सरकारच्या योजनांचे महत्व मतदारांपर्यंत पोहोचवा. आता जगातील सर्वात मोठा पक्ष, जगातील सर्वात मोठी पक्षकार्यकर्त्यांची संख्या, जगातील सर्वात मोठं पक्ष कार्यालय आणि फेसबुक, व्हॉट्सअप असं जगातलं बरंच काही दिमतीला असताना सरकारच्या योजनांचे महत्व मतदारांपर्यंत पोहचवायची त्यांच्या पदाधिकार्‍यांना खरंच गरज आहे का? आमची लेक दुसरीला आहे, पण तिलाही मोदीजी किती महान आहेत हे तिच्या शाळेतूनच शिकवलं जातं. शिवाय ‘मोदी गॅरंटी’च्या रोजच्या रोज जाहिराती येत असताना आपल्या मतदारांना मोदी सरकारच्या योजनांचे महत्व माहित नसणार यावर पक्ष पदाधिकार्‍यांचा तरी विश्वास बसत असेल का? कधी कधी तर वाटतं की फक्त ‘मोदी गॅरंटी’ एवढंच लिहिलेलं वर्तमानपत्र घरी येईल की काय एक दिवस! इतकं सगळं ‘भारलेलं’ वातावरण मोदीजींनी तयार केलेलं असताना त्यांच्या योजनांचे महत्व मतदारांपर्यंत पोचवायची सूचना ते त्यांच्याच पक्ष पदाधिकार्‍यांना कशाला करतील?
ही सूचनासुद्धा विरोधकांसाठीच! नोटबंदीतून उद्ध्वस्त झालेले उद्योगधंदे सांगा. जनधन योजनेतील रिकामी बँक खाती सांगा. उज्वला योजनेतील किती घरांमध्ये गॅस शेगड्या आता चालू आहेत ते सांगा, अग्निवीर योजनेतून किती बेरोजगार युवक संरक्षण क्षेत्रात रूजू झालेत ते सांगा. स्टार्टअप इंडिया योजनेतून किती युवकांनी रोजगारनिर्मिती केली ते सांगा. कोविड काळातील लॉकडाऊनमुळे २० लाख कोटीच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेतून किती गरजवंतांना मदत मिळाली ते सांगा. मोदीजींच्या अशा अनेक योजनांचा फोलपणा आकडेवारीनिशी त्या त्या वेळी काही जागृत पत्रकारांनी, अभ्यासू लोकांनी, रिअल फॅक्ट चेक करणार्‍या संकेतस्थळांनी उघड केला आहे. तो सगळा तपशील सर्वसामान्य लोकांना कळेल अशा सोप्या पद्धतीने विरोधकांनी पुढे आणायचा आहे.
आणि सरते शेवटी… रस्ते असो वा एअरपोर्ट, कोळसा असो वा बंदर, पंचतारांकित मॉल असो वा झोपडपट्टी पुनर्विकास- या सगळ्यांची कंत्राटं एकट्या अदानीजींनाच कशी मिळतात, संसदेतील सगळे कायदे त्यांच्या सोयीचेच कसे बनतात हेही विरोधकांनी सांगायचे आहे. थोडक्यात मोदीजींना येत्या निवडणुकीत पराभूत करायचे असेल तर मोदीजींच्या योजनांचे ‘अपयश’ मतदारांपर्यंत पोचवा, असे खुद्द मोदीजीच सांगताहेत! आता बोला, आहे की नाही मोदीजींचा मास्टरस्ट्रोक!
मोदीजींची पुढची सूचना आहे की युवा, महिला, गरीब आणि शेतकरी या चार स्तंभांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कामांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवा. शासन, प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि प्रसारमाध्यमे हे भारतीय लोकशाहीचे चार स्तंभ आहेत, असे आपण ‘जुना भारत’ स्वतंत्र झाल्यापासून मानत आलो आहोत. मात्र मोदीजींचा हा ‘नवा भारत’ असल्यामुळे ‘त्यांचे’ चार स्तंभही त्यांच्याच मर्जीतले असणार! युवा, महिला, गरीब आणि शेतकरी हे नवे चार स्तंभ त्यांनी आपल्याला बहाल केले आहेत तर आपणही ते शिरोधार्य मानायलाच हवेत. आता ज्या चार स्तंभांसाठी खुद्द मोदीजी अठरा अठरा तास स्वत: एकटेच काम करीत असताना या चार स्तंभांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कामांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवा अशी सूचना त्यांच्याच पदाधिकार्‍यांसाठी करताहेत, असं तुम्हाला खरंच वाटतं का? तसं खरंच असतं तर शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर धरणे धरून बसलेले असताना मोदीजी आखातात एका मंदिराचे उद्घाटन करायला थोडेच गेले असते? शेतकरी आंदोलकांना भेटून त्यांच्या सरकारने शेतकर्‍यांसाठी केलेल्या कामांची माहिती आधी त्यांनी सांगितली नसती का? त्यामुळे युवा, महिला, गरीब आणि शेतकरी या चार स्तंभांच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या कामांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवा, ही सूचना मोदीजींनी विरोधकांनाच केलेली आहे.
गेल्या १० वर्षात किती कोटी गरीब जनता दारिद्र्यरेषेतून मुक्त झालीय आणि तरीही ८० कोटी सो-कॉल्ड गरीब जनतेला मोदीजी फुकट धान्य का देत आहेत आणि का देत राहणार आहेत, याची माहिती विरोधकांनी मतदारांपर्यंत पोचवली पाहिजे. जेणेकरून मोदी सरकार गरीबांसाठी किती योजना राबवत आहे, हेही मतदारांना कळेल. तीच गोष्ट महिलांसाठी. वर नमूद केलेल्या योजनांमधून किती करोड महिलांना आधार मिळालेला आहे हे मतदारांना विरोधकांनी सांगायला पहिजे. त्यासोबतच बिल्कीस बानो प्रकरणातील आरोपींची गुजरात सरकारने केलेली मुक्तता आणि त्यानंतर भाजप पदाधिकार्‍यांनी केलेला हार, पेढे वाटून केलेला जाहीर सत्कार, उन्नावच्या गँगरेपमधील तरुणीचे शव उत्तर प्रदेश पोलिसांनीच जाळणे, जेएनयूतील महिला वसतिगृहात/वाचनालयात तरुणींवर केलेला हिंसक हल्ला ते परवाच्या ललित कला केंद्रातील नाट्य कलावंत तरुणींना आणि पुण्यातील निर्भय बनोच्या हल्ल्यात महिला, मुलींना केलेली धक्काबुक्की अशा एकूणएक घटनेतील महिलांच्या विकासासाठी मोदी सरकारच्या योजनेतून प्रेरणा घेतलेली भाजप कार्यकर्त्यांची महिलांप्रती असलेली ‘सद्भावना’ मतदारांपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.
देशातील युवकांबद्दल मोदी सरकारने केलेल्या विकासकामाची तुलना तर कशातच करता येणार नाही, एवढ्या प्रचंड योजना मोदी सरकारने राबवल्या आहेत. आता एवढ्या योजना राबवूनही युवकांना रोजगार मिळत नसेल तर हा दोष काही मोदी सरकारच्या योजनांचा नक्कीच नाही. युवकांमध्येच काहीतरी कमतरता असणार. अन्यथा रोज कशाचे नं कशाचे भूमीपूजन, उद्घाटन होत आहे, म्हणजे कामे सुरू होत आहेत. लवकरच जगातील क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था आपली होणार आहे, मग युवकांना रोजगार का मिळत नाही? देशातली क्रमांक दोनची अर्थव्यवस्था आणि देशाच्या एकूण जीडीपीतील जवळपास दहा टक्के वाटा एकट्या उत्तर प्रदेशचा असताना देशातील युवक बेरोजगार राहीलच कसा? देशातील सगळे बेरोजगार युवक एका रात्रीत जरी उत्तर प्रदेशमध्ये कामाधंद्यासाठी गेले तरी तिथे युवकांची कमतरताच भासेल इतकी विकासकामे तिथे होत आहेत. थोडक्यात, मोदीजींच्या चार स्तंभासाठी त्यांच्या सरकारने केलेल्या योजनांची माहिती मतदारांपर्यंत पोहोचवणे हे मोदीजींचे काम नसून ते फक्त ‘निष्काम कर्मयोगी’ आहेत. त्यांच्या योजनांच्या अपयशाची माहिती मतदारांपर्यंत पोचवणे हे तर विरोधकांचेच काम!
मोदीजींची पुढची सूचना आहे की पहिल्यांदा मतदान करणार्‍या मतदारांपर्यंत पोहोचा. मोदीजींना सगळ्या ‘पहिल्या’ गोष्टींचे भारी प्रेम! त्यामुळे भारतात पहिल्यांदा कॅमेरा आला की लगेच तो मोदीजींनी हाताळला. फॅक्सची सोय पहिल्यांदा आली की लगेच मोदीजींनी फॅक्स पाठवला. पहिल्यांदा ईमेलची सोय झाली की लगेच मोदीजींनी इमेल पाठवला. ढग आहेत, पाऊस पडतोय म्हणजे आपली फायटर विमाने पाकिस्तानी रडारपासून वाचू शकतात ही ‘रडार कवर थेरपी’ही पहिल्यांदाच मोदीजींनी जगाला ऐकवली. अशा अनेक गोष्टी ‘पहिल्यांदा’च मोदीजींनी सांगितल्या आहेत. कधी कधी तर वाटतं ‘थ्री इडियट्स’चे संवाद लिहिताना ‘भारताचा दुसरा अंतराळवीर कोण’ असा प्रश्न राजकुमार हिराणींच्या मनात नक्कीच चमकून गेला असणार आणि ‘मोदीजी’ हे नावही तात्काळ त्यांच्यासमोर आले असणार. अन्यथा राकेश शर्मांचे व्हिडिओ फुटेज ऑटोमेटीक
कॅमेर्‍याने थोडेच यायचे, त्या कॅमेर्‍यामागे मोदीजीच उपस्थित असणार. शिवाय ‘सारे जहां से अच्छा’ ही कवीमनाची ओळ एखाद्या अंतराळवीराला सुचणं तर अजिबातच शक्य नाही. ते आपल्या मोदीजींनीच (कॅमेर्‍यात न दिसता) हलकेच राकेश शर्मांच्या कानात सांगितली असणार! तर मुद्दा असा की पहिल्यांदा मतदान करणार्‍या मतदारांपर्यंत पोहोचा ही सूचना त्यांच्या पदाधिकार्‍यांना नसून ती विरोधकांनाच आहे. कारण राममंदिर बांधल्यामुळे पुढची १००० वर्ष रामराज्य स्थापित होणार आहे, असा राष्ट्रीय पदाधिकार्‍यांच्या अधिवेशनात ठरावच झाल्यामुळे पहिल्यांदा मतदान करणार्‍यांपर्यंत पोहोचायची भाजप पदाधिकार्‍यांना गरजच नाही. ती गरज आहे विरोधकांनाच. त्यामुळे लोकसभा निवडणूक जिंकायची तर पहिल्यांदा मतदान करणार्‍या मतदारांपर्यंत पोचण्यासाठी विरोधकांनी जास्त प्रयत्न केले पाहिजेत, असेच मोदीजींना सुचवायचे आहे.
मोदीजींची शेवटची सूचना आहे की २०१४पूर्वीच्या काँग्रेसच्या १० वर्षाच्या काळातील भ्रष्टाचार, घोटाळे, धोरणलकवा यांची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवा. ही सूचना मात्र निर्विवादपणे त्यांच्या पक्ष कार्यकर्त्यांसाठीच आहे! कारण दस्तुरखुद्द मोदीजी स्वत:सुद्धा हेच तर करतात. आपण काय केले हे सांगायला त्यांना इंटरेस्टच नाही. कारण ते सर्वश्रुत आहे आणि ते सर्वांना मान्यही आहे, यावर त्यांचा प्रगाढ विश्वासही आहेच. मात्र लोकं अजूनही काँग्रेसबद्दल बरं बोलतात, बोलतील अशी साधार शंका त्यांच्या मनात कायम ठाण मांडून बसलेली आहे. या शंकेचं मतांमध्ये रूपांतर होऊ नये ही डबल शंका असल्यामुळे मोदीजी नेहरूंची पकडलेली मान अजिबात ढिली होऊ देत नाहीत. दर दोन-चार महिन्यांनी ती न विसरता आवळतातच! फक्त या सूचनेचा व्यत्यास असा की मोदीजींना हरवायचे असेल तर त्यांच्या १० वर्षांच्या काळातील भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि ‘अदानींसाठी धोरण वाकवा’ यांची माहिती विरोधकांनी लोकांपर्यंत पोचवली पाहिजे.
खरं तर मोदीजींची १० वर्ष इतकी उज्वल कारकीर्दीची आहेत की भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रसिद्धीमाध्यमात कुणालाच सापडणार नाहीत. वाजपेयींच्या मंत्रिमंडळात राज्यमंत्री राहिलेले आणि तीनदा आमदार असलेले कर्नाटक भाजपचे ज्येष्ठे नेते जाहीर सांगतात की माझी पक्षातून हकालपट्टी झाल्यास कोविड काळातील चाळीस हजार कोटीचा घोटाळा उघडकीस आणेन. याची बातमी येते. पुढे त्याचे काय होते ते माहित नाही. नोटबंदीच्या पाच दिवस आधी गुजरातमधील एका सहकारी बँकेत पाचशे-हजाराच्या सर्वाधिक सातशे कोटींच्या नोटा बदलून मिळतात ज्याच्या संचालक मंडळावर अमितभाई शहा होते. त्या बातमीचेही पुढे काही होत नाही. अशी काही प्रकरणे त्या त्या वेळी एका दिवसापुरती का होईना उघड झाली आणि मग दुसर्‍या दिवशी गुलदस्त्यात बंद! अशी प्रकरणे विरोधकांनी शोधून काढली पाहिजेत.
पीएम केअर्स फंडात जमा झालेला करोडो रूपयांचा निधी कुणी कुणी दिला? त्याचा तपशील माहिती अधिकारातही नाकारला जातो, याचे काय कारण आहे? या तपशीलातून कुणाच्या जिवाला, इभ्रतीला धोका आहे? २०१८ ते २२ या पाच वर्षाच्या कालावधीत एकूण १२,००० कोटींच्या सर्वपक्षीय देणग्यांमधून एकट्या भाजपलाच जवळपास साडेसहा हजार कोटी म्हणजे जवळपास ५६ टक्के निधी मिळाला आहे. २०२२-२३मध्ये भाजपने निवडणूक आयोगाकडे जाहीर केलेले उत्पन्न २,३६० कोटी रुपये. त्यापैकी १३०० कोटी रुपये म्हणजे निम्म्याहून अधिक उत्पन्न हे निवडणूक रोख्यांमधून मिळाले आहे. शिवाय आपल्याला कुणी देणगी दिल्या आणि विरोधी पक्षांना कुणी दिल्या हे फक्त आणि फक्त मोदीजींनाच माहित असणार. कारण त्यांनी योजनाच तशी बनवली आहे. त्यामुळे कुणासाठी कायद्यात मोडतोड करायची आणि तोडपाण्यासाठी कुणाच्या कार्यालयात ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सचे अधिकारी पाठवायचे याचे आदेश मोदीजीच देणार.
थोडक्यात, निवडणूक रोखे ही मोदीजींची त्यांच्या पक्षासाठी ‘संजीवनी’ आणि विरोधी पक्षांसाठी ‘चक्रव्यूह’ योजना! आता ती योजनाच भ्रष्ट आहे हे सर्वोच्च न्यायलयानेच निक्षून सांगितले आणि रद्द करून टाकली. ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ म्हणणार्‍या मोदीजींचा भेसूर चेहरा सर्वोच्च न्यायालयाने लोकांसमोर आणला आहे. तर हे सगळं विरोधकांना सांगता यायला पाहिजे. किमानपक्षी सांगता येत नसेल तर सतीश आचार्य, आलोक, मंजुल, प्रशांत कुलकर्णी यांच्या मोदी सरकारच्या भ्रष्ट कारभारावरील निवडक कार्टून्स यांचे प्रदर्शन भरवले तरी बरंच काम सोपं होईल. मोदीजींच्या योजनांची माहिती देणारी गाडी जशी गावोगाव फिरते आहे, तसं मोदीजींच्या योजनांच्या अपयशाची व्यंगचित्रकारांच्या व्यंगचित्रांची फिरती प्रदर्शने जरी विरोधी पक्षांनी केली तरी माहोल बदलायला खूप मदत होईल.
थोडक्यात, येत्या लोकसभा निवडणूकीत मोदीजींना हरवायचे असेल तर फार काही मोठ्ठं रॉकेट सायन्स नाही. पुढील १०० दिवस झडझडून कामाला लागा, मोदी सरकारच्या योजनांचे ‘अपयश’ मतदारांपर्यंत पोहोचवा, आपल्याच चार नवस्तंभांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी मोदीजी किती मेहनत घेत आहेत ते त्यांना दाखवून द्या, ‘अदानीस्नेही विकासा’ची नवमतदारांना माहिती द्या आणि मोदीजींच्या १० वर्षांच्या काळातील भ्रष्टाचार, घोटाळे आणि ‘अदानींसाठी धोरण वाकवा’ यांची माहिती मतदारांपर्यंत सांगा. येती लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची ही ‘पंचसूत्री’ खुद्द मोदीजींनीच विरोधकांना दिली आहे. आणि मोदीजींच्या हरेक विरोधकाने या पंचसूत्रीचा अंमल आपापल्या मगदुराप्रमाणे केला पाहिजे, हीच तर मोदीजींची इच्छा आहे!